व्यवसायिक ओभरड्राफ्ट ‘अडिटेड’ वित्तीय विवरणमा मात्रै, सेयर र रियलस्टेटमा पैसा गएको अनुमान

काठमाडौं। व्यवसायमा जाने चालु पुँजी कर्जा तथा व्यवसायिक प्रकृतिको ओभरड्राफ्टमा दुरुपयोग भएको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण तयारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षामार्फत वा छुट्टै निर्देशन जारी गरेर यस्ता ऋणमा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अपरिस्कृत (अन एडिटेड) वित्तीय विवरण बुझाएर अधिक ऋण (ओभर फाइनान्सिङ) लिइरहेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न लागेको हो।

अहिले कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायका लागि आवश्यकता अनुसार चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) ऋण लिन पाउँछन्। आफूसँग भएको चालु पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइन्छ।

जस्तो १०० रुपैयाँ चालु पुँजी छ भने ८० रुपैयाँ लिन पाइन्छ। तर व्यवसायीहरुले १२० रुपैयाँसम्म लिएको भेटिएको छ। १०० रुपैयाँमा ८० रुपैयाँ मात्र पाइन्छ। उनीहरुले आफ्नो पैसा एक रुपैयाँ नहाली बैंककै पैसाबाट व्यवसाय गर्ने र थप अर्को २० रुपैयाँबाट घरजग्गा तथा सेयर बजारमा लगानी गरेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ।

व्यवसायीहरुले अप्रमाणित वित्तीय विवरण देखाएर यस्तो पैसा लगेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। त्यसैले अबदेखि प्रमाणित वित्तीय विवरण अर्थात लेखा परीक्षण सकिएको विवरणका आधारमा मात्र चालु पुँजी कर्जा दिन पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न खोजेको हो।

व्यवसायीको प्रमाणित वित्तीय विवरण र अप्रमाणित वित्तीय विवरणमा आकास-जमिनै फरक हुने गरेको छ। अप्रमाणितमा जाँदा उनीहरुले क्षमताभन्दा बढी ऋण पाइरहेका हुन्छन्। त्यो पैसा दुरुपयोग भएर सेयर बजार र रियलस्टेटमा गएको 'बलियो अनुमान' राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

'अहिले चालु पुँजी ऋणमा कडाइ गर्ने बारे छलफल चलिरहेको छ,' राष्ट्र बैंक उच्च अधिकारीले पुष्टि गरे, 'अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाका कारण पनि बैंकहरुबाट चाहिनेभन्दा बढी ऋण गएको हो।' उनका अनुसार, उत्पादनमूलकभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा यसरी भएको ओभर फाइनान्सिङ प्रयोग भएको छ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ गरेको छ। तर व्यवसायिक ओभरड्राफ्ट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा जति पनि लिन पाइन्छ। यसका लागि चालु पुँजी आवश्यक पर्छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी ऋणमा कडाइ गरेपछि बैंकहरुबाट अनियन्त्रितरूपमा भइरहेको अधिक लगानी रोकिने अनुमान छ भने सेयर बजारमा घुमाउरो पाराबाट जाने पैसा पनि रोकिने छ। राष्ट्र बैंकलाई ४/१२ को नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारी तवरबाट दबाब छ। यो नीति पुनरावलोकन गर्दा पनि चालु पुँजी ऋणमा गरेको कडाइले सन्तुलन कायम गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।