एमाले चुनावलाई स्रोत जुटाउन राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको भन्दै भन्सारमा रोकिए केराउ र सुपारी

विराटनगर। देशका मुख्य तीन वटा भन्सारमा तीन सातादेखि सुपारी र केराउ जाँचपास हुन नसकी थन्किएका छन्। पूर्वको नाका काँकडभिट्टामा १ हजार टन सुपारी रोकिएको छ। त्यस्तै विराटनगर भन्सारमा ५० कन्टेनर र वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा ६० कन्टेनर केराउ जाँचपास हुन नसकी रोकिएको छ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका अधिकृत बलराम भण्डारीले ४ वटा आयातकर्ताको केराउ रोकिएको पुष्टि गरे। उनले रोकिएको केराउको परिमाण भने खुलाएनन्। 

अधिकृत भण्डारीले कुनै आयातकर्ताले असार ३१ पछिको सिपमेन्टमा ल्याएको र कुनैका नाममा वाणिज्य विभागले दुई/दुई पटक पत्र पठाएको हुँदा केराउको जाँचपास हुन नसकेको बताए।

विराटनगर भन्सारका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटा र काँकडभिट्टा भन्सारका प्रमुख केशव ओलीले यसबारेमा बोल्न चाहेनन्। भन्सार स्रोतका अनुसार भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाको मौखिक आदेशमा सुपारी र केराउको जाँचपास हुन नसकेको हो। 

केराउमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नोकझोक छ। अर्थमन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नगरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मनोमानी ढंगले एक दिनका लागि केराउलगायतका पोहोर कोटा तोकिएका बस्तुलाई भुक्तानी सुविधा दिने निर्णय गरेको अर्थका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।

अधिकारीलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गभर्नरमा नियुक्त गरिएको हो।ओलीकै निर्देशनमा यसपाली गभर्नरले केराउका लागि बिदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउने प्रपञ्च रचिएको अर्थमन्त्री निकटहरु बताउँछन्। एमालेको चुनावका लागि आर्थिक सहयोग  जुटाउन गभर्नरले घुमाउरो पाराले सहयोग गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दावी छ। 

यही कारण स्थापित भएकाले माओबादीबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले केराउ नेपाल छिर्न नदिएको अर्को पक्षको दावी छ।

‘वाणिज्य विभागको कोटामा ल्याइएका सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा अर्को आदेश नभएसम्म नछाड्नू भनेर महानिर्देशक सापकोटाले मौखिक आदेश गर्नुभएको छ’, विराटनगर भन्सारका एक अधिकारीले भने, ‘केही आयातकर्ताको कागजात मिलेको छ र असार ३१ अगाडिको सिपमेन्ट छ। तर केहीले असार ३१ पछि सिपमेन्ट गराएको देखिन्छ।’

ती अधिकारीले यस बारे अख्तियारले पनि पत्र पठाएको र उचित अध्ययन गरेर मात्र छाड्न सूचित गरेको जानकारी दिए। 

उनको भनाइ थियो, ‘अख्तियारको पत्र आएपछि भन्सार विभागले निर्देशन दिएको हो।’

विभागका महानिर्देशक सापकोटाले आफूले सुपारी र केराउ लगायतका मालवस्तुको जाँचपास रोक्न कुनै पनि लिखित वा मौखिक निर्देशन नदिएको दाबी गरे।

‘कागजपत्र मिलेका र कानुनले तोकेका मालवस्तु हुन् भने छुट्छन् नभए छुट्तैनन्’, बिजमाण्डूलाई महानिर्देशक सापकोटाले बताए, ‘मेरो आदेशको कुनै जरुरी छैन।’

निकासीपैठारी नियन्त्रण ऐनअनुसार परिमाणात्मक बन्देज लागेका वस्तु सरकारको अनुमति लिएर पैठारी गर्दा पैठारीकर्ताले अनुमतिपत्र पाएको उक्त मालवस्तु छुटाइसक्नु पर्छ। तर केही पैठारीकर्ताले अनुमति पत्र पाएको ६ महिनापछि मात्र भन्सार परिसरमा मालवस्तु ल्याएका छन्।

त्यस्तै केही पैठारीमा असार मसान्तपछिको सिपमेन्ट पनि देखिएको छ।

अनुमतिपत्र पाएको ६ महिना कटाउने र असार मसान्तभित्र सिपमेन्ट गराउने पैठारीकर्ता यति बेला म्याद थप गरिदिने लिएर वाणिज्य विभाग धाइरहेका छन्।

विभागका निमित्त महानिर्देशक डम्बर निरौलाले यो विषय आफूले बोल्नेभन्दा पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने प्रकृतिको भएको हुँदा केही भन्न नसक्ने बताए।

निमित्त महानिर्देशक निरौलाले असार ३१ पछिको सिपमेन्टका मालवस्तु भए त्यसमा विभागले म्याद थप्न नसक्ने स्पष्ट पारे। त्यस्तै अनुमति पत्र पाएको ६ महिनापछि नाकामा मालवस्तु ल्याइएको भए पनि त्यसमा विभागले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरे।

उनले विभागले कानुनविपरीत कुनै निर्देशन दिन नसक्ने जिकिर गरे। गत आर्थिक वर्षमा २५ हजार टन सुपारी र ८० हजार टन केराउको कोटा स्वीकृत गरिएको थियो। सुपारीको पैठारी इन्डोनेसिया र केराउको अमेरिका वा क्यानाडाबाट गरिन्छ।