अनियमितताका आरोपित पौडेललाई सरकारले बनायो टेलिकमको एमडी, नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै थियो विवाद

काठमाडौं। सरकारले नेपाल टेलिकमको रिक्त प्रबन्ध निर्देशकमा विवादित व्यक्ति सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेललाई सरकारी स्वामित्वको कम्पनीको जिम्मा लगाएको छ। 

'आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनिल पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो,' श्रम मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने।   

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको दौडमा रहेका नौजना उम्मेदवारहरुबाट पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य, वर्तमान प्रमुख व्यवसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्याल र पौडेलको नाम संचार मन्त्रालयले क्याबिनेटमा सिफारिस गरेको थियो। 

संचार मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको सिफारिस समितिले मन्त्रालय मार्फत् बिहीबार नै क्याबिनेटमा शीर्ष तीन प्रतिष्पर्धीको नाम सिफारिस गरेको थियो। 

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकबाट डिल्लीराम अधिकारी गत पुस २२ मा सेवानिवृत्त भएका थिए। अधिकारी रिटायर भएयता टेलिकमको कायमुकायक प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी प्रतिभा वैद्यले सम्हाल्दै आएकी छिन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पौडेललाई २०७५ मा करारमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो। पूर्व संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका विश्वासपात्र समेत मानिएका पौडेललाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले समेत पत्याएको छ। टेलिकमको एमडी बनाउन बहालवाला संचार मन्त्री, मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुसहित प्रधानमन्त्रीले नै अनेक दौडधुप र चासो दिँदै आएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार उनका विश्वास पात्र संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमार्फत् संचार मन्त्रालयले पौडेललाई टेलिकममा ल्याउन सजिलो पार्ने गरी प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिलाई चाहिने मापदण्ड नै फेरेको थियो। 

जसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। टेलिकमका पूर्व कर्मचारीहरु सुरेन्द्रमान सिंह र डा. राजेन्द्रकुमार पोखरेलले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए। सिंहले गत पुस २ र पोखरेलले पुस ८ गते प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले चैत १६ गते दुवै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो। पौडेल सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूला ठेक्कामा संलग्न हुँदै आएका छन्। सूचना प्रविधि र मेडिकल सामाग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको ओम्नी समूहसँग पौडेलको उठबस रहेको स्रोतहरुले बिजमाण्डूलाई बताएका छन्। 

यस्तै, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले देशभरका ९ सय ३० विद्यालयहरुमा स्थापना गरिरहेको आइटी ल्याबको काम पनि ओम्नीकै खल्तीमा छ। त्यसको काम पनि सन्तोषजनक रुपमा अघि नबढेको स्वयम् प्राधिकरणकै अधिकारी स्वीकार्छन्। 

ओम्नीलाई ठेक्का पार्न र त्यसैअनुसारको माहोल बनाउन पौडेल सक्रिय रहेको स्रोतले जनाएको छ। सरकारलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम केन्द्रले नै गर्दै आएको छ। उही केन्द्रलाई पौडेलले नै चलाउँदै आएका छन्। 

लामो समयदेखि टेलिकमको एमडी छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी र छलकपटपूर्ण भएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल टेलिकममा क्रियाशील तीन कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्दा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको प्रति प्रतिवाद गरेका थिए। 

केही दिनयता कर्मचारीहरुले विवादित व्यक्तिलाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन नहुने भन्दै संचार मन्त्रालयसहित सरकारलाई सचेत गराउन आन्दोलित छन्। 

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७२ लाई २०७५ मा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिकै क्रममा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै प्रतिस्थापन गरिएको थियो। योपटक फेरि पुरानो निर्देशिकाको प्रावधानलाई हटाएर नयाँ लागू गर्न खोज्नु संस्थागत हित प्रतिकूल हुने ठहर कर्मचारी युनियनहरुको छ। 

पटकपटक प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको क्रममा स्वार्थ प्रेरित भएर छनोट विधि र नियुक्तिका मापदण्ड परिवर्तन गरिनु शंकास्पद भएको उनीहरुको भनाइ छ। अघिल्लोपटक टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि उमेर ४० पूरा भएर ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले ३५ वर्ष पूरा भएर ५६ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने बनाइएको छ।

यस्तै, नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड वा सोही प्रकृतिको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था र निकायमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तिमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो। अहिले १५ वर्षको प्रावधानलाई घटाएर १२ वर्ष कायम गरिएको छ।

उक्त कार्यविधिमध्ये कम्तिमा ५ वर्ष वरिष्ठ अधिकृत वा व्यवस्थापकको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने सर्त थियो। सरकारले पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने निर्णय गरेसँगै उनैलाई नियुक्त गर्नकै लागि मापदण्ड फेरिएको पुष्टि भएको छ। 

सुनिल पौडेलकै कार्यकालमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा खरिद गुरुयोजना नै तयार नगरी बोलपत्रको माध्यमद्वारा १५ कार्यको एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा एक अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।   

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(१) मा खरिद गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै, महालेखापरीक्षककै प्रतिवेदनले केन्द्रको खरिद प्रतिस्पर्धामा पनि प्रश्न उठाएको छ।  

केन्द्रले बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाइसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटी सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका खरिद कार्य गर्न २०७७/०७८ मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान एक अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २.७२ प्रतिशत घटी एक अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै ७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको जनाएको छ। कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एक/एक र ५ प्याकेजमा दुई/दुई मात्र बोलपत्र पेश भएको भन्दै यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए नभएको यकिन हुनुपर्ने भन्दै खरिद प्रक्रियामै प्रश्न उठाएको छ।