सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजानेलाई जागिरबाट निकाल्ने प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा बैंकरसँग छैन छलफल

काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधान विभेदकारी भएको भन्दै बैंकरले अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। मुद्दाकै बीच सामाजिक सुरक्षा कोषले भएजति ऐन नियम र विनियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संगठनलाई सुझावका लागि पठाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रावधान बारे सबैभन्दा बढी असहमति राख्ने बैंकर्स संघसँग भने कोषले कुनै पनि खालको परामर्श गरेको छैन। 'संशोधन मस्यौदामा भएका व्यवस्थाका बारेमा केही संघसंगठनसँग सुझाव मागिएको छ अरे भनेर सुनेको हो,' बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले बिजमाण्डूसँग भने, 'तर, सबैभन्दा बढी सरोकार राखेको बैंकर र उनीहरुको संगठनसँग सुझाव मागिएको छैन। अहिलेसम्म हामीलाई बोलाइएको पनि छैन।'

कोषले बैंकरले विरोध गरेको बुँदाहरु नै संशोधन गरेर थप कडाइको प्रस्ताव गरेको छ। यद्यपि सर्वोच्चले अहिले कार्यान्वयन नगर्नू भनेर अन्तरिम आदेश भने दिइसकेको छ। आदेशपछि कोषले नीति नियम परिवर्तन गरेर अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।

मस्यौदामा कोमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्ने गरी ऐन नियम संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित संशोधन मस्यौदा अनुसार, कोषमा आबद्ध हुन नचाहने रोजगारदातालाई त थुन्नेसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बैंकका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वैच्छिक बनाउन अदालतमा मुद्दा लडिरहेका बेला सरकारले कोषलाई 'अनिवार्य' गर्ने गरी ऐन र नियमावली संशोधन अगाडि बढाएको हो। विद्यमान ऐन नियमभन्दा झन् कडा हुने गरी श्रम मन्त्रालयले संशोधन अगाडि बढाएको छ।

मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा छलफलका लागि सरोकारवालाहरुलाई पठाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग सुझाव मागिएको छ। जबकी यी प्रतिष्ठानसँग आबद्धहरु कोषमा गइसकेका छन्।

तुलनात्मक रुपमा राम्रो तलब सुविधा लिने र राम्रो सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंकका कर्मचारी र कर्पोरेटहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन्। कर्पोरेटले खास विरोध गरेको थिएन। तर बैंकका कर्मचारीले सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरेका थिए। बैंकरका कारण पूर्ण कार्यान्वयन नभएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले नीति नियम नै परिवर्तन गर्न खोजेको हो। तर प्रमुख सरोकारवालासँग उसले एक पटक पनि छलफल गरेको छैन।

सर्वोच्चले स्वैच्छिक बनाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले अनिवार्य हुने व्यवस्थाहरु थपेर ऐन नियम संशोधन गर्न लागेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जसरी पनि आबद्ध हुनुपर्ने र अहिलेसम्म कमाएको पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन, बोनस ऐन र नियमावलीहरु एकैपटक संशोधन गर्न लागेको हो। 

विद्यमान ऐनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता वा कर्मचारी/श्रमिक जान नचाहे के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल थियो। राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेका संस्थाका कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहिरहेका थिएनन्। सरकारले जबर्जस्ती गर्न खोजेको भन्दै पुराना कर्मचारीहरुले जागिरसमेत छाडेका थिए।

सरकारले जबर्जस्ती कोषमा आबद्ध गराउनका लागि कसैले नमानेमा त्यसलाई कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कुनै प्रतिष्ठानले कर्मचारीले मानेन भन्ने बहानामा कोषमा आबद्ध हुनबाट छुट पाउने छैनन्। यदि त्यसरी आउन चाहेनन् भने रोजगारदाता कम्पनीको प्रमुख, सञ्चालकहरुलाई जरिवाना र कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

उनीहरुलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने छ। कर्मचारी यदि जान नमानेमा उसलाई जागिरबाट निकाल्न मिल्ने अधिकार प्रस्तावित श्रम ऐनमा गरिएको छ। 

यसबाहेक श्रम ऐनअन्तर्गत कर्मचारीले पाउने सञ्चय कोष र ग्राजिटी पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा बुझाउनु पर्ने छ। यसबाहेक कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई बोनस बाँडेर उब्रिने पैसा हुन्छ, त्यो पनि कोषमा लैजानु पर्छ। बोनसबाट उब्रिएको पैसालाई कम्पनीहरुले ७० प्रतिशत अवकाश कोष र ३० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा छुट्याएका हुन्छन्। त्यो सम्पूर्ण पैसा पनि कोषमा लैजानु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई कर्मचारीको दुर्घटना, औषधोपचार बीमाबाट पनि छुट दिइएको छ। योगदान सुरु गरेपछि कर्मचारी बीमा, दुर्घटना बीमा कम्पनीले नगरे पनि हुन्छ।

बैंकरले सामाजिक सुरक्षा कोषका बारेमा जेजति खोट देखाएर मुद्दा हालेका थिए, ती सबै संशोधन गरेर झन्झन् बलियो बनाइएको छ। जबकी बैंकरले निजामती कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सञ्चय कोषको व्यवस्थाजस्तो निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि हुनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसमा भने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

नयाँ संशोधनमा बैंकरले उठाएको दुई वटा माग भने पुरा गर्न खोजिएको छ। विद्यमान ऐनमा अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष छ। संशोधित मस्यौदामा यसलाई परिवर्तन गरेर अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिएको छ। यसबाहेक सामुहिक सौदाबाजी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। अब त्यो गर्न पाइने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ।

विभिन्न अदालतहरुको नजिरलाई लिएर बैंकरले श्रम ऐन नलग्ने दाबी गर्दै आएका थिए। सरकारले बैंकका कर्मचारीहरुलाई पनि श्रम ऐन लाग्ने भनेर प्रतिष्ठानको परिभाषा नै परिवर्तन गरिदिएको छ।