‘हामी ५०/६० करोडका होइन, २०/३० अर्बका कुरा गर्छौ’ एचआइडीसीएलका सीइओ अर्जुन गौतमको अन्तर्वार्ता

जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्थापना र सञ्चालनका लागि लगानी जुटाउन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) स्थापना भएको एक दशक भयो। कम्पनीले अझै अपेक्षित गतिमा आफ्नो क्षमता देखाउन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले हालै बैंकसरहको मान्यता दिएपछि यो संस्थाका लागि लगानी जुटाउने बाटो फराकिलो भएको छ, साथमा स्थापनाताका भन्दा लक्ष्यमा केही प्रभाव पर्ने देखिएको छ।  

एचआइडीसीएलका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अर्जुनकुमार गौतमलाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- राष्ट्र बैंकले एचआइडीसीएललाइ वित्तीय संस्था सरह मान्यता दिएको छ। राष्ट्र बैंकको राडारभित्र साढे १० वर्षपछि किन छिर्नु पर्ने भयो?

हामी यसको स्थापनाको पृष्ठभूमिमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरो यो वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापना भएको हो। खास गरी जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्छ। त्यो पुँजी परिचालन गर्नका लागि त्यतिबेलाका बैंकहरुको क्षमता अलि कमजोर थियो। २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका बैंकहरु थिए। उनीहरुले ठुला हाइड्रोपावरका आयोजनाहरुमा  फाइनान्सिङ गर्न सक्ने सम्भावना थिएन। देशमा धेरै ठूलो विद्युत संकट भइरहेको थियो। धेरै ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादन  र लगानी गर्नुपर्ने महसुस भयो। जलविद्युतमा आन्तरिक  अथवा बाह्यरूपले वित्तीय स्रोत परिचालन र  लगानी गर्ने उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको हो।

त्यसकारण पहिलो कुरा, यो लगानी गर्ने संस्था हो, वित्तीय संस्था हो। यसलाई नेपाल सरकारले वित्तीय संस्था भनेर तोकेको छ। दोस्रो, वित्तीय  स्रोत परिचालन गर्ने र लगानी गर्ने भनिसकेपछि कहिँ न कहिँ  केन्द्रिय बैंकको नियमनभित्र आउने नै भयो। वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी गर्ने विषय त राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र पर्ने नै भयो नि। त्यस हिसाबले २०६९ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो कम्पनीलाई ऋण लगानी प्रदान गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। 

यो कम्पनीको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपले सर्त तोकिएको थियो। त्यतिखेरदेखि नै यो राष्ट्र बैंकको नियमनमा थियो। एचआइडीसीएल कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको संस्था हो। यसको मुख्य कानुन भने पनि जे भने पनि हाम्रो प्रबन्धपत्र र नियमावली मात्रै  हो। बैंक वित्तीय संस्था बाफिया अन्तर्गत स्थापना भएका थिए,  जसको छुट्टै कानुन छ।

हामीलाई लगानी गरेको रकम असुलीमा केही दुविधा थियो। कुन बाटो हिड्ने, कुन कानुनलाई समाएर हिड्ने भन्ने दुविधा थियो।  राष्ट्र बैंकले  ऋण असुलीको कानुनी पूर्वाधार नबनेसम्म बैंक, वित्तीय संस्थाको सह-वित्तीयकरणमा सहभागी भएर  मात्रै लगानी गर्नु भनेर सर्त तोकेको थियो। त्यो २०६९ सालमा तोकिएको सर्त हो। सोही सर्त अनुसार हामी अघि बढिरहेका थियौं। हामीले त्यसरी लगानी गरिरहँदा बैंकहरुको पनि संस्थागत क्षमता बढ्दै गयो। उनीहरुले ठूलो ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्ने भए।

अनि अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने भनेर टार्गेट दियो। बैंकहरुले नै लगानी गर्न आयोजना खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। सो कारणले हाम्रो उपस्थिति कमजोर हुने अवस्था बनेको हो। त्यसैले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग सह-वित्तीयकरणमा सहभागी भएर मात्रै लगानी गर्न सक्ने स्थिति थिएन।  हामीलाई कानुनी पूर्वाधार चाहिएको थियो। 

केही दिन पहिले जारी भएको सूचनामा ऋण असुली ऐनको प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्र बैंकले त्यो ऐनको प्रयोजनको लागि वित्तीय संस्था भनेर भनिदिएको छ। त्यो भइसकेपछि हामी ऋण असुलीको दायराभित्र छिर्यौ। हामीलाई ऋण असुलीका लागि जुन अड्चन थियो, त्यो फुक्यो। भनेको अर्थ ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण जानुपर्ने भयो भने त्यसका लागि जाने बाटो खुल्यो। २०६९ सालमा राष्ट्र बैंकले जुन कानुनी पूर्वाधार नभएसम्मका लागि भनेर सर्त तोकेको थियो, त्यो सर्त फुक्यो। किनभने कानुनी पूर्वाधार बन्यो। अब हामीले अरु तरिकाले पनि लगानी गर्न पाउने भयौं।

राष्ट्र बैंकको नियमनमा हामी हिजो पनि थियौं, अब आज पनि छौं। हाम्रो दायरा र क्षेत्र फराकिलो भएको मात्र हो। यसले मूलत: हामीलाई तीनवटा फाइदा हुन्छ। पहिलो, ऋण असुली न्यायाधिकरण जान पाउने भयौं। दोस्रो, बैंक वित्तीय सह-वित्तीयकरणमा सहभागी भएर लिड गर्न सक्ने भयौं। तेस्रो धेरै ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाहरु भनेको कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषहरु हुन्। यी संस्थासँग हामीले सहकार्य गर्दै सह-वित्तीयकरण गरेर नेतृत्व हामीले लगानी गर्न पाउने अवस्था भयो।

भोलि धेरै ठुला प्रोजेक्टहरुको फाइनान्सिङ गर्न बैंकहरुको मात्रै क्षमता नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा संचयकोष, नागरिक लगानी कोष,एचआइडीसीएल मिलेर कन्सोटिएम फम बनाएर लगानी गर्न सक्ने सम्भावना भयो। जलविद्युतको क्षेत्रमा धेरै ठूलो लगानी गर्ने बाटो हामीलाइ यसले दिएको छ।

हामीले राइट एक्सरसाइज गरेनौ। ओहो ! संस्था त अघि बढेछ, धेरै राम्रो भएछ, यसले मार्केट लियो भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।  त्यसलाई हाम्रो पर्फरमेन्स र बिजनेसले पुष्टि गर्नुपर्छ।

….

सरकारले फराकिलो उद्देश्य राखेर यो संस्था खोल्यो। १० वर्ष बितिसक्दा पनि खासै ठूलो काम गर्न सकेन। त्यही भएर संस्थापकहरुले पछिल्लो समय बेवास्ता गरेको देखिन्छ। हकप्रद सेयरमा थप लगानी पनि गरेनन्। किन यति साह्रो निष्क्रिय भयो संस्था?
पहिलो कुरा त हामीले हिजोको १० वर्षको परिस्थितिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। अब ती कमजोरीलाई पहिचान  गर्नुपर्छ र त्यसका आधारमा हामी अघि बढ्नुपर्छ। 

हिजो हामीलाई म्यान्डेट पनि सानो दिइएको थियो। म्यान्डेट सानो भन्नुको अर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सह-वित्तीकरणमा सहभागी भएर मात्रै हामीले ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।दोस्रो कुरा, अघि मैले भने जस्तै बैंकहरुको संस्थागत लगानी गर्न सक्ने क्षमता बढ्दै गयो। तेस्रो कुरा, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई १० प्रतिशतको टार्गेट दियो। चौथो, हाम्रो संस्थागत क्षमता कमजोर थियो होला। भर्खर भर्खर स्थापना भएको नयाँ कम्पनी लगानी गर्नका लागि अनुभव, विज्ञता, सक्षमता भएन होला। हाम्रो निर्णय प्रक्रिया त्यो अनुसार हुन सकेन होला। यी समग्रको कुराको हामीले रिभ्यु गर्नुपर्छ।

हिजोका कमजोरीबाट पाठ सिकेर अघि बढ्ने हो। हिजो सबै कमजोरी मात्रै भए भन्ने होइन। अब हामीसँग एउटा अनुभव छ। यसलाई अवसरका रुपमा लिएर संस्थागत, संरचनागत सुधार गर्दै निर्णय प्रकियालाई व्यवस्थित  बनाउदै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ।
 
तपाईले चासो राख्नु भएको संस्थापकहरुले बेवास्ता गरेको भन्ने छ नि। त्यसलाई एउटा इन्सिडेन्टसँग मात्रै मूल्यांकन गर्नुहुँदैन। उहाँहरुप्रति अन्याय हुन्छ। किन अन्याय हुन्छ भने कम्पनीले साधारणसभाबाट पास गरेर राइट सेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यसमा संस्थापकहरुले अलिकति अस्विकार गर्नु भएको हो। आफ्नो हकलाई एक्सरसाइज गर्नु भएन। त्यो नगर्न पाउने उहाँहरुको अधिकार पनि हो। कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ।

तपाइँले भने जस्तै दीर्घकालीन सोच राखेर, ठूलो सपना देखेर, ठूलो सस्था बनाउने गरी स्थापना गरिएको हो। तर विगतको जो उपलब्धी भयो र हामीले दिएको प्रतिफल त्यति सन्तोषजनक नभएको कारणले गर्दा खेरी उहाँहरुले थप लगानी नगर्ने भन्ने निर्णय गर्नु भएको होला। त्यो निर्णय उहाँहरुले गर्नु भएको हो। त्यसमा मैले कमेन्ट गर्न मिल्दैन। तर हामीले पाठ सिकेर उहाँहरुको  विश्वास जित्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ। हामीले राइट एक्सरसाइज गरेनौ। ओहो ! संस्था त अघि बढेछ, धेरै राम्रो भएछ, यसले मार्केट लियो भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।  त्यसलाई हाम्रो पर्फरमेन्स र बिजनेसले पुष्टि गर्नुपर्छ।

एचआइडीसीएल कुनै न कुनै रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्ण नियमनमा जान्छ र जानुपर्छ। नभए हामीले हाम्रो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्दैनौ।

….

सरकारले इनिसिएसन नलिए पनि राष्ट्र बैंकले केही सहजीकरण गर्न खोजेको जस्तो देखियो। अब संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको काम गर्न सक्छ भन्ने आधार के छन्?
गर्न सक्ने आधारहरु तीन/ चारवटा छन्। पहिलो हामीले नयाँ रणनीतिक योजना बनाएका छौं। त्यसले अबको हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट गरेको छ। एचआइडीसीएल के हो भन्ने स्पष्ट छ। हामी भनेको नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्था हो। त्यो जुन मोटो छ, म्यान्डेट छ त्यसलाई हामी प्रयोग गरेर अघि बढ्छौं। अरुतिर दिमाग घुमाउदैनौ। हामी वित्तीय संस्था हौं। नवीकरणीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाको रूपमा पहिचान स्थापित गर्छौ। 

त्यसका लागि हाम्रो एक्सन प्लान के छ त भन्ने प्रश्न हुन सक्छ ?

हाइड्रोपावरको  क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेका ठुला आयोजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्। त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि निकै ठूलो आकारको  पुँजीको आवश्यकता छ। सरकारले ऊर्जा सन्तुलन गर्नका लागि स्टोरेज र सेमि-स्टोरेज प्रोजेक्टहरु अघि बढाइरहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले नै  दूधकोशी, माथिल्लो अरुण लगायत पहिचान गरेर अघि बढाइरहेको छ। त्यस्ता आयोजनाका लागि धेरै ठूलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता आयोजनामा लगानी गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको रुपमा एचआइडीसीएलको नाम एक नम्बरमा आउँछ, आउनुपर्छ।

हामीसँग मात्रै त्यो तहको वित्तीय स्रोत नहुन सक्छ। त्यसकारण हामी ठूलो वित्तीय  स्रोत भएका तर लगानीका लागि त्यो खालको समक्षमता नभएका संचयकोष,नागरिक लगानी कोष लगायतसँग सहकार्य गर्छौ। उनीहरु लगानी गर्ने त्यो खालका विशिष्टिकृत संस्थाहरु  होइनन्। त्यसकारण हामी उहाँहरुसँग सहकार्य गर्छौ र लगानीका लागि आयोजनाहरुको मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्छौ। हामी सँगसँगै पैसा तपाईहरु पनि लगानी गर्नोस् भन्न त पाइयो नि त।
अब हामी करोडका कुरा गर्दैनौ। ५०/६० करोड रुपैयाँको कुरा गर्दैनौ। एउटा आयोजनामा २०/३० अर्ब रुपैयाँका कुरा गर्छौ। आयोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न धेरै गाह्रो छैन। 

ल ठिक छ तपाइँहरुले म्याण्डेट पाउनु भो, लगानी गर्ने अवसर पनि पाउनु भयो। पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

हामीलाई हाम्रो प्रबन्धपत्रले एउटा म्यान्डेट दिएको छ। वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने हाम्रा सम्भावनाहरु छन्। हामी विदेशी लगानी ल्याउन सक्छौं। वैदेशिक ऋणहरु लिन सक्छौ। डोनर एजेन्सीहरुले दिने ऋण एचआइडीसीएलमार्फत च्यानालाइज गर्न सक्छौं।

गैरआवासीय नेपालीहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुको संस्था पनि जन्मेको छ।  त्यो संस्थाले एचआइडीसीएलमार्फत लगानी गर्न सक्छ। त्यो कुरा हाम्रो प्रबन्धपत्रले स्वीकृत गरेको छ। स्थानीय रूपमै नेपाली जनताहरु तथा बैंकहरुलाइ पावर बण्डहरु जारी गर्न सक्छौं। 

अर्को दीर्घकालीन बचतका रूपमा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ। यो वित्तीय उपकरण हो। जुन हामी जारी गर्न सक्छौं। यस्ता क्षेत्रबाट वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्छौं। यी सबै काम  गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिन्छ। एचआइडीसीएल कुनै न कुनै रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्ण नियमनमा जान्छ र जानुपर्छ। नभए हामीले हाम्रो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्दैनौ।

अब हामी करोडका कुरा गर्दैनौ। ५०/६० करोड रुपैयाँको कुरा गर्दैनौ। एउटा आयोजनामा २०/३० अर्ब रुपैयाँका कुरा गर्छौ। आयोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न धेरै गाह्रो छैन। 

…

हकप्रदबाट, बोनस सेयरबाट चुक्तापुँजी वृद्धि भएको छ। तर पुँजी एडजस्टमेन्ट हुने खालको परियोजना छान्न अगाडि बढाउन किन गाह्रो भएको होला?

हिजोसम्मको इतिहास एउटा थियो।  अब आजको इतिहास अर्को छ। हाइड्रोपावरको उत्पादन बढी भयो। खेर जाने अवस्था भयो भन्ने कुरा एकातिर छ। तथापि मलाइ के लाग्छ भने नेपाल सरकारले, विद्युत प्राधिकरणले जति पनि आयोजनाहरु पहिचान गरिरहेको छ, त्यसलाई भोली वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्छ। हामीलाई लगानी गर्नका लागि आयोजनाको खाँचो हुँदैन।

दोस्रो कुरा, पुँजी वृद्धिको रह्यो। पुँजी वृद्धि अनवरत प्रक्रियाको रुपमा रहन्छ। हामीले अहिले के विश्लेषण गर्‍यौं भने भोलिका दिनमा हाम्रो फाइनान्सियल स्ट्रेन्थ नै दह्रो बनाउने हो। त्यसका लागि क्यास डिभिडेन्ट दिनुभन्दा बोनस सेयर दिँदा कम्पनीलाई राम्रो, लगानीकर्ताहरुलाई पनि राम्रो हुन्छ। लगानीकर्ताहरुले बोनस सेयर ट्रेडिङ गर्न पाउने हुनाले उहाँहरुलाई राम्रो, कम्पनीलाई पुँजी वृद्धि हुनाले राम्रो। त्यो हिसाबले साधारणसभाबाट यस्तो निर्णय गरेका हौं।

असारमा २५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुग्छ होला। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने त्यसको कम्तीमा चार गुणा बढी अर्थात सय अर्ब रुपैयाँ अरु स्रोतबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्नुपर्छ। र  १२५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आयोजनाहरुमा लगानी गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो औचित्य पुष्टि हुन्छ।

ठूला परियोजनाहरुको काम एउटा प्रक्रिया पुरा गरेपछि सुरु होला। तर प्रोजेक्ट छनोटमा पनि काम हुन सकेन। साढे १० वर्षमा कम्तिमा आधा दर्जन परियोजना सकिनु पर्ने। त्यसले प्रतिफल दिन थालिसक्नु पर्ने बेला होइन र?

केही कुरा अघि पनि आयो। हिजोका अवस्थामा पश्चताप गरेर बस्ने होइन। हिजोको १० वर्ष हाम्रा लागि अनुभव भयो। त्यसलाइ उपयोग गरेर नयाँ रणनीति बनाएर अघि बढ्ने  हो। 

मैले एचआइडीसीएलको सीइओका रूपमा भन्नुपर्दा गएको १० वर्ष लर्निङ फेज भयो। अबको १० वर्ष डुइङ फेज  हुनेछ। अब २५ अर्ब रुपैयाँको पुँजी कोष हुनेछ। त्यसको १० गुणा अरु वित्तीय औजारबाट स्रोत परिचालन गर्छौ। १२५ अर्ब आयोजनामा लगानी गर्छौ। त्यो दिशामा गयौं भने हिजोका कमी कमजोरी ओभर कम हुन्छ।

निजी क्षेत्रका अन्य कम्पनीले समयमा (अपवादबाहेक) परियोजना सक्छन्। तर एचआइडीसीएलमा भने त्यो काम गर्ने उच्च मनोबलको अभाव पनि देखियो नि हैन?

पहिलो कुरा त यो सरकारी निकाय हो। सरकारी निकाय भएपछि निर्णय प्रक्रिया अलि फरक हुन्छ। यसलाइ स्वाभाविक मान्न पर्छ। निजी कम्पनीहरुको जस्तो निर्णय प्रक्रिया नहुन सक्छ।  हामीले म्यान्डेट पाएका छौं। ठूलो म्यान्डेट पायौं भनेर हुँदैन। हामीले आन्तरिक जुन स्ट्रेन्थ छ, सुधार्न पर्छ। 

काम गर्ने तौरतरिकालाइ री-फर्म गर्नुपर्छ। ती कामहरु हामी गर्छौ। भोलि जस्तै भए पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नै हो। बैंकहरुसँग पनि हाम्रो एक खालको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। पूर्वाधार बैंक पनि छ। उहाँहरुसँग  पनि सकारात्मक प्रतिस्पर्धा रहन्छ। उहाँहरुको जुन बेन्चमार्क त्यो अनुसार निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। त्यो भएन भने त हामी पछि पर्छौ। हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनै पर्छ। त्यसको लागि आन्तरिकरूपले गर्नुपर्ने सुधारका काम धेरै नै छ। 

रेमिट हाइड्रो जसले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई लगानीमा जोड्छ भन्ने थियो। तर अझै पनि अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छैन। यसले त रोजगारीमा गएकालाई हतोत्साहित पो गर्ला त?

सात वर्ष अघि रेमिट्यान्सबाट आउने पैसालाइ पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी अथवा परिचालन गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउने परिकल्पनाले  दुईवटा प्रोजेक्ट अघि बढाइएको छ। 

तिनीहरुको कुरा गर्दा धेरै समय लाग्यो। यति धेरै समय लाग्न हुँदैनथ्यो। तर अहिले स्थिति प्रि-कन्स्ट्रक्सनको फेज लगभग सकिने अवस्था हो। अध्ययनहरु सकिएको अवस्था छ। कानुनी रुपमा लिनुपर्ने लाइसेन्स, अनुमति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), जेनेरेसन लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छ। जग्गा खरिद गर्ने काम गरिरहेका छौं। पहुचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यी प्री-कन्स्ट्रक्सनको फेजमा हामी अहिले अन्तिम चरणमा छौं। 

यी दुवै नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरु हुन्। यस्ता आयोजनाहरुको विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) रोकेको अवस्था छ। अहिलेका लागि मुख्य इस्यु भनेकै पीपीए हो। तर दुवै आयोजना पीपीए भएपछि मात्रै  निर्माणको चरणमा जान सक्ने अवस्था हो।  घुन्साखोला जलविद्युत आयोजना (७७.५ मेगावाट)को डीपीआर तयार भइसकेको छ भने सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना (७०.३४ मेगावाट) को डीपीआर हुँदैछ। फेब्रुअरीभित्र सक्ने लक्ष्य छ।  

बजार सुनिश्चित नभएसम्म पीपीए नखोल्ने अडानमा ऊर्जा मन्त्रालय छ। पीपीए खुल्ने टुंगो छैन। तपाइँहरुको दुवै आयोजना रोकिने भयो नि?

त्यसले गर्दा अलिकति ढिला भएको छ। पीपीए गर्ने कुरा प्राधिकरणसँग सम्बन्धित छ। हामीले लगानी गरिसकेकाले चिन्ताको विषय पनि हो। अहिले अध्ययनकै चरणमा भएकाले ४०/५०  करोड रुपैयाँ जति खर्च भएको छ। हाम्रो विश्वास भनेको बजारको सुनिश्चितता पनि हुन्छ। हाम्रो आन्तरिक खपत पनि बढ्छ। पीपीए खुल्छ र खुल्नुपर्छ। यो हाम्रो मात्र विषय होइन। धेरै आयोजनाहरुमा प्रवर्द्धकहरुले लगानी गरिसकेका छन्।  यो राष्ट्रिय इस्यु बन्छ र यसले कुनै न कुनै रूपमा निकास पाउँछ भन्ने मलाइ विश्वास छ। 

संयुक्त लगानीमा अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनामा यति साह्रो ढिलाइ किन भएको ? जबकि लगानी बोर्डले तमोर जलाशययुक्तलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिइसक्यो। माडी आयोजनाले पनि साझेदार भेटिसक्यो।

माडीको रणनीतिक साझेदार पावर चाइना हो। पावर चाइनासँग द्धिपक्षीय सम्झौता गरेको दुई वर्ष नाघेको अवस्था हो। त्यस अनुसार हामीले अघिल्लो साता मात्रै जोइन्ट भेन्चर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसक्यौं। अब हाम्रो सयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना हुन्छ। माघ-फागुनभित्रमा त्यो स्थापना भइसक्छ। चैतसम्म सयुक्त लगानी कम्पनी स्थापना भइसक्छ।

संयुक्त लगानी  कम्पनी स्थापना गरेर कानुनी प्रक्रिया सकेपछि अध्ययन गर्ने हो तर अहिलेपावर चाइनाले एक खालको अध्ययन गरिसकेको छ। त्यसको केही आउटपुटहरु आइसकेका छन्। रणनीतिक साझेदार कम्पनी दह्रो छ। त्यससँग सहकार्य गरेर यसलाइ अघि बढाउछौं। योसँग सिँचाइ पनि जोडिएकाले राज्यले पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। सिँचाइका युनिटसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं। 

६/८ महिना अघि यो काम हुनुपर्थ्यो। केही ढिला भएको छ तर हामीले जोइन्ट भेन्चर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाले  गति लिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। 

तमोर अलि फरक छ। लगानी बोर्डसँग हामीले त्रिपक्षीय एमओयु  गरेका हौं। त्यो एमओयु अनुसार पावर चाइना र एचआइडीसीएलले जोइन्ट भेन्चर कम्पनी स्थापना गर्नुपर्थ्यो। अनि त्यस अनुसार लाइसेन्स लिनुपर्थ्यो। के भयो भने लगानी बोर्डलाइ पनि लाइसेन्स दिनका  लागि केही कानुनी अवरोधहरु थिए। अहिले मात्रै क्लियर भयो भन्ने सुनेका छौं। हामी पनि यता जोइन्ट भेन्चर सम्झौताका लागि छलफल अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौ। यो जोइन्ट भेन्चर एग्रीमेन्ट फेब्रुअरीमा सक्ने भन्ने छ।

चाइनामा फेब्रुअरीमा नयाँ वर्ष  पर्ने भएकाले केही डिस्टर्ब हुन सक्छ। त्यो भएन भने केही समयमै सम्झौता गरेर कम्पनी स्थापना गर्छौ। त्यो कम्पनीले चाहिँ लाइसेन्सका लागि एप्लाइ गर्ने हो। अनि उसले लाइसेन्स दिने हो। अहिलेसम्म लाइसेन्स दिने कुरामा नि दुविधा थियो। लाइसेन्स लिने संस्था पनि जन्मेको थिएन। अब लाइसेन्स दिने कुरामा स्पष्टता हुँदैछ भने लाइसेन्स लिन कम्पनी पनि जन्मने क्रममा छ। हिजो जे जस्ता ढिलाइहरु भए अब लाइसेन्स लिने-दिने कुरा टुंगियो भने अध्ययनको चरणमा प्रवेश गर्छ। 

 यो राष्ट्रिय महत्वको ठूलो आयोजना हो। यसमा सबैको ठूलो समय र श्रम लाग्छ। सरकारले पनि स्टोरेज प्रोजेक्ट भएकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। हाम्रो मात्रै लगानीले पनि सम्भव नहुन सक्छ। फाइनान्सियल्ली फिजिबल हुनुपर्छ। फिजिबल  हुनका लागि सरकारले पनि केही न केही योगदान गर्नुपर्छ। अथवा बाहिरबाट सब्सिडाइज लगानी ल्याउनुपर्छ। यसका लागि हामी गृहकार्य गर्छौ। अध्ययन सकेर आयोजना पुरा हुनका लागि ८/१० वर्ष लाग्छ। अब सुरु गर्दा २०८९ सालसम्म लाग्छ। 

अन्य कम्पनीमा सेयर हाल्ने, ट्रान्समिसनमा पनि हात हालेको छ। परियोजना लक्षित नभएर कम्पनीमा सेयर हाल्नेमा बढी लक्षित हुँदा काम गर्न अगाडि नभएको हो कि?

होइन। पहिले म यसको लगानी मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाइँलाई क्लियर गराउँछु। एकदमै प्राविधिक विषय छ।

एकातिर हाम्रो ऋण लगानी र अर्कोतिर हाम्रो सेयर लगानी । किन सेयर लगानी गरियो अथवा किन ऋण लगानी मात्रै गरिएन ? अथवा किन ऋण लगानी गरियो, सेयर लगानी बढी गरिएन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यी दुई वटालाई ब्यालेन्समा राखेर लगानी गरेनौं भनेदेखि भोलि कम्पनीलाई गाह्रो हुन सक्छ। म यसलाई उदाहरणसहित प्रष्ट पारिदिन्छु। 

मानौं हामीले ऋण लगानी मात्रै गर्यौं। अघि मैले १२५ अर्ब रुपैयाँको लगानी देखाएको छु। हामीले ऋण मात्रै लगानी गर्यौ। त्यो ऋण लगानीले अहिले बजारमा पाउने प्रतिफल कति ? बढीमा १० प्रतिशत । १० प्रतिशत प्रतिफल  पाए भने त्यसको प्रशासनिक खर्च १ प्रतिशत जति लाग्छ। प्रतिफल ९ प्रतिशत बाँकी छ। सरकारलाइ कर तिर्नुपर्छ। २.७ प्रतिशत तिर्छु। कर कटाउदा मैले पाउने प्रतिफल करिब ६ प्रतिशत बच्छ। यदि मैले ऋण लगानी मात्रै गरे भनेदेखि मेरो कम्पनीले मेरो लगानीकर्तालाई ६ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल कहिल्यै दिन सक्दैन। सक्दै, सक्दैन। 

अर्को पाटो आयो इक्विटीको । इक्विटीले  केही वर्ष प्रतिफल दिँदैन। केही वर्ष प्रतिफल घट्छ। त्यसको  अपजस मैले बेहोर्नुपर्छ। दीर्घकालीनरूपमा सामान्यतया जलविद्युत आयोजनाको हेर्नु भयो भने इक्विटी आइआरआर १८/२० प्रतिशत हुन्छ। भनेको अर्थ लागतमा १८/२० प्रतिशत लाभांश दिन्छ भनेको हो। 

मैले एउटा जलविद्युत आयोजनाबाट १५ प्रतिशत लाभांश पाए अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार ५ प्रतिशत तिर्छु। भनेको ०.७५ प्रतिशत तिर्छु। १४.२५ प्रतिशत मैले नेट रिटर्न पाए र मेरा लगानीकर्ताहरुलाई दिन पाए। भनेको अर्थ यी दुइटालाई मैले ब्यालेन्स गरे। मैले ऋण लगानीबाट ६ प्रतिशत र इक्विटीबाट १४ प्रतिशत प्रतिफल पाउँछु। यी दुवै गर्दा २० प्रतिशत भयो। १० प्रतिशत त मैले दीर्घकालीनरूपमा लगानीकर्तालाइ प्रतिफल दिन सक्छु।

मेरो रणनीतिक योजनामा हेर्नु भयो भने दीर्घकालीनरूपमा १० प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने उल्लेख गरेको छु। त्यो भन्दा ठूलो सपना देखाएको छैन।  त्यसकारण हामीले ऋण र सेयरमा ब्यालेन्स गरेर लगानी गर्नुपर्छ। लगानीकर्ताको प्रतिफललाई अधिकतम बनाउन यो रणनीति अपनाएको हो।

पीपीए खुल्छ र खुल्नुपर्छ। यो हाम्रो मात्र विषय होइन। धेरै आयोजनाहरुमा प्रवर्द्धकहरुले लगानी गरिसकेका छन्।  यो राष्ट्रिय इस्यु बन्छ र यसले कुनै न कुनै रूपमा निकास पाउँछ भन्ने मलाइ विश्वास छ। 

….

जलविद्युत आयोजना, प्रसारणलाइन, वितरणमा  लगानी गर्ने प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ। नवीकरणीय ऊर्जा अहिले थपिएको छ नि?

यसको स्थापना जलविद्युमा लगानी गर्ने भनेर भएको हो। जसमा उत्पादन, प्रसारणलाइन र वितरण भनेर तीनवटा क्ेलात्र राखिएको थियो। अहिले हामीले ट्रेडिङ पनि थपेका छौं। विद्युत व्यापार कम्पनीहरु स्थापना भइरहेका छन्। हामीले लगानी गर्ने भनेर कुरा गरिरहेका छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत व्यापारका लागि स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीमा पनि हामीले लगानी गर्ने भनेका छौं। ‍त्यो अनुसार हामीले प्रबन्धपत्रमा मिलाएको हो।

अर्को कुरा इनर्जी मिक्सको कुरा गर्दा सोलारका पनि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरु हुन सक्लान्। बायोमासका पनि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरु हुन सक्लान्। त्यस्ता आयोजनाहरुमा पनि हामीले लगानी गर्न सक्छौं भनेर पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाइ  गर्ने उद्देश्यले यसपालिको साधारणसभाबाट प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गरेको हो।

अब हाम्रो लगानीको क्षेत्र जलविद्युत मात्र नभएर जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा पनि हो। जसमा सोलार, बायोमास लगायत हुन सक्छ। त्यसमा जानका लागि बाटो खोलेको हो। 

अब हामी वित्तीय संस्थाकै भूमिका निर्वाह गर्छौ। सेयरमा लगानी गर्छौ, ऋण दिन्छौं। आफैं लाइसेन्स लिएर आयोजना विकासतिर जाँदैनौ। आयोजना विकास गर्नका लागि त अरु निकाय छन् नि। विद्युत विकास कम्पनी स्थापना भएको छ। चिलिमेका आफ्नै त्यत्तिका आयोजनाहरु छन्। प्राधिकरण आफैंले अघि बढाइरहेको छ। हामी उत्पादनको क्षेत्रमा नजाने लगानीकर्ता हुने हो। वित्तीय संस्था हुने  हो। राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउने नै हो।

हामी केही समय सहायक कम्पनी स्थापना गरेर आयोजनाहरु विकास गर्न खोजे जस्तो देखियौं। अब हामी शुद्ध लगानीकर्ता हुन्छौं।

एचआइडीसीएल रणनीतिक योजना के हो त ?

मेरो कार्यकाल चार वर्षको हो। मैले एचआइडीसीएलको चार वर्षे रणनीति बनाएको छु। त्यसपछि आउनेले अर्को बनाउलान्। जसमा पहिलो संस्थागत र संरचनागत रूपान्तरण रहेको छ। हिजो राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था सरह मान्यता दियो, त्यो एउटा यसैको आउटपुट हो। 

दोस्रो, म एक्लै हिड्न खोजेर गन्तव्यमा पुग्न सक्दिन। त्यसकारण मलाइ छिटो पुग्नु छैन, टाढा पुग्नु छ। त्यो गर्नका लागि रणनीतिक साझेदार चाहिन्छ। लगानी गर्न पर्यो भनेर नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकसँग सहकार्य गर्छौ। आयोजना चाहिए विद्युत उत्पादन कम्पनी, विद्युत प्राधिकरण, चिलिमे, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) सँग साझेदारी गर्छौ। विज्ञताका लागि सहयोग चाहियो भने विदेशी कम्पनीसँग पनि साझेदारी गर्न सक्छौं। 

तेस्रो दिगो, विश्वसनीय वित्तीय साधन चाहिन्छ। अघि  भनेका स्रोतहरुबाट वित्तीय साधन परिचालन गर्छौ। त्यो १ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भनेको यहीँ हो।

अर्को हामी सुरक्षित र सन्तुलित तरिकाले लगानी गर्छौ। हामी सेयरमा लगानी गर्छौ। ऋणमा पनि लगानी गर्छौ। म जलस्रोत, प्रसारणलाइन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा, व्यापार लगायतमा लगानी गर्छौ। भनेको मतलब हामी डाइभर्सिफाइ भएर पोर्टफोलियो ब्यालेन्स गर्छौ। डाइभर्सिफाइ भएपछि रिस्क कन्सन्ट्रेसन भएन।

यी सबै गर्नका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। भने संस्थागत सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ।। अरुले हामीलाइ विश्वास गर्नुपर्छ।  मैले बोलेर मात्रै त अरुले विश्वास गर्दैनन्। मैले बानी व्यहोराले सुशासन छ भन्ने देखाउन पर्यो। यी मेरा चार वर्षका रणनीतिहरु हुन्।