Bizmandu
www.bizmandu.com

अर्थमन्त्री शर्मा आएपछि तयार पारिएको भन्सारको नयाँ मूल्य सूची यस्तो छ, यही मानेर जाँचपास

अर्थमन्त्री शर्मा आएपछि तयार पारिएको भन्सारको नयाँ मूल्य सूची यस्तो छ, यही मानेर जाँचपास


विराटनगर। भन्सार विभागले यही असोज १५ देखि लागु हुने भन्दै नयाँ सन्दर्भ मूल्य सूची अर्थात् रेफरेन्स भ्यालु (डाटा बेस) अद्यावधिक गरेर भन्सार कार्यालयहरूमा पठाएको छ।



विभागले सबै भन्सार कार्यालयहरूमा एउटा फाइल समुद्रपारका मुलुकबाट र अर्को फाइल भारत (लोकल)बाट हुने आयात प्रयोजनका लागि पठाएको छ।

दुवै डाटाबेसको माथि लेखिएको छ- ‘यो डाटा बेस (सूचना मूल्यसूची) भन्सार प्रयोजनका लागि आयात हुने मालवस्तुका लागि अन्तिम मूल्य सूची नभइ केवल सूचना मूल्य मात्र हो। यसर्थ कार्यालयहरूले कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा आयातकर्ताले पेश गरेको कागजात, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त सूचना मूल्य प्रमाणबाट कारोबार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा मात्र डाटा बेस समेतलाई आधार लिई भन्सार ऐन २०६४ बमोजिम मूल्य निर्धारण गर्ने।’

तर माथि जे उल्लेख गरिएको भए पनि नेपालका भन्सार कार्यालयमा यसको उल्टो हुन थालेको छ। भन्सारका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘नयाँ डीजी साब र नयाँ डाटा बेस आएपछि हामीलाई डाटा बेसलाई नै आधार मान्नु पर्छ।'

'डाटा बेसमा भन्दा बिलबिजकमा बढी मूल्य रहेछ भने मात्र कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन सकिन्छ। यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ र व्यवसायीलाई अन्याय परेको हामीले बुझिरहेका छौं। तर बुझेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं। डाटा बेसभन्दा दायाँबायाँ गर्न नपाइने निर्देशन आएको छ,’ वीरगंज भन्सारका एक अधिकारीले भने, ‘यसका कारण कहिलेकाहीँ कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालवस्तुमा पनि डाटाबेस नै हेरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असोजको पहिलो हप्तामा मुख्य भन्सार कार्यालयका सबै प्रमुखलाई बोलाएर केही दिनपछि सन्दर्भ मूल्य सूची अद्यावधिक गरिने जानकारी दिँदै मालवस्तुको जाँचपासमा डाटा बेसलाई कुनै हालतमा नछाड्न निर्देशन दिएका थिए। नेपाल उद्योग महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले भन्सार ऐनको दफा १३ मा आयात हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने आधारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै भन्सार कार्यालयहरूले यसैलाई परिपालन गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

‘ऐनमा आयात गरिने मालवस्तुको मूल्य मालवस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिने स्पष्ट उल्लेख छ। ऐनमा कतै पनि भन्सार विभागलाई डाटा बेस (सूचना मूल्य सूची)को निर्माण गर्ने अधिकार छैन,' केन्द्रीय सदस्य बोहराले भने, 'त्यस्तै कुनै पनि भन्सार कार्यालयले कथित सूचीका आधारमा भन्सार मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था छैन। हिजोआज भन्सार कार्यालयहरूमा जे भइरहेछ, सबै कानुनविपरीत छ।’

बोहराले कुनै पनि वस्तु सानो र ठूलो परिमाणमा खरिद गर्दाको मूल्य फरक हुने स्पष्ट पारे। उनले भने ‘तर डाटा बेसमा प्रति गोटा, प्रति किलो, प्रति मिटर वा प्रति थानको मूल्य लेखिएको छ। यो नै सरासर गलत छ। ठूलो परिमाणमा सस्तो खरिद गर्ने पैठारीकर्ताले पनि प्रति गोटा वा प्रति किलोमा उल्लेख गरिएको मूल्यका आधारमा राजस्व तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ।’ 

विराटनगर भन्सारका क्लियरिङ एजेन्ट मन्टु साहका अनुसार असोज १५ यता औद्योगिक कच्चा पदार्थ र एलसीमा आयातित मालवस्तुमा पनि डाटा बेस नै लगाउन थालिएको छ। भन्सारका अधिकारीहरूले हदै सम्मको हठ देखाइरहेका छन्। मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले हात–हातमा स्मार्ट मोबाइल फोन भएको अहिलेका युगमा कुन मालवस्तुको मूल्य कुन मुलुकमा कति छ भनेर तुरुन्त हेर्न सकिने जिकिर गरे। 

उनले भन्सारका अधिकारीले तथ्यपरक छानबिनमा जानुपर्ने आग्रह गरे। ‘डाटा बेस भनेको कुनै गीता, रामायण, बाइबिल वा कुरआन होइन,’ उनले भने, ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालवस्तुको मूल्यसमेत बढाउने काम गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले शिर निहुराउने अवस्था सृजना भएको छ।’

व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवन शारडाले भन्सार अधिकारीले आयातकर्ताले न्यून बिजकीकरण गरेको ठहराएमा भन्सार ऐनअनुसार मालवस्तु खरिद गरिदिन चुनौती दिए। ‘मेल्टिङमा आधारित डन्डी उद्योग र बाइकका एसेम्बल्ड उद्योगलाई राजस्वमा दिएको छुटबाट राजस्वमा परेको खाल्टो पुर्न अन्य व्यवसायीलाई कस्ने नीति लिएको देखिन्छ,’ उनले भने।

भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले भन्सारका अधिकारीले व्यवसायीले घोषणा गरेको मूल्यको प्रमाण दिन नसकेमा मात्र सन्दर्भ मूल्यसूचीलाई आधार बनाउने गरेको दाबी गरे। प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अन्तिम अवस्थामा मात्र डाटा बेसको सहारा लिने हो। नभए हामी कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिन्छौँ।’

दुवै डाटा बेसको आरम्भमा नयाँ सन्दर्भ मूल्य सूची ‘मिति २०७८ भाद्र २७–२८ गते सम्पन्न भएको भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठीको छलफल, आसिकुडा डाटाबेसबाट प्राप्त तथ्यांक, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नीतिगत निर्देशन, भन्सार कार्यालयहरूको सुझाव, गोष्ठी पूर्वको तयारी, छलफल र विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिस समेतका आधारमा’ अद्यावधिक गरिएको जनाइएको छ।