सरकार एकातिर हिँडेको छ राष्ट्र बैंक अर्कोतिर, शेखर गोल्छाको अन्तर्वार्ता

उद्यमी व्यवसायी यतिबेला एकातिर ब्याज दर वृद्धि अर्कोतिर ऋण उपलब्धता कमीको दोहोरो चेपुवामा छन्। राष्ट्र बैंकले लागत बढाउनका लागि नियामकीय प्रावधानहरु कस्दै लगेको छ भने सरकारले खर्च गर्न नसकेर तरलता प्रवाहलाई प्रभावित गरिरहेको छ। अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ नै, बाह्य क्षेत्र निरन्तर दबाबमा रहँदा राष्ट्र बैंकले ऋण नै नपाउने गरी नीतिहरु तर्जुमा गरिरहेको छ। मूल्यवृद्धि बढ्ने देखिएको छ भने आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत पनि नपुग्ने अवस्था सृजना भएको छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्रलाई ‘फोर्सफुल’ मन्दीमा लैजान खोजेको हो कि भन्ने चिन्ता निजी क्षेत्रमा देखिएको छ। निजी क्षेत्रको प्रमुख संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- बजेट र मौद्रिक समीक्षाअघि नै आर्थिक सूचकहरु धेरै हदसम्म कमजोर देखिएका थिए। समीक्षापछि सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उही राख्यो तर राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारमा कसिलो नीति लियो। अझ ब्याज बढाउन पनि लगाइयो। यसले मुलुकलाई ‘फोर्सफुल’ मन्दीमा लैजान खोजे जस्तो देखिँदैन?

वास्तवमा अहिले एकदमै कठिन समय छ। मेरो बुझाइमा- बैंकिङ तरलताको समस्या पहिलो पटक आएको होइन। जब-जब अर्थतन्त्रले अलिकति गति लिन थाल्छ- तब ऋण विस्तार भएर तरलता अभाव हुने गर्छ। हाम्रो अर्ग्यानिक आर्थिक वृद्धि भनेको चार/साढे चार प्रतिशत रहेछ। त्योभन्दा माथि जाने बित्तिकै तरलताको समस्या आउने गर्छ।

यसपाली के भयो भने- तरलताको समस्यासँगै शोधनान्तरको समस्या पनि देखियो। हाम्रो अर्थतन्त्रमा शोधनान्तरको समस्या यस पहिले एकदमै गहिरो गरी कहिले पनि आएको थिएन। अहिले पनि हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा त होइनौं तर अलार्मिङ अवस्थामा छौं, अब सचेत नहुने हो भने हामी अप्ठेरोमा पर्छौं। जुन हिसाबले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ त्यो एकदमै डरलाग्दो देखिंदै गएको छ।

यसपाली आर्थिक वृद्धि गति नलिदै तरलता अभाव बल्झियो। खासगरी ऋण विस्तार ६ महिनामा ३१ प्रतिशतले बढ्दासमेत आर्थिक वृद्धिलाई सघाएको देखिएको छैन?

सुरुको यो ६ महिनामा हाम्रो अर्थतन्त्र रिवाउन्ड इफेक्टमा पनि थियो। अर्को कुरा के भने-वस्तुको मूल्य एकदमै बढेर गयो। यस पटक परिमाणको हिसाबमा भन्दा रकमका हिसाबले धेरै बढेको छ। म चार/पाँच वटा उदाहरण दिन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। चालु वर्ष सुरुवातमा पेट्रोलियमको भाउ ५०/५५ डलर (प्रति ब्यारेलमा) थियो। अहिले १०० नाघेको छ। खाद्यान्न जस्तै खानेतेलको मूल्य ६०/७० प्रतिशतले बढेको छ। प्लास्टिक, स्टील र स्टीलजन्य वस्तुको मूल्य पनि ५०/६० प्रतिशतले बढेको छ। रकममा हाम्रो आयात जुन हिसाबमा बढेको देखिन्छ त्यो हिसाबले वस्तुको आयात परिमाणमा छैन।

उत्तिकै परिमाणको वस्तु खरिद गर्न पनि पहिलेभन्दा निकै धेरै डलर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसै पनि हरेक साल माग बढेको हुन्छ। त्यसलाई पनि धान्नु पर्‍यो। त्यसैले डलर साबिकभन्दा बढि बाहिरिँदा शोधानान्तरमा दबाब पर्‍यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति अलिक तीव्र दरले क्षयीकरण भयो।

रेमिटेन्स पोहोरभन्दा अलिकति घटेको छ। पाँच वर्षको औसत हेर्दा हाम्रो घटेको छैन, त्यसो हुँदा यो पक्षमा डराइहाल्नु पर्ने अवस्था भने होइन। पोहोर कोभिड थियो- पेस्की लिएर पनि पठाएका थिए। यसले बढी भित्रिएको हो। त्यसैले ठूलो खाडल हुने गरी रेमिटेन्स घटेको छैन। यो ठूलो चिन्ताको विषय होइन। रेमिटेन्स थोरै घट्नुका अरु कारण पनि होला।

जुन, फोर्सफूल मन्दीको कुरा उठेको छ हामी त्यसको पृष्ठभूमिमा जानु पर्छ। कोभिड अलिकति साम्य भएपछि बजारबाट माग ह्वात्तै आयो। त्यसअघि लगानी नभएर बसेको पैसा थियो- त्यसले ब्याज घटाएको थियो। यसले गर्दा पैसाको माग उच्च दरले बढेर आयातमा गयो। आयात उच्च दरमा भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको हो। यसपछि राज्य र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट केही सुरक्षात्मक उपायहरु खाजिएको छ। स्पीडमा हिँडिरहेको गाडीमा ब्रेक लगाएपछि गति सुस्त त भइहाल्छ। अर्थतन्त्र पनि त्यही हो।

मौद्रिक नीति एकातिर गइरहेको छ भने आर्थिक नीति अर्कोतिर गइरहेको छ। मौद्रिक नीति कसिलो बन्दै गएको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा बढि लक्षित छ। तर वित्त नीतिले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर नै अगाडि बढिरहेको छ भन्नुको तात्पर्य समन्वय छैन।

—

परिणाममा होइन मूल्यमा वृद्धि भएका कारण आयात बढेको हो भन्नुभयो। तर राष्ट्र बैंकले परिणाममा नहेरि त्यसलाई रोक्न सुरक्षात्मक उपाय लागू गर्न थाल्यो। गर्नुपर्ने उपचार एउटा थियो, तर राष्ट्र बैंकले अर्कै उपचार गर्‍यो?

धेरै विज्ञहरुको भनाइ के छ भने- बाह्य क्षेत्र अप्ठेरोमा पर्न थाले आयातमा कम गर्ने उपायमा काम गर्नुपर्छ। आयातलाई अझ बढी महँगो बनाउनु पर्छ। आयातमा व्यापारीले जुन लिभरेज पाएका थिए- त्यो घटाउनु पर्छ। यही कारण होला- राष्ट्र बैंकले आयातमा ५० देखि शत प्रतिशतसम्म मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। अर्को भनेको- ब्याज दर बढाउनु पर्छ र एक्सेस टु फाइनान्सलाई पनि कम गर्नुपर्छ। अहिले ब्याज वृद्धि हुन थालेको छ। ऋणको उपलब्धता पनि सजिलो छैन। राष्ट्र बैंक यही दृष्टिकोणबाट काम गरिरहेको छ।

तर, के यसले अहिलेको समस्याको समाधान दिन्छ? तर मेरो बुझाइमा यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो पर्न जान्छ। हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयातको हिस्सा निकै ठूलो छ। आयात महँगो बनाएपछि त्यसको लागत तिर्ने भनेको उपभोक्ताले हो। उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएपछि मूल्यवृद्धि अर्को चुनौती बन्नेछ। आउने दिनमा खाद्यान्नमा ठूलो मूल्यवृद्धि हुने मैले देखिरहेको छु। यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने छ। यसरी आयातलाई असहज हुने गरी नियन्त्रण गर्ने हो भने यसले लागत बढाउँछ।

ऋणको आपूर्तिलाई रोक्नका लागि मार्जिन शत प्रतिशतसम्म लगाइयो। जबकी माग र आपूर्तिको सन्तुलन अर्थात ब्याजका कारण ऋणको उपलब्धतामा नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो। ब्याज चलाउँदा व्यवसायी रिसाउने अवस्था छ। राष्ट्र बैंक त्रिकोणात्मक दबाबमा पार्दाको परिणति पो हो कि?

पक्कै पनि हामी एकातिर खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छौं। अर्कोतिर आफ्नो अनुकूल नियन्त्रणको पनि कुरा गर्छौं। त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रक्रियालाई बेलाबेलामा सरकारले हस्तक्षेप गरी मूल्य निर्धारण नगरिदेओस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ। सँगसँगै उद्योग व्यवसायलाई लागत बढी पर्ने गरी ऋणको ब्याज नबढोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हुन्छ। मैले यो प्रवृत्तिको कुरा गरेको। मैले यहाँ ऋणको ब्याज दर राष्ट्र बैंकले तोकिदियोस् र सस्तो बनाइदिओस् भन्न खोजेको होइन- ऋणको ब्याज सस्तो हुने गरी तरलताको प्रवाह होस्, ऋणको सहज उपलब्धता होस् भन्न खोजेको हो। तर छाड्नुपर्ने बजारलाई नै हो।

ऋणको ब्याज महँगो हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। व्यापार व्यवसाय गर्न गाह्रो हुन्छ। पुँजीको लागतमा अस्वाभाविक वृद्धि हुन्छ। नेपालमा निक्षेपको ब्याज बढाउन लगाइएको छ। यसले गर्दा बैंकहरुको लागत बढ्छ र ऋणको पनि भाउ महँगिन्छ। यसरी नियन्त्रणमुखी भएर हामी जानु हुँदैन। ब्याज घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्नुपर्छ।

हामीले ब्याज महँगो भयो भनेर विरोध गरेका छौं। ऋणको ब्याज दर एकल अंकमा आउनु पर्छ भनेका छौं। तर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि भनेका छैनौं। अंक तोकेर भन्दा पनि नीतिगत दरहरुबाट केन्द्रीय बैंकबाट हस्तक्षेप हुनुपर्छ भनेका छौं।

सेयर बजारप्रति राखिने धारणा सकारात्मक बनाउनु पर्छ। बढ्न थालेपछि हस्तक्षेप गर्ने नीति लिनु हुँदैन। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जति हुनुपर्ने थियो त्यो नहुनुको कारण सेयर बजार हो। बजारलाई आफ्नो लयमा छाडिदिएको भए रेमिटेन्स विदेशमै होल्ड हुँदैन थियो, क्रिप्टोमा लगानी हुँदैन थियो।

—

शोधानान्तर घाटा ऐतिहासिक उचाइमा छ। व्यापार घाटा विकराल छ। विदेशी मुद्राको क्षयीकरण निरन्तर हुँदै गएको छ। यसो हुँदा केन्द्रीय बैंकले मुद्राको जोहोका लागि आवश्यक कदमहरु चाल्छ। ऋणको ठूलो हिस्सा आयातमा जान थालेपछि स्वाभाविक रूपमा ऋणको ब्याज अंक नै तोक्ने अभ्यासमा केन्द्रीय बैंक गएको हो कि?

शोधानान्तर घाटा निकै बढी छ। चालु खाता घाटा पनि उच्च छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि गिरावट छ। तर, सूचकहरु कमजोर बने पनि आत्तिनुपर्ने अवस्थामै हामी पुगेका छैनौं। जसरी तीव्र गतिमा व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको क्षयीकरण भएको छ त्यहाँ अब हामी सचेत हुनु पर्छ भन्ने हो।

हामीकहाँ डम्प नै हुने गरी सामानको आयात बढेको होइन। मूल्यवृद्धिका कारण, डलरको भाउ बढेका कारण आयातको रकम बढेको हो। त्यसैले आयातलाई एकांकी हिसाबले विश्लेषण गरिनु हुँदैन।

केन्द्रीय बैंकले अहिले शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। जोखिम भार वृद्धि गरिदिएको छ। ब्याज पनि बढाइदिएको छ। यसका कारण व्यापारमा आर्थिक लागत थप बढेको छ। र त्यो लागत व्यापारीले उपभोक्तामा सार्ने हो, यो उपभोक्ताको तहसम्म जाँदा अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

अर्कोतर्फ हाम्रा केही गलत नीतिगत हस्तक्षेपका कारण पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो। सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले जसरी खुलेर लगानी गरिरहेका थिए उनीहरु हच्किए। रेमिटेन्स घट्ने भनेको बाह्यसँगै आन्तरिक कारणले पनि हुने रहेछ। भारतमा पनि सेयर बजार बढेका बेला रेमिटेन्स बढ्ने गरेको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै देखियो। अहिले लगानीका लागि धेरै उपकरणको उपलब्धता बढेको छ। नेपालीहरु प्रविधिसँग निकै अभ्यस्त भइसकेका छन्। उनीहरुले मेहेनतले कमाएको पैसालाई नेपालमा पठाउने मात्र होइन त्यहीँ लगानी गरेर प्रतिफल पनि बढाइरहेका छन्।

यसले नेपालमा आउने स्रोत खुम्चिने भयो। बाहिर सेयर बजारमा जान सजिलो छैन, त्यसो हुँदा त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी बढाएको देखिन्छ। क्रिप्टोमा मिलेर लगानी गर्ने समूह बनिरहेको छ।

यो भविष्यमा रोक्न पनि गाह्रो छ। यसले हाम्रो रेमिटेन्सको आप्रवाहलाई प्रभावित गरेको छ। आप्रवाहलाई आकर्षित गर्नका लागि नेपालमा लगानीको क्षेत्र दिनुपर्छ। सेयर बजारलाई अनावश्यक रुपमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। हाम्रो तरलता रेमिटेन्ससँग जोडिएको छ। त्यसले पनि रेमिटेन्स वृद्धिका लागि हामीले काम गर्नै पर्छ।

अहिले पनि ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि निकै बलियो अवस्थामा छ। सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएको हो तर खर्च गर्ने स्रोतहरु छन्। मूल्यवृद्धि बढ्ने देखिन्छ तर नियन्त्रणबाहिर हुनेवाला छैन। अलिकति आर्थिक वृद्धि कम हुने हो त्यति हुँदा पनि हामी अप्ठेरो अवस्थामा छैनौं। त्यसैले हामी चाँडै ‘राइज’ गर्न सक्छौं।

—

अहिलेको संकट क्लाइमेक्समा पुगिसकेको छ, यहाँभन्दा माथि गयो भने विस्फोटनको तहमा अर्थतन्त्र पुग्छ भनेर केही विज्ञको राय छ। व्यवसायीका आँखामा कस्तो देखिन्छ परिदृश्य?

मैले सुधारको संकेतहरु देख्न थालिसकेको छु, भलै यो अप्राकृतिक हो। बैंकको ब्याज दर वृद्धि र राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण आयातमा नियन्त्रण देखिन थालेको छ। लागत बढेका कारण उपभोक्ताबाट पनि माग कम आउन थालेको छ।

युक्रेन र रुसको युद्धका कारण अर्को नयाँ खालको समस्या आउन सक्छ। यसबाट विश्व बजारकै माग कम भएर रोजगारीमा असर पर्‍यो भने हाम्रो रेमिटेन्स पनि घट्न सक्छ। पेट्रोलियमको भाउ थप बढ्न थालेको छ। अन्य वस्तुको पनि मूल्यमा चाप देखिन थालेको छ। युक्रेन संकट लम्बियो भने आगामी दिन अझ चुनौतीपूर्ण पनि बन्न सक्छन्।

अहिलेलाई युक्रेन संकटलाई विर्सिने हो भने केही सुधार पक्कै भएको छ। अहिले निर्माण क्षेत्रमा अलिकति काम हुने समय हो। बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने तय भएको छ। त्यसपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने समय हो। यही कारण तरलता संकट सम्वोधन हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।

आयात नियन्त्रणले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ला। तर, जुन हिसाबले ऋणको ब्याज बढेको छ, जसरी ऋण पाउन कठिन बन्दै गएको छ- यसले त अर्थतन्त्रको लागत थप बढाउने छ। काम गर्नका लागि निरुत्साहित गर्ने छ। बाह्य क्षेत्र सम्हाल्न खोज्दा आन्तरिक अर्थव्यवस्था नै समस्यामा परेजस्तो लाग्दैन?

हो, ऋणको उपलब्धता कम हुँदा नयाँ काम गर्ने, विस्तार गर्ने वा भएकै कामलाई निरन्तरता दिन पनि कठिन हुन्छ। यसले साना र मझौलालाई उद्यमीलाई झन् गाह्रो भएको छ। ठूला उद्यम पनि अगाडि बढाउन सकिँदैन। यसले अन्तत: आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सरकारी वित्तमा असर गर्छ। अहिले बढेकै ब्याजमा पनि ऋणको माग उच्च छ। ऋणको माग घटाउनका लागि ब्याज वृद्धि गर्दा पनि अहिले ऋणको माग धेरै छ।

हाम्रा केही गलत नीतिगत हस्तक्षेपका कारण पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको हो। सेयर बजारमा हस्तक्षेप गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले जसरी खुलेर लगानी गरिरहेका थिए उनीहरु हच्किए। रेमिटेन्स घट्ने भनेको बाह्यसँगै आन्तरिक कारणले पनि हुने रहेछ। भारतमा पनि सेयर बजार बढेका बेला रेमिटेन्स बढ्ने गरेको छ। नेपालमा पनि त्यस्तै देखियो। अहिले लगानीका लागि धेरै उपकरणको उपलब्धता बढेको छ। नेपालीहरु प्रविधिसँग निकै अभ्यस्त भइसकेका छन्। उनीहरुले मेहेनतले कमाएको पैसालाई नेपालमा पठाउने मात्र होइन त्यहीँ लगानी गरेर प्रतिफल पनि बढाइरहेका छन्।

—

आर्थिक वृद्धिसँग रोजगारी पनि जोडिन्छ, त्यसलाई बिर्सिएर बाह्य क्षेत्र स्थायित्वतिर सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति परिलक्षित देखिन्छ। यो बाटो कस्तो लाग्छ तपाइँलाई?

हामीले श्रीलंकाबाट पनि सिक्नु पर्छ। मलाई लाग्छ पहिलो प्राथमिकतामा ‘सर्भाइभल’ नै हुनु पर्छ। त्यसपछि ‘ग्रोथ’ हो। तर, के हामी श्रीलंकाको बाटोमा छौं त? त्यो पनि होइन। हो हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिको क्षयीकरण पछिल्लो ६ महिनामा अलिक बढि ‘स्पिड’ मा भयो। तर आत्तिएर झ्यालढोका सबै थुन्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौं।

सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। हामी यहाँनेर बीचको बाटोमा हिँड्नु पर्छ। ग्रोथ केही होइन भनेर छाड्नु हुँदैन। सात प्रतिशत होइन ४/५ प्रतिशतको मात्र ग्रोथ लिएर अगाडि बढ्दा मध्यमार्गी बाटो हुन्छ। यसो हुँदा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पनि असर गर्दैन र आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दैन। अलिक अप्ठेरो अवस्था आयो भने स्थायित्वतिर लक्षित हुने हो।

अहिले राष्ट्र बैंक र सरकारले अलिक बढी प्राथमिकता बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा दिएजस्तो छ। स्थायित्वको संकेत देखिएसँगै ब्याज दरलाई माथिल्लो साइडमा राख्ने नीतिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। यसो भएमा ब्याज एकल अंकमा आउँछ र व्यापार व्यवसायले एउटा गति लिन सक्षम हुन्छ।

यसरी बुझौं- क्रिटिल अवस्थामा ‘बिजनेस डाउन साइज’ गरेर भए पनि अर्थतन्त्र जोगाउन निजी क्षेत्र तयार छ?

व्यापार घटाउनु पर्ने गरी गाह्रो अवस्था सृजना भइसकेको छैन। यदि श्रीलंकाजस्तो अवस्था आउने भो, तेल किन्ने पनि पैसा नहुने भयो भने राज्यले स्थायित्वमा ध्यान दिनु पर्छ न कि आर्थिक वृद्धिमा भन्न खोजेको हो।

यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रले पनि मलाई व्यापार गर्न दिनु पर्छ भन्दैन, त्योबेलाको लागत सहन निजी क्षेत्र पनि तयार हुन्छ। निजी क्षेत्र पनि स्थायित्वसँगै व्यापार गर्न चाहन्छ भन्न खोजेको हो। स्थायित्व विना त व्यापार व्यवसाय पनि त हुँदैन। अवस्था गाह्रो हुँदा त व्यापार बढाउन कसले खोज्छ र स्थायित्व नै रोज्छ।

फोर्सफूल मन्दीको कुरा उठेको छ हामी त्यसको पृष्ठभूमिमा जानु पर्छ। कोभिड अलिकति साम्य भएपछि बजारबाट माग ह्वात्तै आयो। त्यसअघि लगानी नभएर बसेको पैसा थियो- त्यसले ब्याज घटाएको थियो। यसले गर्दा पैसाको माग उच्च दरले बढेर आयातमा गयो। आयात उच्च दरमा भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको हो। यसपछि राज्य र राष्ट्र बैंकका तर्फबाट केही सुरक्षात्मक उपायहरु खाजिएको छ। स्पीडमा हिँडिरहेको गाडीमा ब्रेक लगाएपछि गति सुस्त त भइहाल्छ। अर्थतन्त्र पनि त्यही हो।

—

सुरुकै प्रसंगमा जोडौं, अहिले समस्या ब्याज दरभन्दा पनि ऋण उपलब्धता होइन र?

दुईवटै कुरा छ। ब्याज बढेको छ र ऋण दिने रकमको पनि ठूलो अभाव छ। ब्याज बढेपछि ऋण दिने क्षमतामा सुधार हुन्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्त हो।

पक्कै पनि यो सिद्धान्तले यहाँ पनि काम गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। म चाहिँ तपाइँलाई अघिल्लो प्रश्नकै उत्तर दिन्छु। निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि हुनुहुँदैन भन्न सक्दैन। यही वृद्धिभित्र व्यवसाय पनि फस्टाउने हो। व्यवसाय फस्टाए रोजगारी बढ्ने हो, सरकारी राजस्वमा सुधार हुने हो। सरकारले राजस्वबाट आफ्नो प्राथमिकताको काम गर्ने हो। त्यसैले आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण छ। यसलाई सँगसँगै राखेर स्थायित्वमा जाँदा दुवै उद्देश्य प्राप्त हुन्छ। हामीले एकांकी भएर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन आयात रोकेर, आन्तरिक उत्पादनका लागि ऋण उपलब्धता कम गरेर जाँदा अर्को खालको जटिल समस्या आउन सक्छ।

यसमा नीति निर्माताहरु सचेत हुनु पर्छ। एकदमै अप्ठेरो अवस्था आउँदा त निजी क्षेत्र सरकारको साथमा सधैं भइ नै हाल्छ, यसमा दुई मत छैन।

अहिले एक खालको आर्थिक संकटको अवस्था छ। यो संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ?

इमान्दार भएर भन्दा- मैले समन्वयको अभाव देखिरहेको छु। समन्वयको अभावले पनि धेरै समस्या आएको हो कि जस्तो मलाइ लागेको छ।

अर्थात राजनीतिक मतान्तरले समन्वय अभाव?

के कसरी भन्ने कुरा मलाई थाहा हुने विषय भएन। तर समन्वयको अभाव भने देखिन्छ। मौद्रिक नीति एकातिर गइरहेको छ भने आर्थिक नीति अर्कोतिर गइरहेको छ। मौद्रिक नीति कसिलो बन्दै गएको छ। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा बढी लक्षित छ। तर वित्त नीतिले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर नै अगाडि बढिरहेको छ भन्नुको तात्पर्य समन्वय छैन।

वित्त नीति र मौद्रिक नीति सँगसँगै जानु पर्छ। वित्त नीतिले ग्रोथको प्रोजेक्सन गरेको छ भने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई मद्दत गर्ने गरी अगाडि आउनु पर्छ। तर, अहिले चाहिँ त्यस्तो देखिएको छैन। अहिले मौद्रिक नीतिले डोमिनेट गरेको छ। वित्त नीति कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ।

अर्थतन्त्र यस्तो धुमिल छ। विगतका संकटमा पनि तपाईं आशावादी हुनुहुन्थ्यो र त्यो पूरा पनि भएका थिए, आगामी दिन कस्तो देख्नु हुन्छ?

चुनौती पहिलो पटक आएको होइन। चुनौतीहरु समय समयमा आउने गरेको छ। चुनौतीबाट जुन तरिकाले बाहिर निस्केका छौं यसपाली पनि आशा गर्न सकिन्छ कि- अहिलेसम्म आएको गहिरो चुनौतीलाई हामीले पार लगाउने छौं। हाम्रो छुट्टै खालको स्ट्रेन्थ छ। अहिले पनि तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने हामीसँग बाह्य ऋण अझै लिन सक्ने क्षमता छ। अहिले पनि हाम्रो जीडीपी टु डेब्ट कम भएकाले त्यहाँ अझै हेड रुम देखिन्छ।

अन्य वित्त सूचकहरु पनि नराम्रो छैन। अहिले पनि ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि निकै बलियो अवस्थामा छ। सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएको हो तर खर्च गर्ने स्रोतहरु छन्। मूल्यवृद्धि बढ्ने देखिन्छ तर नियन्त्रणबाहिर हुनेवाला छैन। अलिकति आर्थिक वृद्धि कम हुने हो त्यति हुँदा पनि हामी अप्ठेरो अवस्थामा छैनौं। त्यसैले हामी चाँडै ‘राइज’ गर्न सक्छौं।

सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। हामी यहाँनेर बीचको बाटोमा हिँड्नु पर्छ। ग्रोथ केही होइन भनेर छाड्नु हुँदैन। सात प्रतिशत होइन ४/५ प्रतिशतको मात्र ग्रोथ लिएर अगाडि बढ्दा मध्यमार्गी बाटो हुन्छ। यसो हुँदा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पनि असर गर्दैन र आन्तरिक उत्पादन पनि घट्दैन। अलिक अप्ठेरो अवस्था आयो भने स्थायित्वतिर लक्षित हुने हो।

—

यो त आशाको कुरा भयो। यो आशालाई के गरेर वास्तविकतामा परिणत गर्न सकिन्छ?

उत्तर सजिलो छैन। हामीले पहिले पनि ठूला चुनौतीहरुलाई सजिलै पार लगाएका थियौं भने अहिले पनि सक्छौं। विगतमा भन्दा फरक फरक खालका समस्याहरु, चुनौतीहरु आइरहेको हुनाले यही सूत्रले समस्या समाधान हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन।

आजको दिनमा रेमिटेन्स ठूलो समस्या होइन तर रुस र युक्रेनको युद्धका कारण ठूलो समस्या बन्न सक्छ। तत्कालका लागि ऋणको उपलब्धतासँगै ब्याज दर कम भयो भने आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउँछ।

सँगसँगै सरकारले बाह्य ऋण र सहायता परिचालन गर्नतिर लाग्नु पर्छ। विदेशी स्रोतका परियोजनाहरु अगाडि बढाएर शोधभर्ना लिनु पर्छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायसँग ऋण लिने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न देशको रेटिङ गराउनु पर्छ।

यसो हुँदा यहाँ राम्रो गरिरहेको फर्म/कम्पनीले पनि सोझै विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छ। यो मध्यकालीन समाधान हो। सेयर बजारप्रति राखिने धारणा सकारात्मक बनाउनु पर्छ। बढ्न थालेपछि हस्तक्षेप गर्ने नीति लिनु हुँदैन। अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जति हुनुपर्ने थियो त्यो नहुनुको कारण सेयर बजार हो। बजारलाई आफ्नो लयमा छाडिदिएको भए रेमिटेन्स विदेशमै होल्ड हुँदैन थियो, क्रिप्टोमा लगानी हुँदैन थियो।