हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने घोषणा, बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा ९ करोड छुट्याएपनि आएन संचालनमा

हेटौंडा। सरकारले दुई दशकदेखि बन्द भएको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत उक्त उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन्।

उनले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित पोसाक सरकारी कर्मचारीलाई लगाउने व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। चीनको सहयोगमा स्थापना भएको उद्योग २०३५ सालमा सञ्चालनमा आएको थियो। उक्त उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्ने उनी पहिलो अर्थमन्त्री भने होइनन्।

यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। बजेटमा ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेन। विभिन्न सरकारले यो उद्योग चलाउने घोषणा गरेर 'स्टन्ट' मात्रै गरिरहेका छन्। तर साँच्चिकै यो उद्योग सञ्चालनमा आउन सम्भव छ त ?

उद्योगका व्यवस्थापक राजेन्द्र कँडेलका अनुसार १० वर्षअघि गरेको मूल्यांकनअनुसार अहिले उद्योग भवन र त्यहाँका मेसिनहरू जीर्ण भइसकेकाले नयाँ प्रविधिसहितको मेसिनरी ल्याए मात्रै सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

उनले भने, '२१ वर्षदेखि बन्द भएको उद्योगको मेसिनका साथै भवन नै स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।' पुरानो मेसिनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने उनले बताए। उद्योग सञ्चालनका बारेमा अध्ययन गर्न समिति समेत गठन भइसकेको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको हो।

कँडेलका अनुसार उद्योगमा भएको मेसिनहरू मर्मत गर्न चीनबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता पनि छ। हाल उद्योगको २४३ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा लिमिटेडले अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिइएको छ। उद्योग सञ्चालनमा पनि नआउने र ठाउँ मात्रै ओगटेर बसिरहने हुँदा नयाँ उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

किन भएको थियो उद्योग बन्द?

सुरुमा एक सिफ्टमा मात्रै सञ्चालन भएको उद्योग विस्तार भएर २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट तीन सिफ्टमा सञ्चालन हुन थाल्यो। तीन सिफ्टमा पूर्ण सञ्चालनमा आएको उद्योगले वार्षिक कोरा कपडा १ सय १० लाख मिटर, २ सय ५० टन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन गर्थ्यो।

उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडा राम्रो र गुणस्तरीय हुनुका साथै नेपालमै उत्पादन भएकाले निकै लोकप्रिय थियो। तर सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योगमा विस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नेपाललाई कपडा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने लयमा दौडिरहेको उद्योग बन्द नै हुन पुग्यो।

उद्योग दक्ष कर्मचारीभन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीस्थल बन्दै गएपछि बन्द हुन पुगेको थियो। राजनीतिक पहुँचको आधारमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गर्नु र भर्ती भएका कार्यकर्ता काम छोडेर राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो।

१९ वर्षसम्म घाटामा नगएको उद्योगमा २०५४ सालबाट भएको कर्मचारी आन्दोलन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवस्थापक नियुक्ति र हस्तक्षेपले उग्र रूप लिन थालेपछि उद्योगमा आर्थिक समस्या सुरु हुन थाल्यो ।

चालु पुँजी जुटाउन बैँकबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो, जसले गर्दा उद्योग घाटामा गयो। तीन वर्षसम्म उद्योग घाटामा भए पनि चल्यो। तर, निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिई हेटौंडा कपडा उद्योग बन्दको घोषणा गर्‍यो।

उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ मा निजीकरणको प्रयास सुरु गर्‍यो। निजीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरियो तर दुई पटकसम्म निकालिएको सूचनामा कोही लिन्छु भनेर आएनन्। उद्योग पूर्णरूपमा बन्द भएको ८ वर्षपछि २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग सञ्चालनका लागि ९ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्याए तर उद्योग सञ्चालन भने गर्न सकेनन्।

त्यसपछि हालसम्म पनि उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले समितिहरू गठन गर्ने र अध्ययन गर्ने काम गरे पनि सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेको छैन। जसले गर्दा सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगलाई खारेज गर्दै हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्यांकन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो।

सरकारले लिलाम गर्न दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै कार्यालयले मेसिनरी ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँमा मूल्यांकन गरेको कँडेल बताउँछन्।

उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले हेटौंडा कपडा उद्योगको कुल १६ करोड २६ लाख ५१ हजार ८१० रुपैयाँ लिलामी मूल्य मूल्यांकन गरे पनि पछि सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै लिलामी रोक्यो।

त्यसयता सरकारले कार्यालयलाई उद्योग लिलाम वा बिक्री गर्ने अधिकार दिएको छैन।