‘अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता नहुँदा उद्योगीको मनोबल खस्केको छ,’ सतीश मोरको विचार

नेपाल उद्योग परिसंघले आफ्नो गौरवपूर्ण यात्राको १९ औँ वर्षमा अगाडि बढिरहेको छ।  बदलिदो परिस्थितिमा हरेक व्यक्ति, संस्था, मुलुक र समाजले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ।

हामी उद्योगी व्यवसायीले पनि आफ्नै सपना बोकेका हुन्छौँ। मुलुक समुन्नत होस्, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा तदारुकता होस्, यथेष्ठ पूर्वाधार विकासको होस्, उद्योगधन्दा–सेवा व्यवसायको मनग्य विस्तार होस र अपेक्षित रोजगारी सिर्जना होस्। युवाहरु उद्यमशील, स्वरोजगार बनुन् र विदेशिनु नपरोस् भन्ने अभिलाषा परिसंघको हो।

देशलाई उत्पादन र औद्योगीकरणको बाटोमा अघि बढाउन निजी क्षेत्र एक सशक्त र भरपर्दो साझेदार हो। यीनै लक्ष्यतर्फ परिसंघका गतिविधि परिलक्षित छन्। २०७२ सालमा नयाँसंविधान जारी भएसँगै संघीयताको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएसँगै तीन तहको प्रशासनिक संरचना तयार भएको छ।

यसले आर्थिक समृद्धिका साथै व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना हुँदै गएको छ। प्रदेश र जिल्ला तहमा परिसंघको सञ्जाल विस्तार भएको छ। सबै तहमा समय–समयमा हुने अन्तरक्रिया, छलफल र बैठकमा परिसंघबाट सक्रिय र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व एवम् सशक्त पैरवी भएको छ।

निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरुमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आएको छ। तर कानुनलाई अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्रसँग भएको छलफल र सहमति प्रतिकूल हुनेगरी कानुन र नियमावलीहरु पारित हुने परिपाटी आजपर्यन्त कायम छ। यसबाट निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित हुँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्ने खतरा विद्यमान छ। गत वर्षदेखि देखापरेको “कोभिड १९” को महामारीले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ।

यसको गम्भीर असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। हामीले नसोचेको महाव्याधिले निम्याएको आर्थिक र सामाजिक जोखिम ब्योहोर्न बाध्य भयौँ। प्रथम र दोस्रो चरणमा आएको महामारीसँग जुध्न परिसंघले हरसम्भव प्रयास गरेको छ। प्रथम चरणको लकडाउनमा धेरै उद्योग बन्द हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्‍यो र अर्थतन्त्र २ प्रतिशतले संकुचित भयो।

पहिलो चरणको महामारीबाट करिब ८० प्रतिशत उद्योगव्यवसाय बन्द भए। अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरु कामविहीन हुन पुगे। यसरी जोखिममा परेका वर्गका लागि राहत जुटाउने काम परिसंघले गरेको छ।

यस कार्यका लागि परिसंघबाट झण्डै १ करोड रुपैयाँ संकलन गरी सातै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा अति विपन्न र जोखिममा परेका समुदायको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा खाद्यन्न वितरण गरेका छौं। यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन र वितरण प्रणाली अवरुद्ध हुन दिएनौँ।

आम सर्वसाधरणले लकडाउनका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव भोग्नु परेन।आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासिकदेखि अर्थतन्त्र तंग्रिन थालेको थियो तर यसै बीच “कोभिड १९ को दोस्रो लहर” प्रारम्भ भयो। यसले उद्योग–व्यवसाय मात्र होइन आम जनस्वास्थ्य समेत संकटापन्न अवस्थामा पुर्‍यायो। महामारीको चपेटामा परेका जनताको जीवन बचाउने र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको प्रश्न उठ्यो।

उपत्यका लगायत देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्राणवायु(अक्सिजन)को साथै भेन्टिलेटरको चरम अभावको कारण जनताको जीवन रक्षाको गम्भीर प्रश्न रह्यो। यस कार्यमा परिसंघले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिण्डर र त्रिबि शिक्षण अस्पतालमा रहने गरि एक अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरेको छ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सिर्जना गर्‍यो। बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। कोभिडसँग जुध्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनु पर्ने अवस्था छ। अब सरकारले बजेट अनुसारको कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै समयमै खोपको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेट मार्फत आवश्यक कार्यक्रम ल्याएको छ। अब यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन् त्यो महत्वपूर्ण छ। विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरु राख्ने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो। अब त्यो नहोस् भन्ने परिसंघको अपेक्षा हो।

मेक इन नेपाल स्वदेशी” अभियानको शुभारम्भ तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाट गत फाल्गुण २४ गते भएको थियो। सोही अवसरमा यस अभियानलाई व्यापक रुपमा अघि बढाउन नेपाली वस्तु तथा सेवामा प्रयोग गर्ने गरी स्वदेशी प्रतीक चिन्ह “लोगो”समेत सार्वजनिक  गरिएको हो। निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र सबै नेपाली उत्पादनले उक्त लोगो प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

परिसंघले अघि बढाएको यो अभियानलाई सरकारले विशेष महत्व सहित अपनत्व लिएर सरकारले यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको छ। अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले मुख्यसचिवको उपस्थितीमा सरकार र नेपाल उद्योग परिसंघबीच हालै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

समझदारीपत्रमा उल्लेखित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा परिसंघको तर्फबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं। यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था एवं प्रक्रियागत सहजीकरणका लागि सरकारबाट समयमा कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेमा सहयोग हुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेका छौँ।

स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन प्रवद्र्धन र उपभोग वृद्धि गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण एवं निकासी प्रवद्र्धनको माध्यमबाट समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षामा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य हो। कोभिडसँग लड्दै नयाँ सामान्य अवस्थामा काम गर्नुको विकल्प 
छैन।

आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्न धेरै दस्तावेज बनेका छन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको महत्वपूर्ण चुनौति हो। अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल खस्केको छ। यस्तोअवस्थामा समेत लगानी प्रवद्र्धन र समृद्धिका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन। हामीभन्दा बढी सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्या झेलेका देशहरुले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका उदाहरण छन्। हामीले उनीहरुबाट पाठ सिक्नुपर्छ।

सरकार निजी क्षेत्र दुबैले स्वदेशी उद्योग–व्यवसायको विस्तार, वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन, रोजगारीको सिर्जनामा जोड दिएका छौँ। तापनि मुलुकको औद्योगिकीकरणले भने अपेक्षित गति लिन सकेन। कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्र निकै अगाडि बढेको छ। मुलुकको दीगो आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक क्षेत्रको विकास आवश्यक छ। आर्थिक उदारीकरण र खुल्ला अर्थनीतिमा निजी क्षेत्रका भूमिका अपरिहार्य भएको यथार्थतालाई सरकारले स्वीकारेको छ। 

मुलुक कोभिडको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्नुपर्ने दायित्व हामीसँग छ। यो बेला सरकारले बजेट मार्फत लिएको कर तथा राजस्व नीतिहरु सकारात्मक छन्। आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गरेको खण्डमा शिथिल भएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्दैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। 

विश्वासको आधार नै पूर्वाधार भएको यथार्थतामा परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक दुई वर्षमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आएको छ। सन् २०१४ देखि प्रारम्भ गरिएको यो कार्यक्रम मध्ये तेस्रो श्रृंखला मेरो कार्यकालमा २०१९ सेप्टेम्बरमासफलतापूर्वक सम्पन्न भयो।

पूर्वाधार विकासको उपयोगिता, महत्वलाई सबै क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्ने गरी सन् २०१४, २०१७ र २०१९ मा सम्पन्न सम्मेलनलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा परिसंघले लिएको छ। पहिलो र दोस्रो सम्मेलनले औंल्याएका विषयहरु खासगरी ऊर्जा, शहरी विकास, खानेपानी र सडक जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठोस कार्यनीति र अवधारणा तथा त्यसको लागि कति लगानी आवश्यक पर्छ र कस्तो नीति निर्माण आवश्यक छ भन्ने विषयमा वृहत अध्ययन र अनुसन्धान सहित तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन २०१९ को लगत्तै नेपाल सरकारमा परिसंघबाट पेश भएको छ।

आशा छ, प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझावहरुको कार्यान्वयनमा सरकारबाट सकारात्मक नीति अपनाइने छ। विगतमा जस्तै आगामी वर्षमा आयोजना गरिने चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूको सहयोग र सहभागिताको परिसंघले पूर्ण अपेक्षा गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको राजस्वको अधिकारका कार्यान्वयनमा समस्या विद्यमान रहेको हामीले पाएका छौँ।

स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत संकलन हुने मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर,भूमि कर जस्ता प्रत्यक्ष राजस्व संकलनका क्षेत्रमा अझै पनि जटिलता छ। स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता करको दरमा एकरुपता हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहहरुले ठेक्कामार्फत नभई आफैंले कर संकलन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने करको दरमा वैज्ञानिक आधार नभई तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी व्यवसायीलाई अनावश्यक कर दायित्व सिर्जना गर्ने अवस्था विद्यमान छ। प्रत्यक्षरुपमा संकलन हुने यस्ता कर उठाउन ठेक्का लगाउँदास्थानीय र प्रदेश सरकारले पर्याप्त कर संकलन गर्न नसकेको स्थिति छ। यस प्रक्रियालाई सुधार गरी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दोहोरो एवं अनावश्यक करको भार थपिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छ। 

बढ्दो व्यापार घाटा मुलुकको लागि चिन्ता र चासोको विषय भएको छ ।यसको समाधानको लागि आयातलाई उचित व्यवस्थापन गर्न केही पहल भएपनि अपेक्षित रुपमा सफल भएको छैन। अर्कोतर्फ निर्यात प्रवर्द्धन विषय पनि त्यति नै पेचिलो छ। निर्यात प्रवद्र्धनमा सुधारका पहलहरु भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन।

कमजोर पूर्वाधार, निकासी प्रवर्द्धन नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अभाव, प्रशासनिक जटिलता, दक्ष श्रमशक्तिको अभाव जस्ता आन्तरिक कारण यथावत नै छन्। निकासी प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा रहेको नेपालको व्यवस्थाका कारण विश्व बजारमा नेपाली वस्तु बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्न कठिनाइ हुँदा निकासीमा थप बाधा पुगेको छ।

उत्पादनदेखि निकासी बजारसम्म र बजारीकरणलाई जोड दिई ठोस रणनीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। तेस्रो मुलुकतथा भारतमा निकासी भएका सबै वस्तुहरूको निकासीमा समेत नगद अनुदान दिइनुपर्ने माग हामीले बारम्बार गर्दै आएका छौं। यद्यपि, आजसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन। 

विश्वव्यापीकरणसँगै खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बनेको विश्वबजारमा निजी क्षेत्रको समुचित विकासबाट मात्र देशले लाभ लिन सक्छ। यही यथार्थतालाई स्वीकार गर्दै परिसंघले आफ्नो कार्यक्रम र सञ्जाल विस्तारलाई निश्चित लक्ष्यका साथ अघि बढाएको छ। मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय विकास गर्ने रणनीति अनुसार परिसंघले देशको सातवटै प्रदेशमा प्रदेश उद्योग परिसंघ स्थापना गरेको छ ।यसबाट तल्लो तहसम्म नीति निर्माणमा परिसंघको तर्फबाट प्रभावकारी उपस्थिति हुनेछ। 

देशमा आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका साथै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा सूचना आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले बाह्य मुलुकहरुका चेम्बरहरूसँग परिसंघले सम्बन्ध विस्तारका साथै आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलंका, टर्की, चेक रेपब्लिक, हङकङ, सिंगापुर, म्यानमार आदि मुलुकका उद्योग वाणिज्य संघहरुसंगको सम्बन्धलाई परिसंघले विशेष महत्व दिई आफ्नो सम्बन्ध र कार्यक्रम विस्तार, प्रतिनिधिमण्डलहरूको आदान–प्रदान गरिरहेको छ।

यसैगरी क्षेत्रीय संरचना र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई वैदेशिक लगानी विस्तारको उद्देश्यले परिसंघको पहलमा  युनियन अफ एसियन च्याम्बर गठन भएको छ। आजभन्दा दुई वर्षअगाडि २०७५ साल चैतको अन्तिम हप्तादेखि कार्यभार समालेको यस कार्यसमितिको विगत दुई वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्दा लगभग पहिलो एक वर्ष परिसंघको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने वातावरण रह्यो।

तर २०७६ साल चैत्र दोस्रो साताबाट नेपालमा समेत कोभिडको महाव्याधि प्रारम्भ भएको कारण लकडाउनको अवस्था आएकोले आर्थिक, उद्योगव्यवसाय बन्द प्राय हुन पुग्यो। आममानिसको जनस्वास्थ्यको  प्रश्न जटिल रुपमा रह्यो। पहिलो र दोस्रो चरणमा देखिएको कोभिड महामारीबाट जीवनमरणको स्थिति भयो।

यो महामारी अहिले पनि व्याप्त छ। यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ अझै निश्चित छैन। यो परिघटना हामी सबैको जीवनमा सबैभन्दा दुःख र कठिन भोगाईको रुपमा रहेको छ। यसै महामारीको कारण चौथो पूर्वाधार सम्मेलन, उद्यमशीलता सम्मेलन र छिमेकी राष्ट्रहरुका प्रमुख उद्यमी व्यवसायीहरुसँग आयोजना गरिने गर्ने मेरो उत्कृष्ट चाहना पुरा हुन सकेन। यी कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकिएको विषय मलाई खड्किरहने छ। 

मेरो कार्यकालमा भारतलगायत अन्य मुलुकहरुमा वस्तु निकासीमा प्रयोग हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार परिसंघलाई प्राप्त भयो। परिसंघले प्रारम्भ गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानको स्वामित्व नेपाल सरकारले लिई कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार र परिसंघबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। युनियन अफ एसियन च्याम्बरको स्थापना गर्नमा परिसंघले लिएको पहल सफल हुनु मेरा लागि सुखद अनुभूति हो। 

एकआपसमा मिलेर सहकार्य गर्ने अभ्यास भएको परिसंघ हामी सबै सदस्यका लागि गौरव गर्ने संस्थाको रुपमा कोशेढुङ्गा सावित भएको छ। यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनु मेरो जीवनकालको अभूतपूर्व अवसर हो। यो अवधिको सिकाइ, ज्ञान र अनुभव मेरो अमूल्य पुँजीको रुपमा रहने छ। 

म यसै साधारणसभाबाट आफ्नो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दैछु। परिसंघको नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन यसै साधारणसभामा हुँदैछ। नवनिर्वाचित भएर आउने नेतृत्वलाई आगामी कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। राष्ट्र निर्माण र परिसंघलगायत निजी क्षेत्रको छवि उज्वल पार्ने अभियानमा आगामी नेतृत्वले पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको छु। (सिएनआई अध्यक्ष मोरले परिसंघको १९औं वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त मन्तब्यको सारसंक्षेप)