साझा कार्यक्रमले अराजकता ल्याउने टिप्पणी, ओलीका उपाध्यक्षले भने- १५औं योजनालाई जस खै?

काठमाडडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने बताएका छन्। उनी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उपाध्यक्ष थिए।

सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्व उपाध्यक्ष डा. कँडेलले यो कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी आएको बताएका हुन्। 

तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी कमजोरीलाई स्पष्ट रुपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताए। 

प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उनले बताए। साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे। 

‘एउटा हिसाबले हेर्दा त यसको आत्मै छैन। यसको ओरेन्टेशन कता हो भन्ने नै देखिनँ मैले,' उनले भने। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबैका तीन वर्षको अनुभव भइसकेको बताउँदै उनले भने- 'समग्रमा यी तीनवटै सरकारका कामका मूल्यांकनहरु गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो गर्ने, कर्मचारी समायोजनमा मिलाउनुपर्ने भए त्यही अनुसार मिलाउने, अरु किसिमका प्रशासनिक सुशासनका कुरा मिलाउनुपर्नेछ भने त्यही अनुसार मिलाउने भन्नुपर्थ्यो। त्यो नभनेर यसले पुरै संघीय सरकारका विरुद्ध आग्रह लिएको छ।' 

उनले संघीय सरकारको कारणले गर्दा मात्रै प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न नसकेको भन्ने पारिएको बताए। यद्यपि संघीय तहमा एकदम सब ठिक भएको भन्ने आफूलाई नलाग्ने समेत बताए। 

उनले पन्ध्रौं योजनाको कतिपय कुराहरुलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भए पनि पन्ध्रौं योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएकोमा गुनासो पोखे। 

सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि यस विषयलाई नसमेटिएको बताए। त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यका विषय पनि समावेश नभएको उनको भनाइ छ। 

साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दा पनि विभिन्न किसिमका धारहरु जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ। कोभिड-१९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले बताए।