गठबन्धनको भाग मिलाएर ‘सन्तुलित’ बजेट बनाउँदै अर्थमन्त्री, बजेट वक्तव्यले अन्तिम रुप पाउँदै

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको छ। संसदको दुवै सदनमा पेश गर्न ११ दिन मात्रै बाँकी रहँदा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको हो। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट गठबन्धनको 'साझा बजेट' को रुपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। स्थानीय चुनाव सकिएर पुनः संघ तथा प्रदेशको चुनावअघिको बजेटमा गठबन्धनमा भएका सबै दलको साझा बनाउने प्रयास गरिएको छ। यसका लागि अर्थमन्त्रालयमा शक्ति सन्तुलित गरी बजेट निर्माण अघि बढाएको बताइएको छ। 

बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई युवासँग जोड्न प्रयास गर्दै छन्। विशेषगरी सहकारीको माध्यमबाट युवाहरुलाई अर्थतन्त्रमा जोड्ने प्रयास मन्त्री शर्माको छ। शर्माले गठबन्धनभित्र दलका गुनासोलाई सकेसम्म बजेटमा समेट्ने प्रयास गरेका छन्।  

मन्त्रालयले बजेट लेखनका लागि राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराललाई जिम्मा दिएको छ। बराल नेतृत्वको पाँच सदस्यीय टोलीले अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा जेठ १५ गते वाचन गर्ने बजेट वक्तव्य लेखन सुरु गरेको छ।

बजेट लेखन टिमले जेठ ६ गते राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गर्नका लागि मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। यस्तै, जेठ ८ गतेभित्रै आय-व्यय अनुमान र शिर्षगत खर्चको अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने तयारी छ।  

यसरी गर्दै छ गठबन्धनले बजेटमा सन्तुलन

बजेटमा गठबन्धनभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि कर्मचारीदेखि नेतासम्मलाई भाग मिलाइएको छ। बजेट लेखनका संयोजक बराज नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन्। यस्तै, बजेट महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा नेकपा माओवादी निकट मानिन्छन्।  

बजेट टिममा मन्त्री शर्माले मन्त्रालयमा ल्याएका अन्य तीनजना सहसचिव राखेका छन्। यसमा आर्थिक नीति विश्लेषण माहाशाखा प्रमुख महेश आचार्य, वितीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरीप्रसाद अर्याल छन्।   

मन्त्रालयका दुई सचिवमा राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्कर कांग्रेस निकट मानिन्छन् भने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी माओवादीनिकट हुन्। अर्थमन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा एकल निर्णय नहोस् भन्नका लागि कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई अप्रत्यक्ष भुमिकामा राखिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले गर्ने हरेक नयाँ निर्णय र कार्यक्रमको जानकारी मन्त्रालयले रिजाललाई दिने गरेको छ।  

मन्त्रालयबाट हुने निर्णय तथा नयाँ कार्यक्रमले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नचिढिउन् भन्नेमा मन्त्री शर्मा सजग छन्। यसका लागि शर्माले नेता रिजालसँग नियमित छलफल गरिरहेका छन्।

यसैगरी बजेटमा अर्थविदहरुको पनि सुझाव मन्त्रालयले लिइरहेको छ। विशेषगरी अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेल, केशव आचार्य लगायतको सुझाव मन्त्रालयले लिइरहेको छ। यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री रेणुकुमारी यादवले पनि भुमिका खेलिरहेकी छिन्।    

बजेटमा आयोग र राष्ट्र बैंकको भुमिका न्युन

विशेषगरी अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रबारे धेरै जानकार नहुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले धेरै भुमिका खेल्ने गर्दछ। तर थिङ्क ट्यांकका रुपमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको भूमिका भने यसपालिको बजेटमा न्युन देखिएको छ। बजेट निर्माणमा प्रायजसो आयोगको भूमिका धेरै हुने गर्छ।  

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट छलफलमा सबै मन्त्रालय, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु लगायतलाई अधिक समय दिएका छन्। तर योपटक योजना आयोगले भने औपचारिकता मात्रै निभाएको छ। मन्त्रालयस्रोतका अनुसार मन्त्रालय र आयोगका बिच समन्वय नै न्युन छ। योपटकको अधिकांश बजेट छलफल कार्यक्रममा आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडल सहभागी नै भएनन्। 

यस्तै, अर्को महत्वप"र्ण निकाय राष्ट्र बैंकको भुमिका पनि यसपालिको बजेटमा नगन्य रहेको छ। बजेट छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्रालयले बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन अघि बढाएपछि मन्त्री र गर्भनरबीच दूरी बढेको हो।

यही कारणले पनि बजेटको अधिकांश छलफलमा गभर्नरको सहभागिता हुन सकेन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकले पनि आयोगले जस्तै यसपालि औपचारिकता मात्रै निभाएको छ। गर्भनरलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र अधिकारीबिच दोहोरो संवाद हुन सकेको छैन।