आठ वर्षदेखि उठेन ठूला क्यासिनोबाट रोयल्टी, सातवटा क्यासिनोबाट दुई अर्ब रुपैयाँ उठ्ला?

काठमाडौं। सातवटा क्यासिनोले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टीको बक्यौता दुई अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल पर्यटन विभागले आठ वर्षदेखि रोयल्टी नउठेको जनाएको छ।

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सातवटा क्यासिनो उद्योग संचालकले रोयल्टी नतिरेपछि जरिवाना खेपिएर करिब दुई अर्ब रुपैयाँ हुन पुगेको नेपाल पर्यटन विभागले जनाएको छ। सुरुका केही वर्ष व्यवसाय चल्दै चलेन भनेर छुट पाउँदै आएका क्यासिनोलाई पछिल्ला वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण समग्र पर्यटन उद्योग समस्यामा परेको भन्दै सरकारले बक्यौताबारे सोध्नै छाडेको छ।

गत असारसम्म फूलबारी रिसोर्ट, ह्यापी आवर, नेपाल रिक्रिएसन सेन्टर, होटल याक एण्ड यती, सोल्टी होटल, होटल एभरेष्ट, अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल लगायत कम्पनीबाट कुल एक अर्ब ९० करोड ९९ लाख ५५ हजार नौ सय २६ रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको केन्द्रिय तहसील कार्यालयले जनाएको छ।

यी क्यासिनोले तोकेको समयमा रोयल्टी नतिरेका कारण ब्याज मात्र ६५ करोड ८३ हजार ६९ हजार रुपैयाँ कायम भएको तहसील कार्यालयले जनाएको छ।

कसले कति तिर्न बाँकी

यी सातबाहेक तीनवटा मिनी क्यासिनोले वर्षौँदेखि अदालतको अन्तरिम देशको भरमा चल्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। सेन्ट्रल मिडिया, रक इन्टरनेशनल, ह्याप्पी आवर लगायत मिनी क्यासिनोबाट आउनुपर्ने बक्यौता चुक्ता भएको छैन।

यी कम्पनीको नवीकरणको मुद्दाका कारण रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आएको बताउँदै पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,'खासमा यो नवीकरणको इस्यु हो। प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। पहिला एउटै लाइसेन्सले १० वटासम्म क्यासिनो चलाउन पाइने व्यवस्था थियो। यी कम्पनीले चार वटासम्म संचालन गर्दै आएका थिए।'

पछि आर्थिक २०७३/७४ बाट एउटा लाइसेन्सले एउटा क्यासिनो मात्र संचालन गर्न पाउने निर्णय भएसँगै यी व्यवसायी अदालतमा गएका थिए। अदालतले बक्यौताको कुरा नगरी 'क्यासिनो संचालन गर्न देउ' भनेर आदेश दिएको थियो। 'चारै ठाउँबाट उठेको बक्यौता लेउ भनेर हामीले भनेका छौं। उनीहरुले अदालतको विचाराधीन अवस्थालाई देखाउँछन्,' पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

पर्यटन विभागका अनुसार हरेक वर्ष गरिने मिनी क्यासिनोको नवीकरण दस्तुर ५० लाख रुपैयाँ छ भने ठूला लाइभ क्यासिनो शुल्क एक करोड २५ लाख रुपैयाँ छ। हाल मुलुकभर साना ठुला गरी १९ वटा क्यासनो सञ्चालनमा छन्।

क्यासिनो उद्योगबाट रोयल्टी उठाउनका लागि कुमारी चोकको कारवाही कडा रूपमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउँदै पर्यटन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,'उनीहरुको जायजेथा नै राखेर पैसा असुलउपर गर्ने हो। यसका लागि कुमारी चोकले नै एक्सन लिनुपर्ने हो तर कुमारी चोक तहसिलबाट युद्धस्तरमा काम हुन सकेको छैन। चोकबाट लगत कसेपछि प्रत्येक वर्ष जरिवाना थपिँदै जाने मात्र हो। नेपाल सरकारले रोयल्टीमा मिनाहा गर्ने सवालै भएन। अब कहिले तिर्ने ठेगान छैन। कुमारी चोक नतातिइ केही हुनेवाला छैन।'