सरकारको नीतिले डन्डी उद्योगमा ठूलो सिफ्ट ल्याउने, बिलेट प्लान्टबाट थप ३०० मेगावाट विद्युत खपत

काठमाडौं। शुक्रबार आएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले स्टील बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने मध्यस्थ कच्चा पदार्थ 'स्पन्ज आइरन' आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शून्यमा झारेपछि तत्कालै ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी थपिने देखिएको छ। 

स्टील उद्योगीहरुका अनुसार, वार्षिक एक लाख टन बिलेट उत्पादन क्षमताको प्लान्ट राख्‍न ७५ करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी पर्छ। यसअनुसार अहिले संचालनमा रहेका आठ रोलिङ मिल्सले बिलेट उत्पादन गर्नेगरी आफूलाई अपग्रेड गर्दा स्टील उद्योगमा ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी थपिन सक्ने देखिन्छ। 

उद्योगीहरुका अनुसार, यी सबै उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्न थाले स्टील उद्योगहरुले कम्तिमा २०० देखि ३०० मेगावाट विद्युत थप खपत गर्नेछन्। हाल संचालनमा रहेका करिब दुई दर्जन डन्डी उद्योगहरुले बढीमा १५० मेगावाट विद्युत खपत गरिरहेका छन्।

यसकारण सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णयले स्टील उद्योगको डाइमेन्सनै परिवर्तन हुने देखिएको छ। 

कसरी थपिन्छन् उद्योग?
सरकारले डन्डी उद्योगमा बढी मूल्य अभिवृद्धि होस् भनेर स्पन्ज आइरनको भन्सार शून्यमा झारेको मात्रै छैन, आयातित बिलेटमा लाग्ने अन्त:शुल्क समेत बढाइदिएको छ। यो हुनेबित्तिकै एक तहमाथिको कच्चा पदार्थ बिलेट आयात गरेर डन्डी बनाउने उद्योगले समेत स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।

सरकारले स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार पूर्णरुपमा हटाइदिएको हो। साथै, आयातित बिलेटमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट २५०० रुपैयाँ पुर्‍याएको छ।

आयातित कच्चा पदार्थ वा स्वदेशमा हुने उत्पादनमध्ये कुनै एकमा अन्तःशुल्क लाग्ने भएकाले यो कर सुविधा कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमै उत्पादन हुने बिलेट वा फलामजन्य वस्तुमा सरकारले यसअघि लगाउँदै आएको अन्त:शुल्क पनि हटेको छ। यसअघि यो किलोमा एक रुपैयाँ ६५ पैसा थियो।

सरकारको पछिल्लो कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्रै गर्दै आएका डन्डी उद्योगहरुलाई समेत स्टील बिलेट उत्पादन क्षमता सहितका ठुला उद्योगहरुसँग मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्नका लागि बिलेट उत्पादन गर्ने गरी आफूलाई अद्यावधिक गर्नका लागि दबाब सिर्जना गरिदिएको छ।

यो कर नीतिले यस्ता उद्‍योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तत्काल कमजोर बनाउने जस्तो देखिए पनि यसले कच्चा पदार्थ आयात वा नेपालमै फलामको धाउ उत्खनन तथा प्रशोधन गरेर बिलेट उत्पादन गर्नलाई भने प्रोत्साहित गर्नेछ।अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन लाभ र अतिरिक्त मूल्‍य सिर्जना (भ्यालु एडिसन) मा यसको प्रभाव सकारात्मक हुनेछ।

किनकि, नेपालमै बिलेट उत्पादन हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसको 'स्पिल ओभर' प्रभाव विद्युत खपतदेखि रोजगारी सिर्जनासम्म रोलिङ मात्रै गर्ने उद्योगको भन्दा असाध्यै फराकिलो हुने देखिन्छ।

उद्योगीहरु भन्छन् – नेपाली उद्योगले नै बिलेट उत्पादन गर्दा बिलेट तथा डन्डीको  गुणस्तर नियन्त्रणमा सुधार हुनुका साथै बिलेटमा विदेशी निर्भरता न्यून गर्नेछ। अहिले डेढ दर्जन हाराहारी स्टिल उद्योगले भारतबाट बिलेट आयात गर्दै आएका छन्। रोलिङ मात्र गर्ने स्टिल उद्योगको भन्दा बिलेटसमेत उत्पादन गर्ने उद्योगले दोब्बर रोजगारी सिर्जना गर्ने उनीहरु बताउँछन्।

समग्रमा बिलेट उद्योग प्रवर्द्धनको नीतिले नेपाली उद्योगको क्षमता बढ्दा सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना बढ्ने, विद्युत खपत वृद्धि, फर्नेस आयल प्रतिस्थापन, व्यापार घाटा कम गर्ने हुँदा यसले स्टिल उद्योग क्षेत्रको समग्र औद्योगिकरण र भ्यालु एडिशनमा सघाउनुका साथै देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने तर्क उद्योगीहरुको छ। नेपालमै पहिचान भएका फलाम खानी उत्खनन‍् गरेर धाउ (आइरन ओर) प्रशोधन गरी स्पोन्ज आइरन उत्पादन गर्न पनि सरकारको अहिलेको कर नीतिले उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिइएको छ। 

उद्योगी पशुपति मुरारकाका अनुसार, डन्डी मात्रै उत्पादन गर्ने रोलिङ मिलले एक टन उत्पादन गर्नका लागि एक सय युनिट विद्युत खपत गर्छन् भने एक टन बिलेट उत्पादन गर्न ७०० युनिट बिजुली लाग्छ। यसको अर्थ, बिलेट समेत आफैं उत्पादन गरेर डन्डी बनाउने उद्योगले रोलिङ मात्र गर्ने उद्योगभन्दा सात सय टन युनिट बढी (कुल ८०० युनिट) बिजुली खपत गर्छ। 

विद्युत प्राधिकरण अहिले १० रुपैयाँ युनिटमा उद्योगहरुलाई बिजुली बेचिरहेको छ। वार्षिक एक लाख टन डन्डी उत्पादन गर्ने एउटा उद्योगले वर्षमा एक करोड युनिट खपत गर्दा त्यसवापत प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। सोही क्षमतामा बिलेट पनि आफैं उत्पादन गरेर डन्डी रोलिङ गर्ने उद्योगले भने वर्षमा आठ करोड युनिट विद्युत खपत गर्छन्, जसबाट प्राधिकरणको आम्दानी ८० करोड रुपैयाँ हुनेछ। 

यसकारण बिलेट समेत उत्पादन गर्ने स्तरका स्टील उद्योगखपत नभएर खेर जाने अवस्थामा पुगेको उत्पादित विद्युतका लागि थप बजार हुने देखिएको छ। 

अहिले नेपालमा करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुगिसकेको छ भने माग साढे १५ सय मेगावाट हाराहारी छ। आउँदो साढे दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा हुने आयोजनाबाट थप तीन हजार मेगावाट हाराहारी विद्युत हुँदैछ। त्यो अवस्थामा विद्युत माग अहिलेभन्दा दोब्बर नै पुगे पनि झन्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था छ।

त्यो परिमाणको बिजुलीको नयाँ बजार सिर्जना नहुने हो भने यसले विद्युत प्राधिकरणदेखि निजी ऊर्जा उत्पादक र बैंकिङ प्रणालीसम्म वित्तीय रुपमा जोखिममा पर्नसक्ने आकलन गरिँदैछ। ठूलो क्षमतामा विद्युत खपत गर्ने उद्योगहरु संचालनमा आए त्यसले राहत दिनेछ, जसको एउटा विकल्प बिलेट उत्पादन गर्ने स्टील उद्योगहरु हुन सक्नेछन्।

अर्कोतर्फ, बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दा बिलेट हिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक टन बिलेट हिटिङ गर्न ४० लिटर फर्नेस आयल लाग्ने उद्योगी मुरारका बताउँछन्। अहिले त्यस्ता डन्डी उद्योगले वर्षमा डेढ करोड लिटर फर्नेस आयल खपत गरिरेहको जगदम्बा स्टीलका संचालक शाहिल अग्रवालको भनाइ छ। एक लिटर फर्नेस आयलको मूल्य अहिले ६८ रुपैयाँ छ। यसका लागि नै वर्षमा करिब एक अर्ब भारत गइरहेको छ।

यसबाहेक पनि पूर्ण क्षमतामा बिजुली नपाएका अन्य स्टील उद्योगहरुले समेत फर्नेस आयल खपत गरिरहेका छन्। बिलेट समेत उत्पादन गर्ने उद्योगले छुट्टै हिटिङ प्रोसेस नगर्नुपर्ने हुँदा फर्नेसमा गइरहेको रकम समेत बाहिरिन अहिले सरकारले अघि सारेको कर नीतिले प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ।

अहिले बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमताका भट्टी सहितका स्टील उद्योगहरु जगदम्बा, अम्बे, अशोक, लक्ष्मी, पशुपति, एमएस हाइटेक, नारायणी र सर्वोत्तम गरी सातवटा उद्योग छन्। यी उद्योगको बिलेट उत्पादन क्षमता वार्षिक नौ लाख मेट्रिक टन रहेको छ।

यीबाहेक अन्य चारवटा निर्माणाधीन स्टील उद्योग पनि डन्डी उत्पादन क्षमता सहित आउँदैछन्, जसमा – जयअम्बे स्टील, श्री स्टील,स्वस्तिक रोलिङ एन्ड स्टील र गोदावरी आइरन रहेका छन्। यीमध्‍ये श्री करिब दुई वर्षअघिबाटै संचालनमा आइसकेको हो। यसले अहिले बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट मात्र थप गर्न लागेको हो। यी चारवटै उद्योगले जम्मा चार लाख टन बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्नेछन्।

यसपछि नेपालमै वर्षमा १३ लाख टन बिलेट उत्पादनको जडित क्षमता हुनेछ। जडित क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्‍म उत्पादन हुनेगरी उद्योग संचालन हुने उद्योगीहरुको भनाइ छ। यस हिसाबले कम्तिमा १० लाख टन बिलेट नेपालमा नै उत्पादन हुने अवस्था बन्नेछ। 

अहिले नेपालमा १२ देखि १३ लाख टन बिलेटको माग रहेको उद्योगीहरुको भनाइ छ। त्यसको ६६ प्रतिशत बराबरको क्षमता अहिले नै बनिसकेको छ भने अपुग पनि अबको डेढदेखि दुई वर्षमा पूरा गर्नेगरी क्षमता थपिँदै छ। यो अवस्थामा सरकारले अहिले लागू गरेको कर छुटको नीतिपछि हाल रोलिङ मात्रै गर्दै आएका उद्योगहरुले समेत आफूलाई बिलेट उत्पादन क्षमतामा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अबको दुई वर्षभित्र नेपाल बिलेट उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने बिलेट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीहरु बताउँछन्।

बिलेट उत्पादन गर्ने बाहेक साना-ठूला गरी अन्य डेढ दर्जन हाराहारी डन्डी उद्योगहरु रहेका छन्। तीमध्ये सातदेखि आठ उद्योगले मात्र स्पन्ज आइरन पगालेर बिलेट उत्पादन गर्ने भट्टी थप्ने क्षमता राख्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ। अन्य निक्कै सानो (वर्षमा ५ हजारदेखि १५ हजार टन बीच) क्षमताका मात्र रहेकाले उनीहरुले बिलेट उत्पादनका लागि चाहिने भट्टी राख्ने हैसियत नभएको बताइन्छ। 

कति सस्तिन्छ डन्डीको मूल्य?
'स्पन्ज आइरन' आयातमा भन्सार ५ प्रतिशत हुँदा बिलेट आयात गर्ने र यही उत्पादन गर्ने उद्योगबाट उत्पादन डन्डीको मूल्यमा एकदेखि डेढ रुपैयाँको अन्तर रहने गरेको उद्योगीहरुको भनाइ छ। अर्थात्, बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दा त्यसको लागत बिलेट यही उत्पादन गर्ने उद्योगको भन्दा किलोमा एकदेखि डेढ रुपैयाँ महँगो पर्ने गरेको थियो। 

सरकारले अहिले 'स्पन्ज आइरन' आयातमा भन्सार शून्यमा झारेपछि त्यसले बिलेट नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगको डन्डी उत्पादन लागत किलोमा डेढ रुपैयाँले सस्तिने भनाइ उद्योगीको छ। 

यसअनुसार, बिलेट आयात गरेर रोलिङ गर्ने उद्योगको भन्दा बिलेटसमेत उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन गर्ने डन्डीको मूल्य किलोमा अब तीन रुपैयाँ हाराहारी फरक पर्ने सोझो हिसाब देखिन्छ।

बिलेट हिटिङमा प्रयोग भइरहेको इन्डक्शन फर्नेस आयल खपतको हिसाब यसमा छैन। बिलेट उत्पादन गर्दा त्यो तात्‍तातो भएकै बेला एकैपटक डन्डी रोलिङ पनि हुने भएकाले हिटिङ गरिराख्नु पर्दैन। अहिले नेपालमा करिब १० लाख टन डन्डीको वार्षिक उत्पादन रहेकोमा त्यसको आधाजसो (चार लाख टन हाराहारी) आयातित बिलेटबाट भइरहेको छ। अर्थात्, चार लाख टन बिलेट हिटिङमा डेढ करोड लिटर फर्नेस आयल खर्च भइरहेको छ।

बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग बढ्दा तत्काल फर्नेस आयलमा भइरहेको खर्च समेत घट्नेछ भने केही वर्षपछि डन्डीमा मूल्य प्रतस्पर्धा पनि बढ्ने हुँदा यसले उपभोक्ता मूल्य पनि अझ तल ओर्लिनेछ।