स्क्रिप सीमित हुँदा बजार ‘ओभर हिटेड’ हुन सक्छ, सन्तुलित बनाउन ‘बुक बिल्डिङ’, वैद्यको विचार

सन् २००० तिर नेपाली सेयर बजार राम्रो लयमा थियो। बजार राम्रो भएकैले त्यतिबेला रियल सेक्टरका धेरैवटा राम्रा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणमा सेयर जारी (आईपीओ) गर्ने सोच बनाएका थिए। त्यसको सम्भावनाहरुबारे उनीहरुले अध्ययन पनि गरे। तर अघि बढ्न सकेनन्। त्यसको एउटा कारण थियो एक सय रुपैयाँकै दरमा सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान।

त्यसबेला सेयर जारी गर्न खोजेको कम्पनीमध्ये एउटा थियो – डाबर नेपाल, जसको बजार प्रतिस्पर्धा युनिलिभर नेपालसँग थियो। युनिलिभर पब्लिकमा गइसकेको थियो। दोस्रो बजारमा त्यसको सेयरले राम्रो मूल्य पाइरहेको अवस्थामा डाबर नेपालले भने सय रुपैयाँमा नै सेयर जारी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रिमियम  वा उचित मूल्य निर्धारण (राइट प्राइसिङ) विधिबाट सेयर जारी गर्ने विकल्प नेपाल धितोपत्र बोर्डले खुला गरेको थिएन। यसरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीको भन्दा निक्कै कम दरमा पब्लिकलाई सेयर बेच्नुपर्ने देखिँदा डाबर नेपालले त्यो विषयमा संवाद नै बन्द गर्‍यो।

भारतको भुषण स्टिलले नेपालमा सन् २००० मै विराटनगर (मोरङ) मा स्थापना गरेको स्टिल कम्पनी आरती स्ट्रिप्सले पनि सन् २००३ तिर आईपीओमा जाने योजना बनाएको थियो। भुषण स्टिल त्यतिबेला भारतमै पनि पब्लिकमा गइसकेको थिएन। भारतभन्दा अघि नै नेपालमा तुलनात्मक रुपमा सानो भोल्युमको हुने आईपीओमा गएर अनुभव लिइसकेपछि मात्र भारतमा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न उनीहरुले चाहेका थिए। उनीहरुको त्यस्तो सोच वास्तवमै रोचक थियो। तर आरती स्ट्रिप्सको पनि आईपीओको योजना तुहियो – सय रुपैयाँभन्दा बढीमा सेयर जारी गर्न नपाउने प्रावधानले। आजको दिनमा आरती स्ट्रिप्स केही पनि नहोला, तर त्यतिबेला यो ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रिएको कम्पनीमध्ये थियो। 

६-७ वर्षअघि पनि नर्वेजियनहरुले नेपालमा एनसेललाई पब्लिकमा लान सकिन्छ कि भनेर सम्भाव्यता हेरेका थिए। एनसेल र आजियटाबीच डिल हुनुभन्दा एक वर्षअघि उनीहरुको टिम आएर यसको अध्ययन गरेको थियो। तर नेपालमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने विकल्प छैन भन्ने बुझेपछि एनसेल पनि त्यसबाट पछि हट्यो।

उदाहरणस्वरुप राखिएका यी सबै कम्पनीको एउटै भनाइ थियो – सही मूल्यमा (सेयर) बजारमा जान पाउने हो भने हामी इच्छुक छौं। यसकारण प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा सेयरको सही मूल्य निर्धारणको विकल्पको माग त्यतिबेला (सन् २००२-२००३) देखि नै उठेको हो। 

छिमेकी देशहरुकै उदाहरणबाट पनि सावित भइसकेको छ – बुक बिल्डिङले राम्रा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिका लागि र लगानीकर्ताहरुलाई गुणस्तरीय लगानीका लागि अवसर सिर्जना गरेर  धितोपत्र बजारलाई परिपक्व बनाउँदै त्यसमार्फत् ठूलो लगानीका लागि पुँजी जुटाएर आर्थिक वृद्धिमा सघाउनेछ। 

—

तर त्यसबेला हाम्रो सेयर बजार सानो छ, साना लगानीकर्ताहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, उनीहरु विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय गर्नसक्ने (फाइनान्सियल्ली सोफिस्टिकेटेड) अवस्थामा पुगिसकेका छैनन् भन्ने सोच नियामकको थियो। यसैले नेपालमा व्यवस्थित सेयर बजारको सुरुआत भएको लामो समयसम्म 'प्रिमियम' वा बुक बिल्डिङबाट 'उपयुक्त मूल्य' मा सेयर जारी गर्न सक्ने विकल्पहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएन।

कुनैपनि कम्पनी पब्लिकमा जाँदा त्यसको सेयरको 'सही मूल्य' निर्धारणको सबैभन्दा सन्तुलित विधि मानिन्छ बुक बिल्डिङ, जसको लागि धितोपत्र बोर्डले अहिले आएर मात्र ढोका खुला गरेको छ। जबकि, 'मार्केट प्राइसिङ' अनुसार सेयरको मूल्य तय गर्ने विधिको माग १७-१८ वर्षपहिले नै भएको थियो।

एक वर्षअघि धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले बुक बिल्डिङ निर्देशिका ल्याइसकेकाले अब भने हाम्रो पुँजी बजारले पनि स्क्रिप आपूर्तिको सवालमा 'प्याराडाइम सिफ्ट' गर्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

सेबोनले बुक बिल्डिङबाट सेयर जारी गर्न सक्ने विकल्प खुला गरेसँगै सर्वोत्तम सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, डिसहोम, नेपाल ग्यास, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नर्भिक अस्पतालदेखि कान्तिपुर मिडिया ग्रूप समेतका कम्पनी पब्लिकमा जाने रुचीका साथ अघि आएका छन्। जसमध्ये सर्वोत्तम सिमेन्ट यस विधिबाट सेयर जारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। भोलि नेपालका राम्रा राम्रा अन्य कम्पनीहरु पनि सही मूल्य लिएर सर्वसाधारणमा जान सक्छन्। 

किन आवश्यक छ बुक बिल्डिङ
अहिले देखिएको छ- आईपीओपछि सूचीकरण भएको एक दुई महिनामै कतिपय कम्पनीको सेयर मूल्य धेरै माथि पुगिसकेको हुन्छ। यो पनि कुनै कम्पनीको सेयरका लागि लगानीकर्ताले तिर्न तत्परता देखाएको एक किसिमको प्रिमियम नै हो। त्यो मूल्य कम्पनीभन्दा बाहिर सिर्जना भएको भएपनि सम्बन्धित कम्पनीकै कारण आएको हो। तर त्यसको लाभ भने कम्पनीमा आउँदैन। 

यदि सम्बन्धित कम्पनीले नै सही मूल्यमा सेयर जारी गर्न पाउने हो भने त्यो सम्पूर्ण प्रिमियम कम्पनीमा रहन्छ र कम्पनीले त्यो पुँजीलाई परिचालन गरेर संस्थाका लागि अझ बढी लाभ सिर्जना गर्न सक्नेछ। बुक बिल्डिङले कम्पनीलाई त्यो विकल्प खुला गर्दै सर्वसाधारणमा जान प्रोत्साहित गर्नेछ।

अहिले हाम्रो सेयर बजारको आकार र यसमा हुने कारोबारको आयातनलाई हेर्ने हो भने प्रष्ट देखिन्छ कि सूचीकृत कतिपय कम्पनीका सेयरहरुको कारोबार तिनको 'बुक भ्यालु' भन्दा पनि निक्कै बढीमा भइरहेको छ। यसको अर्थ – बजारले कुन कम्पनीको सेयरको सही मूल्य कति हो भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हामी गइसकेका छौं। त्यसकारण नै आईपीओमा सय रुपैयाँ मात्र रहेको अंकित मूल्यभन्दा निक्कै बढीमा पनि दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार भइरहेको हो। 

जब आईपीओमा भन्दा दोस्रो बजारमा स्टकको सही मूल्यको निर्णय लगानीकर्ताले गर्न सकिरहेका छन् भने त्यसलाई आईपीओमा नै किन नअपनाउने? यदि त्यसो गर्दा राम्रा कम्पनीहरु आउँछन् र लगानीकर्ताहरुका लागि पनि विकल्पहरु बढ्छन् भने साँचो अर्थमा हामी त्यो प्रक्रिया वा विधिमा किन नजाने? 

६-७ वर्षअघि पनि नर्वेजियनहरुले नेपालमा एनसेललाई पब्लिकमा लान सकिन्छ कि भनेर सम्भाव्यता हेरेका थिए। एनसेल र आजियटाबीच डिल हुनुभन्दा एक वर्षअघि उनीहरुको टिम आएर यसको अध्ययन गरेको थियो। तर नेपालमा प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने विकल्प छैन भन्ने बुझेपछि एनसेल पनि त्यसबाट पछि हट्यो।

—

किनकि, एकातिर राम्रा धेरै कम्पनी ल्याउने सवालमा विद्यमान प्राइसिङ विधिबाट हामी सफल हुन सकेका छैनौं भने अर्कोतर्फ दोस्रो बजारमा थुप्रै कम्पनीको सेयरले उच्च मूल्य पाइरहेका पनि छन्। यसको अर्थ कहिँ न कहिँ कुरा मिलिरहेको छैन। यसलाई मिलाउनका लागि आईपीओमा पनि वास्तविक मूल्य निर्धारणको विधि चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। 

किनभने, लगानीकर्ताहरु सही मूल्य तिर्न तयार छन्, त्यसको निर्णय गर्न सक्षम छन्, र सँगसँगै सेयर बजारमा क्षेत्रगत स्क्रिपको विकल्प फराकिलो होस् भन्ने पनि चाहिरहेका छन्।

बुक बिल्डिङको माग नेपाली धितोपत्र बजारमा सेयर जारी गर्न चाहने पक्ष (कम्पनी वा संचालक) को तर्फबाट पनि भइरहेको छ। यस्तै, सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट पनि यो आवश्यक भइसकेको छ – लगानीका विकल्पहरु फराकिलो होस् भन्ने चाहनाका दृष्टिले।

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु कारोबारका लागि धेरै स्क्रिपहरु चाहिरहेका छन्, राम्रा स्क्रिप्टहरु खोजिरहेका छन्। साथै, सेयर बजारलाई देशको अर्थतन्त्रलाई पनि राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्ने तहको बनाउनका लागि पनि राम्रा कम्पनीहरु पब्लिकमा जान आवश्यक छ। त्यसले सेयर बजारमा सूचीकृत स्क्रिप्टमा पनि विविधिकरण ल्याउँछ।

लगानीकर्ताका तर्फबाट भने डिम्याट, मेरो सेयर र अनलाइन ट्रेडिङ प्लाटफर्म (टिएमएस) ले स्क्रिपको मागमा एउटा ठूलो परिवर्तन गरिसकेको छ। पहिला कागजी आवेदन दिनुपर्दा आईपीओ भर्नेको संख्या एक-दुई लाखको हाराहारी मात्र हुन्थ्यो। अहिले आईपीओमा सजिलै २0-२१ लाख जनाको आवेदन पर्छ। यसबाट ठूला-ठूला परियोजना पनि नेपालीकै पुँजीबाट बन्न सक्ने बलियो आधार तयार भएको छ।

यसको अर्थ हो – आईपीओबाट पुँजी संकलनको परिदृष्यमा अनलाइन प्रणालीले छोटो समयमै ठूलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ। यो परिवर्तनलाई वास्तविक अर्थमा कसरी आर्थिक विकासमा लैजाने, कसरी सेयर बजारमा सिर्जना भएको यो बलियो पक्षलाई व्यवसायिक वृद्धिका लागि पुँजीको आवश्यकता भएका कम्पनीसँग जोड्ने भन्ने विषय अब नेपाली पुँजीबजारका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

यसर्थ, हामीले लगानीकर्ताहरुको ठूलो समूह (मास) त तयार गर्‍यौं तर 'मास इन्भेष्ट' गर्ने विकल्पहरु केके छन् त भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका लागि संसारका अधिकांश पुँजी बजारमा चलिसकेको र हाम्रै छिमेकी भारत र बंगलादेशले समेत अपनाइसकेको मोडेल हो – बुक बिल्डिङ।

बुक बिल्डिङमार्फत सेयर जारी गर्न चाहने वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) का र अन्य राम्रा कम्पनीले त्यसको वास्तविक मूल्य (ट्रु इन्ट्रिन्जिक भ्यालु) मा सेयर जारी गर्न पाउँछ। यो हुन सकेको खण्डमा पुँजी बजारलाई माग र आपूर्ति दुवैतर्फबाट सन्तुलनको अवस्थामा राखेर थप परिपक्व बनाउन मद्दत पुग्छ। 

हामीले बलियो 'डिमान्ड साइड' सिर्जना गरिसकेका छौं (जसबारे माथि नै उल्लेख गरिएको छ) र यो क्रम जारी छ भने 'सप्लाइ साइड' पनि त्यही अनुरुप सिर्जना गर्न जरुरी छ। नत्र मागलाई कायम राख्न लागि बजारले उपलब्ध स्क्रिपहरुकै अति दोहनमा निर्भर भइरहनुपर्छ, जुन बजारको सिद्धान्तविपरित हो। अहिले यस्तै किसिमले सीमित क्षेत्रका स्क्रिपहरु अधिक रहेकाले हाम्रो सेयर बजार 'ओभर हिटेड' हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन।

अहिले केही जलविद्युत र सेवा तथा व्यापार क्षेत्रका केही कम्पनीहरुको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीकै बाहुल्य छ। नेप्सेमा वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको साधारण सेयरको 'ओभर-वेट' का कारण देशको अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर हुनुपर्ने स्टक मार्केट यिनै संस्थाको कार्यसम्पादन (पर्फमेन्स) मा निर्भर रहँदै आएको छ, जबकि देशको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुको सहभागिता र कार्यसम्पादन यसमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो।

स्टक मार्केटमा वित्त, बीमा लगायतका क्षेत्रका कम्पनीको बाहुल्य हुनुको एउटा कारण यिनले पब्लिकमा जानै पर्ने र निश्चित प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नैपर्ने नियमकीय व्यवस्थाले गर्दा पनि हो। अर्कोतर्फ, यीबाहेक रियल सेक्टरका अन्य संस्थाहरु सेयर बजारमा न्यून हुनु वा लगभग नहुनुको मूल कारण सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने सेयरको 'प्राइसिङ मेथड' नै हो।

यो अवस्थाले नेपाली सेयर बजारमा माग र आपूर्तिबीच फराकिलो खाडल बनाउनेछ – यदि नयाँ स्क्रिपहरुको आपूर्ति बढाउने पक्षमा गम्भीर नहुने हो भने।

यसकारण सेयर बजारको माग  र आपूर्ति दुवै पक्षमा सन्तुलनका लागि नयाँ स्क्रिप (कम्पनीहरुको सेयर) को आपूर्ति पनि कसरी बढाउने भन्ने सोच्नुपर्छ। यस हिसाबले पनि रियल सेक्टरलाई पुँजी बजारमा भित्रिनका लागि आकर्षिक गर्न 'बुक बिल्डिङ' बाट राम्रा कम्पनीहरु पब्लिकमा जाने वातावरण शिघ्र बनाउन आवश्यक छ।

जब आईपीओमा भन्दा दोस्रो बजारमा स्टकको सही मूल्यको निर्णय लगानीकर्ताले गर्न सकिरहेका छन् भने त्यसलाई आईपीओमा नै किन नअपनाउने? यदि त्यसो गर्दा राम्रा कम्पनीहरु आउँछन् र लगानीकर्ताहरुका लागि पनि विकल्पहरु बढ्छन् भने साँचो अर्थमा हामी त्यो प्रक्रिया वा विधिमा किन नजाने?

—-

बुक बिल्डिङ प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ/आईपीओ) गर्ने विभिन्न विधिमध्ये एक हो। हुन त प्रिमियमा सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि पछिल्लो समय नेपाली पुँजीबजारमा लागु भइसकेको छ। यद्यपि, अहिले हामीकहाँ प्रयोगमा रहेको प्रिडोमिनेटिङ विधि 'स्थिर मूल्य' (फिक्स प्राइसिङ) हो।

प्रिमियम प्राइसिङमा राम्रा कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँभन्दा बढीमा सेयर जारी गर्ने सुविधा पाउँछन्। तर यसको एउटा समस्या भनेको यसले बजारसँग अन्तरक्रिया गर्दैन, एउटा पक्ष (सेयर जारीकर्ता) बाट मात्र मूल्य निर्धारण हुन्छ जसलाई नियामक (धितोपत्र बोर्ड) ले समीक्षा गरेर स्विकृत गरेपछि सेयर जारी हुन्छ। यसो हुँदा निर्धारित प्रिमियम मूल्य 'इनइफिसियन्ट' अर्थात् बजारले तिर्न खोजेको भन्दा कम वा बेसी हो कि भन्ने प्रश्न जहिल्यै रहिरहन्छ।

प्रिमियम प्राइसिङको यो कमजोरी बुक बिल्डिङले हटाउने विश्वास गरिन्छ, जसमा बजार (माग) र सेयर जारी गर्न खोजेको कम्पनी (आपूर्ति) दुवैतर्फको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छ। माग र आपूर्ति पक्षको विश्लेषण गरेर एउटा विन्दुमा आएर मूल्य निर्धारण हुन्छ। यो विधिले बजारमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरु (क्युआईआईज्) छन् र उनीहरु सम्बन्धित सेयरको सही मूल्य निकाल्नका लागि दक्ष छन् भन्ने मान्यता राख्छ।

यसबाहेक 'अक्सन' मोडेल पनि अन्तरराष्ट्रिय सेयर बजारमा प्रचलनमा छ। यसमा पनि दुवै पक्ष मूल्य तयमा संलग्न त हुन्छ तर यो धेरै नै 'सोफिस्टिकेटेड' विधि हो। तर बजार धेरै नै सक्रियरूपमा संलग्न हुने यस विधिका लागि उपयुक्त प्लाटफर्म हामीकहाँ छैन भने यस्तोमा अक्सनमा जाँदा सबै लगानीकर्तालाई समेट्न अहिलेको अवस्थामा सम्भव पनि देखिँदैन। यसकारण अक्सनका लागि हाम्रो बजार 'प्री-मच्योर' अवस्थामै छ।

तर संगठित रुपमा धितोपत्र कारोबार हुन थालेको नेपाली सेयर बजारले झन्डै तीन दशक पार गरिसकेकाले यसलाई अब एउटा तहमा विकास गर्न राम्रा स्क्रिपको आपूर्ति बढाउने स्वस्थ र वैज्ञानिक औजार कार्यान्वयनमा नल्याइ हुँदैन। यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो बजारको परिवक्वता अनुसार हामीले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने विधि बुक बिल्डिङ नै हो।

अर्कोतर्फ, लगानीकर्ताले जहिले पनि प्राथमिकरूपमा दुईवटा कुरा हेर्ने गर्छ – एक, मैले गर्ने वा गरेको लगानीमा फाइदा हुन्छ हुँदैन? र दोस्रो, फाइदा भएपछि त्यसबाट निस्कन वा लगानी झिक्न/फिर्ता लैजान सक्छु/सक्दिन? किनकि, एक्जिट (बाहिर निस्कने) जहिल्यै पनि लगानीको मर्म नै हो। 

जबसम्म लगानीकर्ताले म यहाँ यसरी लगानी गर्छु र यहाँबाट बाहिर निस्किन्छु (डाइभेस्ट गर्छु) भन्ने तय गर्न सक्दैन तबसम्म लगानीको चक्र नै पूरा हुँदैन। स्वदेशी-विदेशी (एफडीआई) दुवै किसिमको लगानीकर्ताका लागि यो प्रमुख चासोको विषय रहन्छ। यसैले, लगानीकर्तालाई 'डाइभेस्टमेन्ट'को विकल्प दिएर लगानीको चक्र पूरा गर्नले अवसर प्रदानका लागि पनि बुक बिल्डिङ महत्त्वपूर्ण छ।  

जोखिमभन्दा लाभ धेरै
अहिले बजार एउटा तहमा परिपक्व पनि भएकाले यस विषयमा बहस बढाउने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सही समय भएको छ, भलै यसका लाभ-हानीका साथै यसमा जोखिम अन्तरनिहित नभएको होइन।

बुक बिल्डिङले हाम्रो पुँजी बजारलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउन सक्छ भन्नेमा माथि चर्चा भइसकेको छ। तिनको तुलनामा यसमा गुन्जायस रहेका जोखिम कम छन्।

यद्यपि, बुक बिल्डिङले संस्थागत लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको र आम लगानीकर्ताका लागि यो महँगो विधि रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ। यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आधारभूत तथ्यहरुलाई बेवास्ता गर्दै बुलिस मार्केटमा उच्च मूल्य र बियरिस मार्केटमा न्यून मूल्य बिड गर्न सक्ने सम्भावना पनि यसमा नभएको होइन। कम्पनीका आधारभूत सम्पत्तिहरुको वास्तविक मूल्यभन्दा अधिक मूल्यमा सेयर जारी हुने सम्भावना पनि यसमा रहन्छ। त्यस्तोमा गैरसंस्थागत लगानीकर्ता (खासगरी खुद्रा/साना लगानीकर्ता) हरु उच्च मूल्य राखेर बुक बिल्डिङबाट जारी भएको सेयर खरिदबाट विमुख हुने सम्भावना बलियो हुनेछ।

यी बुक बिल्डङमा देखिन सक्ने नकारात्मक पक्षहरु हुन्, भलै यस्तो अवस्था आउँछ नै भन्ने चाहिँ होइन।

यसका बाबजुद बुक बिल्डिङबाट सेयर जारी हुन थालेपछि अहिलेको प्राइसिङ विधिमा जस्तो सय रुपैयाँमा जुनसुकै कम्पनीको सेयरमा आँखा चिम्लेर पैसा हाल्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय (इन्भेष्टमेन्ट डिसिजन) गर्दा राम्रो विश्लेषण गरेर पैसा लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर यसले राम्रा कम्पनीलाई आफ्नो आम्दानी सार्वजनिक गरेर मेरो मूल्य यो हो भनेर सूचना प्रवाह गर्न पनि लगाउँछ। त्यसको आधारमा लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय गर्न सक्नेछन्। 

स्टक मार्केटमा वित्त, बीमा लगायतका क्षेत्रका कम्पनीको बाहुल्य हुनुको एउटा कारण यिनले पब्लिकमा जानै पर्ने र निश्चित प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नैपर्ने नियमकीय व्यवस्थाले गर्दा पनि हो। अर्कोतर्फ, यीबाहेक रियल सेक्टरका अन्य संस्थाहरु सेयर बजारमा न्यून हुनु वा लगभग नहुनुको मूल कारण सर्वसाधारणलाई बिक्री गरिने सेयरको 'प्राइसिङ मेथड' नै हो।

—

यसले लगानीकर्ताहरुलाई पनि अहिलेको अवस्थाभन्दा माथि आउन बाध्य बनाउनेछ, जुन बजार र लगानीकर्ता दुवैका लागि राम्रो हो। किनकि, यसले अब आँखा चिम्लेर होइन बुझेर, सूचना लिएर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस विधिले माग गर्छ।

भारतले सन् १९९० को दशकको मध्यबाट नै बुक बिल्डिङ विधि अभ्यासमा ल्याएको हो। त्यसअघि उनीहरुकहाँ पनि आईपीओमा एकतर्फी रुपमा मूल्य निर्धारण गर्ने 'फिक्स्ड प्राइसिङ' विधि नै लागु थियो। क्रेता र बिक्रेता दुवैको अन्तरक्रियाबाट मूल्य निर्धारण हुने विधि नहुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई त्यति राम्रो योगदान गर्न नसक्ने भएकाले नै बुक बिल्डिङ प्रयोगमा ल्याइएको थियो। 

दुईतर्फी अन्तरक्रियाले सेयरको सही मूल्य आउँछ र त्यसबाट लगानीकर्ता र सेयर जारीकर्ता दुवैलाई लाभ मिल्छ भन्ने भारतीय धितोपत्र बजारको नियामकले बोध गरेको थियो। पुँजी बजारमा राम्रा कम्पनीको प्रवेशले भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारमा पनि मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास गरिएको थियो।

बंगलादेशमा भने बुक बिल्डिङ सन् २०१० पछि कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। यद्यपि, त्यहाँ यसमा केही उतारचढावहरु आए। मूल्यमा तिकडम वा हेरफेर (मेनिपुलेसन) का विवादहरु पनि आए। 

सन् २०१२ सम्म बंगलादेशमा साना-ठूला सबै किसिमका कम्पनीले बुक बिल्डिङबाट मूल्य निर्धारण गरेर सेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर त्यो सुविधाले सबै किसिमका कम्पनी बुक बिल्डिङमा जाँदा मूल्यमा मेनिपुलेसन भएको विवाद सतहमा आएपछि बंगलादेशी धितोपत्र बजार २०१० को 'अल टाइम हाइ' बाट झन्डै ५० प्रतिशतले तल झरेको थियो।

तर त्यो सबै विवादका बाबजुद पनि बंगलादेश बुक बिल्डिङबाट भने पछि हटेन, विवाद उब्जिएको विषयमा गम्भीर भएर त्यसको निकास खोजेर अघि बढ्यो। २०१२ को त्यो घटनापछि त्यहाँ साना र ठूला कम्पनीलाई छुट्याइयो। साना कम्पनीका लागि छुट्टै एसएमई एक्सचेन्ज बनाइयो। बुक बिल्डिङमा कस्ता कस्ता कम्पनी जान पाउने भन्ने प्रष्ट प्रावधान बनाइयो। हामीकहाँ पनि कस्ता कम्पनी वा कतिसम्मको सेयर जारीका लागि बुक बिल्डिङमा जान दिने भन्ने अझै प्रष्ट बनाएर जान सकिन्छ, यदि आवश्यक देखिन्छ भने।

यसकारण बुक बिल्डिङबाट बजार र सम्बन्धित कम्पनी दुवै तर्फको सहभागिताबाट आईपीओका लागि सेयरको मूल्य निर्धारण हुँदा त्यसमा पनि मेनिपुलेसन वा 'ओभर प्राइसिङ' को गुञ्जायस रहनसक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले छिमेकी देशहरुमा यसको अभ्यासको विगतबाट सजग रहनुपर्छ। नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले यसमा विशेष चनाखो हुँदै कम्पनी, त्यसका संचालक, बिक्री प्रबन्धक(हरु), क्युआईआईज् लगायत प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरुका लागि सेयर जारी गर्नुपूर्व र जारीपछिका लागि समेत डिस्क्लोजरहरुको कडा प्रावधान लागु गर्न सक्छ। 

जबसम्म लगानीकर्ताले म यहाँ यसरी लगानी गर्छु र यहाँबाट बाहिर निस्किन्छु (डाइभेस्ट गर्छु) भन्ने तय गर्न सक्दैन तबसम्म लगानीको चक्र नै पूरा हुँदैन। स्वदेशी-विदेशी (एफडीआई) दुवै किसिमको लगानीकर्ताका लागि यो प्रमुख चासोको विषय रहन्छ। यसैले, लगानीकर्तालाई 'डाइभेस्टमेन्ट'को विकल्प दिएर लगानीको चक्र पूरा गर्नले अवसर प्रदानका लागि पनि बुक बिल्डिङ महत्त्वपूर्ण छ।  

—

स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकरण भएर दोस्रो बजारमा कारोबार हुन थालेपछि पनि सेयरको मूल्यमा कृतिम चलखेल हुने वास्तविक सम्भावना नियामकले देख्छ भने  त्यसो नहोस् भन्नका लागि सेयर जारी गर्ने कम्पनीको सहायक कम्पनी, प्रवर्द्धक, संचालक समिति सदस्य, क्युआईआईज् लगायतलाई निश्चित अवधिसम्म सेयर किनबेच गर्न नपाउने गरी लकिङ पिरियडमा कडाइ गर्न सक्छ।

छिमेकी देशहरुकै उदाहरणबाट पनि साबित भइसकेको छ – बुक बिल्डिङले राम्रा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिका लागि र लगानीकर्ताहरुलाई गुणस्तरीय लगानीका लागि अवसर सिर्जना गरेर  धितोपत्र बजारलाई परिपक्व बनाउँदै त्यसमार्फत् ठूलो लगानीका लागि पुँजी जुटाएर आर्थिक वृद्धिमा सघाउनेछ। 

त्यसकारण हामीले पनि यस विधिलाई यथासक्य चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ। केही कम्पनीले यस विधिबाट सेयर जारी गरेर अपेक्षित सफलता पाए भने त्यसले थुप्रै राम्रा कम्पनीहरुलाई पब्लिकमा जान उत्प्रेरकको काम गर्नेछ, जुन वास्तवमै नेपाली पुँजीबजारको नयाँ युग प्रवेशको कोसे ढुंगा साबित हुन सक्नेछ। 

(वैद्य माछापुच्छ्रे कृति क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। लेखमा व्यक्त विचार उनका निजी हुन्।)