‘भ्याट हटाएर होइन, लगाएर गर्नुपर्छ कृषि, विद्युत क्षेत्रको विकास,’ करविज्ञ डा. रुप खड्काको विचार

बिक्री, होटल, मनोरञ्जन र ठेक्का कर। यी चारवटा करको सट्टा सरकारले २०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) सुरु गरेको हो। यसको मूल उद्देश्य प्रशासनिक हिसाबले मुलुकको कर प्रणालीलाई बढी सक्षम बनाउने र आर्थिक रूपमा सबल बनाउने थियो। 

मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि विकास गर्नका लागि राजस्व आवश्यक छ। एकातिर विकासका लागि कर लगाउनु पर्छ भन्ने पनि हो, अर्कातर्फ अर्थतन्त्रका लागि राजस्व हो। जस्तै चालु वर्षमा सरकारले ११ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

यो उद्योगी व्यवसायीले तिरेकै हुन्छन्। यसको साथसाथै राजस्वले अर्थतन्त्रमा अन्य लागत पनि सृजना गर्छ। आर्थिक लागत कम्प्लायन्स कस्ट र एडमिस्ट्रेटिभ कस्ट पनि सृजना गर्छ। आर्थिक लागत के हो भन्दा कर लगाएपछि उद्योगी व्यापारी इकनमी एक्टरहरु जो हो। उनीहरुको आर्थिक निर्णयलाई करले प्रभाव पार्दछ। करले गर्ने आर्थिक निर्णय सेकेन्डरी डिसिजन हुन्छ। यसले गर्दा करले अर्थतन्त्रमा लागत सृजना गर्छ। 

कर सम्बन्धि ‌औपचारिकता पुरा गर्नका लागि करदाताले विवरण पेस गर्नु पर्‍यो। हिसाब राख्नु पर्‍यो। बिल जारी गर्नु पर्‍यो। यसका लागि लागत बढ्न जान्छ। यसलाई कम्प्ल्यान्स कस्ट भनिन्छ। यसैगरी सरकारले कर संकलन गर्नका लागि विभिन्न निकाय खडा गर्नु पर्‍यो, यसलाई एडमिनिष्ट्रेटिभ कष्ट भनिन्छ। 

यसरी एकातर्फ विकास र प्रशासन चलाउनका लागि सरकारले कर लगाउनु पर्‍यो, अर्कातर्फ करले थप लागत सृजना गरिरहेको हुन्छ। यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि यस्तो खाले कर नीतिको विकास गर्नुपर्‍यो,जसले गर्दा करले अर्थतन्त्रमा कम लागत सृजना गरोस्। 

भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, आयकर, भ्याट र बिक्री करका विभिन्न स्वरुपहरु हुन्छन्। यसले अर्थतन्त्रमा छुट्टाछुट्टै लागत सृजना गर्छ। तर भ्याटले लागतमा धेरै असर गर्दैन। यसले व्यवसायीको एक रुपैयाँ पनि लागत लाग्दैन भन्ने सिद्धान्त हुन्छ। किन त भन्दा भ्याट लगानीमा लाग्ने होइन। यसले लगानीकर्ताहरुले भ्याटको कारण आफ्नो निर्णय यो क्षेत्रमा लगाउने कि यो वस्तुमा लगाउने कि त्यो वस्तु उत्पादन गर्ने कि। भनेर त्यो सोच्नु पर्दैन। 

रिटेलर, होलसेलर, उद्योगी व्यापारी उत्पादकले कलेक्सन मात्रै गर्ने हो। यसको कुनै भारबहन गर्नु पर्दैन। माध्यम मात्रै हो। उद्योगी व्यापारी, जो भ्याटमा दर्ता भएका हुन्छन्, उनीहरुले आफूलाई चाहिने सामान किन्दा कर तिरेका हुन्छन्। तर आफूले भ्याट बुझाउने बेलामा खर्च कटौती गरी कर विवरण बुझाउन सक्छन्। यसकारण उद्योगी व्यवसायीले भ्याटको नाममा १ रुपैयाँ पनि कर तिर्न परेन। अर्को कुरा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो)को समस्या हुन्छ। १ देखि ३० गतेसम्म कुनै मालवस्तु पैठारी गर्नुपर्ने होला। खरिद गर्नुपर्ने होला। यसमा कच्चा पदार्थ होलान्, तयारी वस्तु होलान्।

मेसिनरी सामान, केमिकल, गाडी होलान्। यस्तो जुनसुकै कुरा पनि होलान्। आफ्नो उद्योगव्यापारसँग जोडिएका सामाग्रीमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो दिनदिनै क्रेडिट पाइने कुरा त होइन। तर यो अर्को महिनाको २५ गतेभित्र करदाताले हिसाब गर्छ। मैले कति कर तिरेँ र कति लिएँ भन्ने कुरा हो। यसरी व्यवसायीलाई एक महिना जति चाहिँ समस्या हुने गर्दछ। 

यो विषय व्यवसायीलाई डिसएड्भान्टेज भयो। अर्कोतर्फ भ्याटमा दर्ता भएका व्यवसायीले आफ्नो बिक्रीमा दिनदिनै कर असुल पनि गरिरहेको हुन्छ। त्यो फेरि दिनदिनै बुझाउनुपर्ने पनि होइन। यसलै जतिबेलासम्म कर तिर्ने बेला हुँदैन त्यतिबेलासम्म क्यास फ्लो रहिरहन्छ। 
यसकारण भ्याटमा सामान्यतया क्यास फ्लोको समस्या हुँदैन। यसरी व्यवसायीमा लागत नपर्ने भएकाले आर्थिक निर्णयमा पनि कुनै असर पारेन। यसरी भ्याटको एक मात्रै कस्ट भनेको कम्प्लायन्स कस्ट हो। 

भ्याटमा दर्ता भएपछि बिल जारी गर्नु पर्‍यो, हिसाब खाता राख्नु पर्‍यो। विवरण तयार गर्नु पर्‍यो। यसमा पनि खर्च कम गर्ने उपायहरु छन्। यसको लागि भ्याट ऐन नै तर्जुमा गर्दाखेरी फर्मालिटी जम्मा १ पेजको रिटर्न भए पुग्छ। त्यो भन्दा पहिले बिक्रीकरको तीन/चार पेजको लामो रिटर्न आवश्यक थियो। कम्प्लायन्स कस्ट घटाउनका लागि यो व्यवस्था हटाइएको हो। यसरी व्यवसायीलाई थोरै मात्र लागत लगाउने गरी योजना तयार गरिएको छ। 

केही उदाहरण लिँदा एउटा रिटर्न बनाउदा १० देखि १५ हजारभन्दा धेरै खर्च हुँदैन। यदि भ्याट राम्ररी लागू भएको छ भने एउटा उद्योगीलाई लाग्ने भनेको १० देखि १५ हजार खर्च हो। यसकारण यो कर प्रणाली विश्वकै उत्तम मानिन्छ। यो व्यापारीले नै उत्पति गरेको कर हो।

जर्मनीमा डा.विलियम्सन साइमन थिए। उनले करको सट्टामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने भनेर सुझाव दिएका थिए। उनी व्यापारिक घरानाकै व्यक्ति थिए। यो करले व्यवसायीको कुनै पनि रकम खर्च नगर्ने भएकाले उत्कृष्ट कर प्रणाली बनेको हो। विश्वको झन्डै १ सय ८० देशमा यो प्रणाली लागू भइसकेको छ। 

हामीले अर्थतन्त्र मैत्री कर लागाउने हो भने यो भन्दा राम्रो कर प्रणाली अन्य कुनै छैन। 

कर छुट
हाम्रो देशमा विभिन्न शीर्षकमा भ्याट छुट छ। यी छुट निकायगत छन्। यी छुटमा व्यवसायीलाई फाइदा छ कि घाटा छ, यो विषयमा छलफल गरौं। यी छुट विभिन्न उद्देश्यका लागि दिइन्छन्। प्रशासनिक कठिनाइका कारण दिइने छुट। न्यायका लागि र आर्थिक विकासका लागि दिइने छुट। यसमध्ये प्रशासनिकअन्तर्गत दिइने छुटमा वित्तीय र बीमा सेवाहरुमा भ्याट छुट छ। यो नेपालमा मात्रै होइन अन्य देशमा पनि छुट दिइएको छ। यी क्षेत्रमा भ्याट कसरी लगाउने भन्ने विषय यकिन गर्न सकिएको छैन। 

उदाहरणका लागि कुनै बैंकबाट १ करोड ऋण लिइयो। त्यसमा १३ प्रतिशत ब्याज लाग्यो भने त्यसमा विभिन्न विषयहरु समेटिएको हुन्छ। त्यसमा एउटा कस्ट हुन्छ, अर्को रिस्क फ्याक्टर इन्स्योरेन्स र सर्भिस इलिमेन्ट हुन्छ। सर्भिस इलिमेन्टमा भ्याट लाग्ने हो, अब सो ब्याजदरमा सर्भिसको हिस्सा कति हुने भन्ने कुरा यकिन भएको हुँदैन। यसकारण भ्याट लगाउन सकिदैन। 

यसैगरी इन्स्योरेन्स सेक्टरमा पनि भ्याट लाग्दैन। जुवा, बाजी, चिठ्ठामा पनि भ्याट लाग्दैन। कसैलाई १ रुपैयाँको चिठ्ठामा १ करोड रुपैयाँ पर्ला तर यसको भ्यालु एड कति हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। साना व्यापारीलाई करको थ्रेसहोल्ड अनुसार छुट दिइएको हुन्छ। 

अब सामाजिक न्यायको लागि पनि भ्याट छुट दिने गरिन्छ। कृषि उपजमा भ्याट छुट दिइएको हुन्छ। साना उद्यमीहरुको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै हुन्छ। यसले उनीहरुलाई केही राहत हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। यो सिद्धान्त सबैतिर लागु गर्न सकिदैन। 
उदाहरणका लागि पाउरोटीमा भ्याट छुट दिँदा प्रश्न आउँछ- के थोरै कमाई हुनेले मात्रै पाउरोटी खाएका हुन्छन् ? गरिबभन्दा धनीले धेरै पाउरोटीको खपत गरेको पनि हुन सक्छ।

यस्तै गरिबले कटन लुगा लगाउँछन् भनेर कटनमा छुट दिदाँ धनीले वर्षमा ५२ वटा सर्ट किन्ला, गरिबले ५ वटा। 'यसरी भ्याट छुट दिनुभन्दा सबै वस्तुमा भ्याट लगाउ, उठेको राजस्वबाट सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा खर्च गर' भन्ने सिद्धान्त हुन्छ। 

आर्थिक विकासको छुट
कुनै वस्तुमा भ्याट छुट दियो। छुट दिएपछि वस्तु सस्तो हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यसले मागमा वृद्धि भइ अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ। तर व्यवहारमा भ्याटले यस्तो नतिजा दिँदैन। उदाहरणका लागि कार्पेट उद्योगको इन्पुटमा कर लागिरहेको छ। यदि कार्पेटमा भ्याट लगाइएको भए कार्पेट उद्योग निर्माणको क्रममा कर छुट पाउँथ्यो। उसले उद्योग बनाउन रड, सिमेन्ट, कम्प्युटर, गाडी लगायतमा भ्याट छुट हुन जान्थ्यो। तर निकासीमा कर नलाग्ने व्यवस्था हाम्रो कानुनले गरिसकेको छ।

यस्तै विद्युतमा पनि भ्याट छुट दिइएको छ। तर यसो भनिरहँदा विद्युतमा भ्याटको भार छैन त? विद्युतगृह बनाउदा लाग्ने भ्याट विद्युत उत्पादन भएसँगै जोडिएर आउँछ। विद्युतगृह निर्माण गर्दा ४० प्रतिशत जति सामाग्रीमा भ्याट छुट दिइएको छ। तर ६० प्रतिशतभन्दा धेरै वस्तुमा भ्याट लाग्ने गरेको छ। विद्युत उत्पादकहरुका अनुसार १ मेगावट विद्युत उत्पादन गर्दा २० करोड खर्च लाग्छ।

२० करोडको सामाग्रीमा ६० प्रतिशतमा भ्याट लाग्दा प्रतिमेगावट २ करोड खर्च लाग्ने गरेको छ। तर विद्युतमा भ्याट लागेको भए सो बराबरको क्रेडिट सुविधा कम्पनीले लिन सक्थ्यो।  यसले विद्युतको लगानीमा १ रुपैयाँ पनि भ्याटको भार पर्दैनथ्यो। 

यसरी प्रतिमेगावट भ्याटको हिस्सा २ करोड रहँदा यो २ करोडमा मात्रै सीमित हुँदैन, बढेर जान्छ। यो ग्राहकसम्म पुग्दा २ करोड ४० लाखसम्म पर्न जान्छ। 

यसरी आर्थिक विकास गर्नका लागि भ्याट छुट दिएर होइन कि भ्याट लगाएर विकास गर्नुपर्छ। यसपछि मात्रै विद्युत, कृषि उपज लगायतको उद्योगले निर्यात गर्न सक्छ। निकासीमा भ्याट शून्यदरले लाग्छ। यस्तै पैठारीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ। त्यसैले हाम्रो विद्युत सस्तो हुन गई आयतित विद्युत महँगो हुन गई निर्यात बढ्न जान्छ। 

यस्तै कृषि विकासमा हेरौं। कृषिमा पनि भ्याट छुट छ। भ्याटको हिसाबले हरौं। कृषिका केही क्षेत्रमा भ्याट छुट छ। तर मल,  गाडी बिउ स्टेसनरी इक्विपमेन्टमा भ्याट लाग्छ। अहिले भ्याटमा ५० लाखसम्मको कारोबार भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन। तर यसलाई बढाएर १ करोड बनाउन सकिन्छ। यसरी भ्याट लगाउँदा आयात महँगो हुन गई स्वदेशी उत्पादन सस्तो पर्न जान्छ। यसरी कृषिमा भ्याट लगाउनु पर्छ। यो बहसको कुरा हो। यो बहसको विषय हो।  

सन् २०१८ मा मैले लाइबेरियाको भ्याट कानुन बनाउँदै थिएँ। मैले कृषिलाई भ्याट लगाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थिएँ। सबैजना जंगिए- 'भ्याट लगाउन हुन्न' भन्न थाले। यसपछि मैले सो देशको कृषि उत्पादन र आयातको अनुपात मागेँ। २० प्रतिशत उत्पादन रैछ। ८० प्रतिशत आयात हुने रैछ। २० प्रतिशतमा पनि ८५ प्रतिशत साना कृषक मात्रै रहेछन्। यसरी भ्याट लगाउदा के हुन्छ,  नलगाउँदा के हुन्छ भनेर स्षष्ट पारेँ, १० मिनेटमै उनीहरु लगाउन सहमत भए।