सरकारको कर नीतिले तर्सिए तेल उद्योगी, ‘विभेदकारी नीतिका कारण उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन्’

काठमाडौं। सरकारले बिस्कुट तथा चाउचाउ उद्योगीलाई आफैं पाम तेल आयात गर्न दिने भएपछि तेल उद्योगीहरु तर्सिएका छन्।

तेल उद्योगीलाई भन्दा सरकारले चाउचाउ, बिस्कुट उद्योगीलाई कम भन्सार दरमा तेल आयात अनुमति दिएपछि तेल उद्योग संकटमा जाने भएको हो।

सकारले आर्थिक ऐन २०७९ मार्फत चाउचाउ बिस्कुट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यावस्था गरेको छ।तर तेल उद्योगीले भने कच्चा पदार्थ भनि ल्याउने पाम तेलमा १० प्रतिशत महशुल तिर्दै आएका छन्।

यसअघि चाउचाउ बिस्कुट कम्पनीले तेल उद्योगसँग तेल लिँदै आएका थिए। यी उद्योगले मात्रै कुल तेलको ४० प्रतिशत खपत गर्दै आएका थिए। अब आफैं आयात गर्दा सस्तो पर्ने भएकाले ती उद्योगहरुले आफैं तेल आयात गर्नेछन्। 

उद्योगमा मात्रै नभइ नेपालको मुख्य निर्यात वस्तुको रुपमा पाम, सोयाबिन र सन्फ्लावर तेललाई चिनिएको छ। चालु वर्षको बैशाख मसान्तसम्म मात्रै यी वस्तुहरु ८७ अर्ब ६० अर्बको निर्यात भैसकेको छ। तर भारतले तेल महँगिएको भन्दै भन्सार दर शून्यमा झारिदिएको छ। यसले नेपालबाट निर्यातको सम्भावनालाई समेत कमजोर बनाएको छ। 

'भारतले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार शून्य र जीएसटी ५% मात्र लगाएको छ। नेपालमा कच्चा पदार्थ आयातमा १०% भन्सार र १३% भ्याट लाग्छ। यसले भारतमा तेल नेपालभन्दा सस्तो पर्ने भएकाले अहिले सीमाक्षेत्रबाट भारतीय तेल आउन थालेको छ,' शिवशक्ति ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सन्दिप अग्रवाल भन्छन्, 'यसले यसै पनि हामीलाई प्रतिस्पर्धामा गाह्रो हुने अवस्था छ। अझ अहिले चाउचाउ बिस्कुट उद्योगलाई सोझै ल्याउँदा कम कर लाग्ने भएपछि नेपाली तेल उद्योग थप समस्यामा परेका छन्।'

शिवशक्ति ग्रुपले फेमिली, शक्ति, रसोई लगायतका ब्रान्ड नाममा तोरी, सोयाबिन लगायतका खानेतेल उत्पादन गर्दै आएको छ।

नेपालमा कुल आयात हुने पाम आयलमध्ये ४०% चाउचाउ उद्योगहरुले नै खपत गर्ने गरेको उद्‍योगीहरुको भनाइ छ। यसकारण चाउचाउ बिस्कुट उद्योगलाई तेल उद्योगभन्दा आधा मात्र कर लिएर आयात गर्न दिने नीतिले तेल प्रशोधन गर्ने उद्योगहरु नराम्ररी प्रभावित हुने प्रष्ट देखिएको छ। सोही कारण नेपाल वनस्पति घ्यू, तेल उत्पादक संघले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महशुल शून्य बनाउन माग गरेको छ।

तेल उत्पादनमा अग्रणी प्लेयरका रुपमा रहेको केएल दुगड ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक विकास दुगडले सरकारको पछिल्लो नीतिले स्वदेशी तेल उद्योग संकटमा परेको बताए। दुगडले भने, 'सरकारको नीतिबाट स्वादेशी तेल उद्योग संकटमा परेको छ। अब भन्सार महशुल शून्य कायम नगरे उद्योग चल्न सक्ने अवस्था हुँदैन।' 

दुगड समूहले धारा, स्वस्तिक, बिगुल लगायतका ब्रान्डमा विभिन्न खानेतेलहरु उत्पादन गर्छ।

बजेटमा स्वदेशी तेल उद्योगलाई संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलेको संघले आरोप लगाएको छ। हाल पाम तेलमा सरकारले  तेल उद्योगहरुलाई १० प्रतिशत महशुल लगाएको छ। यस्तै सोयाबिन, सनफ्लावर तेलमा पनि १० प्रतिशत महशुल लाग्दै आएको छ। 

प्रशोधित तेलमा आयात महशुल १५ प्रतिशत थियो जुन कच्चा पदार्थभन्दा एक तह मात्र बढी हो। हाल सरकारले ल्याएको आव २०७९/८० को बजेटबाट केही उद्योगहरुलाई पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५% भन्सार महशुल, अर्थात् हालसाविकको व्यवस्थामा ६६.६७% छुट दिएको छ। तर कच्चा तेलमा भन्सार महशुल साविकको भन्सार महशुल नै लागीरहेको छ । 

भारतले भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत मा झारेको छ। भारत सरकारले २०७९ जेठ १० गते उच्च महँगीको चापबाट उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागी खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत गरेको छ।

भारतमा खाने तेलमा करको दर ५% गरी भारतमा सरदर प्रतिकिलो १५ रुपैयाँको सरकारी महशुल पर्न जान्छ। यस्तै, नेपालमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिकर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रतिकेजी ६०–६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने गर्दछ । 

यसकारण नेपाली उत्पादन अति महँगो पर्ने भएको हुनाले खुल्ला सिमानावाट अनाधिकृत रुपमा सस्तो मुल्यमा चोरी पैठारी भइ खाने तेल नेपाल भित्रिएको अवस्था छ । यसले नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि कमि आउने बताएका छन्। 

नेपालबाट चालु वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७ अर्ब ६० करोडको तेल भारत निकासी भएको छ। 

भारत सरकारले शून्य प्रतिशतमा भन्सार महशुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकासी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेख्य रुपमा घट्दै गएको छ।

स्वदेशी तेल उद्योग कमजोर भयो
बढ्दो महँगीबीच तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा केही उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नीतिले स्वदेशी उद्योगहरुलाई मर्का पर्न गएको संघको भनाई छ ।

कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुलभन्दा तयारी सामानमा ५% महशुल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भिर असर पर्न जाने संघले बताएको छ । यस्तै सरकारको स्थानिय उद्योगलाई वढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधामाष समेत हो ।