मौद्रिक नीतिमा भएका दुई वटा व्यवस्थाको चरम विरोध भएपछि मध्यमार्गी संशोधन गरिँदै

काठमाडौं। मौद्रिक नीतिका दुई वटा मुख्य व्यवस्थाले तरलता अभाव भएर लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धता घटेको र सेयर बजार ओरालो लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यही बेला पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षा गर्न लागेको राष्ट्र बैंकले यी दुवै व्यवस्थामा लचकता अपनाउने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतलाई खारेज गर्दै कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेको छ। यो नीति अनुसार सेयरधनी कोषमा रहेको पैसालाई लगानीका रूपमा गणना गर्न पाइँदैन। यसले गर्दा मौद्रिक नीति जारी भएकै दिन ७८ प्रतिशत सीसीडी रेसियो रहेको बैंकहरुको सीडी ९१ प्रतिशतमाथि पुगेको थियो।

अर्कोतिर राष्ट्र बैंकले सेयर धितो ऋणमा नयाँ ढंगले कडाइ गरेको थियो। एउटै संस्थाबाट बढीमा चार करोड र धेरैवटा संस्थाबाट कुल १२ करोडसम्म मात्र सेयर धितो ऋण लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। यो नीतिले ठूला र संस्थागत लगानीकर्तालाई असर गर्‍यो। उनीहरु 'प्यानिक सेल' मा पर्दा समग्र बजार नै प्रभावित भएर आम सर्वसाधारणको पनि मनोबल गिर्‍यो।

यो दुवै व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक छ। एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले यी नीतिको बारेमा चासो लिइरहेका छन् भने सरोकारवालाहरुले समेत नीति पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।

बैंकर्स संघले सीडी खारेज गर्न पर्छ नभने पनि यसलाई पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। सेयर धितो ऋणका बारेमा भने बोलेको छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ,  अन्य सेयर बजारसँग सम्बन्धित संस्थारुले ४/१२ करोडको नीतिले बजार ओरालो लागेको भन्दै यसमा लचकता अपनाउन भनेका छन्।

केही दिनमै मौद्रिक समीक्षा गर्न लागेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतसँग मौद्रिक समीक्षाका बारेमा कुराकानी गरेका छन्। उनले अन्य सरोकारवालाहरुसँग पनि कुराकानी गर्न थालेका छन्।

गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो खारेज गरेर सीसीडी लागू गर्नेभन्दा पनि सीडी रेसियोमा केही लचकता अपनाउने छ। निर्देशित ४५ प्रतिशत लगानीमध्ये केही तोकिएको क्षेत्रमा गएको ऋणलाई सीडीमा गणना गर्न नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दैछ। 

अर्थमन्त्रालय पनि गभर्नरले ल्याइसकेको नीति खारेज गरेरभन्दा पनि बजारमा तरलता उपलब्धता हुने गरी पुनरावलोकन होस् भन्ने पक्षमा छ। सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको सरकारले तरलता उपब्धता अभावका कारण त्यो हाँसिल गर्न नसकिने भन्दै गभर्नरलाई सहयोग गर्न भनेको छ।

अर्कोतिर ४/१२ को नीति उल्ट्याउनका लगि सरोकारवालाहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म उनीहरु पुगेका छन्। त्यसैले अर्थमन्त्रीले यस बारेमा चासो राखेका छन्।

यसमा पनि मध्यमार्गी बाटो खोजेर लचकता अपनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ। व्यक्तिगत ऋणीलाई यो व्यवस्था यथावत राखिने छ भने संस्थागतलाई लागू नहुने गर्न खोजिएको छ। 'छलफल नै चलिरहेको छ। गहन छलफल भने भइसकेको छैन। गभर्नर'साबले समीक्षा गर्ने २/४ घण्टा अगाडि मात्र यसो गरौं भन्ने हो,' स्रोतको दाबी छ।

यो नीतिको विरोध मौद्रिक नीति जारी हुनु केही घण्टा अगाडि भएको थियो। राष्ट्र बैंकले ३/१० को नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो। सञ्चालक समितिबाट पनि पारित गरेको थियो। तर यो सूचना मौद्रिक नीति आउनु अगाडि बाहिरिएपछि पहुँचवाला र शक्तिशालीहरुको दबाबमा ४/१२ पुर्‍याइएको थियो।