व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी: ठग्ने-छल्ने प्रवृत्तिले गर्दैन हित, लजुला महर्जनको विचार

व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व। यति भनेपछि बुझिने के हो भने व्यवसायीले नाफा आर्जनमा मात्रै ध्यान दिने होइन, नाफाको सीमित अंश समाज हितकारी काममा पनि खर्चनु पर्छ। व्यापारिक घराना, उद्योग-प्रतिष्ठानहरुले समाजका लागि खर्च गर्दा सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीमा राहत पाउँछ। उसले लगानी अन्य क्षेत्रमा गर्न सघाउ पुग्छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वका खातिर आफ्नो आर्जनको केही अंश खर्च गर्नुपर्ने व्यवसायिक दायित्व बाध्यकारी व्यवस्थाका रुपमा रहे पनि छल्ने प्रवृत्तिले लगानीको हिसाब ठूलो देखिए पनि सम्बद्ध क्षेत्रमा प्रभावकारिता पहिल्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्छ। नाफामूलक व्यवसाय गर्नेहरुले समाजको हितमा पनि केही खर्च गर्ने यो अवधारणा हठात् आएको होइन।

निजी क्षेत्रलाई इमानदारीपूर्वक यो जिम्मेवारी पुरा गराउन सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। व्यवसायिक क्षेत्रले नेपालमा सामाजिक कामका लागि खर्च नगर्ने होइनन्, तर उनीहरुले गरिरहेका कामलाई सरकारले आवश्यक ऐननियममार्फत कति सहजीकरण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो छ।

कुनै व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सम्बन्धित सेयरधनी तथा सरोकारवालाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्दै व्यवसायलाई सञ्चालन गर्ने ध्येयबाट व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको अवधारणा विकास भएको हो। जसले व्यवसायिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा सामाजिक जिम्मेवारीको सन्तुलन गर्दै व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विकास गरेको पाइन्छ।

१८औं शताब्दीमा ब्रिटिस इसलेसबाट व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ। १९औं शताब्दीदेखि व्यवसायीहरुले कर्मचारी कल्याण तथा आफ्ना क्रियाकलापले समाजमा परेको असरको बारेमा सोच्न थालेकाले र औद्योगिक रिभोलुसन पश्चात व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका रुपमा अस्पताल, बाथ हाउस तथा खाद्य कुपनहरुको व्यवस्था लगायतका सामाजिक कल्याणकारी कार्यहरु सुरु भएको भन्ने विभिन्न लिखतहरुमा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

सन् १९२९ को ग्रेट डिप्रेसनले व्यवसायीलाई सामाजिक जिम्मेवारीको आवश्यकता र महत्वलाई बढाएको तथा विभिन्न धार्मिक समूह तथा ट्रष्टसीपबाट समाज कल्याणका कार्यहरु गर्न अगाडि बढेको देखिन्छ। सन् १९५३ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी भन्नाले व्यवसायीहरुले गर्ने काम, लिने निर्णय, बनाउने नीति इत्यादि सामाजिक उद्देश्य तथा मूल्य र मान्यताका प्राप्तिका लागि हुनुपर्ने तथा व्यवसायीहरुले आफूले गरेको कार्यबाट उत्पन्न कुनै पनि परिणामको स्वयम् जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने भावले विकास भएको पाइन्छ।

हिजोआज व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीलाई कसैले व्यवसाय व्यवस्थापनको रणनीतिका रूपमा लिएका छन् भने कसैले पूर्णरूपमा च्यारिटी वा सामाविक उत्तरदायित्व वहन गर्ने माध्यमका रुपमा लिएको पाइन्छ। यसले सामाजिक समस्याहरु जस्तै गरिबी निवारण, रोजगारी प्रदान, समाजका व्यक्तिहरुको जीवन उत्थान गर्नुका साथै आफ्नो व्यवसायको पहिचान समाज तथा राष्ट्रमा स्थापना गर्न समेत सफल भएका छन्।

यसको अवधारणा तथा विकासलाई मध्यनजर वास्तवमा व्यवसायिक जिम्मेवारीले नाफा कसरी खर्च गर्ने भन्दा पनि व्यवसाय गर्ने क्रममा नाफा कसरी कमाइएको र यसले समाज, वातावरण तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई परेको प्रभावका आधारमा दिगो विकासका लागि आवश्यक पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको सन्दर्भको उद्योगहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी हालको व्यवस्था तथा चुनौती यस्ता छन्।

(क) खुद मुनाफाको कति प्रतिशत?

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले कुनै पनि (क) मझौला, ठूला उद्योग वा (ख) वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले ('क' र 'ख' मा उल्लेखित उद्योगलाई एकमुष्ठरूपमा यस पश्चात 'उद्योग' भनि सम्बोधन गरीएको छ) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। उद्योगले माथि उल्लेख गरिए बमोजिमको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि छुट्याउनु पर्ने रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिमको क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कानूनी प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दा कुनै कम्पनीले नभई कम्पनी वा व्यक्तिले दर्ता गरेको कुनै उद्योगको खुद मुनाफाको १ प्रतिशत व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यो व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा एकभन्दा बढी उद्योग भएको कम्पनी, जसको वासलात एकमुष्ठ रूपमा बनाएको हुन्छ, त्यस्ताको हकमा खुद मुनाफाको गणना कसरी गर्ने, एक उद्योगको खुद मुनाफा अर्को उद्योगको व्यवसायिक सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्न प्रयोग गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरामा स्पष्टता देखिदैन। जसले एकभन्दा बढी उद्योग दर्ता गरेका उद्योगीको हकमा कुनै उद्योगको खुद मुनाफा नभइ कम्पनीको वार्षिक कारोबार वा फिक्स एसेट वा खुद मुनाफाको आधारमा व्यवसायीक सामाजिक उतरदायित्व वहन गर्ने खर्च छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ।

(ख) कुन कुन क्षेत्रहरुमा खर्च गर्न सकिन्छ ?

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुट्याएको रकम औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाइ तोकिएको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न पाइने देखिन्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अन्तर्गत हालसम्म नियमावली जारी नभएको अवस्थमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको नियम ३७ ले प्रदान गरेको विभिन्न क्षेत्रहरुमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। नियम ३७ ले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम निम्न बमोजिम क्षेत्रहरुमा खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ

१. बाढीपहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धार सम्बन्धि कार्य,

२. विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यहरु जस्तै- सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य

३. नेपाली कला संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन

४. न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रम

५. सामुदायिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुका लागि छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरणहरु तथा सामाग्रीहरु वितरण लगायत शैक्षिक विकास सम्बन्धी कार्य

६. प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, पानीको मुहान संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन लगायत वातावरण संरक्षण

७. धुम्रपान, मद्यपान, सामाजिक विकृति विसंगति विरुद्धका अभियान तथा सन्देशमूलक वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण

८. ग्रामीण खानेपानी आयोजना निर्माण, सडक ढल,पाटी, पौवा, वृद्धाश्रम, खेल, मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन आदि निर्माण तथा मर्मत सम्भार,

अनाथ आश्रम निर्माण, पार्क निर्माण, ध्यान योग केन्द्र निर्माण, बसपार्क तथा बस बिसौनी निर्माण जस्ता सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग हुने भौतिक पूर्वाधारहरु भनी सम्बन्धित क्षेत्रका रुपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। साथै, नियमावलीमा उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम आफ्नो उद्योगलाई प्रत्यक्ष मुनाफा हुने गरी खर्च गर्न वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका क्षेत्रहरु आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोक्न सक्ने देखिन्छ। यस सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले कोभिड-१९ को दोस्रो लहरका समयमा सन् २०२१ मा कम्पनीहरुले उक्त संकटको सामना हेतु स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, अक्सिजन तथा स्टोरेज प्लान्ट स्थापना गर्न, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर्स, सिलिन्डर्स, अन्य स्वास्थ्य उपकरणहरु उत्पादन तथा आपूर्ति गर्नका लागि व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नका लागि छुट्याएको रकम खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।

नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुट्टाएको रकम खर्च गर्ने क्षेत्रहरु आवश्यकता अनुसार समय समयमा थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(ग) प्रभावित क्षेत्र तथा सोमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कति प्रतिशत?

कुनै उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुटयाएको वार्षिक रकमको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम उद्योगबाट प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तथापि प्रभावित क्षेत्रको कानुनी परिभाषा भने पाइदैन। नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम जुन स्थानमा उद्योग स्थापना भएको छ, र जुन स्थानबाट उद्योगको स्थापनाले प्रत्यक्ष असर परेको छ त्यस क्षेत्रमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर यस व्यवस्थाले कुनै उद्योगको प्रभावित क्षेत्र भन्नाले कुन कुन क्षेत्रलाई अर्थात उद्योगले प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानलाई मात्र जनाउँछ वा अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने क्षेत्रहरुलाई समेत जनाउँछ भन्ने बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। जस्तै एकभन्दा बढी स्थानमा स्थापना भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा कम्पनीको कार्यालय भएको उद्योग, विभिन्न स्थानमा बोन्डेज वेयर हाउस स्थापना भएको उद्योगहरुको हकमा प्रभावित क्षेत्र केलाई मान्ने तथा खर्च गर्नुपर्ने २५ प्रतिशतमाथि उल्लेखित विभिन्न स्थानमा कति प्रतिशतको दरले खर्च हुनुपर्ने वा एकमुष्ठ हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषय स्पष्ट देखिदैन। जसबाट व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने उद्योगहरुमा सोको खर्च बाँडफाँट गर्ने विषयमा अन्योलता देखिन्छ।

(घ) कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने

सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुटयाइएको रकममध्ये बढीमा १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित शीर्षकबाट कट्टा गर्न पाउने गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायले तोकेको नियम बमोजिम कुनै कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ। हालसम्म नेपाल सरकारले सो १० प्रतिशत कुन कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने तथा त्यो कोषमा जम्मा गरे वापत सम्बद्ध उद्योगले के सेवा सुविधा प्राप्त गर्छ, उक्त कोषमा कति समयावधिको लागि रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइदैन तथा सो कोषमा जम्मा गरे पछिको व्यवस्थामा समेत स्पष्टता छैन।

(ङ) स्थानीय तहको समन्वयनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि माथि परिच्छेद (क) बमोजिम छुट्याएको रकम माथि परिच्छेद (ख) को क्षेत्रमा खर्च गर्नुपुर्व सम्बन्धित स्थानको स्थानीय तह अर्थात वडा कार्यालय, गाउँपलिका नगरपालिका, महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर, स्थानीय तहसँग सो सम्बन्धमा के कस्तो समन्वय गर्नुपर्ने, स्थानीयको काम, कर्तव्य तथा अधिकार के कसो हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छैन। साथै, व्यवसायिक सामाजिक उतरदायित्व वहन गरेका उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यन्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रक्रियमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ।

(च) जिम्मेवारी बहन नगरेमा लाग्ने दस्तुर

कुनै उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायको सिफारिसमा उद्योग मन्त्रालयले त्यस्तो उद्योगको वार्षिक खुद मुनाफाको १.५% ले हुन आउने रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जिम्मेवारी एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिमा बहन नगर्ने उद्योगलाई प्रतिवर्ष वार्षिक खुद मुनाफाको ०.५% ले थप जरिवाना गर्नेछ। हालसम्म उद्योग विभागले कुन कुन उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरेको वा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा लिखत रुपमा कारवाही गरेको पाइदैन।

(छ) सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण

साथै, माथि उल्लेखित क्षेत्रमा सम्पन्न गरेको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। भारतमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि छुट्याएको रकम तीन आर्थिक वर्ष भित्रमा खर्च गर्नुपर्ने तथा तोकिएको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने बन्धनकारी व्यवस्था गरेका पाइन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम र त्यस्तो कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमको विवरण आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ६ महिनाभित्र बुझाउनेपर्ने व्यवस्था मात्र गरिएको छ। तर सो रकम कति आर्थिक वर्ष भित्र खर्च गर्नुपर्ने र बाँकी रकमलाई वासलातमा कसरी समायोजन गर्दै लाने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइदैन।

(ज) आयकर छुट

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टयाएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ का लागि कोष स्थापना गरेको थियो, जसमार्फत देशको जनतालाई महामारीले पुर्याएको वा पुर्याउन सक्ने असरको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत पुगोस्।

नेपालको आयकर ऐनको दफा १२(३) बमोजिम कुनै खास अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कुनै कार्यको लागि कुनै व्यक्तिले खर्च गरेको वा चन्दा दिएको रकममा सो व्यक्तिको आय निर्धारण गर्दा खर्चबापत पूर्ण वा आंशिक रुपमा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले कोभिड कोषमा हस्तान्तरण गरेको रकममा करयोग्य आयमा गणना गर्दा खर्चको रूपमा कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको पाइन्छ।

विश्वभरमा कुनै देशमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छ भने कुनै देशमा स्वेच्छाचारी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा निम्न बमोजिम स्पष्टता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याएको रकम कति वर्ष सम्ममा खर्च गर्नुपर्ने तथा सो अवधि भित्र खर्च नभएमा वा खर्च गरेर बाँकी भएको रकमलाई कुन कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने स्पष्टता हुनुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसयिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टाएको रकम को वा कुन कम्पनी वा संस्थामार्फत खर्च गराउने भन्ने विषयमा स्पष्ट भएको पाइन्छ। साथै व्यवसयिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्टाएको रकम आफ्नो कर्मचारीहरुको व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सामाजिक जिम्मेवारीको लागि कम्पनीको बोर्डले छुटै कमिटी गठन गरेर व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पालना गरेको नगरेको निगरानी गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धी निकायलाई हरेक वर्ष जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

समय सापेक्ष रुपमा विशेष क्षेत्रहरु व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षेत्रका रुपमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले विश्वव्यापी माहामारीको समयमा महामारीको निराकरण, रोकथाम तथा महामारी विरुद्ध लड्नको लागि चाहिने समाग्री तथा सहयोग सम्बन्धी गरेका हरेक क्रियाकलापलाई व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका रुपमा समावेश गरी महामारी नियन्त्रण गर्न प्रात्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्दा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गरेको नमानिने भन्ने सूची ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने।

नेपालको सन्दर्भमा कम्पनीको उद्देश्य तथा व्यवसायिक प्रकृति बमोजिम विभिन्न उद्योगहरुको स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र विभिन्न उद्योग भएको कम्पनीको एकमुष्ठ वार्षिक आर्थिक विवरण बनाउने चलन भएकाले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कुनै उद्योगको खुद नाफा भन्दा पनि कम्पनीको खुद नाफाको आधारमा छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ।

हालको व्यवस्थामा एक कम्पनीले अर्को कम्पनीसँग वा एक उद्योगले अर्को उद्योगसँगको समन्वयनमा एकमुष्ठ रुममा व्यवसायिक जिम्मेवारी वहन गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले यस सम्बन्धी पनि व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

कुनै कम्पनीको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी आफ्नै कुनै अर्को कम्पनी वा सहायक कम्पनी, आफैंले खोलेको संस्थाहरुमार्फत गर्न सक्ने विषयमा स्पष्टता गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै कुनै मुख्य कम्पनीले सहायक कम्पनीको माध्यमबाट व्यवसायिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेमा सहायक कम्पनीको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि छुट्टाएको रकम स्टार्टअप व्यवसायका लागि बिउ पुँजीको रूपमा उपलब्ध गराउनको लागि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले स्टार्टअप व्यवसायीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ।

१०. उद्योग विभागले कुन कुन उद्योगले व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरेको वा नगरेको भन्ने सन्दर्भमा लिखत अभिलेख राख्न र प्रत्येक वर्षको सो डाटाबेस प्रकाशन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न र पूरा गर्न प्रात्साहन गर्नको लागि नेपाल सरकारले उत्कृष्ट पाँच व्यवसायीहरुले वार्षिकरूपमा घोषणा गर्नुपर्ने र सो वापत सरकारमार्फत पुरस्कार समेतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।