‘विवेकशील नियमनबाट मात्रै हुन्छ वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व,’ नरबहादुर थापाको लेख

फागुन मसान्तसम्म देशको शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि खस्किएर ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात महिनाको वस्तु आयात धान्ने राख्ने भन्ने थियो तर यो घटेर ६.७ महिनाको वस्तु आयात मात्र धान्न सक्ने अवस्थामा झरिसकेको छ। अहिले बैंक ऋण केही सुस्त भए पनि तोकिएको लक्ष्यभन्दा माथि नै छ।

यिनै आर्थिक तथ्यांकहरुलाई हेरेर अहिले अनेक खालका टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्। कतै हामी श्रीलंका हुने बाटोमा त छैनौं भन्नेसम्मको टिकाटिप्पणी र विश्लेषणहरु हुन थालेका छन्। 

नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था निकै फरक हो। नेपालको संकट विशुद्ध स्रोत अभाव (रिसोर्स ग्याप) का कारण सृजित हो, जुन हामीले केही मौद्रिक उपायहरु लगाएपछि समाधानको बाटोमा जान्छ। अहिले पनि केही उपायहरु त गरिएका छन् तर अन्तिममा गर्नुपर्ने कुरा सुरुमा गरिएकाले समस्या समाधान भएको छैन। यद्यपि यसबारेमा केही तल विश्लेषण गरिने छ।

अहिले आन्तरिक समस्या तरलता संकट र बाह्य क्षेत्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेकोलाई मुख्य समस्याका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। अहिलेको समस्या ‘रिसोर्स ग्याप’ को हो। बचत र लगानी बीचको फरक रिसोर्स ग्याप हो। यसलाई हामीले चालु खाताका रूपमा पनि बुझ्न सक्छौं। 

अहिले चालु खाता घाटा ४६२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ‘रिसोर्स ग्याप’ हो। रिसोर्स ग्यापले गर्दा अहिले धेरै समस्या उत्पन्न भएका हुन्। अहिले हामी तरलता र शोधनान्तरलाई मात्र हेरेर नीति नियम बनाइरहेका छौं- जबकी ‘रिसोर्स ग्याप’ सँग यी विषय जोडिन्छन्। तरलता भनेपछि ऋणको उपलब्धता र ब्याज दर जोडिन्छ। हामीले अहिले रिसोर्स ग्याप किन भयो र यसलाई कसरी समाधान गर्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ। 

‘रिसोर्स ग्याप’ भनेको चालु खाता कारोबारको सन्तुलनको स्थिति हो। चालु खाता घाटा ४६२ अर्ब ९३ करोड पुग्नुअघि पुँजी खाता र वित्तीय खाताबाट केही भरथेग गर्न खोजिएको थियो। त्यहाँबाट पनि नसकिएपछि मुलुकको ढुकुटीबाट अर्को २५८ अर्ब ६४ करोड (शोधनान्तर घाटा) झिकेर पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकको  विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट यसरी पैसा झिक्दा त्यो घटेर ११ खर्ब ७१ अर्बमा आएको हो। 

असन्तुलन देखिनु होइन नौलो 
त्यसैले अहिलेको अवस्थाबाट सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवै चिन्तित छन्। राष्ट्र बैंकले समस्या समाधानका लागि केही पहलकदमी गरेको छ तर त्यसबाट परिणाम आउन बाँकी छ। समस्या समाधान गर्न के गर्ने भन्नुअघि राष्ट्र बैंकको पुरानो अनुभवका बारेमा यहाँ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को जस्तो आर्थिक स्थिति अहिले कोभिडमा (अघिल्लो चैत-वैशाख)  सुधार आइसकेपछिको अवस्थामा देखिएको छ। २०७२ वैशाखको भूकम्प घटनाको एक वर्षपछि अर्थतन्त्र एकदमै बिस्तार भएको थियो जसरी, पोहोर कोभिडदेखि असर कम भएपछि आर्थिक क्रियाकलाप निकै बढेर गएको देखिन्छ।  

भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप व्यापकरूपमा बढेर कर्जा बिस्तार उच्च दरले भयो र वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो असन्तुलन देखियो। त्यो बेला १४/१५ प्रतिशतले निक्षेप बढ्दा र ३०/३२ प्रतिशतले कर्जा बिस्तार भएको थियो। यसपाली पनि निक्षेप बिस्तार १४/१५ प्रतिशतले हुँदा ऋण ३०/३२ प्रतिशतले नै उक्लिएको अवस्था थियो।

वित्तीय क्षेत्रको असन्तुलनले बाह्य क्षेत्र प्रभाव 
वित्तीय क्षेत्रमा आउने असन्तुलनले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन बढाउने गरेको छ। यसपाली चालु खातामा उच्च घाटाका साथै शोधनान्तर घाटा भएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निरन्तर गिरावट आएको छ। भूकम्पको एक वर्षपछिको अवस्थामा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेर शोधनान्तर उच्च बचत निरन्तर घटेको थियो। 

आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा (घाटाको अवस्था) भएपछि गर्ने भनेको पहिलो काम- खर्च कटौती नै हो। अहिलेको अवस्थामा खर्च कटौती भनेको आयात नियन्त्रण हो। निर्यात हामी तत्काल बढाउन सक्दैनौं, वैदेशिक ऋण, सहयोग, अनुदान तत्काल परिचालन गर्न पनि सक्दैनौं, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि भन्ने बित्तिकै भित्र्याउन सक्दैनौं। त्यसैले तत्काल गर्न सकिने भनेको मुलुकको खर्च कटौती हो। 

आयात कुल अर्थतन्त्र (जीडीपी) को ३६ प्रतिशत नाघिसकेको छ। फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको आयात भइसकेको छ। जीडीपीको ३६ प्रतिशत आयात हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन, जुन तथ्यांक सार्वजनिक भएको १० महिना नाघिसकेको छ। यो खतराको सूचक पनि थियो, र छ। आयात नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय सोझै वित्तीय क्षेत्रमा गएर जोडिन्छ। 

आधुनिक अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप परिचालन र कर्जा बिस्तार गर्छन्। निक्षेप परिचालन १४ प्रतिशत हुनु र कर्जा बिस्तार ३२ प्रतिशतसम्म (पुगेको थियो) हुनु एकदमै ठूलो असन्तुलन हो। 

हामीले मौद्रिक नीतिमा बैंक कर्जा बिस्तारको सीमा १९ प्रतिशत राखेका छौं तर अहिले पनि यो २२ प्रतिशतमाथि नै छ। त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलन व्यापक रूपमा छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनको ‘रिफ्लेक्सन’ मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा देखापरेको हो। त्यसैले वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रलाई ‘आइसोलेसन’ मा हेर्नु हुँदैन, यिनीहरुलाई जोडेर हेर्नु पर्छ। वित्तीय क्षेत्र असन्तुलित भएपछि यसको असर बाह्य क्षेत्रमा पर्छ। 

मैले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ तिर लान खोजिरहेको छु। अहिलेकै जस्तो स्थिति त्यसबेला पनि देखिन थालेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा शोधनान्तर बचत १८८ अर्ब रुपैयाँ थियो। त्यसको ६ महिनापछि (आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को पुससम्म) शोधनान्तर बचत घटेर ४५ अर्ब रुपैयाँ झर्यो, जुन निकै ठूलो गिरावट थियो। 

विवेकशील नियमन
शोधनान्तर बचत जुन दरले घट्यो त्यसले राष्ट्र बैंकलाई निक्कै चिन्तित बनायो। कतै हाम्रो बाह्य क्षेत्र गर्ल्याम्म गुर्लुम खस्ने त होइन? शोधनान्तर घाटामा त हुने होइन भनेर चिन्तित बनाएको थियो। यही अवस्थामा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बिस्तार भयो भने शोधनान्तर त चौपट हुन्छ नै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि सखाप हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुग्यो। यद्यपि त्यस बेलासम्म ८/९ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भने थियो। तर, जुन हिसाबले शोधनान्तर बचत घट्यो, त्यसलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सन्तुलनमार्फत बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक ठान्यो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले केही ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियन मेजर’ (विवेकशील नियमन) हरु लियो। कुल जोखिममा आधारित सम्पत्तिको क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर २.५ प्रतिशत बिन्दु हुने व्यवस्था कायम गरियो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उतारचढाव नियन्त्रण गर्नका लागि काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम साढे २ प्रतिशत बिन्दु कायम गर्ने व्यवस्था गरियो। यो सब गरिनुको कारण अर्थतन्त्रमा चक्रिय प्रभाव नपरोस् भनेर थियो।

राष्ट्र बैंकले सेयरको धितोमा जाने मार्जिन ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतमा झार्यो। रियलस्टेट जाने कर्जाको ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’  अर्थात एलटीभी रेसियो ६० बाट ५० प्रतिशतमा झारियो। मौद्रिक नीतिमा गरिएको यस्ता ब्यवस्थाले १८८ अर्बको शोधनान्तर बचत ४५ अर्बसम्म मात्र झर्यो, नगरेको भए घाटामा जने थियो। 

यसले पनि पर्याप्त काम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्द्ध-वार्षिक समीक्षामार्फत थप कदम चाल्यो। गाडी खरिद गर्दा ऋणीले बैंकबाट कुल मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतसम्म ऋण पाउँदै आएकोमा त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारियो। नेपालमा प्रमुख आयात हुने वस्तु गाडी भएकाले यो नीति ल्याइएको थियो। त्यसपछि शोधनान्तर बचतमा क्रमिक सुधार भएर वर्षको अन्त्यमा ८२ अर्ब रुपैयाँ बचतमा पुग्यो। 

बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जगमा उच्च आर्थिक वृद्धि
राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिबाट सरकार खुसी भएन। किनभने उसले गाडी आयातबाट राम्रो राजस्व संकलन गरिरहेको थियो। उसको राजस्वको लक्ष्य प्रभावित हुने अवस्था आएको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले सरकारलाई विश्वासमा लिएर, सरकारको गुनासो हुँदाहुँदै पनि बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि शोधनान्तर बचत निरन्तर कायम गर्नका लागि, देशमा कुनै प्रकारको आर्थिक संकट आउन नदिनका लागि अप्रिय निर्णय लिएको थियो। नभन्दै त्यसले काम गर्यो। 

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएपछि देशको अर्थतन्त्रमा लगातार तीन बर्ष ७/८ प्रतिशतले वृद्धि पनि भयो। बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम भएन भने उच्च आर्थिक वृद्धिको वातावरण बन्दैन। त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। राष्ट्र बैंकले निकै सुझबुझसहित आफ्नो औजारहरु प्रयोग गरेर बाह्य क्षेत्र भत्किन दिएन र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सघायो। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुभव हो। यो सफल अनुभव हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को ‘फ्रेम वर्क’ मा रहेर, वासेल थर्डको संरचनामा आधारित रहेर काउन्टर साइक्लिकल बफर, कन्जरभेसन क्यापिटल बफर, एलटीभी रेसियोजस्ता विवेकशील नियमनको प्रयोगबाट वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित पारेर बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाबलाई सुधार गरेको अनुभव हामीसँग छ। त्यसैले पुरानो अनुभवलाई राष्ट्र बैंकले पुन: प्रयोग गर्नु पर्छ। 

गल्ती कहाँ भयो?
कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर र कन्जरभेसन क्यापिटल बफर निलम्बन गरेको अवस्था छ। जबकी यो समयमा आर्थिक गतिविधि उच्च दरले बढ्यो। बैंक कर्जा बिस्तार उच्च भयो। ती निलम्बन गरेका बफरलाई प्रयोग गर्नुको साटो ‘निलम्बन’ गर्ने दिशामा केन्द्रीय बैंक गएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढ्न नसक्ने तर वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा उच्च बिस्तार हुने अवस्था आयो भने  हामी खाडलमा पर्ने निश्चित हुन्छ। यो खाडल बाह्य क्षेत्रमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, जुन भइरहेको पनि छ। त्यसलाई तोड्नका लागि बासेलले बफर सुझाएको हो। 

उच्च आयात भएका वस्तुमा ‘एलटीभी रेसियो’ लागू गर्नुपर्ने थियो। गाडीलगायत विलासिताको वस्तुमा एलटीभी सीमा आवश्यक थियो। विगतमा पनि बाह्य क्षेत्रमा सुधार गाडीको ५० प्रतिशत एलटीभी रेसियोलाई फेरि ६५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। त्यो अनुभवबाट हामीले फाइदा लिनुपर्ने थियो। यस्ता नीतिनियम लागू गरेको भए आयात नियन्त्रण हुन्थ्यो र शोधनान्तर बचतमा गएर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आउने थियो।

अहिले अवलम्बन गरिएका उपचार अन्तिममा गर्ने खालका छन्। अहिले प्रतिशत पत्र खोल्दा शत् प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरिएको छ। गाडी लगायतका वस्तुको आयात रोक्न एलसी नखोल्ने उपाय गरिएको छ। यो अन्तिममा गरिने उपाय हो। हामीले अझै पनि विगतको सफल अनुभवलाई प्रयोग गर्न सक्यौं भने नतिजा राम्रो निकाल्न सक्छौं। 

अहिलेको बहस
अहिले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आएको ‘न्यारेटिभ’ विकास भएको छ। अझ देश श्रीलंका हुन लागेको बलियो न्यारेटिभ तयार भएको छ। यो न्यारेटिभबाट बाहिर निस्कनका लागि नीतिनिर्माताहरुले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर केही कदम चाल्न आवश्यक छ। शोधनान्तर र विदेशी मुद्राको सञ्चिति भनेको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको ‘ब्याक बोन’ हो। सबै स्थायित्वको प्रमुख ‘ब्याक बोन’ सञ्चिति हो। सञ्चितिको मूल्यमा हामी अरु उद्देश्यतिर बरालिनु हुँदैन। मुलुक टाट उल्टियो भने कर्जा बिस्तार गर्न सक्दैनौं, आर्थिक वृद्धि पनि गर्न सक्दैनौं र निजी क्षेत्रको विकास पनि हुन सक्दैन। 

त्यसैले तरलता अभावले प्रतिकूल असर गर्छ, कर्जा बिस्तार रोकिन्छ भनेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई दाउमा राख्नु हुँदैन। अहिले आन्तरिक तरलता बिस्तार र विदेशी विनिमय सञ्चितिको जगेर्ना सँगसँगै जान सक्दैन। त्यसैले सञ्चिति जगेर्ना हुना साथ स्वचालित रूपमा तरलताको समस्या समाधान भइहाल्छ।

अहिले सीडी रेसियो नाघ्यो भनिएको छ, ब्याज महँगो भयो भनिएको छ, सरकार बचतमा छ तर बैंकमा तरलता अभाव भयो भनिएको छ- यो बहसलाई सरलीकरण गर्न आवश्यक छ। अहिले त्यतातिर लाग्ने बेलै होइन। अहिले शोधनान्तर बचत सुधारमा हामी लाग्नु पर्छ। ६.७ महिनाको आयात धान्ने सञ्चितिलाई ७ हुँदै ८/९ महिना पुर्याउनु पर्छ। अनि तरलताको सृजना आफैं हुन्छ। बाह्य क्षेत्रलाई पछाडि धकेल्यौं र तरलतामा मात्र फोकस गर्यौं भने तरलताको समस्या समाधान त हुँदैन नै, बाह्य क्षेत्र झनै तहसनहस भएर जान्छ। 

बैंक कर्जा बिस्तार १५% मा कायम गर्न सके सबैको हित 
संकटको बेला राष्ट्रको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्छ। जब अर्थतन्त्रको वृद्धि निकै कम छ र बैंक कर्जा बिस्तार ३०/३२ प्रतिशत हुन्छ भने त्यसलाई देशले धान्न सक्दैन। नेपालजस्तो देशमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको बैंक कर्जा बिस्तार हुँदा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न थालिहाल्छ। बैंक कर्जा बिस्तार १५/२० प्रतिशतमा सीमित गर्न सकियो भने अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नत्र भने यसप्रकारको समस्या बल्झिरहन्छ।

पर्यटन क्षेत्र र रेमिटेन्स आय खस्किएको अवस्था छ। यस्तो बेलामा बैंक कर्जा बिस्तार १५ प्रतिशतमा सीमित गर्न सकियो भने हाल देखिएको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणमा (कुल पुँजी निर्माणमा ७५ प्रतिशत) योगदान छ। वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न सकियो भने त्यसको जगमा हामी निजी क्षेत्रको विकासलाई तीव्रता दिन सक्छौं। 

परिमाणमा होइन गुणस्तरीय कर्जामा हामीले ध्यान दिनु पर्छ। कर्जाको बिस्तार भयो र त्यो विलासिताका वस्तु आयातमा लगानी भयो भने यसले पुँजी निर्माण गर्दैन। यसले गर्दा आर्थिक बिस्तार हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संकटबाट बाहिर आउन हामीले कर्जा बिस्तारलाई केही समयका लागि १५ प्रतिशतमा झारिहाल्नु पर्छ।  

पर्यटन र रेमिटेन्समा सुधार आएपछि हामी लक्ष्य वा सीमा पुन: २० प्रतिशत पुर्‍याउन सक्छौं। हामी सबै वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी निजी क्षेत्रको विकासमा लाग्नु पर्छ।

(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्)