गण्डकी प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र विज्ञबाट सुझाव लिँदै 

पोखरा। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वउपाध्यक्षहरुसहित विज्ञसँग छलफल गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा बुधबार र बिहीबार दुई दिन आगामी बजेटको कार्यदिशा र कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको हो। 

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ, दिनेशचन्द्र देवकोटा लगायत सहभागी थिए। 

छलफलमा सहभागी सबैजसोले संघीयतालाई थप मजबुत बनाउने अनि नागरिकले महसुस गर्ने खालका दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका छन्। नेपालमा योजनाको कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको भन्दै उनीहरुले अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुझाए। 

कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन नसक्नु, कर्मचारी वर्गले संघीयतालाई आत्मसात गर्न हिच्किचाउनु, संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु, प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै सीमित हुनु जस्ता चुनौतीबीच पनि प्रदेश सरकारले साढे ४ वर्ष पूरा गरेको छ। छलफलमा सहभागीले संघीयताको सफल कार्यान्वयन नै ठूलो चुनौती रहेको बताएका थिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले विज्ञहरुको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए। उनले भने, ‘केही डाटा खोज्यो कतै भेटिँदैन, डाटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन, अनुसन्धानका लागि सरकारले केही न केही गर्छ।’ 

गण्डकी अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले छलफलबाट सरकारले धेरै नै फीडब्याक पाएको भन्दै अब यसको कार्यान्वयनमा आफूहरु जुट्ने प्रतिबबद्धता जनाए। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयताको कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘बजेटको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दासम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन।’ उनले योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ख्याल गर्न आग्रह गरे। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालु योजना कति व्यावहारिक छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको भनाइ राखे । बजारको एकाधिकार अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पनि एक/एक वटा सुपथ मूल्य पसल खोल्न उनले सुझाव दिए। प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या बढाउनुभन्दा पनि ती मन्त्रालयले कति काम गरेर भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने मुल्मीले बताए। प्रदेश राजधानी पोखरालाई थप सुन्दर र व्यवस्थित सहर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

उनले ८५ वटै पालिकामा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण गरेर प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बढाउन उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘अल्लो, टिमुरलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्नुपर्यो। गण्डकीका प्रदेशबाट निर्यातयोग्य वस्तु के हो भनेर पहिचान गर्नु पर्यो नि।’ 
गण्डकीमा पर्यटन बोर्ड स्थापनादेखि उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए। 

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले ससाना टुक्रे आयोजना स्थानीय तहमै दिनुपर्ने, बहुवर्षे योजना कम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटको अधिकांश हिस्सा भौतिक मन्त्रालयमै जाने भएकाले अब यसमा परिमार्जन जरुरी रहेको बताए । 
अर्थ मन्त्रालयका सचिव वैकुन्ठ अर्यालले प्रदेशको अहिलेको वस्तुस्थिति र खर्चको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। 

सरकारले यसअघि प्रदेशममा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मन्त्री तथा सचिवहरुसँग बजेटका बारेमा छलफल गरिसकेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले केन्द्रबाट प्राप्त सिलिङका आधारमा बजेट निर्माणको काम गरिहेको छ।