सार्वजनिक खरिद ऐन-नियमावलीमा कडाइको तयारी, मोबिलाइजेसन ५०% घटाउने, ठेक्का तोड्दा २५% थप असुल्ने

काठमाडौं। पूर्वाधार योजना ठेक्का लिने तर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका कारण सरकारको आलोचना भइरहँदा खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थामा नै संशोधन गरेर कडा बनाउने तयारी गरिएको छ।

पूर्वाधारका योजनामा काम नहुँदा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न त उठेकै छ, केही निर्माणव्यवसायीप्रति उदार देखिएको र केही प्रति सरकार कठोर बन्ने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। ऐन-नियमावलीमै कडाइ गरेर ढिला गर्ने, काम नगर्ने, बहानाबाजी गर्ने निर्माणव्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सरकारले तयारी गरेको हो।  

ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माणव्यवसायी र विभागीय मन्त्रीकै फोटो राखेर स्थानीयले विरोध गर्ने क्रम बढेपछि सरकार सतर्क भएको हो। अघिल्लो सरकारका अपजसहरु पनि आफ्नो भागमा पर्ने भन्दै निर्माणव्यवसायीमाथि लगाम कस्न कठोर हुनुपर्ने निष्कर्षमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु पुगेका छन्। गत साता भक्तपुर-नगरकोट सडक निरीक्षण गरेर फर्किँदा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले अप्रत्यासित विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले काम नगरी अलपत्र पारेका सडक आयोजनामा विरोध बराबर हुँदै आएका छन्। अधिकारीले राजनीतिक पहुँचको फाइदा लिँदा सरकार मुकदर्शक बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। ऐन-नियमावलीमै कडाइ गर्न सके निर्माणव्यवसायीले काम नगर्दा वा ढिलासुस्ती गर्दा हुने विरोधबाट आफूहरु जोगिन सकिने निष्कर्षसहित सरकारले कडाइ गर्ने उपाय खोजेको हो।   

यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगायतका सहसचिवहरु सदस्य रहेको उक्त कार्यदलले १५ दिनमा मस्यौदा तयार पारेर मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई बुझाएको छ।

गत साता बुझाएको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। 'विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा धेरै संशोधन गर्न खोजिएको छैन। बरु नियमावलीका धेरै व्यवस्थाहरु संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ,' उनले भने, 'ऐन संशोधन गरिरहने चिज होइन। त्यसकारण त्यसमा सानातिना सबै कुरा राख्न खोजेका छैनौं।

आवश्यकता अनुसार नियमावली परिवर्तन गर्दै त्यसैमा धेरै नयाँ प्रस्तावहरु गरिएको उनले बताए। कार्यदलले अहिले विद्यमान व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशतसम्म दिन सकिने अग्रिम भुक्तानी (मोबिलाइजेसन) आधा घटाएर १० प्रतिशतसम्म मात्रै दिँदा उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ।

अग्रिम भुक्तानी लिएर धेरै आयोजनाको पैसा निर्माण व्यवसायीले अन्य व्यापारमा लगाएर दुरुपयोग गरेको भन्दै आधा घटाउन प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आए निर्माण व्यवसायीसँग थप २५ प्रतिशत रकम थपेर असुल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

'मानौं ५० करोडको काम लिएर उसले ३० करोडको काम सकेको छ भने ५ करोड रुपैया थप असुल्ने प्रस्ताव गरेका छौं,' ती सदस्यले भने, 'फेरि ठेक्का निकालेर मूल्यांकन गर्दा २५ प्रतिशत बढी लाग्छ भन्ने छ। उसले नगरेको काम सार्वजनिक निकायले अर्कोबाट गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि लाग्ने रकम पनि सुरुकै कम्पनीबाट असुल्न लागिएको हो।'

कालोसूचीको विषयमा समेत विभिन्न कोणबाट हेरेर नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले भएको कालोसूचीको व्यवस्थालाइ थप कडाइ गर्न लागेको ती सदस्यले बताए। उनका अनुसार धेरै भीओ (भेरिफिकेसन अर्डर)आउने गरी डिजाइन गर्ने परामर्शदाता कम्पनीलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने र स्वीकृत गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रस्ताव राखेका गरिएको छ।

त्यसैगरी राम्रो काम गर्ने निर्माण कम्पनी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 'कडाइ गर्ने मात्र होइन हामीले राम्रो कामलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ऐन र नियमावलीमा राख्न प्रस्ताव गरेका छौं,' उनले भने,'नगद पुरस्कारसहित सर्टिफिकेट नै दिनुपर्छ भन्ने छ।'
त्यसैगरी निश्चित प्रतिशतसम्म भीओ थप्ने अधिकार आयोजना प्रमुखलाइ नै दिने प्रस्ताव छ। अहिले मानौं, ताप्लेजुङमा आयोजनाको काम चलिरहेको छ। भीओका लागि सिंहदरबार आउनुपर्ने अवस्था छ। सानोतिनो भीओको अधिकार जिम्मेवार बनाएर आयोजना प्रमुखलाइ नै दिन प्रस्ताव गरिएको हो। ठूलो भीओ भने तालुकदार निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने कार्यादलका ती सदस्यले बताए। 

कात्तिक ३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको संयोकत्वमा बसेको बैठकले खरिद ऐन संशोधनका लागि कार्यादल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।उक्त बैठकमा सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेश गर्ने साबिकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा नौ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको हो।

यस्तै बोलपत्र स्वीकृत भएपछि प्रकाशन गरिने आशयको सूचनाको समयावधि पनि घटाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा तीन दिन र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा ७ दिन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने समयावधिलाई पनि १५ दिनबाट सात दिनमा झारिएको छ । 

कार्यदलले राष्ट्रिय बोलपत्रको समय ३० दिनबाट घटाएर २१ बनाउन प्रस्ताव गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको समय विद्यमान ४५ दिन नै कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ। 'अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा सबै जनाले समय पुग्दैन भन्नुभयो। त्यति समय कम्तीमा चाहिन्छ,' कार्यदलका ती सदस्यले भने, 'विभिन्न देशबाट भिजा लगाएर नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ। उसका प्राविधिक साइट हेर्नुपर्छ। अनि काम गर्न सक्ने देखिए मात्रै ठेक्का हाल्छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस भएकाले हामीले चलाएनौ।'

अन्य भने यथावत राखिएको उनको दाबी छ। त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हालिसकेपछि ४५ दिनभित्र मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले मूल्यांकनमा लागि कम्तीमा तीन महिना लाग्ने गरेको छ।

कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासंघसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरुबाट प्राप्त सुझावहरुको अध्ययन मस्यौदा पेश गरेको हो।