६५ वर्षदेखि वृद्धभत्ता दिए राज्यलाई थप २७ अर्बको भार, बजेटको १३% सामाजिक सुरक्षामै खर्च हुने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हालै विराटनगरमा आयोजित नेपाली कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा आफ्नो पार्टी पुनः निर्वाचनमा जितेर सरकारको नेतृत्वमा आए ६५ वर्ष पुगेका सबैलाई वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरे। 

वृद्धभत्ता पाउने उक्त उमेर समूहको जनसंख्या, त्यसका लागि राज्यले ब्यहोर्नुपर्ने रकमको अतिरिक भार र त्यसको स्रोतको हिसाबकिताब नगरिकनै देउवाले यो हठात बाचा गर्नुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता चुनावी प्रतिस्पर्धाको एउटा बलियो अस्त्र बनेको स्पष्ट देखाएको छ। 

२०५२ असारमा नेकपा एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो बजेटबाट वृद्धभत्ताको बिउ रोपेयता एमालेले हरेक चुनावमा यसलाई चुनावी मुद्दा मात्र बनाएन, लोक कल्याणकारी शासन एमालेबाहेक अरुबाट सम्भवै नभएको जसरी लगातार त्यसको राजनीतिक लाभ उठाउने यत्न गर्न अहिलेसम्म छुटाएको छैन।

राज्यकोषको रकम सोझै जनतासम्म पुगेको वृद्धभत्ता कार्यक्रमको कांग्रेसले सुरुमा विरोध जनाए पनि त्यसबाट 'भोट बैंक' मा लाभभन्दा बढी क्षति नै पुग्ने भएपछि मौन बस्दै विस्तारै सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणाबाट 'लोकप्रियता'को खुड्किलोमा एमालेको लय नसमाति रहन सकेन। त्यसैको उपक्रम हो देउवाले अहिले पुनः ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने बाचा सुनाएको।

देउवाले यसअघि २०७४ मा पनि आफू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा ६५ वर्ष पुग्नेले वृद्धभत्ता पाउने मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय नै गरेका थिए। तर राज्यकोषमा पर्ने भारलाई लिएर २०७४ माघ १० को उक्त निर्णयको व्यापक विरोधभएपछि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हिम्मत गरेन। 

देउवाले दोहोर्‍याएर नागरिकलाई भत्तायोग्य हुनेगरी वृद्धको वर्गमा पर्ने उमेर अहिलेकोबाट ५ वर्ष घटाउने योजना घोषणा गरेका हुन्। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विद्यमान मोडलले राज्यलाई निकट भविष्यमा नै थेग्नै नसक्ने दायित्व सिर्जना गर्ने व्यापक चिन्ता भइरहँदा भोट 'क्यास' गर्ने लोभमा अन्धाधुन्द वृद्धभत्ताको दायरा नै ह्वात्तै बढ्नेगरी देखिएको यसप्रतिको राजनीतिक मोह उदेक लाग्दो छ। 

अर्थतन्त्रको अनौपचारिकीकरण झन् झन् फराकिलो हुँदा राजस्वको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई हम्मेहम्मे भइरहेको छर्लङ्ग छ। चालु खर्चको अत्यासलाग्दो बोझ धान्न राजस्वले नसक्ने अवस्थामा पुग्दै गर्दा यसले राज्य संचालनका लागि चाहिने खर्चको स्रोतमा दबाब थपिँदै छ। यही कारण अर्थविद्हरुले नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्ने ढाँचामा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन्। 

अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा पनि सामाजिक सुरक्षाका नाममा राज्यले सोझै नगद बाँड्ने मोडल अपनाउँदा यसको दायित्वले निकट भविष्यमा स्रोत संकट निम्त्याउन सक्ने भन्दै यसतर्फ अब सजग भएर निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। 

श्रीलंकामा निम्तिएको संकटको मूल कारण नै राज्यको आम्दानीको स्रोत खुम्च्याएर र अन्धाधुन्ध अनिन्त्रित खर्च गर्दै जानु भएको उनले औंल्याएका थिए। 'राजस्वमा भ्वाङ पारेर पछ्याएको नीतिगत विचलनले तिर्न नसकिने ऋण र पुर्न नसकिने शोधानन्तर घाटामा पुर्‍याएकाले श्रीलंका अहिले उठ्नै मुस्किल हुने ऋणको बोझले थलिएको' श्रीलंकाली संसदलाई समेत सम्बोधन गरेर फर्किएका वाग्लेको निष्कर्ष छ।

साथै, तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थ लगायतमा दिइएको अनुदान कटौती गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा परेको स्रोतको चाप घटाउँदै आगामी दिनमा भने नगदै बाँड्ने परिपाटीभन्दा नागरिकलाई विभिन्न सेवा प्रदानमार्फत सामाजिक सुरक्षा प्रदानको मोडेलमा जानुपर्ने उनले सुझाएका छन्।

भत्तामा सामाजिक सुरक्षा खोज्ने दलीय प्रतिस्पर्धाले स्रोतमा दबाब
रकमै बाँड्ने गरी डिजाइन गरिएको आम नागरिकलाई विविध शीर्षकमा भत्ता बाँडेर सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन् झन् चर्को देखिन थालेको छ। तर सामाजिक सुरक्षालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदा चालु खातामा प्रत्येक वर्ष दबाब सुरु भइसकेको छ।

२०५२ असारमा एमाले सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटले नेपालमा वृद्धभत्ताको थालनी गरेर सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको जग हाल्यो। त्यतिबेला अधिकारीले ७५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मासिक १०० रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए। साढे दुई दशकको अन्तरमा अहिले यो चार हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

२०५२/५३ को उक्त बजेटयता विभिन्न सरकारका पालामा आएका बजेटबाट वृद्धभत्ताको रकम एक सयबाट बढ्दै तीन सय, पाँच सय, एक हजार, दुई हजार, तीन हजार हुँदै चालु आवको बजेटबाट चार हजार पुर्‍याइएको हो।

पछिल्लोपटक पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट सबै सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा एकैपटक ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए। त्यसको एक वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवाले ६५ वर्षमाथि पुगेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले राजस्वको चालु खातालाई चर्को दबाबमा राख्ने देखिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको मात्र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतका सम्पूर्ण शीर्षकको कुल व्यय एक खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छ। अर्थमन्त्री पौडेलेको बजेटले चालु खातामा विभिन्न आठ उपशीर्षकका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारको वार्षिक दायित्व २४ अर्ब ६१ करोडले बढाएको छ। 

देउवाले भनेअनुसार ६५ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई वृद्धभत्ता दिने हो भने यो शीर्षकबाटै सरकारलाई थपिने अतिरिक्त भारमा पौडेलको बजेटका आठ किसिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको एकमुष्ट अतिरिक्त दायित्वलाई पनि सजिलै उछिन्ने देखिन्छ। 

६५ वर्षमाथिकालाई वृद्ध भत्ता दिँदा थपिनेछ २७ अर्बको भार
हाल ७० वर्ष रहेको वृद्ध भत्ता पाउने उमेरहदलाई ६५ वर्षमा झार्ने हो भने सरकारलाई अहिलेकै दरले पनि वर्षमा करिब २७ अर्बको थप दायित्व सिर्जना हुने हिसाब देखिएको छ। 

चार वर्षअघि १० लाख रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीको संख्या अहिले १३ लाख नाघिसकेको छ।  

ताजा जनगणनाअनुसारको ६५ देखि ६९ वर्ष पुगेका नागरिकको यकिन तथ्यांक केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अझै तयार पारिसकेको नभए पनि १० वर्षअघि (२०६८) कै आँकडालाई आधार मान्दा पनि यो ५ लाख ६० हजारको हाराहारीमा छ। अर्थात् वृद्ध भत्ता दिनुपर्ने जनसंख्या मात्र १८ लाख ६० हजार हाराहारी पुग्नेछ। 

यसको अर्थ देउवाले आगामी बजेटमा यो उमेर समूहलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरे राज्यले यो संख्यालाई मासिक अहिलेकै ४ हजारको दरले दिँदा पनि वृद्धभत्तामा मात्र वार्षिक झन्डै ८९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो अतिरिक्त जनसंख्या (५ लाख ६० हजार) का लागि मात्र वर्षमा झन्डै २७ अर्ब रुपैयाँको भार राज्यकोषमा पर्नेछ। अहिले संघीय सरकारलाई सामाजिक सुरक्षामा मात्र वार्षिक एक खर्ब ८८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको दायित्व छ। यससहित सामाजिक सुरक्षामा सरकारले गर्नुपर्ने कुल खर्च २ खर्ब १५ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ।

यसो भएको खण्डमा सरकारले आगामी आवमा १६ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने हो भने बजेटको साढे १३ प्रतिशत हाराहारी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले काम गरिखाने भन्दा बसिखानेको दायित्व राज्यलाई धेरै छ। जसअनुसार संघीय सरकारलाई पारिश्रमिक सेवा सुविधाका लागि पनि १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ। 

सरकारले अहिले विभिन्न आठ समूहगत शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। सामाजिक सुरक्षामा सरकारले सोलोडोलो नीति लिँदा चालु खातामा अत्यधिक चाप पर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन्। सरकारले समयमै सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित र पुनर्संरचित गर्न नसके यसले भावी दिनमा चर्को दायित्व सृजना गर्ने उनको भनाइ छ। तर सरकारले भने अध्ययन नै नगरी सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ। 

भावी दिनमा सामाजिक सुरुक्षालाई व्यावस्थापान गर्न नसके समस्या हुने योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल बताउँछन्। उनले सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत गर्न योजना बनाइरहेको समेत बताए। 

अहिले ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक समूहका लागि सरकारले मासिक चार हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ। यस्तै, ६० वर्षमाथिका दुई लाख ६ हजार हाराहारीको संख्यामा रहेका दलित तथा कर्णालीका जेष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको मासिक २६६० रुपैयाँ लिदै आएका छन्। यसैगरी, विधवा र एकल महिलाले पनि मासिक मासिक २६६० रुपैयाँ भत्ता लिदै आएका छन्। 

यसबाहेक सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन (निवृत्तिभरण) मा पनि सरकारको दायित्व ठूलो छ। हाल पेन्सन पाउने सेवा निवृत्त कर्मचारीको संख्या तीन लाखमाथि छ। सेवा निवृत्तको पेन्सनका लागि हुने सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वार्षिक करिब ६० अर्ब खर्च पुगेको छ। यो दायित्व बर्सेनि बढ्दै गएको छ।

यसरी हेर्दा सामाजिक सुरक्षा दायित्व रकमका दृष्टिले मात्र नभएर बजेटको कुल खर्च हिस्साका हिसाबले पनि राज्यका लागि बोझिलो बन्दै गएको छ।