बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा के हुन्छ ? सरकारसँग छन् यी चार विकल्प

काठमाडौं। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि असार २७ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो।

पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको साउन ३ गतेको पहिलो बैठकमा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश पनि पेस भयो। 

अध्यादेश पेस भएसँगै संवैधानिक सीमा अनुसार ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि उक्त समयभित्र विधेयक पारित नहुने निश्चित भएको छ।

भदौ ३० गतेभित्र विधेयक पारित भइसक्नुपर्ने समयसीमा छ। तर, अर्को बैठक असोज ४ गते बोलाइएको छ। संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट पनि उक्त विधेयक पारित हुनुपर्छ।

तर, भदौ ३० सम्म विधेयक पारित नहुने भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदासम्म बजेटविहीनताको अवस्था हुनेछ। सरकारले संघीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने बाहेकका अन्य खर्च गर्न पाउने छैन। राजस्व संकलनका हकमा भने आदेश जारी गर्न सक्नेछ। 

सरकारले भने नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउने जनाइसकेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याइने बताए।

यी हुन सरकारका विकल्प
अध्यादेशकै निरन्तरताः हाल कायम रहेको बजेटको बचाऊ गर्दै अध्यादेश नै निरन्तर राख्ने विकल्प सरकारसँग छ। तर, अर्थमन्त्रीले अध्यादेश नआउने बताइसकेका छन्। 

अध्यादेशको समयसीमा भदौ ३० गतेसम्म रहेकाले सो अवधिभित्र नै सरकारले अध्यादेशको निरन्तरताको लागि अध्यादेश ल्याउन सक्छ। तर, त्यसका लागि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्छ। उक्त अध्यादेशलाई पनि संसदको अर्को अधिवेशनमा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।

पेश्की विधेयकः संविधानको धारा १२२ ले विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्की पेश्की खर्चको अनुमति प्रस्ताव संसदमा ल्याउन मिल्ने विकल्प सरकारलाई दिएको छ। आर्थिक वर्षको बजेटको एक तिहाइसम्म पेश्की बजेट ल्याउन मिल्नेछ। 

पेश्की खर्चको प्रस्ताव पारितको प्रक्रिया सदनमा सभाध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिमको हुनेछ। 

प्रतिस्थापन विधेयकको प्रक्रियाः सरकारले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि केही समय बजेटविहीनता राखेर विचाराधीन विधेयक नै अघि बढाउने सक्नेछ। हाल सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन भइसकेको छ। उक्त विधेयकमा प्राप्त संशोधनसहित अब पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ। 

प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी रहे पनि असोज ४ गतेकै बैठकबाट प्रतिस्थापन पारित गराउने तयारीमा सरकार छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने अवरोध जारी राखेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्नुपर्ने छ। 

कर असुल्न सूचीत आदेशः बजेटविहीनताको अवधिमा सरकारले कर असुलीका लागि सूचित आदेश जारी गर्नुपर्ने छ। सामयिक कर असुली ऐनको व्यवस्थामा टेकेर सरकारले यस्तो आदेश जारी गर्न सक्नेछ। आदेशमा सरकारले करको दर निर्धारण गर्न सक्नेछ। तर, पछि विधायिकाले पारित गर्ने कानुनभन्दा बढी भए कर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा छ।