BIZMANDU
www.bizmandu.com

आपूर्ति अभावले समस्यामा विश्व अर्थतन्त्र, ‘डिकार्बोनाइजेशन’ र ‘प्रोटेक्शनिज्म’ले खतरा

२०७८ असोज २४

आपूर्ति अभावले समस्यामा विश्व अर्थतन्त्र, ‘डिकार्बोनाइजेशन’ र ‘प्रोटेक्शनिज्म’ले खतरा
आपूर्ति अभावले समस्यामा विश्व अर्थतन्त्र, ‘डिकार्बोनाइजेशन’ र ‘प्रोटेक्शनिज्म’ले खतरा


Tata
GBIME
Nepal Life

कुनै गल्ती नहोस्, अर्थव्यवस्थामा अभाव (सर्टेज इकोनोमी) हुनुका पछाडिका प्रमुख कारकहरु कम भएका छैनन् र राजनीतिज्ञहरु खतरनाक तरिकाले गलत नेतृत्वयुक्त नीतिका साथ सजिलै समाप्त हुन सक्नेछन्।

—-

आर्थिक मन्दीको एक दशकपछि विश्व अर्थव्यवस्थाको मूल समस्या खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अभाव थियो। चिन्तित घरपरिवारहरुले आफ्नो कर्जाहरु चुक्ता गरे, सरकारहरुले कठोरता अबलम्बन गरे र सतर्क फर्महरुले लगानी स्थगन गरे- खासगरी भौतिक क्षमता वृद्धिमा। 

अहिले सरकारहरुले अर्थतन्त्र उद्देलित बनाउन वित्तीय प्रोत्साहनका नीतिगत कदमहरु चालेकाले उपभोक्ताहरुले खुलेर खर्चिने प्रवृत्ति पुनः बौरिँदै गएको छ। यससँगै मागमा भएको वृद्धि यति शक्‍तिशाली बनेको छ कि आपूर्ति त्यसलाई धान्न सक्ने तहमा हुन सकेको छैन। लरीहरुले पर्याप्त काम पाउँदा ड्राइभरहरुले बोनस पाउन थालिसकेका छन्। कन्टेनर जहाजहरुको लस्कर क्यालिफोर्नियामा बन्दरगाह खाली हुने पर्खाइमा एंकर लगाएर बसेका छन्। र, इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ। 

विश्व व्यापार र आर्थिक गतिविधिहरु लयमा फर्किने कोशिसमा रहेका संकेत हुन् यी। तर यसले बढाएको मुद्रास्फितीले लगानीकर्ताहरुलाई स्तब्ध बनाएको छ। २०१० को दशकको अधिक उपलब्धताको अवस्था अहिले 'अभाव अर्थतन्त्र' (सर्टेज इकोनोमी) मा बदलिएको छ।

यो सबैको तत्कालको कारण कोभिड-१९ हो। करिब १०.४ ट्रिलियन (सय खर्ब ४० अर्ब) डलरको विश्वव्यापी स्टिमुलस अलिक उग्र जस्तो देखिए पनि यसले एकतर्फी पुनरुत्थान ल्याएको छ, जसमा उपभोक्‍ताहरुले वस्तुहरुमा सामान्य अवस्थामा भन्दा अधिक खर्च गरिरहेका छन्, लगानीको खडेरी भोगिरहेको वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विस्तार हुन थालेको छ। कोभिड-१९ महाव्याधिकै दौरान विद्युतीय सामग्रीहरुको माग उल्लेख्य रुपमा बढेको छ, तर त्यसमा प्रयोग गरिने माइक्रोचिपहरुको अभावले ताइवान लगायतका केही प्रमुख निर्यात मुलुकहरुको औद्योगिक उत्पादनमा असर गरेको छ। 

डेल्टा भेरियन्ट तीव्र रुपमा फैलिन थालेयता एसियाका विभिन्न देशमा रहेका कपडा उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीहरु बन्द भएका छन्। धनी देशहरुमा आप्रवासन घटेको छ। सरकारहरुले दिएका आर्थिक प्रोत्सान (स्टिमुलस) ले नागरिकका बैंक खाता भरिएकाले शहरमा स्यान्डविच बेच्ने जस्ता अलोकप्रिय काम छाडेर वेयरहाउजिङ जस्ता उच्च माग भएका काममा जानका लागि पर्याप्त कामदार नै छैनन्। ब्रुक्लिनदेखि ब्रेसबेनसम्मै रोजगारदाताहरु अतिरिक्त श्रमिक पाउनका लागि पागल जसरी प्रतिस्पर्धामा छन्। 

अझै पनि 'सर्टेज इकोनोमी' मुख्यगरी दुईवटा बलियो कारकहरुको उपज हो। 

पहिलो, 'डिकार्बोनाइजेशन'। 

कोइलाबाट नवीकरणीय ऊर्जामा बदलिएपछि युरोप, खासगरी बेलायत, लाई प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति संत्रासको असुरक्षामा छोडेको छ जसले यो साता एक विन्दुमा 'स्पट प्राइस' ६० प्रतिशतले बढेको छ। युरोपियन युनियनको इमिसन-ट्रेडिङ योजनामा कार्बनको बढ्दो मूल्यले दूषित मानिने अन्य ऊर्जामा स्विच गर्नका लागि कठिन बनाएको छ। सख्त पर्यावरणीय लक्ष्यहरु पूरा गर्नका लागि संघर्षरत हुँदा चीनका केही प्रान्तहरुले बिजुली कटौतीको सामाना गर्नुपरेको छ। 

सिपिङ (ढुवानी) को उच्च मूल्य तथा प्राविधिक तत्वहरुले अहिले क्षमता वृद्धिका लागि पुँजीगत खर्चहरु बढाउनमा प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। तर जब विश्व आफैं दूषित ऊर्जाका माध्यमबाट आफूलाई छुटकारा दिलाउने कोशिस गरिरहेका छन्, फोसिल-फ्युल उद्योगमा दीर्घकालिन लगानीका लागि निरुत्साहित गर्दै लगेको छ।

यस्तै, सर्टेज इकोनोमिको दोस्रो कारक हो 'संरक्षणवाद' (प्रोटेक्शनिज्म)। 

दि इकोनोमिष्टको विशेष रिपोर्टले देखाएको छ, अब व्यापार नीति सोचिएको आर्थिक दक्षता (इकोनोमिक इफिसियन्सी) लाई ध्यानमा राखेर लेखिँदैन, बरु लक्ष्यहरुको श्रृंखलालाई पछ्याउँदै   भू-राजनीतिक विरोधीहरुलाई दण्डित गर्नका लागि विदेशमा श्रम तथा वातावरणीय मापदण्ड वा मानक लागू गर्नका लागि बनाइन्छ।

यस हप्ता जो बाइडेन प्रशासनले फर्महरुले मात्र छुटका लागि आवेदन गर्न सक्ने  बाचा गर्दै चीनमाथि डोनाल्ड ट्रम्पले लागू गरेको दरहरु नै कायम राख्ने सुनिश्चित गरेको छ, जुन औसतमा १९% छ। विश्वभर नै आर्थिक राष्ट्रियताले 'सर्टेज इकोनोमी' मा योगदान गरिरहेको छ। यसको सानो उदाहरण – ब्रेक्जिटले बेलायतमा लरी ड्राइभरहरुको अभावलाई थप बढाइदिएको छ। भारतका विभिन्न स्थानमा इन्धनको आयात कटौती गर्ने गलत प्रयासका कारण कोइलाको अभाव चुलिएको छ। 

व्यापार तनाबको वर्षौंपछि, सन् २०१५ देखिको विश्व कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई हेर्दा विभिन्न कम्पनीहरुको अन्तरदेशीय लगानी प्रवाहमा आधाभन्दा धेरैले खुम्चिएको छ।

यो सबैले सन् १९७० को दशकको त्रासद याद ताजा गराउन सक्छ, जब थुप्रै ठाउँहरुका पेट्रोल पम्पमा लाइन लागेको थियो, मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा थियो भने आर्थिक वृद्धि मन्द! तर त्यतिबेला र अहिलेको अवस्थाबीचको तुलना यतिसम्म मात्र गर्न सकिने देखिन्छ। 

आधा शताब्दीअघि राजनीतिज्ञहरुले लिएको आर्थिक नीति असाध्यै खराब थियो। मुद्रास्फितीसँग लड्नका लागि मूल्य नियन्त्रण र जेराल्ड फोर्डको 'ह्विप इन्फ्लेशन नाउ' अभियान जस्ता निरर्थक उपायहरु लगाइयो, जसले जनतालाई आफैं तरकारीहरु उत्पादन गर्नका लागि आग्रह गरेको थियो। 
आज फेडेरल रिजर्भले मुद्रास्फिती कसरी पूर्वानुमान गर्ने भन्ने बहसमा छ, तर यस कुरामा आम सहमति छ कि यसलाई नियन्त्रणमा राख्ने सामर्थ्य र कर्तव्य केन्द्रिय बैंकको हो।

अहिलेका लागि, नियन्त्रण बाहिरको मुद्रास्फितीको सम्भावना कम छ। जाडो यामपछि ऊर्जा मूल्य तल झर्नेछ। अर्को वर्षमा खोपको विस्तार र कोभिड-१९ का लागि नयाँ उपचारहरुले अहिलेका विभिन्न अवरोधलाई घटाउनेछ। उपभोक्ताहरुले सेवाहरुका लागि अझ बढी खर्च गर्न सक्नेछन्।

वित्तीय प्रोत्साहन (फिस्कल स्टिमुलस) समाप्त हुनेछ: बाइडेन आफ्नो व्यापक ठूलो खर्च गर्ने योजनालाई संसदबाट कानुनी रुपमा पारित गराउनका लागि संघर्षरत छन् भने बेलायतले कर वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। चीनमा हाउजिङको मूल्य अत्याधिक बढ्नुको अर्थ माग अझै तल ओर्लने छ, जसले गर्दा २०१० को दशककै सुस्त अवस्था पुनः दोहोरिन सक्छ। र, केही उद्योग/क्षेत्रहरुमा लगानीलाई बढावा दिँदा अन्ततः अधिक क्षमता र उच्च उत्पादकत्व सिर्जना हुनेछ।

तर कुनै गल्ती नहोस्, अर्थव्यवस्थामा अभाव (सर्टेज इकोनोमी) हुनुका पछाडिका प्रमुख कारकहरु कम भएका छैनन् र राजनीतिज्ञहरु खतरनाक तरिकाले गलत नेतृत्वयुक्त नीतिका साथ सजिलै समाप्त हुन सक्नेछन्। 

एक दिन, हाइड्रोजन जस्ता प्रविधिले हरित ऊर्जालाई अझ विश्वसनीय बनाउनमा मद्दत गर्नुपर्ने हुनेछ। तर त्यसले अहिलेको अभावलाई टार्दैन। इन्धन र विद्युतको मूल्य बढेसँगै प्रतिक्रियाहरु आउन सक्छन्। यदि सरकारहरुले फोसिल फ्युलको पर्याप्त हरित विकल्पहरु भएको सुनिश्चित गर्दैनन् भने, उनीहरुले कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यमा लचिलो हुँदै हालको अभावलाई पार लाउनुपर्ने हुन्छ र पुनः दूषित ऊर्जाकै स्रोतहरुमा फर्किनुपर्ने हुन्छ।

यसकारण सरकारहरुले ऊर्जाको उच्च मूल्य र सुस्त वृद्धिको सामाना गर्न ध्यानपूर्वक योजना बनाउनु पर्छ जुन उत्सर्जन उन्मुलनबाट हासिल हुनेछ। 'डिकार्बोनाइजेशन' ले चमत्कारिक आर्थिक उछाल हासिल हुन्छ भन्ने ढोङले निराशातर्फ लैजानेछ।

अभाव अर्थव्यवस्था (सर्टेज इकोनोमी) ले पनि संरक्षणवाद र राज्यको हस्तक्षेपको अपिललाई सुदृढ बनाउन सक्छ। कयौं मतदाताहरुले खाली अलमारीहरु र ऊर्जा संकटको दोष सरकारलाई दिइरहेका छन्। चलखेल गर्न खोजिरहेका विदेशीहरु र नाजुक आपूर्ति श्रृंखलालाई उत्तेजित गरेर तथा आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिने झुटा बाचाहरु गरेर राजनीतिज्ञहरु दायित्‍वबाट पन्छिन सक्छन्। 

बेलायतले यसअघि नै कार्बन डाइअक्साइड, जुन खाद्य वस्तुको उद्योगका लागि एउटा इनपुट हो, को आपूर्ति कायम राख्नका लागि एउटा मल उत्पादन प्लान्टलाई 'बेल-आउट' गरिसकेको छ। सरकारले श्रमिक अभावको अवस्था राम्रो भएको दाबी गर्ने कोशिस गरिरहेको छ, किनकि उनीहरुले अर्थव्यवस्थाव्यापी ज्याला र उत्पादकत्व बढाउनेछन्। वास्तवमा, आप्रवास र व्यापारमा अवरोधहरु सिर्जना गर्नुले औसतमा दुवै पक्षमा असफल हुने कारण बन्ने सम्भावना रहन्छ।

गलत समयमा गलत पाठको व्यवधानले अक्सर मान्छेलाई आर्थिक रुढिवादीतामाथि प्रश्न उठाउन प्रेरित गरेको छ। सन् १९७० को दशकको आघातले ठूला सरकार र कच्चा किन्सियनवादको खारेजीलाई स्वागत गरेको थियो। 

अब जोखिम यो हो कि अर्थव्यवस्थामा तनाबका कारण डिकार्बोनाइजेशन र ग्लोबलाइजेशनमा खण्डन अउनेछ, जसको दीर्घकालिन परिणाम विनाशकारी हुनेछ। अहिलेको सर्टेज इकोनोमीबाट उत्पन्न वास्तविक खतरा नै यो हो।