प्राधिकरणले दुईवटा पोल नहटाउँदा सुरु भएन चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड, डिजाइन पनि दिएन चीनले

काठमाडौं। उपत्यकाको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको काम यो वर्ष पनि सुरु नहुने सम्भावना बलियो बनेको छ। यसमा बाधा बनेको हो – स्वयम्भु क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा बिजुलीको पोल।

चीनले निःशुल्क बनाइदिने भनेको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड पछिल्लो तीन वर्षदेखि साइट क्लियरेन्सकै वरिपरि अल्झिएको छ।   

‘साइट क्लियर गर्न कहिले वन कार्यालय त कहिले विद्युत प्राधिकरण, कहिले जग्गाधनीको समस्या। तीन वर्ष यसैमा बितिसकेको छ, अझै धेरै विवाद सुल्झाउन बाँकी छन्,' काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाका प्रमुख मेघराज मरासिनी सुनाउँछन्। 

चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डका लागि धेरैजसो ठाउँमा साइट क्लियरेन्स भएसकेको छ। तैपनि अझै कतिपय स्थानमा यो समस्या बनेर अड्किएको छ। चिनियाँ पक्षले साइट क्लिरेन्स शतप्रतिशत नसकिएसम्म सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। यसरी साइट क्लियरकै विवादमा योजना यतिबेला अलपत्र परिरहेको छ। 

सरकारकै ढिलासुस्ती र कमजोरीका कारण आयोजना निर्माण यो वर्ष पनि सुरु नहुने देखिएको हो। लामो समयदेखि स्वयम्भु क्षेत्रमा पर्ने दुईवटा पोल विद्युत प्राधिकरणले नसारिदिँदा आयोजना सुरु  हुने समय नै अन्योलमा परेको मरासिनीले बताए।

सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयमार्फत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। तर, चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर नभइ निर्माण अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएको थियो। त्यसपछि पुनः नेपाल पक्षले पत्राचार गरेपछि प्राविधिक टोली आएर निरीक्षण गरेको थियो। त्यतिबेला पनि साइट क्लियरर नभएको पाएपछि चिनियाँ पक्षले शतप्रतिसत यो पूरा नभइ निर्माणमा हात नहाल्ने बताउँदै आएको छ।

योजनाका प्रमुख मरासिनीका अनुसार अबको तीन महिनाभित्र साइट क्लियरेन्सको काम सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। विद्युत प्राधिकरणले स्वयम्भूस्थित पोल सार्ने सामान आइपुग्नै तीन महिना लाग्ने बताएकाले मसारिनीले सोही आधारमा यसको भाका तीन महिना बताएको बुझिन्छ। 

‘पोल सार्न आवश्यक पर्ने सामान आउन तीन महिना लाग्ने विद्युत प्राधिकरणले आश्वासन दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सोही  बमोजिम पनि २०७९ को असारसम्म पुग्छ। असारपछि दुई-तीन महिना वर्षा हुन्छ। यसै पनि वर्षामा काम हुने भएन। त्यसैले चालु आवमा भने यो सडक विस्तारको काम सुरु गर्न सकिँदैन।’

अर्कोतर्फ चिनियाँ पक्षले भने साइट क्लियर गर्नका लागि आउँदो वैशाख २० सम्मको समयावधि दिएको छ। 'साइट क्लियर छिट्टै सक्नुपर्नेछ। तर हामी आफैंले गर्ने काम हैन यो। विद्युत प्राधिकरणले पनि बाहिरबाट सामान ल्याउने प्रक्रिया थालेको छ। तर सामान आउनै समय लाग्ने भएपछि पोल सार्न ढिला हुने भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँका ठुला पोललाई एउटा मात्र पोलले स्थानन्तरण गर्ने कुरा छ।’

सरकारी कार्यालयहरुबीच नै राम्रोसँग समन्वय हुन नसक्दा स्वयम्भु र सानो भर्‍याङमा रहेका दुई वटा ६० केभीए क्षमताका विद्युतका टावर सार्ने काम हुन नसकेको हो। साइट क्लियरेन्समा अन्य बाँकी काम धेरै ठूलो समस्या नभए पनि यिनै पोल अहिले काम थाल्नका लागि बाधा बनेको बताइएको छ। 

विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराइले त्यहाँ भएको पोल हटाउन ठेक्का लागिसकेको तर सामान आउन समय लाग्ने भएकाले ढिला भएको बताए। 

आयोजनाले अरु खाली ठाउँमा विस्तार गर्ने काम गर्दै गर्दा यो पोल सार्ने काम गर्न सकिन्थ्यो तर चिनियाँ कम्पनी नमानेकाले आयोजना रोकिएको उनी बताउँछन्। ‘सकेसम्म चाँडै हामी पोल व्यवस्थापनको प्रयास गर्नेछौं, तर पनि सामान नआइ त्यो काम गर्नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सामान चीन वा भारतबाट ल्याउनु पर्छ । नेपालमा सामान ल्याउन समय कति लाग्छ त्यो सबैलाई थाहा नै छ।’

आयोजना प्रमुख मरासिनीका अनुसार, चक्रपथ विस्तार दोस्रो खण्डका लागि नेपालले चीनसँग  गरेको सम्झौतामा नेपालले पहिला साइट क्लिअर अर्थात् रुख, पोल र ढल हटाउनुपर्ने, बाटो रेखाङ्कनमा पर्ने संरचना हटाएर जग्गा खाली गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र चिनियाँ पक्षले सडक विस्तारको काम थाल्ने भनिएको छ।

यो ८ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न ६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। सडकको चौडाइ बीच भागबाट दुवैतर्फ २५-२५ मिटर हुने गरी चीनले बनाइदिनेछ। त्यसमा दुवैतर्फ थप ६-६ मिटरको सर्भिस ट्र्याक भने नेपाल आफैंले बनाउनु पर्नेछ। सोहीबमोजिम यस आयोजनाका लागि सडकको मध्यविन्दुबाट दुवैतर्फ ३१-३१ मिटरसम्म साइट क्लियर गर्नुपर्ने मरासिनीले बताए।

साइट क्लियर नै नगरी पहिलो कोटेश्वर-कलंकी सडक खण्ड विस्तारको काम थाल्दा मुआब्जा विवाद लगायतका कारण निर्धारित समयभन्दा निक्कै ढिलोमात्र काम सकिएको थियो। सोही कारण दोस्रो खण्डको काममा चिनियाँ पक्षले सतप्रतिशत साइट क्लियर खोजेको हो।

मुआब्जा विवादले छोटियो विस्तारको दूरी, बसुन्धारासम्म मात्र बन्ने

कलंकीदेखि नारायणगोपाल चोक हुँदै धोबीखोला (चाबहिल) सम्म विस्तार गर्ने चक्रपथको दोस्रो खण्ड मुआब्जाको समस्या नसुल्झिँदा अब बसुन्धरासम्म मात्र बन्ने भएको छ। 

यस आयोजनाका लागि मुआब्जामा मात्र करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारको अनुमान छ। तर आयोजनाको दोस्रो खण्ड विस्तार गर्ने भनिएको सम्पूर्ण स्थानमा पर्ने घरजग्गा लगायतका संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने वास्तविक मुआब्जाको यकिन भने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।  

प्रमुख मरासिनीकाअनुसार आयोजनाका लागि अहिलेसम्म भत्काउनुपर्ने घरहरुको संख्या र जग्‍गाको कित्ता समेत यकिन भइसकेको छैन। यद्यपि, यसको यकिन गरेर मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जिकिर उनले गरे।

'खासमा यस क्षेत्रको मुआब्जा सरकारले २०३३ सालतिरनै ३५ दिने सूचना जारी गरेर दिएको हो। तर अहिले मालपोत र प्रशासनमा त्यसको केही पनि प्रमाण नभेटिएकाले यस्तो समस्या भएको हो,' मरासिनी भन्छन्, ‘नक्सा नै स्वीकृत नगराइ घर बनाएको हो कि भन्नेबारे बुझ्न आवश्यक छ।’ 

अब भत्किने घर तथा भवनहरुको विवरण संकलन गरेर विभागले मन्त्रालयमा मुआब्जा बापतको रकमका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्रै मुआब्जा बाँड्न सकिने पनि मरासिनीले बताए। अहिले दोस्रो खण्डमा पर्ने खासगरी नारायणगोपाल चोक र आसपासका २५ वटा जति घर भत्काइएको छैन। 

‘उक्त खण्डमा घर हटाएर जग्गा सरकारले लिनुपर्ने हो। तर, मुआब्जा निर्धारण गर्ने प्रशासन र मालपोत कार्यालयले यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने क्रममा राखेको छ,’ मरासिनीले भने, ‘तर, घरधनीहरुले भने मुआब्जाको कुरा नमिले अदालती प्रकियामा जाने बताउँदै आएका छन्। यही मुआब्जा विवादले गर्दा धोविखोलासम्म विस्तार हुनुपर्ने चक्रपथ सडक विस्तार अब बसुन्धारासम्म मात्र गरिने भएको छ।'

चिनियाँ टोलीले साइट क्लियर नगरी कामनै सुरु नगर्ने भएपछि नारायणगोपाल चोकयतालाई छोडेर सुरुमा बसुन्धारासम्म मात्र विस्तार गर्न लागिएको हो। तर यो खण्डमा पनि स्वयम्भुको पोलले भने आयोजनाको कामलाई अल्झाएको भनाइ मरासिनीको छ।

स्वयम्बुको हकमा भने चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको उनले बताए। स्वयम्बुमा रहेका केही चैत्यहरु पनि सार्नुपर्ने छ। तर त्यो सार्न समस्या हुने बताएपछि चिनियाँ पक्ष यसमा लचिलो देखिएको छ। आयोजना प्रमुख मरासिनीका अनुसार उनीहरु पनि बुद्ध धर्मावलम्बी भएकाले स्वयम्बुको हकमा सकारात्मक देखिएका हुन्।

डिजाइन अझै दिएन चीनले
चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्डको डिजाइन पनि चिनियाँ कम्पनीले अझै उपलब्ध नगराएको मरासिनी बताउँछन्। 

चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड (कलंकी-कोटेश्वर) मा निर्माण पूरा भइसकेपछि डिजाइनमा विभिन्न त्रुटी देखिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यो दोस्रो खण्डमा नहोस् भन्नेमा सचेत हुँदै नेपालले डिजाइन माग गरिरहेको छ। तर पटकपटकको ताकेताका बाबजुद चिनियाँ पक्षले डिजाइन उपलब्ध नगराएको मरासिनीले बताए। 

उनी भन्छन्, ‘सडक डिजाइनमा हाम्रो पनि सल्लाहसुझाव अनुसार थपघट गर्नुपर्ने हुन सक्छन् तर त्यसका लागि चिनियाँ टोलीले वातावरण नै बनाएका छैनन्। डिजाइन देखाउनै खोजेका छैनन्।’