BIZMANDU
www.bizmandu.com

आईआईडीएसले केयु, टियु र पीयुका स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई फेलोसिप दिने, बर्सेनि सय जनाले पाउने

२०७८ मंसिर १६

आईआईडीएसले केयु, टियु र पीयुका स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई फेलोसिप दिने, बर्सेनि सय जनाले पाउने
आईआईडीएसले केयु, टियु र पीयुका स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई फेलोसिप दिने, बर्सेनि सय जनाले पाउने

काठमाडौं। सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले पब्लिक पोलिसी (सार्वजनिक नीति) सँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रममा स्नातकोत्‍तरका लागि फेलोसिप कार्यक्रम सुरु गरेको छ। 

Tata
GBIME
Nepal Life

आईआईडीएस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालबीच आपसी सहकार्यमा उक्त फेलोसिप कार्यक्रम सुरु गरिएको आईआईडीएसले जनाएको छ।

यसअन्तर्गत हरेक वर्ष उल्लेखित तीन विश्वविद्यालयबाट भर्खरै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायअन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रममा स्नातकोत्तर (मास्टर्स) पूरा गरेका सय युवाहरुलाई फेलोसिप प्रदान गरिने भएको छ।

फेलोसिप कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूलाई एक वर्षसम्म नेपालका स्थानीय सरकारहरूसँग संलग्न भइ सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह, नेतृत्व, नीति निर्माण र अनुसन्धान कार्यमा प्रत्यक्ष अनुभव हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्ने रहेको बताइएको छ। 

पहिलो चरणको फेलोसिप कार्यक्रम सन् २०२२ मा हुने स्थानीय निर्वाचनपछि सुरु हुनेछ। साथै, सोपछिको पाँच वर्षभित्र देशका सम्पूर्ण (४६० वटा) गाउँपालिकालाई यो कार्यक्रममा आबद्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ।

पहिलो चरणको कार्यक्रम सफल र उपयोगी देखिए दोश्रो चरणमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई संथागत गर्ने विश्वास आईआईडीएसको छ। 

फेलोसिपका लागि स्रोत जुटाउन आईआईडीएसले सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र प्रभु क्यापिटल लिमिटेडसँग पनि छुट्टाछुट्टै समझौता गरेको जनाएको छ। यस्तै, यस कार्यक्रमका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठान वा समूहले व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट समेत आर्थिक सहयोग जुटाउने लक्ष्य आईआईडीएसले राखेको छ। 

काठमाडौंको मण्डिखाटारमा कार्यालय रहेको आईआईडीएस स्वतन्त्ररुपमा संचालित सोधमुलक (थिङ्क ट्याङ्क) गैरनाफामुलक गैरसरकारी संस्था हो। यसले पछिल्लो ४३ वर्षदेखि दिगो विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान तथा शोध गर्दै आएको छ।