सामाजिक सुरक्षा मुद्दामा न्यायाधीशको राय बाझियो, अब पूर्ण इजलासमा पुग्यो मुद्दा

काठमाडौं। सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध २२ बैंकका कर्मचारी र युनियनले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको राय बाझिएको छ। 

पाँच दिनको सुनुवाइपछि आइतबार न्यायाधिसहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ।

कर्मचारीले कोषलाई स्वेच्छिक बनाउन माग गरेका थिए। उनीहरुले संविधान अनुसार सम्पतिको हकमा राज्यको दाबी नहुने जिकिर गरेका थिए। सरकारी पक्षले भने ऐन अनुसार अनिवार्य हुनु पर्ने दावी गरेको थियो।

कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने भन्दै माग गरेका थिए। उनीहरुले हालेको मुद्दामा केसीले अन्तरिम आदेश दिने ठहर गरे। श्रेष्ठले भने आदेश नदिने ठहर गरे। दुबैको निर्णय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको हो।

गत जेठ २२ गते कर्मचारी  र युनियनहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। कोषले असार ३० गतेसम्म दर्ता भएर योगदान गरिसक्न पत्र काटेको थियो।

असार मसान्तसम्म दर्ता हुनेले अवकाश हुँदा जम्मा भएको एकमुष्ट पैसा पाउने सुविधा दिइएको थियो। साउन १ गतेबाट दर्ता हुनेका हकमा अनिवार्य रुपमा पेन्सनमै जानु पर्ने ब्यवस्था थियो।

राम्रो तलब सुविधा र सामाजिक सुरक्षा पाइरहेको सन्दर्भमा खाइपाइ आएकोसमेत घट्ने भन्दै बैंक कर्मचारीहरु कोषमा आबद्ध हुन चाहेका थिएनन्। 

अहिले २७ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये ३ वटा सरकारी (कृषि, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक) बैंकलाई अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोषमा जान नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। 

निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। मुद्दा हालेपछि नेपाल एसबीआइ बैंक पनि कोषमा दर्ता भएको छ। २१ वटा बैंकका युनियन र कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए।

कोषले जबर्जस्ती गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले एक महिनायता कोषका विरुद्धमा आन्दोलनसमेत गरिरहेका छन्। देशभरी नै बैंक कर्मचारीहरु आन्दोलनमा थिए। 

कोषमा प्रति कर्मचारी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुने ब्यवस्था छ। यसमा १० प्रतिशत कर्मचारीले प्रोभिडेन्ड फण्डका रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ भने एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करमा रुपमा जम्मा गर्नु पर्छ। रोजगारदाताको दर्ताबाट १९ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्। यसअन्तर्गत प्रोभिडेन्ड फण्डका लागि १० प्रतिशत, ८.३३ प्रतिशत ग्राच्युटी र अतिरिक्त योगदान १.६७ प्रतिशत जम्मा हुन्छ। 

अहिले बैंक कर्मचारीले अवकाश हुँदा होस् या बीचमा जागिर छाड्दा सम्पूर्ण रकम एकै पटक पाउँछन् अर्थात छाडेकै भोलिपल्छ। तर कोषमा आबद्ध हुँदा उनीहरुले अवकाश उमेर ६० बर्ष कुर्नै पर्छ। उनीहरुले मानौं ५० बर्षको उमेर जागिर छाडे भने अर्को १० बर्ष कुरेर अर्थात ६० बर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउँछन्। एकमुस्ट पैसा पाउँदैनन्।

अहिले कर्मचारीहरुको न्युनतम तलब १५ हजार रुपैयाँलाई आधार मान्ने हो भने आधारभुत तलव ९३८५ रुपैयाँ हुन्छ। यसलाई आधार मान्दा कर्मचारीको तलबबाट मासिक एक हजार ३२ रुपैयाँ ३५ पैसा कोषमा जम्मा हुन्छ। अर्थात उसको तलब हातमा पर्दा १३ हजार १३९६७.६५ रुपैयाँ मात्र हुन्छ। 

कर्मचारीले ६० बर्ष उमेर पुगेपछि जम्मा भएको पेन्सन र त्यसबाट भएको आम्दानीलाई १६० ले भाग गर्दा जति आउँछ त्यो बराबरको रकम मासिक पेन्सनका रुपमा पाउँछन्। १५ हजारलाई तलब मानेर ९३८५ लाई आधारभुत तलव मान्ने हो भने कर्मचारी र रोजगारदाताबाट मासिक २९०९ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ।

मानौं २० बर्षको उमेरबाट जागिर सुरु गर्‍यो र ३० बर्षमा अवकाश हुने भयो भने उसको कुल १० लाख ४७ हजार ३६२ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। यसबाहेक त्यो पैसाबाट पाउने प्रतिफल पनि हुन्छ। मानौं अहिलेको उच्चतम निक्षेपको दर ८ प्रतिशतलाई राख्दा उसले ६० बर्ष उमेर पुगेपछि ७ हजार ७० रुपैयाँ मासिक पेन्सन पाउँछ। (अहिलेको मूल्यमा हिसाब गर्दा। तलब पनि बढ्न र लगानीको प्रतिशत पनि तलमाथि भइरहन्छ। त्यसैले यो बुझ्नका लागि गरिएको हिसाब मात्र हो।)

कोषमा आबद्ध
कोषका अनुसार, असार मसान्तसम्म २ लाख ७३ हजार ७२८ कर्मचारी कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।

कोषले असार मसान्तसम्म आबद्ध हुन आउनेलाई पेन्सन वा अवकाश कोषमध्ये एउटा छान्ने विकल्प दिएको थियो। कोषमा ९ वटा वाणिज्य बैंक आबद्ध भए पनि ३ वटाले मात्र योगदान सुरु गरेका छन्। 

तीन वटा विकास बैंक आबद्ध छन्। १३ वटा फाइनान्स कम्पनी आबद्ध भएकोमा ९ वटाले योगदान पनि सुरु गरिसकेका छन्। ४६ वटा लघुवित्त संस्था आबद्ध छन्। यसमध्ये  १८ वटाले योगदान सुरु गरिसकेका छन्। ३४ वटा बीमा कम्पनी आबद्धमध्ये १३ वटाले योगदान सुरु गरेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल १०५ आबद्ध भएर ४३ वटाले योगदान सुरु गरिसकेका छन्। अधिकांश कर्पोरेट आबद्ध भइसकेका छन्। यसमा चौधरी समूह, डाबर नेपाल, युनिलिभर, केएल दुगड समूह, एफवान सफ्ट कम्पनी, एनसेल लगायत छन्।