मुलुकको विगत १० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि करिब ४.४ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले बजेटमा अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि ६.५ हो। तथापि, पछिल्लो समय (सन् २०२२ को अप्रिल) मा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र नेपालको आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेका छन्। यसैको वरिपरि नै नेपालको आर्थिक वृद्धि रहने आकलन आधिकारिक निकायहरुले पनि गरेका छन्।
उपलब्ध स्रोत साधनको सही उपयोग गर्न नसकिएका कारण समग्र प्रतिफल लिन नसकिनु नेपालको वास्तविक चुनौतीको रूपमा देखिन्छ। वास्तविक धरातलमा रहेर उपलब्ध स्रोत साधन उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्ने र प्रतिफलको समन्वयात्मक वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मूल्यवृद्धि
सामान्यतया बजारमा वस्तु तथा सेवाको मुल्य विगतको तुलनामा के कति मात्रामा वृद्धि भयो भनी मापन गर्ने गरिन्छ, जसलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। नेपालमा विशेषगरी माग पक्षबाट सिर्जित मुद्रास्फीति भन्दा पनि आपूर्तिजन्य कारणबाट मुद्रास्फीति हुने गरेको छ। त्यसमा पनि नेपालको संरचनागत कारणले गर्दा पनि मुद्रास्फीति बढी प्रभावित हुने गरेको अवस्था छ।
नेपालको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा २०७८ फागुनमा ७.१४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति देखिएको छ। तापनि त्यो भन्दा अघिका महिनाहरुमा मुद्रास्फीति कम रहेका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि अनुमान गरेको ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा नै रहने देखिन्छ।
माग पक्षबाट सिर्जित मुद्रास्फीति केही हदसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गरेको भए तापनि आपूर्तिजन्य र संरचनागत चुनौती सम्बोधन गर्न नसकिँदा मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित स्तरमा राख्न नसकिएको अवस्था छ।
संरचनागत समस्याहरुलाई समाधान गर्दै आपूर्ति शृंखलालाई नियमित गर्ने परिपाटीको विकास गरी समग्र मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित स्तरको सीमाभित्र राख्नुपर्ने देखिन्छ।
वैदेशिक व्यापार चिन्ताजनक
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा आयातको तुलनामा निर्यात निकै नगन्य मात्रामा हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको निर्यात गरिएकोमा आयात १५३९ अर्ब ८० करोडको गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्ममा पनि आयात र निर्यात दुवैको आयतन बढिरहेको छ। यद्यपि, आयातको तुलनामा निर्यातको आधार सानो भएको कारण समग्र व्यापारमा यसको योगदान निकै कम रहेको अवस्था छ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारको स्थिति
(रकम रु.अर्बमा)
आर्थिक वर्ष |
आयात |
निर्यात |
व्यापार सन्तुलन |
२०७३/७४ |
९९०.१ |
७३.० |
-९१७.१ |
२०७४/७५ |
१२४५.१ |
८१.४ |
-११६३.७ |
२०७५/७६ |
१४१८.५ |
९७.१ |
-१३२१.४ |
२०७६/७७ |
११९६.८ |
९७.७ |
-१०९९.१ |
२०७७/७८ |
१५३९.८ |
१४१.१ |
-१३९८.७ |
२०७८/७९ |
१३०८.७ |
१४७.७ |
-११६१.० |
(२०७८ फागुनसम्मको तथ्यांकमा आधारित) स्रोतः भन्सार विभाग
आन्तरिक उत्पादन कम भएको कारण निर्यातको आधार कमजोर छ। उपभोग्य वस्तुको आयात अत्यधिक भइरहेको छ। यसले आयातको परिमाण बढी र निर्यात तथा आयातको अन्तर बढी हुँदा व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै जानु मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको देखिन्छ।
आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमार्फत निर्यातको आधार फराकिलो पार्ने तथा आयात प्रतिस्थापनका नीतिगत व्यवस्थामार्फत आयात कम गर्ने र निर्यातको मूल्य तथा आयतन विस्तार गर्ने रणनीति अख्तियार गरी व्यापार घाटा साँघुरो पार्नुपर्ने देखिन्छ।
के छ अवस्था विप्रेषणको ?
अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आप्रवाह विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतका रुपमा रहँदै आएको छ। कुनै कुनै वर्षमा त विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी आएको देखिन्छ। तथापि, पछिल्ला वर्षहरुमा यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको २० देखि २२ प्रतिशतको हाराहारीमा आएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा कुल विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा १०.७ प्रतिशत थियो। यस्तो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आइपुग्दा २५.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। त्यसपछिका वर्षहरुमा यो अनुपातमा केही कमी आउँदै गरेको प्रवृत्ति देखिन्छ।
पछिल्ला वर्षहरुमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएको भए तापनि यसको दिगोपना कायम राख्नमा चुनौती थपिएको अवस्था छ। विगतमा प्राप्त हुने गरेको विप्रेषणको प्रकृतिलाई अध्ययन गरी पछिल्लो समय यस खालको आप्रवाहमा कमी आउनाका कारण पत्ता लगाउने एवम् दीर्घकालमा विप्रेषण आप्रवाहमा भर पर्ने अर्थतन्त्र भन्दा आन्तरिक रूपमा रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन, उत्पादन र स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको रणनीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
विप्रेषण प्रेरित आयात
विगत तीन/चार वर्षको विप्रेषण आप्रवाह र आयातको मासिक प्रवृत्ति हेर्दा जब जब विप्रेषण बढ्छ, तब तब आयात पनि बढेको देखिन्छ। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने विप्रेषणले मानिसमा क्रय शक्ति बढायो। जसले गर्दा उपभोग प्रवृत्ति पनि विस्तार भयो। यसबाट समग्र माग पक्ष सशक्त हुन गई वृद्धि भयो। नेपालमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कम भएका कारण यसले आयातलाई प्रोत्साहित गर्यो। यसरी हाम्रो आयात पनि विप्रेषणबाट प्रेरित भयो।
विप्रेषण आप्रवाहका कारण उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको माग उच्च हुँदा बढेको आयातलाई यसको स्रोतमा संकुचन आउँदा व्यवस्थित गर्न नसकिने चुनौती देखिन्छ। तत्कालका लागि विप्रेषण आप्रवाहमा आउन सक्ने संकुचनका कारणहरु केलाएर समाधान गर्ने र दीर्घकालमा विप्रेषण आप्रवाहका कारण विस्तारित मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति
सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कुनै निश्चित समय अवधिमा देशभित्र भित्रिने र देशबाट बाहिरिने रकमको फरकलाई शोधनान्तर स्थिति भनिन्छ। देशभित्र आउने रकम बढी हुँदा यो बचतमा हुन्छ भने कम हुँदा यो घाटामा जान्छ। २०७८ फागुनमा नेपालको चालु खाता घाटा ४६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। साथै, यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको अवस्था छ। यसको मूल कारण भनेको प्राप्तिका भन्दा भुक्तानीका आयामहरु बढी भएर नै हो।
आयातलाई व्यवस्थित गर्दै प्राप्तिका स्रोतहरुको विस्तार र भुक्तानीका आयामहरुलाई साँघुरो पार्ने चुनौती छ। आयातलाई व्यवस्थित गर्दै प्राप्तिका स्रोतहरुको विस्तार गर्ने र भुक्तानीका आयामहरुलाई साँघुरो पार्ने खालका रणनीति बनाई काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति
नेपालको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोतहरु भनेका विप्रेषण आप्रवाह, निर्यात व्यापार, पर्यटन आय र सरकारी विदेशी लगानीको प्रतिफल तथा अन्य देश एवम् निकायहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग हुन्। यीमध्ये सबैभन्दा बढी मात्रामा योगदान गर्ने स्रोत भनेको विप्रेषण आप्रवाह नै हो। अन्य क्षेत्रहरुको हिस्सा अलि कम नै छ। आव २०७३/७४ मा १०.४९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति आव २०७७/७८ मा ११.७५ अर्ब डलर पुगेको थियो।
तथापि, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्मको स्थिति हेर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ९.५८ अर्ब अमेरिकी डलर कायम भएको र यसले ६/७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतका रुपमा स्थापित विप्रेषण आप्रवाहमा पछिल्लो समय केही मात्रामा कमी हुनु तथा आयातमा तीव्र दरमा वृद्धि भएका कारण समग्र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबावको स्थिति छ। जसका कारण समग्र चालु खाता घाटा उच्च भएको र शोधनान्तर स्थिति घाटाको चुनौती थपिएको छ।
विप्रेषण आप्रवाहका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन र निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी प्राप्तिका आधारहरु विस्तार गर्ने र भुक्तानीका आयामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ।
सार्वजनिक ऋण
नेपालको आन्तरिक र बाह्य ऋण बक्यौताको परिमाण पछिल्ला वर्षहरुमा बढिरहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण ६९७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा यो रकम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा १७२८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा ४०.५ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ।
नेपालमा कुल सार्वजनिक ऋणको परिमाण निरन्तर बढ्दै जानु भनेको दायित्व पनि बढ्नु हो। यस्तो दायित्व बढ्दा अन्य क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोत दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सही योजना मुताविक परिचालन गर्ने चुनौती छ।
पछिल्लो समय जुन हिसाबमा आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनको मोडालिटी अपनाइएको छ, त्यसलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी थप ऋण परिचालन गर्ने रणनीति बनाउन आवश्यक छ। साथै, प्रतिफल नदिने क्षेत्रहरुमा सार्वजनिक ऋण परिचालन नगर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ।
सरकारको बजेट
संविधान तथा नियम बमोजिम संघीय सरकारले जेठ १५ र प्रदेशहरुले असार १ तथा स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरी साउनबाट व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसमा पनि बजेट व्यवस्थित गर्ने, सही रुपमा बजेट तर्जुमा गर्ने, त्यसको सही उपयोग गर्ने र मूल्यांकन गर्ने पाटो कमजोर देखिन्छ। जसबाट आशातित प्रतिफल नआइरहेको अवस्था छ।
नेपालमा संघीय बजेट अलि बढी महत्वकांक्षी भएर प्रस्तुत गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कम महत्व दिने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुले पनि बजेट बनाउने सर्वमान्य सिद्धान्तहरु, योजनागत तथा कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माणमा कमै ध्यान दिएको अवस्था छ। त्यसैगरी कतिपय स्थानीय तहहरुले त झन बजेटको मोडालिटी, महत्व र प्रस्तुतिमा नै अल्झिरहेको अवस्था छ। साथै, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो अत्यन्त कमजोर देखिन्छ।
संघीय बजेट निर्माण सर्वमान्य सिद्धान्तका आधारमा गर्दै कार्यान्वयन पक्ष सशक्त पार्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी बजेटलाई निर्माण, कार्यान्वयन र प्रतिफलका बीचमा सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक छ।
पछिल्लो परिवेशका कारण सिर्जित चुनौतीहरु
सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण विश्वको अर्थतन्त्र, मानव स्वास्थ्य र जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेका कारण नेपालमा पनि आर्थिक गतिविधिहरुमा नकारात्मक प्रभाव पर्यो। व्यापार व्यवसाय, उत्पादन, रोजगारी, आय आर्जन, आर्थिक वृद्धि लगायतमा यसको अनपेक्षित प्रभाव देखियो। तथापि, नियमनकारी निकायहरुबाट चालिएका राहत तथा व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरुले अर्थतन्त्रको उद्यमशीलता बचाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो।
यी हुन सक्छन् आगामी बाटो
सरकारका तर्फबाट
निजी क्षेत्रका तर्फबाट
सहकारीका तर्फबाट
आम नागरिकको तहबाट
राजनैतिक दल तथा नेतृत्वबाट
निष्कर्ष
समग्रतामा नेपालको अर्थतन्त्र अन्य देशको अर्थतन्त्र भन्दा भिन्न प्रकृतिको छ। यहाँको जनशक्ति, स्रोत साधन, उत्पादन क्षमता, अर्थतन्त्रको संरचना अरुको भन्दा फरक छ। यहाँ कुनै एउटा क्षेत्र समस्यामा पर्यो भन्ने अर्को क्षेत्रले त्यसलाई सपोर्ट गर्न सक्छ। तथापि, पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विप्रेषण आप्रवाहले बढी हिस्सा ओगट्दा त्यसको विकल्प खोज्ने प्रयास कमै भयो।
त्यसैगरी, आयातमा पनि विप्रेषण प्रेरित आयातमा हामीले आँखा चिम्लिएकै कारण आयात आजको स्थितिमा अगाडि बढेको हो। अर्कोतर्फ हामीले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा पनि राजनैतिक खिचातानीमा बढी बहस केन्द्रित गर्यौं। अबका दिनमा देशभित्र र बाहिरका परिवेशहरुले सही र उपयुक्त रणनीति बनाउनका सर्तका गराएका कारण यथार्थ धरातलमा उभिएर निर्णय गर्ने समय आएको छ।
हालैका आर्थिक परिसूचकहरु तथा विश्व परिवेशमा घटेका घट्ना तथा परिघटनाहरुले नेपाललाई आत्तिइहाल्ने स्थिति नदेखिएको भए तापनि झस्काएको भने अवश्य नै छ। यी सबै आयामहरुबाट सकारात्मक र दीर्घकालीन हितका लागि सोच निर्माण गर्ने र सोही अनुसार अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो।
(आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकका उप निर्देशक हुन्, लेखमा व्यक्त विचार निजी हुन्)