डब्लुटीओको सदस्य भएवापत लाभ लिन नसकेको हामी नालायक भएर हो,पोषराज पाण्डेको अन्तर्वार्ता

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, नीति र योजनाका विज्ञ हुन् डा. पोषराज पाण्डे। जुनबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको गरिमा निकै माथि थियो, त्यो बेला पाण्डे त्यहाँका सदस्य भएका थिए। पाण्डे अहिले सावतीका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्। सावतीले व्यापार, नीति तथा योजनाका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्छ। नेपाल भर्खरै अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लिने पक्का भएपछि बिजमाण्डूका मधुकर दाहालले पाण्डेलाई सोधे- सन् २०२६ बाट नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) को हैसियतबाट माथि उक्लिने पक्का भएपछि यसले नेपालको व्यापारिक लगायत अन्य वित्तीय लाभ गुम्ने एक किसिमको तर्क सुनिन्छ। हाम्रो निर्यात व्यापारको तथ्यांक भने यो तर्कको पक्षमा देखिँदैन। नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदाका ‘अवसर लागत’ को लेखाजोखा तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ?
एलडीसीबाट ग्राजुएट हुँदा हामीले गुमाउने त्यही कुराहरु हुन् जुन अहिले एलडीसी भएवापत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा निकायहरुबाट जे-जे सुविधाहरु पाइरहेका छौं। त्योभन्दा बढ्ता हामीले केही गुमाउँदैनौं। एलसीडीले पाइरहेका विभिन्न सुविधाहरुमध्ये एउटा व्यापारमा सहुलियत हो। युरोपेली संघ (इयु) बाट व्यापारमा हामीले कोटा र भन्साररहित सुविधा पाइरहेका छौं। त्यसमा पनि केही अपवाद छोडेर अधिकांशले भन्सारमा शतप्रतिशत सहुलियत दिएका छैनन्।

अमेरिकाले पनि भन्सार र कोटारहित सुविधा दिएको छ, तर त्यो उसको कुल ट्यारिफ लाइनमा ८० देखि ८२ प्रतिशत मात्र हो, बाँकी १८ प्रतिशत हाराहारीमा उसले अमेरिकन ट्यारिफ नै लगाउँछ। अझ उनीहरुले जेमा ट्यारिफ लगाउँदैनन् त्यो वस्तु हामीले निर्यात नै गर्दैनौं, जेमा लगाउँछन् त्यो मात्रै पठाउँछौं। जापानको हकमा पनि त्यस्तै छ। युरोपमा कतिपय देशले शतप्रतिशत भन्सार सहुलियत दिएको भए पनि उनीहरुले ‘रुल्स अफ ओरिजिन’ को मापदण्ड कडा राखेका छन्। कम्तिमा ४० देखि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएको हुनुपर्छ त्यहाँ पठाउने सामानमा। यति भ्यालु एड गरेर  निर्यात गर्ने क्षमता हाम्रो छैन। 

एलडीसी ग्राजुएशनबाट हामीलाई पर्ने दोस्रो प्रभाव विकास सहायतामा हो। विश्वव्यापीरूपमा एलडीसीकै लागि भनेर कुल विकास सहायताको ०.२ प्रतिशत छुट्याउने भन्ने विभिन्न दातृ निकायहरुबीच समझदारी छ। यसबाहेक कतिपय चाहिँ एलडीसीका लागि ‘एडेड फन्ड’ पनि छन्। उदाहरणका लागि – क्लाइमेन्ट फन्ड, युएनको ‘क्यापिटल डेभलपमेन्ट फन्ड’, ईआईएफ (इन्हान्स्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क) इत्यादि।

तेस्रो, केही एलडीसी मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम, बैठक तथा सम्मेलन इत्यादिमा भाग लिन जाँदा लाग्ने खर्चका सरकारी कर्मचारी वा सरकारका प्रतिनिधिलाई गर्ने सहयोग पनि छन्। यस्ता एलडीसी केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरुमा चाहिँ असर पर्छ। चौथो, विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्यको हैसियतमा इन्फ्यान्ट इन्डष्ट्री (प्रारम्भिक उद्योग) को प्रवर्द्धनका लागि दिइएको संरक्षणसँग सम्बन्धित सुविधाहरुमा पनि कटौती हुनेछ।

यिनै चारवटा कुराहरु हुन् जुन एलडीसी मुलुकहरुले पाउँछन् र जुन हामीले यसबाट स्तरोन्नतिपछि गुमाउने छौं।

यी गुम्ने कुराहरुको आयतन हाम्रा लागि कतिको गम्भीर हुनसक्छ?

पहिलो कुरा त हामीले कति गुमाउँछौं भन्ने नै अहिले एलडीसीवापत मिल्ने सहुलियतलाई कत्तिको उपयोग गरिरहेका छौं भन्नेमा निर्भर हुन्छ। निर्यात व्यापारमा अहिलेको हाम्रो अभ्यास के छ भने – भारतले हामीलाई दिइरहेको कोटारहित र भन्साररहित सविधा एलडीसी भएका कारणले होइन। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताका आधारमा हो। अर्थात् एलडीसी स्टाटसमा भए पनि नभए पनि हामीले दुई पक्षीय, बहुपक्षीय नेगोसिएशन/सहमती/सम्झौताबाट पाइरहेको सुविधा हट्ने होइन।

हाम्रो ६० प्रतिशत निकासी भारतमा भइरहेको छ। यसैले कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ६० प्रतिशतमा त एलडीसीबाट उक्लिँदा पनि कुनै प्रभाव नै पर्दैन। एलडीसीको हैसियतमा इयुले दिएको व्यापार सुविधा गुम्ने भए पनि इयुमा हाम्रो निकासी १० प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। त्यस्तै, अमेरिका पनि हाम्रो निर्यात व्यापारको करिब १० प्रतिशतको बजार भए पनि शून्य भन्सारमा हामीले कतिको सामान पठाएका छौं भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।

अमेरिकी बजारमा जाने ७० देखि ८० प्रतिशत निर्यात भन्सार तिरेरै गरिरहेका छौं। युरोपेली बजारमा चाहिँ हाम्रो ८० प्रतिशत निर्यात शून्य भन्सारमा भइरहकाले त्यहाँ अलिक बढी असर पर्न सक्छ। तर युरोपमै पनि कतिपयले शून्य भन्सारका लागि अनेक कागजी झमेला गर्नुभन्दा ३-४ प्रतिशत भन्सार तिर्दा हुन्छ भने बरु ट्यारिफ तिरेरै गर्छु भनेर गरिरहेका छन्।

यीबाहेक हाम्रो प्रमुख निर्यात बजार जापान र चीन हो, अरुतिर खासै छैन। त्यसकारण हाम्रो निर्यात व्यापारको अहिलेसम्मको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्ने हो भने समग्र निकासीमा एलडीसी ग्रयाजुएशनकै कारण त्यति असर पर्ने देखिँदैन।

वैदेशिक सहायताको सवालमा पनि हामीलाई सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा सहयोग गरिरहेका बहुपक्षीय (मल्टिल्याटरल) दातृ निकायहरु विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र आईएमएफ हुन्। ६०-७० प्रतिशत हाराहारी वैदेशिक सहायता यिनीहरुबाट आउँछ। तर यी मल्टिल्याटरल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनले एलडीसी स्टाटसलाई चिन्दै चिन्दैनन्, यिनीहरुले गर्ने सहयोगको मापदण्ड नै फरक छ।

यी निकायले लो-इनकम (न्यून आय), लोअर-मिडिल इनकम (न्यून मध्यम आय), मिडिल इनकम (मध्यम आय) र हाइ इनकम (उच्च आय) गरी चारवटा वर्गका रुपमा मुलुकहरुलाई चिन्छन्। अब लगभग दुई तिहाइ (सहायता) यिनीहरुबाट आउँछ भने एलडीसी ग्राजुएशनबाट अपग्रेड हुँदा हामीलाई विकास सहायतामा त्यति असर पर्ने म देख्दिँन। 

इयुले एलडीसी स्टाटसमा केही सहायता प्रदान गरिरहेको भए पनि त्यहीका कतिपय स्क्यान्डेभियन देशहरु (र, अन्य मुलुक) बाट हुने द्विपक्षीय सहयोग पनि प्रायः राजनीतिक नै हुन्छ रणनीतिकरूपमा। तर हामीकहाँ यहाँ एलडीसी ग्राजुएशनले बर्बादै हुन्छ भनेजसरी स्याल हुइयाँ चलाइएको छ। हुइयाँ चलाउने तिनै छन्, जसले एलडीसीको नाममा पैसा ल्याइरहेका छन्। आफ्नो दानापानी बन्द हुन्छ भनेर पनि त्यसरी हल्ला चलाइरहेका छन्। जस्तै- यहाँ क्लाइमेटको इश्युमा काम गर्ने आई/एनजीओहरु थुप्रै छन्। एलडीसीकै लागि भनेर आउने क्लाइमेट फन्ड ग्रयाजुएशन पछि त कम हुने भो नि।

उसो भए निजी क्षेत्र स्तरोन्नतिको पक्षमा नभएको जस्तो  देखिनु तर्कसंगत छैन?

स्तरोन्नतिले कहीँकहीँ अलिकति नकारात्मक असर पनि नपर्ने होइन। तर हामीले त्यसको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ। निजी क्षेत्रको चासोलाई पनि म बुझ्छु। राष्ट्रियस्तरबाट हेर्दा एलडीसी ग्राजुएशनले खासै असर पर्दैन, हदसेहद कुल निर्यातको ७-८ प्रतिशत प्रभावित होला। तर माइक्रो वा इन्डष्ट्री लेबलमा भने उद्योग  व्यवसायले आफ्नो उत्पादनको दृष्टिकोणबाट धारणा बनाउँछन्। उदाहरणका लागि- ‘मैले बनाउने पश्मिनाको बजार युरोप हो, त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार तिर्न पर्‍यो भने त कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु, मलाई त घाटा हुने भयो नि?’ भनेर हाम्रा उत्पादक/व्यवसायीले सोच्नु स्वाभाविक हो। यो पक्षबाट निजी क्षेत्रको रिजर्भेसन ठिकै हो।

त्यो अवस्थामा निजीक्षेत्र र राज्यले यथास्थितिमा बस्ने कि आफ्नो दक्षता र प्रतिस्पर्धी क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ काम गर्ने? राज्यको पनि त हाम्रो निर्यात वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत सुधारका काम गर्नुपर्ला नि?

बिल्कुलै। निजी क्षेत्र र सरकार दुवैले हाम्रो उत्पादकत्व, दक्षता र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने रणनीतिहरु बनाउनु पर्‍यो। जस्तै- हाम्रो लजिस्टिकको लागत धेरै छ, त्यसलाई घटाउनतिर लाग्नु पर्‍यो। ढुवानी लागत कम कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा काम गर्नु पर्‍यो। उद्योगको क्षमता, उत्पादकत्वमा सुधार गरेर उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ लाग्नु पर्‍यो। 

हामीले हाम्रो क्रेडिट रेटिङ इनेभेष्टमेन्ट ग्रेडमा पुर्‍याउन सक्यौं भने लगानी जुटाउनेदेखि अहिलेको जस्तो तरलता अभावको समस्या भयो भनेर छटपटाउनु नै पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट न्यून ब्याजदरमा फन्ड जुटाउन सकिन्छ। नीतिगत खाका बनाएर सुरुआती चरणमा राम्रोसँग निगरानी गर्दै निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा फन्ड रेज गर्नसक्ने किन नबनाउने? त्यसो भयो भने उनीहरुले यहाँको परियोजना धितो राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लगानी जुटाउन सक्छन्। एलडीसी भएरै बस्ने हो भने यी सम्भावनाहरुको गुन्जायस नै हुँदैन। 

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सदस्य एलडीसीको हैसियतमा पाइरहेका सुविधाहरु पनि त गुम्छन् नि, होइन? यसले कस्तो असर गर्ला?

पोलिसी स्पेसहरु त्यति हामीले प्रयोग गरेका छैनौं। कतिपय प्रयोग गर्न नहुने पनि गरिरहेका छौं। यसकारण पोलिसी स्पेसमा चाहिँ ग्राजुएशनले अलिकति असर पर्न सक्छ। ग्राजुएशनपछि निर्यातमा अनुदान दिन पाइने छैन। कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा त अहिले नै पाइँदैन भने गैरकृषि उत्पादनमा पनि दिन पाइँदैन। तर एलडीसी र प्रतिव्यक्ति आय १९९० को मूल्यमा एक हजार डलरभन्दा कम हुने मुलुकले भने निर्यात अनुदान दिन पाउने भन्ने छ। अहिलेकै अवस्थामा त यसमा त्यति धेरै असर पर्दैन तर प्रतिव्यक्ति आय अलिक बढ्यो भने चाहिँ यसमा पनि प्रभाव पर्छ।

अर्को, एलडीसीका लागि वौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार (इन्टलएक्चुअल प्रोपर्टी राइट) का सवालमा १० वर्षलाई सहुलियत दिइएको छ, अर्थात् २०३१ सम्म एलडीसीले अरु मुलुकको उत्पादनको इन्टलएक्चुअल प्रोपर्टी राइट प्रोटेक्ट गरिराख्नु पर्दैन। ग्राजुएशनले भने यसमा पनि असर पर्न सक्छ। तर यो सबैका बाबजुद युएनले नै ग्राजुएशन गर्ने मुलुकलाई तत्कालै कुनै झट्का नपरोस्, ‘स्मुथ ट्रान्जिसन’का लागि भए-गरेका कुराहरु  विस्तारै सहज हुँदै जाओस्, भनेर अरु देशहरुले पनि एलडीसीका रुपमा पाइरहेका कुराहरुलाई संक्रमणकालीन सुविधाअनुरुप दिइएका केही वर्षका लागि जारी राखोस् भनेर प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसो हुँदा नेपाल २०२६ मा ग्राजुएट हुँदा त्यो हैसियतमा प्रभावकारी रुपमा सक्रिय हुन अरु पाँच वर्षको ट्रान्जिसनल सुविधा पाउँछ। अर्थात्, विकासशील मुलुकमा उक्लिन र त्यसपछि गुम्न सक्ने लाभहरु कसरी ‘कभर’ गर्ने भन्ने तयारीका लागि हामीसँग अझै पाँच वर्ष त सोझै छ, र द्विपक्षीय-बहुपक्षीय नेगोसिएसनबाट त्यसमा आवश्यकताअनुसार अरु थप तीन/पाँच/सात कति वर्ष चाहिने हो त्यो पाउने सम्भावना पनि छ। 

उसो भए अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो?
पहिलो कुरा त यो एलडीसी ग्राजुएशन भनेर डराउने/डर देखाउने काम बन्द गर्नु पर्‍यो। म त यसमा अवसरहरु देख्छु। त्यो अवसरबाट अधिकतम र सकेसम्म चाँडै लाभ लिनका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र हामीजस्ता थिंक ट्याङ्कहरु मिलेर स्मुथ ट्रान्जिसनका लागि समयमै रणनीतिहरु बनाउनु पर्‍यो।

यस्तै, ग्राजुएटपछि फेरि पछाडि फर्किने अवस्था नआउने र स्तरोन्नति दिगो हुने सुनिश्चित अवस्था बनाउनुपर्छ, आर्थिक सामाजिक सुधारका सूचकहरुमा पनि। र, त्यसपछि यसबाट विकासका विविध पक्षमा रुपान्तरण ल्याउन सक्ने गरी रणनीति र योजनाहरु बनाएर काम गरियो भने मात्र अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति अर्थपूर्ण हुन्छ। अर्थात्, प्रि-ग्रयाजुएशन र पोस्ट-ग्राजुएशन दुवैका लागि रणनीतिक तयारी गर्नुपर्छ।

त्यो भनेको हामीले पोलिसी लिभरेज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यापार नीतिलाई समीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धी क्षमता सबल बनाउन उत्पादकत्व क्षमता नै कसरी बढाउने भन्ने सघन गृहकार्य गर्नुपर्छ। तर अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट त्यति कम्युनिकेट नै गर्न सकेको छैन। सरोकारवालाहरुसँग खासै रिचआउट गर्न सकेको छैन।

त्यही भएर पनि निजी क्षेत्रको बुझाइ गलत भएको हो कि! यसलाई चिर्दै सरकारले तिमीहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन हामी यस्तो यस्तो नीति ल्याउँछौं, यसरी हामी सहयोग गर्छौं, यहाँ-यहाँ सुधार गर्छौं भनेर आश्वस्त पार्दै त्यहीअनुसार काम पनि गर्नुपर्छ। यसरी ब्याक एन्ड ह्वाइटमा एउटा कंक्रिट कुरा गर्ने हो भने निजी क्षेत्रको पनि आत्मविश्वास बढ्छ। 

तपाईंले एलडीसी ग्राजुएशनलाई अवसरका रूपमा टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ। यहाँले देख्नुभएको अवसर कस्तो हो?
यसलाई आर्थिक सुधार गर्ने अवसरका रूपमा पनि हामीले यसलाई लिनुपर्छ। स‍कारात्मक तरिकाले हेर्ने हो भने हामी डबल ग्राजुएशन गर्दै छौं- एउटा विकासशील मुलुकमा र अर्को, न्यून रहेको हाम्रो आय पनि बढेर जाँदैछ। यसैले हामीले अहिले सेलिब्रेट गर्ने बेला हो, असर पर्छ भनेर स्याल हुइयाँको पछि लाग्ने होइन। एलडीसी ग्राजुएशनले हाम्रा आन्तरिक सरोकारवालाहरु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैमा सकारात्मक सन्देश दिनेछ। नेपाल गएगुज्रेको होइन, प्रगति गरिरहेको मुलुक हो। त्यहाँ आर्थिक अवसरहरु छन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानेछ। त्यो सन्देश र अनुभूतिलाई अघि सारेर हामीले किन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित नगर्ने? त्यो बाटोतिर हामी जानुपर्छ। 

अहिले हामी भन्साररहित, कोटारहित सुविधा पाइरहेका छौं। हाम्रै छिमेकी भारत र चीनबाट सामान (युरोप) जाँदा १० प्रतिशत अतिरिक्त तिर्नुपर्छ, हामीले पर्दैन। त्यसको अर्थ, भारतीय र चिनियाँ उद्योगभन्दा हामी १० प्रतिशत ‘इनइफिसियन्ट’ भए पनि बजार चाहिँ पाउँछौं भनेको हो। त्यो भनेको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई १० प्रतिशत इनइफिसियन्ट हुन छुट दिएको छ। त्यसो भए के हामी सधैं इनइफिसियन्ट नै भइरहने नीति पछ्याउने त? यसकारण एलडीसीबाट उक्लिने भनेको हामीलाई आफ्नो उत्पादकत्व बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने बाह्य दबाब पनि हो। त्यसैले यसलाई हामी अवसरका रुपमा लिउँ। 

निजी क्षेत्रलाई पनि उनीहरुको उत्पादकत्व बढाउनका लागि सहजीकरण गरौं। उनीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेरै नीति बनाउँ। श्रमिकहरुको दक्षता बढाउन ट्रेनर्स ट्रेनिङका लागि दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक पठाइदिउँ न। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज र सुविधाजनक पहुँचका लागि लजिस्टिकसहित विकास गरेर लागत कम गरौं न।

यातायात/ढुवानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँ न। अब त हाम्रो भविष्य भनेको ट्रेडिङ पार्टस् अथवा इन्टरमिडियट गुड्स (मध्यस्थ वस्तु) उत्पादनबाट अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखला (भ्यालु चेन) मा सहभागी हुने हो। कतिपय उत्पादनको पार्टस् ल्याएर यहाँ तयारी वस्तु बनाउने त कतिपय पार्टस् मात्र बनाएर हामीले अन्य मुलुकमा पठाउनेतर्फ जानुपर्छ। यसलाई सम्भव बनाउन बोर्डरको इफिसियन्सी चाहिन्छ। त्यसैले भन्सार क्लियरेन्सलाई पेपरलेस बनाएर सीमा नाका वा भन्सारमा हुने ढिलाइहरुलाई कम गरौं न। गर्नुपर्ने यी कामहरु गरे एलडीसी ग्राजुएशनले अर्थतन्त्र बर्बादै हुन्छ भनेर हल्ला गरिराख्नु पर्दैन।

हामीकहाँ आर्थिक-सामाजिक सुधार आँकडामा उत्पात भएजस्तो देखिने तर त्यसले जनताको जीवनलाई खासै नछोएको अवस्था छ। अतिकम विकासितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नतिपछि पनि त्यही रोग त देखिने होइन?

ग्राजुएशन भएपछि पाउने कुराहरु त त्यति नै हो जुन हामीले अघि नै भनिसक्यौं। तर के हो भने जनस्तरसम्म सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन अवसर त हामीले पाउँछौं नि। यसले आर्थिक सुधारका लागि औद्योगिक, व्यापारिक, लगानी लगायत विभिन्न अवसरहरु सिर्जना गर्छ, त्यो मैले बताइसकेको छु। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) अहिलेभन्दा बढी भित्र्याउन नेपालप्रतिको सकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान्छ।

निजी क्षेत्रले पनि पुँजी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पनि जेनेरेट गर्न सक्ने हुन्छ। बाहिरबाट त्यसरी आउने पुँजीलाई विकास निर्माण, उद्योग व्यवसायमा लगाउन सक्दा त्यसको लाभ अर्थव्यवस्थाको तल्लो तहसम्म हुने नै भयो। स्तरोन्नतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘जीएसटी प्लस’ करमा जाने हो भने त्यसका लागि हामीले श्रम बजारलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा श्रम वर्गको तल्लो तहसम्म छुन्छ। समग्रमा यी अवसरहरुबाट लाभ लिनका लागि हामीलाई त्यही अनुसारको आन्तरिक नीतिहरु चाहियो। अवसरलाई त्यसरी हासिल गर्न सकियो भने त त्यसको ‘स्पिलओभर’ प्रभाव तल (जनस्तर) सम्म गइहाल्छ नि।

यसअघि डब्लुटीओको सदस्य बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चमत्कारै गर्छौं भनेजसरी हल्ला गरियो। तर नेपालसँगै डब्लुटीओ सदस्य बनेका अरु देशले त्यसको ठूलो लाभ लिँदा हाम्रो भने प्रतिस्पर्धी क्षमता झन् खुम्चिएको वौद्धिक टिप्पणी समेत अहिले यदाकदा सुनिन्छ नि?

डब्लुटीओको सदस्य भएवापत लाभ लिन नसकेको त हामी नालायक भएर हो नि। फेरि सदस्य हुनेवित्तिकै डब्लुटीओले केही गरिदिने त होइन नि। डब्लुटीओले दिएको के थियो भने – प्रेडिक्टेबल इन्टरनेशनल मार्केट। हामीले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने पहिलेजस्तो कुनै मुलुकले हामीले पठाउने सामान कुनै पनि समयमा रोक्ने नरोक्ने वा ट्यारिफ फेरबदल गर्ने नगर्ने भन्ने पूर्वानुमान वा सुनिश्चतता हामीले डब्लुटीओको सदस्य भएवापत पाएका हौं।

यसले निर्यात लक्षित भएर कुनै उद्योग व्यवसाय थाल्न चाहने लगानीकर्तालाई कता केन्द्रित नहुने कता नहुने भन्ने प्रष्टता दिएको छ। यसबाट अरु मुलुकले जस्तै हामीले पनि लाभ लिनका लागि उत्पादन क्षमता बढाएर एक्सपोर्टेबल सरप्लस हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्थ्यो। हामीले त्यो गर्न सकेनौं। त्यही भएर डब्लुटीओको सदस्य बन्नुको लाभ लिन सकेनौं। 

हामीभन्दा दुई वर्षअघि मात्र सदस्य बनेको चीनको निर्यात व्यापार डब्लुटीओ सदस्य हुनुअघि २७०-२७२ अर्ब डलर हाराहारी थियो भने अहिले लगभग तीन हजार अर्ब (थ्री ट्रिलियन) डलर पुगेको छ। यो सबै उसले डोमेस्टिक लेबलमा काम गरेर आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाएकाले नै हो। यसको मतलब, डब्लुटीओले डुबाउने भए त चीन पनि डुब्थ्यो नि होइन? त्यस्तै, हामी सँगसँगै सदस्य बनेको काम्बोडियाको पनि हाम्रै हाराहारी ६०-७० करोड डलरको निर्यात थियो।

अहिले काम्बोडियाको निर्यात व्यापार (सेवासमेत गर्दा) लगभग १२ अर्ब डलर पुगेको छ भने हाम्रो एक अर्ब हाराहारी मात्र छ। डब्लुटीओको सदस्य बन्नुअघि त्यसको नेगोसिएशनमा म आफैं पनि बसेकाले म भन्न सक्छु, हामीले नेपाललाई फाइदा हुने गरी एकदमै कम ट्यारिफ लाइनमा सहमति गरेका छौं। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न प्रचलित भन्सार दरभन्दा औसतमा ४० प्रतिशतसम्म ‘अपर बाउन्ड’ गर्न सक्ने सुविधा हामीले लिएका छौं। तर ती सबैको फाइदा आफूले उठाउन नसक्दा अहिले व्यापार घाटाको दोष पनि डब्लुटीओको सदस्यतालाई दिने गरेको समेत हावादारी तर्क सुनिन्छ।

यो कमजोरीको कुरा गरिरहँदा एलडीसीबाट अपग्रेड हुँदा अघि उल्लेख गर्नुभएका अवसरहरु हासिल हुनेमा तपाईं कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?

ग्रे जोनमा बसेर हेर्दा ग्राजुएशनले दिने अवसरहरुको लाभ लिने सवालमा म त्यति विश्वस्त छैन। अहिले निजी क्षेत्र, सरकार, कर्मचारीतन्त्र सबैको क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता सबै हेर्दा आशावादी हुने आधार त्यति छैन।