नेपाललाई हवाई सुरक्षा जोखिम सूचीबाट हटाउन इयु सकारात्मक, सरकारले पनि गर्‍यो आग्रह

काठमाडौं। नेपाललाई हवाई सुरक्षामा जोखिमयुक्तको सूचीबाट हटाउन सकिने  युरोपियन युनियनले जनाएको छ। लगातार छलफल र सुरक्षा अवस्था मूल्यांकन भइरहेकाले सूचीबाट हटाउन सकारात्मक रहेको इयूको बाह्य मामिला सेवाका नायब प्रबन्ध निर्देशक पाओला पम्पालोनीले बताएकी छन्।

सन् २०१० देखि २ वर्ष धेरै दुर्घटना भएपछि इयुले नेपाली हवाई सेवालाई जोखिमको सूचीमा राखेको छ। मुलुकको नाम उक्त सूचीमा परेका कारण नेपाली हवाई सेवाले युरोपेली मुलुकमा व्यवसायिक उडान गर्न पाएका छैनन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पम्पालोनीलाई नेपाली हवाई सेवामा सुरक्षा स्तर सुधारिकाले जोखिमको सूचीबाट हटाउन आग्रह गरे।

युरोपियन युनियन सकारात्मक रहेको पम्पालोनीले जवाफ दिइन्। 'नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई छिट्टै सुरक्षा सूचीबाट हटाउनका लागि सकारात्मक छलफल हुँदै आएको छ। नेपाललाई छिट्टै हवाई सुरक्षामा जोखिमको सूचीबाट हटाउने छौं,' उनले भनिन्।

कार्यक्रममा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा भएको सुधारबारे प्रस्तुति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 'इयुबाट विभिन्न क्षेत्रको अवस्था बारे बुझ्न प्रतिनिधिहरु आएका हुन्। हिजो प्रेसेन्टेसनको काम भएको हो। यो कूटनीतिक भेटघाट हो,' मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने,'प्राविधिक निरीक्षणका लागि छुट्टै टोली नेपाल आउने कुरा छ।'

उनका अनुसार मुलुकको सबै क्षेत्रबारे बुझ्नका लागि इयुका प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष नेपाल आउने गरेका छन्। सन् २०१० र २०१२ का बीच नेपालमा भएका पाँच हवाइ दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको आधारमा युरोपियन युनियनको टोली प्राधिकरणसँग निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा थियो।

इयुले नेपालको हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पाइलटको योग्यता र तालिम हुनुपर्ने जनाएको थियो। हाल प्राधिकरणले आइकाओको मापदण्डअनुसार पाइलट योग्यता र तालिम व्यवस्थित रहेको दाबी गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको, क्यानको लाइसेन्स सम्बन्धी नियममा सुधार गर्नुपर्ने, वायुसेवा संचालन अनुमतिपत्र जारी गर्ने कुरामा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको लगायतका जानकारी आइकाओले दिएपछि ईयुले नेपाललाई जोखिमयुक्तको सूचीमा राखेको थियो। ईयुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले रहनुपर्नेमा हाल ८० प्रतिशत परिपालन भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ।

मुलुकलाई सुरक्षा जोखिमको सूचीबाट हटाउने उद्देश्यले यतिखेर इयुको सर्त अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकायमा विभाजित गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि यसको टुंगो भने लागेको छैन। मन्त्रालयका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनले एयर नेभिगेसन, लाइसेन्सिङ, एरोड्रोम, लगायतका क्षेत्रको मार्गनिर्देशन गर्नेछ भने हवाई सेवा प्राधिकरण ऐनले विमानस्थल, जहाजको सेडुल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ लगायतका कुरालाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ।

हाल नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, लगायत पाँच नेपाली वायुसेवाले अन्तर्राष्ट्रियतर्फको नियमित र चार्टर उडानका लागि संचालित छन्। यी वायुसेवा कम्पनीले इयुको कालोसूचीबाट नहटेसम्म युरोप उडान गर्न पाउने छैनन्।