एमाले सरकारले रोकेको उदयपुर विमानस्थलको काम अघि बढ्यो, बनाउन परराष्ट्रमन्त्रीको दबाब

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको दबाबमा उदयपुरस्थित जोगिदहमा नयाँ विमानस्थल निर्माण हुने भएको छ। चार वर्ष अगाडिदेखि निर्माणको पहल हुँदै आएपनि काँग्रेसको सरकार आएपछि 'सगरमाथा विमानस्थल' निर्माण कार्यले गति लिने भएको छ।

तात्कालिन नेकपा एमालेको सरकार छँदा यो विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोकिएको थियो। अहिले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको पहलमा यो विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई तीब्रता दिइएको हो।

दुई वर्ष अगाडि नै वातावरण प्रभाव (मूल्याङ्कन) इआइए सम्पन्न भइसकेको यो विमानस्थलको यतिखेर धमाधम डिजाइन तयार भइरहेको छ।हवाई नीतिमा उल्लेख गरिएको नियम अनुसार यो विमानस्थल निर्माण गर्न त्यति उपयुक्त  नदेखिने बताउँदै उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्चपदाधिकारीले बताए।

'यो क्षेत्र नजिकै जनकपुर, राजविराज, विराटनगर विमानस्थल नजिकै छन्। विमानस्थल निर्माण गर्दा पहाडमा २० र तराईमा ४० नटीकल माइलको दुरी हुनपर्छ भनिएको छ। राजविराजको दुरी एक घण्टा रहेको छ। तर राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण नीति विपरीत विमानस्थल निर्माण हुँदै आएको छ,' ती अधिकारीले भने।

मन्त्रालयका अनुसार जोगीदहबाट राजविराज १४ नटीकल माइल र विराटनगर ३२ नटीकल माइल दुरीमा रहेको छ। सडक यातायातको पहुँच भएको गन्तब्यमा विमानस्थल बनाइहाल्नु पर्ने उपयुक्त नरहेको हवाई विज्ञ बताउँछन्।    

प्राधिकरण  यो विमानस्थल निर्माणका लागि वन विभागसँग छिट्टै छलफल गर्ने जनाएको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृति पाइसकेको यो आयोजनाको ठेक्काका लागि अर्थमन्त्रालयबाट समेत सहमति पाइसकेको छ।

कुल एक सय ५५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गामा निर्माण हुन लागेको विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाई १५ सय मिटरको हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यो विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएसँगै विभिन्न वायुसेवा कम्पनीले एटिआर-७२, क्यु-४०० लगायत जहाजमार्फत नियमित उडान गर्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

'वन विभागको सम्झौतासँगै सुरुमा रुख क्लियर गर्नेछौँ। बजेटको उपलब्धता अनुसार विमानस्थलको संरचना चरणवद्ध रुपमा अगाडि बढाइँदै लगिनेछ। निर्माण कार्य सुरु भएको चार वर्षमा विमानस्थल संचालनमा ल्याइने योजना रहेको छ,' प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए।

प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको पहिलो चरणका लागि करिब दुई अर्ब रुपैयाँको लागत इस्टमेट गरिएको छ।

साइट क्लियरेन्सका लागि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छिट्टै वन विभागसँग छलफल गर्ने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।