अर्थमन्त्रीले बजेटको धर्ममा प्रभाव पार्न सक्छ, तर नयाँ आयोजना धेरै ल्याउन सक्दैनः केशव आचार्य

निकै वर्षदेखि हामीले देख्दै आएका छौं – ‘हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता र बजेटको आकारबीच तालमेल मिलेको छैन।’ हाम्रो सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रको क्षमता हेर्दा अहिलेको अवस्थामा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने देखिएको छ। 

यो आँकडाभन्दा माथि जानेबित्तिकै हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन। यसकारण सरकारले अब कि त खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु पर्‍यो, कि बजेटको आकार नै घट्नु पर्‍यो।

क्षमता बढाऔं भन्ने बित्तिकै संस्थागत कुरा आउँछ। अलिकति राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धिमता कति छ भन्ने पनि हुन्छ। अर्को, हाम्रो निजामती ऐनको कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ, जसलाई तत्कालै फेर्न सकिँदैन। ऐन नै फेर्न यो विषय संसदबाट अनुमोदन भएर आउनुपर्छ। यसो हुने त कहिले हो कहिले !

संघले निजामती ऐन नबनाइ दिएकाले हाम्रो हात बाँधियो भनिरहेका छन् प्रदेश र स्थानीय तहले। पाँच वर्षदेखि सरकारले निजामती ऐन संशोधन गर्नै सकेको छैन। यसकारण सरकारले चाँडै ऐनमा संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउला भन्ने सम्भावना छैन।

यो पृष्ठभूमिमा मैले देखेको त २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये आउँदो आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा सकिने २/३ वटा मात्र बजेटमा आयोजना छानौं। अरु आयोजनामा अहिले रकम विनियोजन नै नगरौं। हामीले धेरै मिहिनेत गर्‍यौं भने हुलाकी राजमार्ग सकिन्छ कि, वा मध्यपहाडी लोकमार्ग सकिन्छ। त्यस्तो २/३ वटा प्रोजेक्टमा मात्रै बजेट विनियोजन गरौं। अरुलाई एक-दुई आर्थिक वर्ष थाति राखौं। छनोट गरेका त्यस्ता दुई-तीन आयोजना पूरा शक्ति-सामर्थ्य लगाएर चाँडोभन्दा चाँडौं सकौं।

उदाहरणका लागि- मेलम्ची आयोजनाको काम धामाधम भइरहेको छ भने पहिला त्यसलाई सकौं। मध्यपहाडी लोकमार्गको काम धामाधम भइरहेको छ, यसलाई सकौं। यसरी जाँदा पुँजीगत खर्चको आकार घटे पनि छुट्याएको पैसा पूरापूर खर्च गर्न सक्छौं। यसले खर्चको प्रभावकारिता समेत देखिनुका साथै ठूलो आयोजना सम्पन्न गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा  नै महत्वपूर्ण प्रभाव देख्न सक्नेछौं। 

दोस्रो कुरा, रसिया र युक्रेनको द्वन्द्व छिट्टै सकिने छाँटकाँट देखिएको छैन। युद्ध शुरु भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि मत्थर हुने सुरसार छैन। संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो देशमा पनि मार्च महिनामा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत पुग्यो। युरोपमा पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ। भारतमा पनि मार्चमा मूल्यवृद्धि झन्डै ७ प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ। 

यसैले अहिले नै सोच्नुपर्ने बेला आइसक्यो। हाम्रो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा प्रशस्त मात्रामा नुन, चिनी, तेल, दाल, चामल इत्यादि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात राखौं। अलिकति होइन टनका टन राखौं। अहिले सरकारसँग मौज्दात नहुँदा ठुला व्यापारीहरुले जे चाह्यो त्यही गरिरहेका छन्।

उदाहरणका लागि चिनीको मूल्य बढ्ने बित्तिकै खाद्य कम्पनीले १० हजार टन चिनी रिलिज गर्दै भन्ने समाचार गयो भने ठुला-ठुला होलसेल व्यापारी थर्कमान हुन्छन्। त्यसैले यस्ता कम्पनीलाई बजेटबाट आवश्यक पर्ने पैसा दिऔं। 

यसैगरी युद्धस्तरमा काम गरेर आयाल निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनु पर्छ। अहिले तीन महिनालाई स्टोर गर्न पुग्ने क्षमता छ भने यसलाई विस्तार गरेर दोब्बर-तेब्बर बनाउनु पर्छ। यसरी पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, ग्याँसको मौज्दात राख्न सकियो भने सस्तो भएको बेलामा किनेर हामी प्रशस्त मौज्दात राख्न सक्छौं र महँगो भएको बेला केही समय खरिद नगरी बस्न सकिन्छ। 

कृषिमा प्रयोग गरिने रसायनिक मल उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र रुस हो। ऊ अहिले युद्धमा व्यस्त छ। विश्वभर यसको आपूर्ति रुसले नै गर्दै आएको छ। तर युद्धका कारण यसको उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। 

भारतले पनि आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने २५ प्रतिशत मात्रै मल उत्पादन गर्दै आएको छ। जहिले पनि जब धान रोप्ने बेला हुन्छ, कृषि सामग्री कम्पनीलाई मल व्यावस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पर्छ। यसमा कम्पनीलाई  कुन देशबाट मल ल्याउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर सिजनभन्दा पहिले नै जोहो गर्नुपर्छ। 

हाम्रो वार्षिक रसायनिक मल खपत ७ लाख टन भनिएको छ। यस्तै, ४ लाख टनमा सरकारले अनुदान दिन्छ। यसैले जहिले मलको अभाव भइरहने हुन्छ। बरु अगाडि नै १० लाख टन ल्याएर राखौं न। 

अहिले सरकारले १६ खर्ब जतिको बजेट अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु, सकिन लागेका तीन/चार आयोजनामा मात्रै बजेट केन्द्रित गरौं। कति चाहिन्छ त्यति दिउँ। अरु आयोजनाहरुलाई बरु पछि पाइपलाइनमा राख्ने गर्नुपर्छ। माथिल्लो तामाकोसीको ४ सय ५६ मेगावट आयोजना बाह्रै महिना मज्जाले चल्यो भने जीडीपीमा राम्रै असर देख्न सकिन्छ। रोल्वालिङको समेत पानी प्रयोग गरेर तामाकोशीलाई त्यो क्षमतामा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ, त्यसतर्फ काम गरौं।

यसरी जानुपर्ने अवस्थामा छौं हामी। तर हाम्रो बजेटले थेग्नै नसक्ने गरी यति धेरै आयोजना बनाइदिएका छन् कि जति बढी आयोजना भयो, उति खुद्रे खर्च बढ्न जान्छ। हजारौं आयोजना छन्, तिनमा ५०/५० लाख  मात्रै विनियोजन गर्ने हो भने पनि यसको दायित्व खर्बमा निस्किन जान्छ। त्यसैले भएकै आयोजनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। नयाँ दायित्व सृजना गर्नु हुँदैन।

म अर्थमन्त्रालयमा भाको बेलामा मेरो हिसाबमा एउटा अर्थमन्त्रीले बजेटभित्र खेल्न सक्ने भनेको ४/५ अर्बको स्पेस देखिन्थ्यो। त्यो अहिले बढेर ७/८ अर्ब पुगेको देखिन्छ। बाँकी बजेट प्रणालीले नै निश्चित गरिसकेको हुन्छ। 

चालु खर्चमा धेरै कटौती गर्न सकिँदैन। पुँजीगत खर्चमा पनि सरकारको हात बाँधिएको छ। त्यसैले धेरै खेल्ने ठाउँ छैन। एकदमै धेरै चलाख अर्थमन्त्री रहेछ भने उसले ब्युरोक्रेसीको समर्थन लिन सक्यो र सचिव, सहसचिवलाई पनि सगँसगै लग्यो भने धेरै नै धेरै प्ले गर्न सक्दा १० अर्ब सम्म आफ्नो तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेटमा स्पेस बनाउन सक्छ। 

अहिलेको अवस्थामा योभन्दा बढी स्पेस मन्त्रीका लागि हुँदैन। अर्थमन्त्रीले बजेटको धर्ममा केही प्रभाव पार्न सक्छ। तर नयाँ धेरै आयोजना ल्याउन सक्दैन। अहिले ठुल्ठुला नयाँ योजना ल्याउनु पनि हुन्न। त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन।  

यसैले आगामी बजेटमा आयोजनाको संख्या धेरै बनाउनतर्फ नलागौं। बरु उपभोग्य सामग्रीको मौज्दात मनग्य राखौं। यो सधैं राख्न पर्छ भन्ने होइन। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ, मलको मूल्य खाद्यान्नको मुद्रास्फीति घट्यो भने सरकारले उपभोग्य सामग्रीको मौज्दातबाट हात झिक्न सकिहाल्छ। 

यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम खपत घटाउन खोजिरहेको हो भने विद्युतीय सवारी साधन देशभर चल्ने पूर्वाधार तयार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। तर सरकारले अहिले चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउन सकेको छैन। देशका प्रमुख मानिने सहरहरुमा नै चार्जिङ स्टेसन अनिवार्य खोलौं। 

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय बनाउ मात्रै भन्ने होइन कि पहिले आफैं यसको पहलकदमीबाट उदाहरण बनेर देखाओस्। सिंहदरबारभित्रका आधा गाडी विद्युतीय बनाओस्।

जनता वा उपभोक्तातर्फ निर्देशित कुराहरु पहिले सरकारले नै गरेर देखाए मात्रै उसलाई अर्को वर्ष नैतिक बल आउँछ र जनतालाई भन्न सक्छ – मैले यति गरें, अब तिम्रो पालो।