अर्थमन्त्रीको ‘ग्रीन सिग्नल’ कुर्दै गभर्नर: लाभांशमा कडाइ गरिने,एक बसाइमा सक्ने तयारी

काठमाडौं। सञ्चालक समितिको एउटै बसाइमा सक्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले आगामी मौद्रिक नीति लेखनको काम लगभग सिध्याएको छ। अर्थमन्त्रीको 'ग्रीन सिग्नल' पाउनेबित्तिकै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ।

मौद्रिक नीति जारी गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएर नयाँ अर्थमन्त्री आएपछि केही दिन सरे पनि शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ। अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तीनपटक भेट गरिसकेका छन्।

पदबहालीका दिन स्वागत र भोलिपल्ट बधाई दिएका अधिकारीले तेस्रो बैठकमा मौद्रिक नीतिका बारेमा शर्मासँग छलफल गरेका थिए। स्रोतका अनुसार, आगामी मौद्रिक नीतिमा मन्त्री शर्माले केही चासो राखेका थिए। 

मन्त्रीले विश्वासको मत पाएपछि बजेट संशोधन गर्ने बताएका कारण पनि मौद्रिक नीति ढिलाइ भइरहेको हो। सरकारले आइतबार राति विश्वासको मत पाइसकेको छ। शर्माले भनेअनुसार बजेट केही संशोधन पनि हुनेछ। 

बजेटले निर्धारण गर्ने आगामी लक्ष्य र कार्यक्रमका आधारमा मौद्रिक नीति जारी गर्दा समय लाग्ने भएकाले गभर्नर अधिकारीले मन्त्रीसँगको समझदारीमा शुक्रबारसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय दुवैतिरका स्रोतहरुले दाबी गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले भने यसपाली वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिने भएको छ। गभर्नर अधिकारीले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सदस्यहरुलाई गत वर्षजस्तो खुला हात गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन नसकिने बताएका छन्।

यसको जनाउ गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा पनि दिइरहेका छन्। उनले पोहोर व्यवसायीलाई जोगाइयो यसपाली वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।

यद्यपि धेरै साँघुरो भएर भने मौद्रिक नीति आउने छैन। यसपाली पनि राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई निरन्तरता दिने छ। अहिले नै पनि दुई वर्षसम्म पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको थियो। 

राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिने ऋणको प्रोभिजनिङमा केही कडाइ गर्ने तयारी छ। यद्यपि बैंकहरुको नाफा धेरै नै प्रभावित हुने गरी प्रोभिजनिङलाई कसिने छैन। बैंकको नाफा धेरै प्रभावित भयो भने स्थायित्वमा समस्या देखिन सक्छ। तर, राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सीमाभन्दा २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिने छैन।

राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) लाई यथावत नै राख्ने छ भने यो पटकलाई पनि कर्जा-पुँजी-निक्षेप (सीसीडी रेसियो) को सीमालाई निरन्तरता दिने छ। अहिले सीआरआर ३ प्रतिशत र सीसीडी ८० बाट ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ। काउन्टर साइक्लिकल बफरमा दिइएको सहुलियतले पनि निरन्तरता पाउने छ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य बलियो राख्न लाभांशमा कठोर नीति लिने योजना बनाएको छ। नगद लाभांश बन्दै हुने छ भने बोनस सेयरमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने छ। बोनस सेयर दिँदा पुँजी बढेर अर्को पटक लाभांश 'मेन्टेन' गर्ने बहानामा बैंकहरु कर्जा बिस्तारमा थप आक्रामक हुन्छन् भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकको छ। त्यही भएर यसपाली बोनस सेयर वितरणमा पनि कडाइ गर्ने योजनामा राष्ट्र बैंक रहेको सम्बद्ध स्रोतहरुको दाबी छ।

बजारमा हल्ला भएजस्तो चुक्ता पुँजी वृद्धिको पक्षमा यसपाली राष्ट्र बैंक नरहेको मौद्रिक नीति लेखनमा खटिएका अधिकारीहरुको दाबी छ। 'बिग मर्जर' लाई प्रोत्साहित गर्ने तर 'जोरजबर्जस्ती' नगर्ने रणनीतिलाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिने छ।

चालु वर्ष राष्ट्र बैंकले निर्देशित लगानीमा थप कडा नीति अख्तियार गर्ने छ। पछिल्लो पाँच महिनामा आक्रामक ऋण बिस्तारपछि उच्च बजेट घाटा भएकाले उपभोगभन्दा पनि उत्पादनतर्फ ऋण प्रवाह गराउन निर्देशित लगानीमा राष्ट्र बैंकको नीति लक्षित हुने छ। अहिले नै करिब ४५ प्रतिशत लगानी निर्देशित क्षेत्रमा छ। 

राष्ट्र बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनेछ भने उपभोक्तालाई राहत दिने केही क्षेत्रमा ऋणको सीमा बढाइ दिनेछ। 'यी सबै अहिलेसम्म भएका प्रारम्भिक छलफल हुन्। धेरै कुरा खाली राखेर मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको छ। सार्वजनिक गर्नु एक दिनअघि खाली ठाउँ भरिने छन्,' स्रोतले भन्यो।

जस्तो यसपाली आवासीय घरजग्गा खरिदका लागि दिँदै आएको ऋणको सीमा १ करोड ५० लाखबाट केही बढ्ने सम्भावना छ। पुनर्कर्जाको माग उच्च रहे पनि त्यो बढाउने पक्षमा गभर्नर छैनन्। स्रोत ३८ अर्ब हुँदा त्यसको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा दिइएको छ। पैसा छापेरै ऋण उपलब्ध गराइएकाले स्थायित्वमा यसले असर गर्छ भनेर यो नीतिमा गभर्नर सचेत रहेको उनी निकटहरु बताउँछन्।