४१७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डीपीआरमै ढिलाइ, ऊर्जामन्त्रीले डाकिन् बैठक

काठमाडौं। कर्णालीमा ऊर्जा विकासमा लागि महत्वाकांक्षी मानिएको आयोजना डीपीआरमै ढिलाइ हुँदा सरकारलाई चासो भएको छ। ४१७ मेगावाट विद्युत क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमै ढिलाइ भएपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले चासो दिएकी हुन्।

उनले नलगाड जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष रामेश्वर दंगाल आयोजनाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल पौडेल, परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका सहसचिव, सचिव राखेर छलफल गरेकी छन्। 

आयोजनाबारे बिफ्रिङ लिएपछि मन्त्री भुसालले डीपीआरमा नै ढिलाइ भएको भन्दै छिटो काम सक्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालले बताए। उनका अनुसार डीपीआरको जिम्मा पाएको कम्पनीले विभिन्न बाहाना बनाएर ढिला गर्दै आएको छ। 

डीपीआर निर्माणको जिम्मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल प्रालि, अमेरिकाको एमडब्लुएच इन्टरनेशनल र नेपाली उदय कन्सल्ट्यान्सीले पाएको छ। २०१६ मे ५ मा ३० महिनामा सक्ने गरी जिम्मा दिइएको थियो। तर ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीले भारतीय नाकाबन्दी, पहुँच मार्गको अभाव, कोरोना लगायतका कारण देखाएर समयमा काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ। 

त्यसो त आयोजनाले पनि ड्यामसम्म पुग्ने पहुँच मार्गको पुल अझै बनाइसकेको छैन। डीपीआरको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ। बाँकी काम सक्न २०२२ फेब्रुअरीसम्म समय मागेको नलगाड जलविद्युत कम्पनीका निमित्त सीइओ पौडेलले बताए। 

'उनीहरुले ९० प्रतिशत काम काम सकेका छन्। तर, सम्झौतामा उल्लेख भएको टम्स अफ रिफ्रेन्स (टीओआर) अनुसारको गुणस्तर मेन्टेन गरिएको छैन,' उनले भने, 'विद्युत प्राधिकरणको एनइए इन्जिनियरिङमार्फत अध्ययन गरेर केही कमेन्ट गरेका छौं। त्यस अनुसार उहाँहरुले सुधार गर्नुहुनेछ।' 

पौडेलका अनुसार, परीक्षणका लागि ५५ मिटर अडिट टनेल खन्नुपर्छ। जसमा १५ मिटर मात्रै पुरा भएको छ। ४० मिटर खनेर परीक्षण गरेपछि प्रस्तावित पावर हाउसको डिजाइन समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ।

नलगाड जलाशाययुक्त आयोजनालाई क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसे ढुंगा साबित हुने आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ। तर, ३० महिनामा सक्ने भनेर सुरु गरिएको डीपीआरको कामै पुरा भएको छैन। पछिल्लो संशोधित तालिका अनुसार ६९ महिना लाग्ने देखिएको छ। त्यस्तै आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मोडालिटी समेत टुंगो लगाउन सकिएको छैन। 

'आफ्नो हिसाबले मुआब्जा वितरण, बाटोको तयारी, बंकर, क्याम्प लगायतका काम गरिरहेका छौं तर डीपीआर नै फाइनल नभएका कारण प्याकेज बनाएर अघि बढ्न सकेका छैनौ,' भेटुवालले भने,' आयोजना फाइनान्सियल्ली फिजिवल छैन। विद्युत बिक्री गरेर लागत नै उठाउन सक्दैन। सडकको पहुँच, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास,रोजगारी र आम्दानीको वृद्धि, बाढीको असर कम गराउने जस्ता सामाजिक लाभहरु हेरेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।'

आयोजनाको २०१२ सर्भे गरिएको थियो। सर्भे प्रतिवेदनमा बारकोट भन्ने ठाउँको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ। नलगाड गाउँपालिकाको नलगाड खोला र ठुलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुनेछ। 

२४८ मिटर उचाइ हुने आयोजनामा ५ सय मिटरको ड्याम र त्यसमाथि करिब ८ किमि कृत्रिम ताल हुनेछ। ४७ करोड ४० लाख घनमिटर पानी जम्मा गरिनेछ। प्रसारणलाइन बाहेक एक खर्ब ७० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। प्रसारणलाइनसहित आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत ३५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। प्रसारणलाइनबाहेक करिब ३१ करोड रुपैया खर्च हुने देखिन्छ।

आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने अधिकांश जग्गा अधिग्रहणको काम सकेको पौडेलले दाबी गरे। डुबान क्षेत्रमा ५ सय रोपनी जग्गा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर अधिग्रहण गरिएको छ। ७ सय घर अधिग्रहण गर्नका लागि मूल्यांकन भइरहेको उनको भनाइ छ। 

'२/३ महिना पहिले नै सुरु गरेर सक्नुपर्ने काम थियो। केही ढिला भयो। जाजरकोटको खलंगा बसेर साथीहरुले काम गरिरहेका छन्,'  उनले भने, 'दररेट निर्धारण गरेर छिट्टै वितरण सुरु गर्छौ।'

आयोजनाको भौगोलिक परिक्षणका लागि गरिएको ड्रिलिङ (देब्रे) र साइट कार्यालय भवन (दाहिने) ।

जाइकाको प्रस्ताव
जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले आयोजना निर्माणका लागि लगानी प्रस्ताव गरेको छ। भर्टिकल सेपरेटेड पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप मोडलमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। जस अनुसार ड्याम निर्माणका लागि जाइकाले सहुलित ऋण दिनेछ। 

सरकारले आफ्नो कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सक्नेछ भने सुरुङमार्ग र पावरहाउस निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गराएर निर्माणका लागि दिइनेछ। अन्य आयोजना जस्तै गरि निजी क्षेत्रलाइ दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख भएको निमित्त सीइओ पौडेलले बताए। ड्याम निर्माण गर्दा हुने लागत उत्पादक कम्पनीलाई पानी बेचेर उठाइनेछ। 

'जाइकाले ड्याम बनाउन ०.०१ प्रतिशतमा ऋण दिनेछ। सरकारले ड्याम बनाउछ। प्रतिस्पर्धाबाट जिम्मा पाउने कम्पनीले न्युनतम चार्ज बर्सेनि तिर्दै जान्छ,' उनले भने,' ब्याज थोरै तिर्नुपर्ने भएपछि पानीको चार्ज पनि कम हुन्छ।' ड्याम निर्माणका लागि ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर उक्त प्रस्तावमा अध्ययन भएको छ। अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय पठाइएको छ।