Bizmandu
www.bizmandu.com

बीमामा पुँजी वृद्धि दबावः सातामै दोस्रो मर्जर सम्झौता, प्राइम, युनियन र गुराँस लाइफ पनि गाभिँदै

बीमामा पुँजी वृद्धि दबावः सातामै दोस्रो मर्जर सम्झौता, प्राइम, युनियन र गुराँस लाइफ पनि गाभिँदै


काठमाडौं। बीमा समितिले २०७९ चैतभित्रमा पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जान बाध्य भएको नतिजामा धमाधम देखिन थालेको छ। 



जीवन बीमा कम्पनीहरु प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ गरी तीन बीमा कम्पनीले एक आपसमा गाभिने गरी बिहीबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर  गरेका छन्।

गत २२ वैशाखमा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु एभरेष्ट र हिमालयनले मर्जर सम्झौता गरेका थिए। उक्त मर्जर सम्झौता नेपाली बीमा क्षेत्रको इतिहासमै पहिलो थियो। 

त्यसको ठिक एक सातापछि जीवन बीमामा पनि मर्जरको पहिलो रेकर्ड बनाउने गरी तीन जीवन बीमा कम्पनीहरु प्राइम, युनियन र गुराँस लाइफ पनि एक आपसमा गाभिएर कारोबार थाल्ने सहमति बनेको हो।   

बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले एक वर्षभित्र पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन जारी गरेपछि तोकिएको पुँजी पुर्‍याउन बीमा कम्पनीहरु यतिबेला दबावमा छन्। सोही क्रममा एक साताको अवधिमा पाँच कम्पनीहरुले मर्जरको निर्णय गरेका हुन्।

पछिल्लोपटक मर्जर सम्झौता गरेका तीन बीमा कम्पनी गाभिएर एकीकृत कम्पनीको स्वरुपमा आउँदा यिनको संयुक्त पुँजी सात अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीसम्म पुग्न सक्छ, यदि तीनै कम्पनी एक बराबर एकको अनुपातमा गाभिने हो भने। तर अहिले प्रारम्भिक चरणमै भएकाले सेयर अनुपात भने सम्बद्‍ध कम्पनीहरुले खुलाएका छैनन्। 

यी तीन कम्पनीमध्यै चैत मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको (करिब २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) छ। सोपछि युनियन लाइफको २ अर्ब १५ करोड र गुँरास लाइफको २ अर्ब ८ करोडभन्दा केही बढी छ।

समितिले जीवन बीमा कम्‍पनीका लागि कम्‍तिमा पाँच अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुँजी तोकेको छ। यो सीमा २०७९ चैतभित्रमा पुर्‍याइसक्नु पर्नेछ।

निर्धारित पुँजी उक्त समयावधिभित्र पुर्‍याउन नसक्ने कम्पनीहरुले 'बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६' बमोजिम हुनेगरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने भन्दै समितिले निर्देशन जारी गरेको थियो। 

पुँजी वृद्‍धिका लागि हकप्रद सेयर जारीलाई प्राथमकितामा नराख्न पनि हालै समितिले निर्देशन दिएको छ। हकप्रद जारी बिनै तोकिएको पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देश गर्दै समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य पारेर संख्या घटाउन खोजेको देखिएको छ।