निजगढ-बर्दिवास रेलमार्ग ब्रोडगेजमा निर्माण हुँदै, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग दुईथरी लिक हुने

काठमाडौं।  बर्दिवास – निजगढ रेलमार्ग ब्रोडगेजमा निर्माण भइरहेको छ। पूर्व – पश्चिम ९४५ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये बर्दिबास – निजगढ (७० किमी)खण्ड मात्रै ब्रोडगेजमा डिजाइन भएर निर्माण भइरहेको रेल विभागका महानिर्देशक दीपक कुमार भट्टराइले बताए।

 पूर्व –पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग स्ट्याण्डर्ड (एडभान्स) गेजमा निर्माण गर्ने भनिएपनि एउटा खण्ड भने ब्रोडगेजमा निर्माण भइरहेको छ। उक्त ७० किमी खण्डमा पूर्व –पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्दा एडभान्स गेजका लागि छुट्टै लिक विछ्याउनुपर्ने भट्टराईले बताए।

अहिले उक्त खण्डमा  ब्रोडगेज निर्माण थालिएका कारण दुईथरी लिक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। एडभान्स गेज नयाँ प्रणाली हो, जुन संसारभर प्रयोगमा छ। ब्रोडगेजमा सञ्चालन हुने रेल एडभान्स गेजमा चलाउन सकिदैन। संचालन गर्न सक्ने प्रविधि भएपनि महँगो भएको रेल विभागका इन्जिनियरहरुको भनाइ छ।

बर्दिबास – निजगढ रेलमार्गको ७० किमीमध्ये ३५ किमीमा  माटो भर्ने, पुल निर्माण लगायतका ठेक्काको काम सकिएको छ। उक्त खण्ड निर्माण कम्पनीले रेल विभागलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ।

सोही ३० किमीको खण्डमा लिक विछ्याउन विभागले २४ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ।  लिक विछ्याउने भन्दै विभागले अर्थमन्त्रालयसंग २४ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता मागेको हो। स्रोत सुनिश्चितता पाए ठेक्का निकालेर काम सुरु गर्ने योजनामा विभाग छ।

भट्टराईका अनुसार भारत सरकारको सहयोगमा ‍ जयनगर – जनकपुर – बर्दिबास रेलमार्ग  ७० किमी रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ। जसमध्ये जयनगरदेखि जनकपुर ३४.९ किमी रेलमार्ग निर्माण पुरा भइसकेको छ। उक्त  खण्डमा संचालन गर्नका लागि दुई सेट ट्रेन समेत ल्याएर राखिएको छ।

परीक्षण समेत भैसकेको उक्त खण्डमा केही महिनाभित्रै रेल संचालन गर्ने तयारी गरेको भट्टराईले बताए। उनका अनुसार चैत मसान्तसम्म रेल संचालन गर्ने गरि काम भैरहेको छ। जनकपुरको कुर्थादेखि बर्दिवाससम्म निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। साढे दुई बर्ष बर्दिबासम्म रेल विस्तार गरेर संचालनमा ल्याउने योजना छ।

रक्सौलको जयनगरदेखि बर्दिवासम्म आइपुग्ने उक्त रेललाइ निजगढसम्म पुर्‍याउने योजना विभागले बनाएको हो। निजगढबाट वीरगंजसम्म जोड्ने योजना रहेको भट्टराईले बताए। 

त्यसै गरि पुर्व –पश्चिम रेलमार्गकै इनरुवा – काकडभिट्टा खण्ड समेत निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। गत बर्ष पूर्व तयारी नगरी ठेक्का निकालिएको भन्दै चौतर्फी दबाबपछि प्रक्रिया नै रोकेको विभागले पुन: तयार गरेर निकाल्न लागेको हो। करिव १०६ किलोमिटरको यो रेलमार्गमा ७ सय विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। घर, जग्गा अधिग्रहण लगायत साइट क्लियरका लागि रेल विभागले २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता मागेको हो।  अहिले रेल विभागले मुआब्जा निर्धारणका लागि बनाएको  उपसमितिले २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने  देखाएपछि स्रोत सुनिश्चितता मागेको विभागले जनाएको छ।

झापा, मोरङ र सुनसरी गरि तीन  जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को संयोजकत्वमा बस्ने बैठकले जग्गाको मुल्य निर्धारण गर्छ। 'हामी निर्णय गरेर सुचना निकालौला अनि बाँड्ने बेला पैसा नभए के गर्ने त्यहि भएर स्रोत सुनिश्चितता मागिएको हो' भट्टराइले भने। 
चालु बर्ष निर्माणको बजेट भने कटौती गरिएको छ। एक बर्षभन्दा बढी समय साइट क्लियरकै लागि लाग्ने भएकाले चालु बर्ष बजेट कटौतीले अर्थ नराख्ने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले अहिले विनियोजन गरेको जस्तो ७/८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने बताए। 'रेल निर्माण गर्ने भए सडकको पैसा कटाएर ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ बार्षिक छुट्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ। ताकी हामीले दुई/तीन बर्षमा ३/४ सय किलोमिटर रेल बनाउन सकौ', उनले भने',होइन भने अहिले जस्तो कनिका छरेर हुँदैन।  रेल विभाग बनेको कति बर्ष भयो ? हामीले कहाँ कति रेल बनाउन सक्यौ। यहि हिसावले कहाँ पुग्छौ ?'