इन्डोनेसियाबाट आयात गरिएको सुपारी कोलकातामै होल्ड, राष्ट्र बैंकको निर्देशनले रोकियो सिपमेन्ट

विराटनगर। विराटनगरका व्यवसायी दिनेश राठीले इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको ७० टन सुपारी विगत तीन महिनादेखि कोलकाता बन्दरगाहमा अड्किएको छ।

केपी शर्मा ओलीका पालाका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले जारी गरेको कोटामा आयात गरेको सुपारी बन्दरगाहबाट छुट्न नसकेको हो। राठीका अनुसार उनले आयातका लागि लक्ष्मी बैंकको विराटनगर शाखामा प्रतीतपत्र खोलेका थिए।

तर अहिले बैंकले भुक्तानी नदिएका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा सामान रोकिएको छ। उनले अम्बे भवानी ट्रेड लिंकका नामको फर्मका नाममा आयात गरेको सुपारी कोलकातामा थन्किएको हो। राठीले राष्ट्र बैंकको ठाडो निर्देशनका कारण बैंकले भुक्तानी नदिएको गुनासो गरे।

राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १२ गते सबै वाणिज्य बैंकलाई परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य विभागले जारी गरेको अनुमति पत्रअन्तर्गत आयात गरिएका मालवस्तुको विदेशी मुद्राको सटही सुविधा फुकुवा गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेपका कारण राष्ट्र बैंकले भोलिपल्ट मंसिर १३ गते उक्त परिपत्र फिर्ता लियो।

आयातकर्ता राठीले कात्तिक १२ गते धेरै व्यवसायीले बैंकबाट सटही सुविधा लिएको भए पनि आफू बाहिर भएकाले लिन नपाएको बताए। ‘बैंकले डलर सुविधा दिएन भने कोलकाताबाट माल छुट्तैन र इन्डोनेसियाको निर्यातकर्ता डुब्छ,’ उनले भने, ‘तर निर्यातकर्ताका अगाडि मेरो साख खराब हुन्छ। म उसको ब्ल्याक लिस्टमा पर्छु। त्यही निर्यातकर्तासित फेरि मेरो बिजनेस सम्भव हुँदैन। उसले प्रचार गरिदियो भने अरू निर्यातकर्ताले पनि विश्वास गर्दैनन्।’

राठीले ७० टन सुपारीको आयातका लागि विभागले २०७७ चैत १० गते अनुमति-पत्र जारी गरेको जानकारी दिए। उनले ऐन अनुसार सुपारी २०७८ असोज ९ गते भित्र सिपमेन्ट भइसक्नुपर्नेमा २०७८ भदौ २९ गते सिपमेन्ट भएको जिकिर गरे। उनले प्रति टन १८ सयका दरले १ लाख २६ हजार अमेरिकी डलरमा ७० टन सुपारी आयात गरिएको जानकारी दिए।

वाणिज्य विभागले २०७७ असार मसान्तभित्र सिपमेन्ट भइसक्नुपर्ने सर्त राख्तै गत वर्ष केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिचको कोटा वितरण गरेको थियो। तर निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐनमा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको पैठारी गर्दा अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र सिपमेन्ट भइसक्नुपर्ने उल्लेख भएको पाइएपछि विभागको २०७७ असार मसान्तसम्मको सर्त स्वतः निष्क्रिय भएको व्यवसायीको दाबी छ। 

ऐनको सोही ६ महिनाको प्रावधानलाई उद्धृत गर्दै उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले काँकडभिट्टा भन्सारमा रोकिएको सुपारी छाड्ने आदेश गत मंसिर ३ गते दिएको थियो। राठीले भने, ‘विभागले ऐनअनुसार फेरि ६ महिनाको म्याद थप गरिएको भन्दै असोज ५ गते अर्को पत्र दिएको छ। तर पनि राष्ट्र बैंकले ऐनकानुनविपरीत भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको छ।’

एलसीअन्तर्गत मालवस्तु आयात गर्दा विदेशको निर्यातकर्ताले मालवस्तुको बिलसहितका कागजात आयातकर्ताका नाममा पठाउँछ। आयातकर्ताले ती कागजात एलसी खोलेको बैंकमा बुझाउनु पर्छ। यसपछि बैंकले विदेशको निर्यातकर्तालाई भुक्तानी गरेको प्रमाणसहितका ३ वटा कागजात आयातकर्तालाई दिन्छ। तीमध्ये एक कागजात सम्बन्धित भन्सारका नाममा, दोस्रो आयातकर्ताका नाममा र तेस्रो कोलकाता बन्दरगाहका नाममा जारी गरिएको हुन्छ।

आयातकर्ताले बन्दरगाहका नाममा बैंकले जारी गरेको कागजात सम्बन्धित बन्दरगाहमा पठाउँछ। बन्दरगाहले उक्त कागजात पाएपछि मात्र मालवस्तु छाड्छ। राठीले इन्डोनेसियाको निर्यातकर्ताले मलेसियास्थित नेपालको दूतावासलाई पत्राचारसमेत गरेको जानकारी दिए। मलेसियास्थित नेपालको दूतावासले नै इन्डोनेसियालाई पनि हेर्ने गर्छ।

व्यवसायी राठीले बैंकले भुक्तानी नदिएपछि आफू कानुनी लडाइँमा गइसकेको बताए।