निजी क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार अनुमति दिँदै, निकासीका लागि गन्तव्य खोज्न आग्रह

काठमाडौं। सरकारले अबको डेढ महिनाभित्रमा निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने भएको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधिको तयारी गरिहेको बताइन्। 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको टोलीसँग भेट्दै उनले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको जानकारी दिइन्। 

उनले निजी क्षेत्रलाई बिजुली आयात गर्न नदिने भन्दै गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्न आग्रह गरिन्।
 
उनले आफैं विद्युत उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको बताउँदै विद्युत उत्पादनमा मात्रै नभइ प्रसारणमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने जानकारी दिइन्।

उनले बंगलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने पनि उल्लेख गरिन्। मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने बताइन्। 

छलफलमा मन्त्री भुसालले अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (पिकिङ रन अफ दि रिभर) को विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नरोकिने पनि बताइन्। ‘केही प्राविधिक कारणले रोकिएका होलान्, हामी अघि बढाउँछौं,’ उनले भनिन्। 

छलफलमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको भन्दै दुवै देशमा अलग-अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताए। 

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको बताउँदै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे। 

‘विद्युत निर्यात चुनौतिपूर्ण भए पनि सम्भावना धेरै छन्,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ। सरकारले अनुमति दिनुपर्‍यो।’

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसमक्ष आग्रह गरे। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा बन्ने संयन्त्रले विद्युत निर्यातका लागि सरकार-सरकार र सरकार-निजी क्षेत्रको तहमा काम गर्न सक्ने बताए। 

परिसंघको प्रस्तावमा मन्त्री भुसालले नेपालबाट भारत एवं बंगलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि हालकै प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत निर्यात गर्न वा नयाँ प्रसारणलाइन बनाएर अघि बढ्न पनि सरकार तयार रहेको बताइन्। 

बंगलादेशले नेपालमा सुनकोशी ३ जलविद्युत आयोजना आफैं निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित विद्युत आफ्नो देश निकासी गर्ने प्रस्ताव समेत नेपाल सरकार समक्ष गरेको छ। भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने भएकाल विद्युत निर्यातका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसंघका उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी र रोहित गुप्ता तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्य आशिष गर्ग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीको उपस्थिति थियो।