सक्कली र नक्कली छुट्याउन नसकेपछि खारेज हुँदै स्मार्ट लाइसेन्स, यातायातले खोज्न थाल्यो विकल्प

काठमाडौं। कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पनि नबित्दै स्मार्ट लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ।  यातायात व्यवस्था विभागले चिप प्रविधिमा आधारित स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्प खोज्न सुरु गरिसकेको छ।

अहिले वितरण भइरहेको चिप प्रविधिमा आधारित लाइसेन्सलाई रिड गर्ने मेसिनको अभावमा  सक्कली हो वा नक्कली भनेर छुट्याउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विभागले यसको विकल्प खोज्न थालेको हो। 

'चिप भएको लाइसेन्स वितरण भइरहेको भएपनि हामीसँग यसलाई रिड गर्ने मेसिन नै छैन। ठेक्का पाएको कम्पनीले विभिन्न कारण देखाएर ल्याउनै सकेन,' विभागका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ कम्प्युटर इन्जिनियर पवित्र डंगोलले भन्छन्, 'लाइसेन्स नक्कली हुन कि सक्कली छुट्याउन गाह्रो परेको अवस्था छ।'

सन् २०१३ मा मद्रास सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले स्मार्ट लाइसेन्स र भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिष्टमको सफ्टवेयर निर्माणका लागि एकै प्याकेजमा ठेक्का पाएको थियो। सोपछि एमएसपीले स्मार्ट लाइसेन्सको सिस्टम बनाएर दिएपछि सन् २०१७  बाट यो कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर विविध कारण देखाउँदै चिप रिड गर्ने मेसिन भने कम्पनीले केही थान बाहेक उपलब्ध गराउन सकेन। ल्याएका ती मेसिनहरु पनि बिग्रन थालेपछि विभागले चिप प्रविधिको नै विकल्प खोज्न लागेको हो।

'राज्यले त्यति महँगो  चिप खरिद गरेर वितरण गरेको छ तर हामीले यो प्रविधि नै प्रयोग गर्न सकेनौं। त्यसको के काम भयो र?,' डंगोलले भने, 'अहिले हामीले ट्रायल पास गरेकै दिन परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन थालेका छौं। त्यो अल्पकालीन हो। दीर्घकालीन रुपमा नै हामीले त्यस्तै केही विकल्प खोज्न लागेका हौं।'

विभागले अहिले यातायात कार्यालय बर्दिबास र एकान्तकुनाबाट परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन थालेको छ। यसलाई देशभरि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले करिब एक महिनाअघि नै स्पेसिफिकेशन सहितको पत्राचार गरिसकेको छ।

परीक्षणकालीन लाइसेन्स एक वर्षका लागि दिइन्छ। एक वर्षमा पाँच पटकभन्दा बढी  ट्राफिक कारबाहीमा परे त्यो रद्द  हुन्छ। त्योभन्दा कम कारबाहीमा परे स्मार्ट लाइसेन्स स्वत पाइन्छ। चालकलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो लाइसेन्स दिन सुरु गरिएको हो।

के छ त चिपको विकल्प?
विभागले चिपको विकल्पमा बार कोड र क्युआर कोड हुनसक्ने भन्दै यस विषयमा छलफल अघि बढाएको छ। विभागले अहिले वितरण सुरु गरेको परिक्षणकालीनमा लाइसेन्समा चिप छैन। क्युआर कोड छ। त्यसमा रहेको क्युआर कोड रिड गर्दा चालकको सबै विवरण भेटिने बनाइएको छ। 

विभागले सेवाग्राहीलाई दिने परीक्षणकालीन लाइसेन्सको विवरण आफ्नै छुट्टै सिस्टम बनाएर राख्ने गरेको छ। विभागले अहिले वितरण भैरहेको जस्तो महँगो कार्ड, सफ्टवेयर  र मेसिन आवश्यक नपर्ने खालको प्रविधिमा आधारित लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाउन लागेको छ। जसका लागि आवश्यक पर्ने कार्ड र मेसिन नेपाली बजारमा सहजै पाउन सकिने खालको हुनेछ।

सरकारले पूर्वतयारी नै पूरा नगरी स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयनमा ल्याएका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेको छ। अहिले करिब पाँच लाखले ट्रायल पास गरेर स्मार्ट लाइसेन्सका लागि पर्खिरहेका छन्। सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न नसकेपछि यी सेवाग्राही रसिदको भरमा सवारी लिएर हिंड्नु परेको छ। विभागसँग अहिले चारवटा साना र एउटा मास प्रिन्टर रहेको छ। जसले दैनिक दुई हजारसम्म प्रिन्ट गर्ने क्षमता राख्छ। तर लाइसेन्सको माग दैनिक ८ हजारभन्दा बढी रहेको विभागको आँकडा छ।

त्यस्तै, अनलाइन आवेदन दिएर करिब पाँच लाख सेवाग्राहीले ट्रायल पर्खेर बसेका छन्। सीमित ट्रायल सेन्टरहरु रहेका कारण आवेदन दिएर पनि ६ देखि ८ महिनासम्म ट्रायलका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छ। साथै, थेग्नै नसक्ने भन्दै अनलाइन आवेदन बन्द गरिएका कारण लाखौ|ले आवेदन नै दिन पाएका छैनन्। 

ठेक्का लागेको वर्षदिन बित्दा पनि किन आइपुगेन कार्ड ?

विभागले १४ लाख कार्ड खरिद गर्न गतवर्ष नै ठेक्का लगाए पनि त्यो अहिलेसम्म आइपुगेको छैन।  कार्ड ल्याउने जिम्मा पाएको कम्पनी 'सेल्प' ले प्राविधिक कारण देखाउँदै कार्ड नल्याएको हो। कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा कार्ड पर्सनलाइजेसन गरेपछि विभागले डेलिभरी अर्डर दिएको तीन महिनाभित्र आपूर्ति गरी सक्नुपर्ने उल्लेख छ।

विभागले अहिलेसम्म अर्डर दिन नसकेका कारण कम्पनीले कार्ड नल्याएको बुझिएको छ। विभागको कार्ड, सफ्टवेयर, प्रिन्टर र प्रिन्टरसँग कार्डलाई ईडीएल, भीआरएस लिंकअप गर्ने ठेक्का एमएसपीले पाएको थियो। 

कार्ड आपूर्तिको ठेक्का भने छुट्टै कम्पनी सेल्पले पायो। विभागसँग भएको सफ्टवेयर, प्रिन्टर र ईडीएल, भीआरएस सिस्टमका लागि एउटा कम्पनीले काम गर्यो भने कार्ड आपूर्तिमा अर्को कम्पनीले। कार्डलाइ विभागसँग भएको सफ्टवेयर र प्रिन्टरसँग कम्प्याटिबल बनाउनुपर्छ। जसलाई  प्राविधिक भाषामा पर्सनलाइजेसन भनिन्छ। तर यसमा पर्सनलाइजेसन कसले गर्ने भन्ने बिबादमै वर्षदिन बितेको हो। 

अहिले पर्सनलाइजेसनको काम भैसकेकाले अब अर्डर दिने तयारीमा रहेको विभागको भनाइ छ। एमएसपीले नै पर्सनलाइजेसनको काम गरेको हो। अब अर्डर दिएपछि कार्ड आउने र सहज हुने विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।