व्यक्तिगत इगाे शान्त पार्न सत्ताकाे दुरूपयाेग, अर्थतन्त्रमाथि अर्थमन्त्रीबाट पनि खतरा

फरक राजनीतिक आस्थासँगै 'आफूलाई नगनेको' लघुताभाषमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग चिढिएका थिए।

स्रोत नखुलेको पैसा छुटाउन पत्र लेखेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको रिसको पारो छताछुल्ल भयो। त्यसलाई उनले गभर्नर अधिकारीले नै समाचार लेखाएको अर्थमा बुझे।

अधिकारीका बारेमा सँधै 'नेगेटिभ रिपोर्टिङ' मात्र सुनेका शर्माले आफ्नो ब्रह्मले जाँच्ने काम गरेनन्। मन्त्री भएर आएदेखि उनले अधिकारीलाई विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका 'खास कार्यकर्ता' भन्दा फरक ठानेनन्। 

अधिकारी एमाले सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर भए पनि उनी वित्तीय प्रणालीबाटै हुर्किएर त्यो ठाउँसम्म पुगेको सामान्य विश्लेषणसम्म शर्माले गर्न सकेनन्। राष्ट्र बैंकको सहायकदेखि डेपुटी गभर्नर हुँदै उनी गभर्नर बनेका हुन्। उनलाई वित्तीय क्षेत्रका हाँगाबिँगा मात्र होइन जराजरासम्म थाहा छ भन्ने अर्थमन्त्री शर्माले बुझ्न पनि चाहेनन्। 

गभर्नरले 'मन्त्रीले केही पनि कुरा बुझ्दैनन् तर म जत्तिको बाठो कोही छैन भन्ने भ्रममा छन्' भने भनेर अरुले लगाइदिएको कुरो सुनेर अर्थमन्त्री शर्मा अधिकारीसँग रिसाएका हुन्। भ्रम चिरेर सत्य के हो जान्नतिर नलागी उनले रिसको आगोलाई बढाउँदै लगेका थिए। त्यसको विस्फोट शुक्रबार छानबिन समिति बनाएर भएको हो।

गभर्नर अधिकारीसँग रिसाएका शर्मा मात्र एक्ला थिएनन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका वरिपरिकाहरु पनि रिसाएका थिए। विगतमा डा. तिलक रावललाई हटाउने असफल प्रयासका कारण देउवा गभर्नरलाई चलाउने पक्षमा थिएनन्। तर गभर्नरलाई एउटा 'लेभल' मा राख्नु पर्छ भन्ने देउवाको बुझाइ थियो।

स्रोतहरुको दाबी पत्याउने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले जनार्दन शर्मालाई धेरैपटक 'गभर्नरलाई साइजमा राखिराख्नु' भन्ने अनौपचारिक निर्देशन दिइरहेका हुन्थे। पूर्ववर्ती ओली सरकारले नियुक्त अरेका विभिन्न ब्यक्तिलाई हटाउन सकिए पनि गभर्नरलाई हटाउन गाह्रो छ, त्यसैले स-सानो कुरामा गभर्नरलाई इङ्गेज गराएर दबाबमा राख्नु भन्ने देउवाको निर्देशन थियो। 

गभर्नरलाई बढी दबाबमा राख्नका लागि अर्थमन्त्रीले धेरैपटक मर्यादित भाषासमेत भुलेर निर्देशन दिन थालेका थिए। स्वायत्त संस्थाको प्रमुखलाई मन्त्रालयभित्रको महाशाखा प्रमुखजस्तो गरेर खटन लगाउन थालेका थिए।

गभर्नरलाई कहिले ब्याज बढाउन लगाउने त कहिले घटाउन दबाब दिने, मर्जर टुटाउन निर्देशन दिनेदेखि पैसा छुटाउनसम्म लगाउने काम अर्थमन्त्रीले गरिरहेका थिए। मन्त्रीको अनावश्यक दबाब, मर्यादाहिन निर्देशन र टिप्पणीले गभर्नर अधिकारी 'इरिटेट' भइसकेका थिए।

देउवा भने अर्थमन्त्री र गभर्नरको संबन्धलाई रमिते भएर 'इन्जोए' गरिरहेका थिए। सतहमा अर्थमन्त्रीसँग ब्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रिएर गभर्नरलाई हटाउने पृष्ठभूमि तयार पारेको देखिए पनि भित्र प्रधानमन्त्री र उनको समूहले 'डे वान' देखि  हटाउने षड्यन्त्र बुनेका थिए। 

कानुनीरुपमा गभर्नरलाई हटाउन सजिलो छैन। नेपाली कांग्रेसले नियुक्त गरेको यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाललाई दुईतिहाइको शक्ति बोकेर आएका ओलीले पनि हटाउन चाहेका थिए। तर, अन्य पदजस्तो सहज नहुने देखिएकाले उनले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामार्फत दबाबमा राखे। नेपालले पाँचवर्षे कार्यकाल पुरा गरेर निस्किए। सरकारले चाहेर पनि हटाउने बाटोमा गएन बरु अनेक हिसाबले असहयोग गर्‍यो।

गभर्नर अधिकारीमाथि सूचना चुहाइएकोदेखि अर्थब्यवस्था विगारेकोसम्म आरोप लगाइएको छ। सूचना चुहाइएको विषय सरकारले अर्थमन्त्री शर्माको विरुद्धमा समाचार आएपछि थपेको आरोप मात्र हो। अर्थतन्त्र चौपट बनाएको आरोप कम्तिमा जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिएर लगाउन सकिँदैन। किनभने अर्थतन्त्रको गाडीको 'स्टेरिङ' गभर्नरसँग होइन, अर्थभन्त्रीसँग हुन्छ।

शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न अर्को विधेयक ल्याए तर काम गर्न सकेनन्। उनी आएपछि नै देशको अर्थब्यवस्था खस्किँदै गएको हो। उनले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त राखे, तर कहिले पनि हाँसिल गर्ने दिशामा काम गरेनन्। स-साना रकमी काममा उनी अल्मलिए।आफ्ना पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्डकै जत्तिको 'समृद्धि' हुनुपर्छ भन्ने दिशामा उनी अगाडि बढे।

प्रतिस्थापन विधेयमार्फत ल्याइएका कतिपय नीतिगत बिचलनले त्यसलाई पुष्टी गर्छ। अर्थमन्त्रालयका काबिल कर्मचारीलाई हटाएर आफू अनुकुलका कर्मचारी ल्याए जसका कारण अर्थतन्त्रमा परिरहेको समस्याको समयमै उचित संबोधन भएन।  

अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा शर्मा आएपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उक्लिन सकेको छैन। माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएकाले विदेशीले उनलाई पत्याउन सकेका छैनन्। वैदेशिक ऋण र सहायता परिचालन पनि कमजोर छ। विदेशी नियोग र दातृ मुलुकका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्न नचाहेर 'सेकेन्ड ट्र्याक' बाट कुरा गरेर पन्छिने गरेका छन्। कहिले नोटबन्दी गर्नु पर्छ भन्ने, कहिले सिरानेमुनि पैसा छ भनेर जनमानसमा त्रासको वातावरण बनाउने उनले गर्दै आएका छन्।

अर्थतन्त्र बिग्रिनुमा गभर्नरभन्दा गुणात्मकरुपमा कारक अर्थमन्त्री हुन्। हो, यो बीचमा गभर्नर अधिकारीमा पनि परिपक्वता देखिएको थिएन। उनी मौद्रिक अधिकारीको भूमिकामा भन्दा बढी बैंक वित्तीय संस्थाको वासलात झाँक्नमा ब्यस्त भएका थिए। 

जेठबाटै देशको अर्थतन्त्र खस्किन थालिसकेको थियो। उच्च कर्जा विस्तारले आयात ह्वात्तै बढेको थियो। गभर्नर अधिकारीले ऋण विस्तार लक्ष्यलाई १९ प्रतिशत राखे पनि ३८ प्रतिशतसम्म बढ्दा पनि टुलुटुलु हेरिरहे। उनी कुन बैंकले ब्याज बढाए, कुन बैंकले नाफा बढी कमाउन थाल्यो, कसले सीडी रेसियो नघायो भन्ने विभागस्तरको काममा धेरै लागिपरे।

ऋण विस्तार ह्वात्तै किन बढ्यो, उच्च ऋण विस्तारले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउन किन सहयोग गरिरहेको छैन, बैंकबाट गएको ऋण आयातमा मात्रै किन प्रयोग भइरहेको छ, घरजग्गाको मूल्यमा बैंक ऋण सहायक किन देखियो? औपचारिक अर्थतन्त्रलाई अनावश्यक रुपमा बढेको ऋणले अनौपचारिककरण कसरी गरिरहेको छ? अर्थतन्त्रमा संकटको छायाँ किन मडारियो भन्ने सोच गभर्नर अधिकारीले राखेनन्। 

बन्दुक चलाएर आएका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैनन्, केन्द्रीय बैंकले नै यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सोच गभर्नर अधिकारीले राख्न सकेनन्। यहाँनेर उनी चुकेका हुन्।

अर्थमन्त्री कमजोर दिएर गभर्नरले अर्थब्यवस्था सपार्न सकेन भनेर आरोप लगाउनु अधिकारीमाथि प्रतिशोध साँध्नु मात्र हो।

आज एमाले सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर हटाउन षड्यन्त्र कांग्रेसले गरेको छ। भोलि यो भाष्य स्थापित भएमा एमालले कांग्रेसले नियुक्त गरेको गभर्नर हटाउनेछ। यसरी प्रतिशोधको राजनीतिले मौद्रिक प्रणाली भत्किएर जानेछ।

अहिले देशमा आर्थिक समस्या देखिएको छ। तर केन्द्रिय बैंकलाई कमजोर बनाउँदै लगिने,अस्थिर राखिन थाल्यो भने अर्थतन्त्र धेरै नै खराब भएर जानेछ।

जनार्दन शर्माको ब्यक्तिगत इगो शान्त पार्न अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सुहाउँदैन। भोलि अर्थतन्त्र सिध्याएको आरोप जनताले जनार्दन शर्मालाई भन्दा बढी शेरबहादुर देउवालाई लगाउनेछन्। लामो समय शासनसत्तामा रहेको पार्टीले राजनीतिक भविष्य के हुने हो भन्ने टुङ्गो नभएको पार्टीको नेताको इगो शान्त पार्ने होइन।

अर्थतन्त्रलाई अहिले कोहीबाट खतरा छ भने अर्थमन्त्री शर्माबाट छ। त्यसैले गभर्नरमाथि छानविन थाल्ने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट बिदा गर्नु पर्छ। अनुभवी र विषयको गम्भीरताबोध भएको र भोलिका दिनमा पनि जवाफदेही हुने ब्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्छ।