बुटवलमा ठूला परियोजना र औद्योगिक कोरिडरबाट विस्थापितलाई स्थानान्तरण गर्ने काम शुरु

बुटवल। ठूला विकासे परियोजना र प्रकोपबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले काम शुरु गरेको छ।

तिनाउ-दानव कोरिडोर, चुरे पहिरोबाट विस्थापित, तिनाउ र दानव नदीको कटानको उच्च जोखिमका रहेका, औद्योगिक कोरिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारले आवासका लागि आवश्यक जग्गा पाउनेछन्।

गत असारमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उपमहानगरले वडा कार्यालयहरुमार्फत त्यस्ता असुरक्षित र विस्थापित बस्तीका परिवारलाई निस्सा वितरण गर्न शुरु गरेको बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए।

विस्थापितहरुको आवाससहितको व्यवस्थापनका लागि बुटवल-१७ मा करिब ११ विगाहा जग्गा यकिन गरेर राखिएको छ। त्यहाँ राखिने विस्थापितहरुका लागि उपमहानगरले वडामार्फत स्थानान्तरण निस्सा वितरण गर्नेछ।

उपमहानगरले गत आर्थिक वर्षमै तिनाउ-दानव कोरिडोर, मोतिपुर औद्योगिक कोरिडोरजस्ता परियोजनाबाट विस्थापित हुनेहरुलाई बुटवलमै आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै मातहतका कार्यालयमा पत्राचार र सिफारिस गरेको थियो। कार्यपालिकामार्फत विपन्न तथा विस्थापितका लागि नमुना सामूहिक आवास गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरी मातहतका कार्यालयमा जानकारी पत्र पठाइएको बताउँदै प्रमुख सुवेदीले जनता आवश्यक जग्गासमेत यकिन गरी तारबार गरिएको जानकारी दिए।

विस्थापित तथा प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका प्रभावितहरुका लागि आवश्यक आवासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गर्दै यकिन गरिएको जग्गाको कित्ता नम्बरसहित मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ। सोही सिफारिस र निर्णयका आधारमा अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका, नदीको किनारमा उच्च जोखिममा रहेका, पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका र गौरवका परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारको यकिन पहिचान गर्दै तिनलाई तीन प्रकारका निस्सा वितरणका प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ।

अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा रहेका तर बस्ती जोखिममा नरहेका परिवारलाई हरियो रङको बसोबास निस्सा पत्र दिइनेछ। अव्यवस्थित बसोबासका रुपमा रहेका तर तिनाउ र दानव नदी कटान र बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीका लागि रातो रङको स्थानान्तरण निस्सा उपलब्ध गराइने उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।

बुटवल उपमहानगरपालिकाद्वारा नगर क्षेत्र भित्रका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुको व्यवस्थापन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ ख (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजले आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ’ भन्ने उल्लेख छ।

साथै, अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ५२ (ग) (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाको बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा बन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष अघिदेखि आवाद कमोद गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवास गर्नेहरुलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

तर, नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्न अनुपयुक्त जोखिम देखिएको क्षेत्रमा रहेका तिनाउ-दानव करिडोर क्षेत्रभित्र परेका बस्तीमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउन नमिल्ने भई नेपाल सरकारले तोकेको स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएमा निजहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ मा रहेको (साविक मोतिपुर) नक्सा नम्बर १ (ग) कित्ता नम्बर ५०६ को (जंगल) १०-६-१५, कित्ता नम्बर ४२ को (बगर प्रति) १-१-१५ क्षेत्रफल जग्गामा व्यवस्थापनको विषयमा मिति २०७८ असार २३ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीका लागि भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोगलाई जानकारी गराएको जनाइएको छ।

उपमहानगरले डिभिजन सडक कार्यालय, भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतलाई कार्यपालिका बैठकका निर्णय, जग्गासम्बन्धि सिफारिस पत्र जानकारीका लागि प्रेषित गरिसकेको उपमहानगरको लगत संकलन इकाइका प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकृत विजयदेव भुर्तेलले जानकारी दिए।

उपमहानगरले करिब दुई सय विगाह सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै अत्यावश्यक तथा दीर्घकालीन महत्वका सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न महत्वका योजना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय तहमा आएसँगै जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालयको समन्वयमा बुटवलले सार्वजनिक महत्व र सरोकारका संरचना निर्माणका लागि जग्गा यकिन गर्दै मातहतका कार्यालयमा सिफारिस गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले जानकारी दिए।