Bizmandu
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालत पुगेका हिमालयन बैंक सञ्चालकको पक्षमा आएन फैसला, नगद लाभांश मर्जरपछि


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर सकेर मात्र नगद लाभांश बाँड्न दिने निर्णय बिरुद्ध अदालत गएका हिमालयन बैंकका सञ्चालकले मुद्दा हारेका छन्। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर सफल हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागेका सञ्चालकहरुले सेयरधनी लगाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए।



हिमालयन बैंकले गत बर्षको नाफबाट २१.३८ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६२ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले हिमालयनलाई बार्षिक साधारणसभाको स्वीकृति दिनुअघि सर्त राखेको छ।

उसले मर्जर सकेर एकिकृत कारोबार गरेपछि मात्र नगद लाभांश सेयरधनीलाई बाँड्न पाइने सर्त राखेको छ। यही सर्तबिरुद्ध हिमालयन बैंकका सेयरधनी देबेन्द्रबिक्रम थापालगायतले राष्ट्र बैंक बिरुद्ध मुद्दा हालेका थिए।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज अन्तर (स्प्रेड दर) उल्लङघन गर्ने बैंकको नगद लाभांश बितरणमा कडाइ गरेको छ। बैंकले गत आर्थिक बर्षको साउन र भदौमा स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकेको ४.४ प्रतिशतमाथि पुर्याएको थियो।

मर्जरमा गएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा खुकुलो नीति लिएपनि मर्जरमा नगएकालाई कडाइ गर्ने गरेको छ। हिमालयन बैंकलाई तत्काल नगद लभांश बाँड्न नपाइने, एकिकृत कारोबार भएपछि मात्र साबिकको हिमालयन बैंकका सेयरधनीको खातामा नगद राख्न पाइने सर्त राखेको थियो।

यो निर्णय बिरुद्ध सेयरधनी अदालत पुगेका  थिए। उनीहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधिसहरु सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको सोमबारको संयुक्त इजलासले अन्तरकालिन आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। यससँगै अब हिमालयन बैंकले साधारणसभाको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ।

हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले तीन साताअघि नै साधारणसभाको स्वीकृति दिइसकेको थियो। यद्यपी अन्तिम फैसला भने हुन बाँकी छ।