बंगलादेशबाट जी-टु-जीमार्फत् मल ल्याउँदा सरकारको सवा एक अर्ब रुपैयाँ बचत, मल आपूर्ति पनि सहज

काठमाडौं। नेपालले सरकारस्तरमा (जी-टु-जी) नेगोशिएट गरेर बंगलादेशबाट रासायनिक मल खरिद गर्दा करिब सवा एक अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ। नेपालले बंगलादेशबाट जी-टु-जीमार्फत् ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल किनेर ल्याउँदा करिब एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सस्तो परेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध संचालक नेत्रबहादुर भण्डारीले बताएका छन्।

नेपालमा धान लगायत प्रमुख बालीमा मल हाल्नुपर्ने सिजनकै मुखमा युरिया अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग जी-टु-जीमार्फत मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। बंगलादेशले मल उपलब्ध गराउने सहमति जनाएको बखत युरियाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मूल्य र खरिद-बिक्री सम्झौता हुँदाको दर प्रतिटन १०५ अमेरिकी डलर हाराहारीले सस्तो परेपछि नेपाल सरकारको झन्डै सवा अर्ब रुपैयाँ बचत भएको कृषि सामग्रीका प्रबन्ध संचालक भण्डारी बताउँछन्।

२०७७ पुस पहिलो साता बंगलादेशको शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको रासायनिक मल उत्पादक कम्पनी  बंगलादेश केमिकल इन्डष्ट्रिज कर्पोरेशनसँग नेपालको कृषि मन्त्रालयको युरिया मल खरिद सम्झौता प्रतिटन २५९.१९५ डलरका दरले भएको थियो। उक्त सम्झौता दर आफैंमा पनि तत्कालिन अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मूल्यभन्दा टनमा १८.५२ डलरले सस्तो थियो। अझ सम्झौतापछि बंगलादेशबाट पहिलो लटको डेलिभरी हुँदा युरियाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मूल्य प्रतिटन ३ सय ६४ डलर पुगेको थियो। यसअनुसार सम्झौता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मूल्यबीच टनमा करिब १०५ रुपैयाँको अन्तर (कम) हुन आएको हिसाबले देखाउँछ।

यसरी खरिद-बिक्री सम्झौताको दरका अधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा बंगलादेशबाट मल पाउँदा नेपाललाई उक्त परिमाणको युरिया खरिदमा खर्च गरेको रकमको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कम परेको हो। अर्थात्, सस्तोमा दरमा सम्झौता गरिएको मल मूल्य महंगिएपछि आएकाले यसको आर्थिक लाभ नेपालले पाएको छ।

जी-टु-जी सम्झौता ५० हजार टन युरिया आपूर्तिको भएपनि नेपालले दुई लटमा गरेर ५२.३ हजार टन रासायनिक मल पाएको थियो। जसमध्ये पहिलो लटमा १० हजार तीन टन युरिया नेपाल आइपुगेको थियो भने दोस्रो लटमा ४२ हजार टन।

भण्डारीका अनुसार, यो परिमाणको मल खरिदमा कुल दुई अर्ब ११ करोड २९ लाख ३३ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको आधाभन्दा बढी रकम जी-टु-जी सम्झौताले मल खरिदमा जोगिएको छ।

गत वर्ष मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका दुई कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिले समयमा मल नल्याएपछि सरकारले दुवै कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै १० करोड जमानत रकम समेत जफत गरेको थियो। तत्कालिन कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले २०७७ भदौ तेस्रो साता दुवै कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्दै सरकारस्तरबाट सोझै मल आयातको प्रयास थालेका थिए। सोही क्रममा बंगलादेशले नेपाललाई ५० हजार टन मल उपलब्ध गराउने भएको  थियो।

२०७७ पुस पहिलो साता बंगलादेशको सरकारी रासायनिक मल उत्पादक कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डष्ट्रिज कर्पोरेशनसँग नेपाल सरकार (कृषि मन्त्रालय) ले ५० हजार टन मल ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट कृषि सामग्रीका प्रबन्ध संचालक भण्डारी र मल आपूर्तिकर्ता तथा उत्पादक कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डष्ट्रिज कर्पोरेशनका अध्यक्ष मोहम्मद एमिन उल हसनले सम्झौता हस्ताक्षर गरेका थिए।

कोभिडका कारण कच्चा पदार्थको विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला बिथोलिँदा अन्य उत्पादनको जस्तो रासायनिक मलको पनि मूल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा नै हरेक दिन फरक हुने गरेको छ। कोभिडले पहिलेभन्दा मलको उत्पादन समेत घटेको छ। यसले मूल्य बढी पर्ने शंका कृषि सामग्रीलाई थियो। तर कम्पनीले अपेक्षित दरभन्दा कम मूल्यमा र सम्झौता भएको भन्दा पनि अझ करिब २३ सय टन मल धेरै आएको छ।

यद्यपि, युरिया मल बंगलादेशले सम्झौता भएको तीन महिना (२०७७ चैत) भित्र आपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि कोभिड तथा अन्य प्रशासनिक कारणले यो नेपाल आइपुग्न आठ महिना लागेको थियो।

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल आपूर्तीका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई जिम्मा दिएको छ। जसमा ७० प्रतिशत कृषि सामग्रीले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले आपूर्ति गर्दै आएको छ। दुवै संस्थाले वार्षिक रुपमा देशका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल आयात गरी आपूर्ति गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ। सोही प्रक्रियाबाट मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका शैलुङ र होनिकोले समयमा मल ल्याउन नसकेपछि उनीहरुसँग ठेक्का रद्द गरेर सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ।

बंगलादेशसँगको जी-टु-जी 'इतिहासमै विवादरहित'
सरकारस्तरबाट गत पुसमा बंगलादेशसँग मल आपूर्तिका लागि गरिएको सम्झौता विगतका वर्षहरुको भन्दा फरक अनुभव भएको कृषि सामग्री कम्पनीको भनाइ छ। यो जी-टु-जी खरिद-बिक्री प्रक्रिया इतिहासमै पहिलोपटक विवादरहित बनेको पनि कम्पनीका प्रबन्धक संचालक भण्डारीले बताए।

'यसअघि पनि जी-टु-जी प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको भए पनि ती सम्झौता तथा आपूर्ति प्रक्रिया व्यवहारिक नहुँदा धेरै विवाद भएका थिए,' भण्डारी भन्छन्, 'अहिले विभिन्न समस्याहरु र विवाद भएपनि मल आपूर्ति अघिल्लो वर्षको जस्तो अन्योलपूर्ण र असहज भएन। अहिले रासायनिक मल दलालहरुको मिलेमतो नभइ आयात भएको छ।'

यसपालि पनि मल खरिदका लागि व्यक्ति वा निजी कम्पनीले स्वीकृति पाएको भए धान रोप्ने सिजनमा मल नआउने अधिक सम्भावना हुने उनको भनाइ छ। यसअघि ठेकेदारहरुको लापरवाहीका कारण कृषि कम्पनीप्रति नराम्रो छाप बसेकाले तालुक मन्त्री तथा सचिवहरुले नै मल नआउने दाबी गरेका थिए।