अर्थको निर्णयप्रति सेबोनको तदारुकता: म्युचुअल फण्ड र सरकारी संस्थामा उपलब्ध स्रोत पनि बजारमा

काठमाडौं।  प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयप्रति धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तदारुकता देखाएको छ।  सेबोनले प्राइभेट इक्विटी (पीई) र भेन्चर क्यापिटल (भीसी) सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो। 

हालै अनौपचारिक छलफलमा मर्चेन्ट बैंकरलाई डाकेर सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले विशिष्टिकृत लगानी कोष स्वीकृति र संचालन बारे बहस गरेका छन्।     

‘पीईभीसीको प्रोटोकल कसरी सही दिशामा लाने, योजनाहरुलाई कसरी काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र कोष सञ्चालकको दायित्व जस्ता विषयमा बहस गरेका हौं,’ सेबोन अध्यक्ष हमालले भने। 

मर्चेन्ट बैंकर्ससँग पीईभीसीको सन्दर्भमा यो दोस्रो छलफल भएको उनले जानकारी दिए। अबको तेस्रो छलफलमा अहिलेसम्म भएका कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिने उनको योजना छ। पीईभीसी अनुमति लिएका मर्चेन्ट बैंकमार्फत विशिष्टीकृत लगानी कोष सम्बन्धि सुझावसमेत उनले संकलन गरेका छन्। 

मर्चेन्ट बैंक एसोसिएसनले पीईभीसी सञ्चालन बारे लिखित सुझाव बोर्डमा दिएको हो। सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पीईभीसी तथा हेज फन्डका अभ्यासलाई विश्लेषण तथा अध्ययन गरी संकलन गरिएका सुझाव रहेको मर्चेन्ट बैंकर्सहरुको दाबी छ।           

पछिल्ला बजेटमा पनि सरकारले पीईभीसीको विषयलाई समेट्दै आएको छ। हालै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समेत प्राइभेट इक्विटीर भेन्चर क्यापिटल संचालनको बुँदा समावेश छ। 

उद्यमशीलता तथा नव प्रवर्तनहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई सञ्चालन अनुमति दिई सहजीकरण गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ। 

मर्चेन्ट बैंकर्ससँगको भेटमा म्युचल फण्डको पछिल्लो पर्फर्मेन्स तथा नीति नियमको परिपालना(अनुपालन) बारे अध्यक्ष हमालले विशेष छलफल पनि गरेका छन् । 

यस अतिरिक्त बजारको घट्दो क्रमलाई राहत पुर्‍याउन म्युचल फण्डहरुसंग उपलब्ध स्रोतलाई पनि सेयर बजारतर्फ केन्द्रित गर्न आध्यक्ष हमालले सुझाएका छन्। योजनाहरुसँग उपलब्ध लगानीयोग्य रकमलाई सेयर बजारमा मोड्न बोर्डले सुझाव दिएको हो। 

अर्थ मन्त्रालयले घट्दो बजारलाई सम्बोधन गर्न प्रभावकारी कदम आवश्यक रहेको जनाउदै पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो। बहस कार्यक्रममा उपस्थित एक ब्रोकर कमिटिक सदस्यले उक्त निर्देशन अर्थबाट आएको दाबी गरे। उनका अनुसार मन्त्रालयले निरन्तर बजार घट्नुलाई विशेष चासोका साथ हेरेको छ। 

अनौपचारिक छलफलको दोस्रो चरण ब्रोकरहरुसँग बसेका अध्यक्ष हमालले सेयर बजारको पछिल्लो अवस्था र सुधारका विषयमा आधारित रहेर बहस गरेका थिए। बोर्डले ब्रोकर एसोसिएसनबाट पनि सुझाव संकलन गरेको हो।

बजारमा आवश्यक तरंग र डिमाण्ड पैदा गर्ने सल्लाह ब्रोकरहरुले बोर्डमा पेस गरेका हुन्। ब्रोकर कमिटीका एक सदस्यका अनुसार सरकारी संस्थाहरुसँग उपलब्ध लगानीयोग्य रकम पनि पुँजीबजारतर्फ केन्द्रित गर्न सुझाव एसोसिएसनका तर्फबाट  गएको छ । 

यस्तै, सेयर बजारमा जानु पर्ने म्युचल फण्ड योजनाहरुको लगानीयोग्य रकम पनि आइडल बसेको भए, त्यसलाई पनि बजारमा मोबिलाइज गर्नुपर्ने ब्रोकरहरुको माग हो। सुझावमा बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेका नीतिगत व्यवस्थालाई पनि सम्बोधन हुने विषय वस्तु समेटिएको ब्रोकर एसोसिएसनको भनाइ छ। 

राष्ट्र बैंकको ४/१२ का नीति, १५० प्रतिशतको जोखिम भार, बैंक वित्तिय संस्थालाई पुँजीबजारमा सीमित लगानी गर्न दिने प्रावधानहरुको संशोधन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने ब्रोकर प्रतिनिधिहरुले सुझाएका छन्। 

बीमा समितिले पुँजी वृद्धिद्वारा अपनाएको मर्जर नीतिको प्रभाव पनि सेयर बजारमा नकारात्मक परेको उनीहरुले औंल्याए। बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको अप्रत्याशित नीति, नियामक आफैंबाट भएको चलखेल स्वरूप देखिएको एसोसिएसनको निष्कर्ष छ।