सर्वोच्चको फैसलाका बाबजुद तत्काल आउँदैन ‘नयाँ बजेट’, यी तीन विकल्प छन् देउवा सरकारसँग

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेगरी परमादेश जारी गरेसँगै ‌केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

कांग्रेसहितका दलको गठबन्धनले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने भन्दै विरोध गरेका थिए। अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेपछि नयाँ बजेट ल्याउने लगभग पक्का छ।

कांग्रेस नेता तथा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन् 'संसद नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउनु सरासर गलत हो, यसकारण नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै यो रद्द हुन्छ भनेर मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो। अहिले अदालतको फैसलाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।'

यसैले देउवा सरकारले अब नयाँ बजेट ल्याएर अघिल्लो सरकारले 'सस्तो लोकप्रियता'का लागि ल्याएका योजनाहरु एक झट्कामा खारेज गर्न सक्नेछ। ओली सरकारका मन्त्रीदेखि उनीनिकट नेतासम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा अध्ययनबिनाका आयोजनाहरुमा ओइर्‍याइएको बजेट काट्न सक्छ। करका दरहरु हेरफेर मात्र नभएर पछिल्लो दुई वर्षमै दोब्बर बनाइएको वृद्धभत्ताका साथै अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु घटाउन वा परिमार्जन गर्न सक्छ। त्यसो त पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बजेटबाट हटाइएको सांसद (निर्वाचन क्षेत्र) विकास कोषलाई ब्युँत्याउन पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नसक्ने होइनन्। 

तर अघिल्लो सरकारको बजेटमा परेका यस्ता नीति तथा योजनाहरुमध्ये देउवा सरकारले के-कतिमा फेरबदल गर्ला वा कतिलाई पछ्‍याउला, त्यो शर्माको बजेट आएसँगै प्रष्ट हुनेछ। यद्यपि, देउवा सरकारको नयाँ बजेट कहिलेसम्म आउला भन्ने यकिन छैन। तर यति भन्न सकिन्छ, प्राविधिक रूपमा तत्काल ल्याउने सम्भावना देखिँदैन।

किनकि, नयाँ आर्थिक वर्ष शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। यो दुई दिनमा हिजोमात्र गठन भएको नयाँ सरकारले ताजा बजेट तयार पारेर ल्याउन सक्ने कुरै भएन। यसकारण अध्यादेशबाट जारी बजेट नरुचाउँदा नरुचाउँदै पनि नयाँ बजेट तयार नहुन्जेलसम्मका लागि देउवा सरकारले संविधानको परिधिभित्र रहेर वैकल्पिक बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ बजेट ल्याउन दुईदेखि तीन महिनासम्म लाग्न सक्ने कांग्रेस नेता डा. महतको भनाइ छ।

—-

गत सोमबारको सर्वोच्चको फैसलाले ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई संसद छल्दै गरिएको जालझेल र धोकाधढी भनेको छ। 

'बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्तादिन अघि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा(३)को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोकाधढी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ। यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्दछ,' सर्वोच्चले सोमबार गरेको फैसलामा भनिएको छ।

तर फैसलाबाट सर्वोच्चले उक्त बजेटका सन्दर्भमा कुनै आदेश गरेको छैन। अर्थात्, नयाँ सरकारले यस सम्बन्धमा के गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको यो फैसलामा दिशानिर्देश छैन।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि भन्छन्, 'अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटबारे अदालतको फैसलामा कुनै आदेश नभएकाले यो गर वा नगर भन्दा पनि हिजो प्रतिनिधिसभा नभएको कारण बजेट सत्र सुरु गर्न नसकिएको कारणले यो रुपमा बजेट ल्याउनु पर्यो, जुन संविधानको आशय थिएन भन्ने कुरालाई अदालतले स्पष्ट गरेको हो।'

अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदित कानुन नै भएकाले अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटका सम्बन्धमा नयाँ सरकारले के गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्चको फैसलाले दिशानिर्देश नगरेको अधिकारी बताउँछन्। 

'बजेटका सन्दर्भमा जति कुरा फैसलामा बोलिएको छ, त्यो अहिले प्रतिनिधिसभा नभएका कारणले मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रणालीले ब्यहोर्नुपरेको असर संविधानबमोजिम उल्लेख गरिएको हो,' उनको व्याख्या छ।

यसकारण देउवा सरकारसँग बजेटका सन्दर्भमा अब तीन विकल्प देखिएका छन्। 

पहिलो – सर्वोच्चको फैसलाले बजेटका सम्बन्धमा निर्दिष्ट आदेश नगरेकाले त्यसलाई हुबहु वा सामान्य संशोधन गरेर संसदबाट स्वीकार गरेर जाने। यसका लागि बजेट पेशपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक (साउन ३) को ६० दिनभित्र संसदले उक्त बजेट पारित गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। अन्यथा संविधानको धारा ११४ बमोजिम त्यो स्वतः खारेज हुनेछ।

गत जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएकाले संघीय संसदको तल्लो सदनमा बजेटको विषय प्रवेश नै हुन सकेन। सोमबारको सर्वोच्चको परमादेशले सात दिन (साउन ३, दिउँसो ५ बजे) भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वानका लागि निर्देश गरेको छ। यो नै अध्यादेशबाट बजेट आएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा बैठक हो।

दोस्रो– अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट संसदबाट अस्वीकार गरेर पूर्ण आकारको नयाँ बजेट ल्याउने। 

यसका लागि ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा,संसदको बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अनुमोदन नगर्ने अवस्थामा अर्को बजेट (विनियोजन विधेयक) ल्याएर प्रतिस्थापन नगरेसम्म अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट नै सक्रिय रहनेछ। त्यो अवस्थामा अहिलेकै अध्यादेश (बजेट) बमोजिम देउवा सरकारले खर्च गर्न सक्नेछ।

नवगठित सरकार अब नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्न सक्छ। नयाँ बजेट तयार नभएसम्म (प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ६० दिनसम्म) का लागि अहिलेको अध्यादेश (बजेट) नै बहाल रहन्छ। त्यस अवधिभित्र बजेट तयार गरिसकेपछि अध्यादेश संसदमा पेश गरी पहिला त्यसलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसलगत्तै (सोही दिन नै पनि) नयाँ बजेट देउवा सरकारले पेश गर्न सक्नेछ। तर अध्यादेश (बजेट) अस्विकार गरेपछि त्यसबमोजिम भएको खर्च नयाँ बजेटमा समावेश गर्ने कानुनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सोपछि अर्को बजेट ल्याउन सक्नेछ।

तेस्रो -साउन ३ बाट ६० दिनभित्र नयाँ पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्थामा देउवा सरकारले अर्को बजेट नल्याउन्जेलसम्मका लागि पूरक बजेट वा पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सक्नेछ। संविधानको भाग १० ले यो सुविधा दिएको छ। 

'यी विकल्पहरु सरकारसँग भए पनि यस्तो परिस्थितिमा सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने चलन छ,' संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, 'तर नयाँ आर्थिक वर्ष तत्कालै सुरु हुँदैछ। यसैले नयाँ सरकारसँग तुरुन्तै अर्को बजेट ल्याउन चाहिनेजति समय नभएकाले तत्कालका लागि पूरक बजेट वा पेश्की खर्च ल्याएर पूर्ण बजेट तयारी लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर पेश गर्न सक्छ।'

नयाँ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट बनाउनुपर्ने भएपनि साउन १ मै त्यसको सम्भावना नभएकाले नयाँ आर्थिक वर्षदेखिको नयाँ खर्चका लागि अर्को बजेट नआउन्जेलसम्मको चालु खर्चका लागि अन्तरिम व्यवस्था गरेर जानुको विकल्प नभएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत पनि बताउँछन्।

'संसदको बैठक बस्नेबित्तिकै एक हप्ताभित्र अन्तरिम व्यवस्था घोषणा र त्यसलाई पास गरेर अहिले भएकै खर्च र करका दरलाई नै अर्को बजेट नआएसम्म दुई-तीन महिनाका लागि निरन्तरता दिन सकिन्छ,' उनले भने।

—-

यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको भाग १० मा भएको 'संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली' ले पूरक बजेट वा पेश्की खर्च प्रस्तुत गर्न सक्ने सुविधा सरकारलाई दिएको छ। 

यस भागमा उल्लेख संविधानको धारा १२१ अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछन्। 
यसको उपधारा(१)ले दुईवटा अवस्थामा अर्थमन्त्रीले पूरक अनुमान पेश गर्न सक्ने जनाएको छ। 

जसको (क) अनुसार, 'चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा' वा (ख)अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा'पूरक बजेट ल्याउने अधिकार अर्थमन्त्रीलाई दिएको छ।

यसरी ल्याएको पूरक बजेटलाई पूरक विनियोजन विधेयक बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था १२१ को उपधारा २ मा छ।

यसकारण, नयाँ सरकारले तत्कालै पूर्ण बजेट ल्याउन सम्भव नभएकाले केही महिना वा बजेट तयार नहुन्जेल सम्मका लागि चालु खर्च लगायत सरकारको प्राथमिकताका अनिवार्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याउन सक्नेछ।

यस्तै, संविधानको धारा १२२ ले 'पेश्की खर्च' प्रस्तुत गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ। यसको उपधारा(१) मा 'विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंक पेश्कीका रूपमा संघीय ऐनबमोजिम खर्च गर्न सकिने' व्यवस्था छ। 

उपधारा २ मा भनिएको छ – 'धारा ११९ बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान पेश नगरिएसम्म पेश्की खर्च विधेयक प्रस्तुत गरिने छैन। र, पेश्कीको रकम आवको व्ययको अनुमानको एकतिहाई भन्दा बढी हुने छैन' भनि लेखिएको छ। 

अर्थात्, यसअनुसार देउवा सरकारले आगामी आवका लागि अर्को बजेट नआउन्जेलसम्मको खर्च व्यवस्थापनका लागि चालु आवको व्यय अनुमानको एक तिहाइसम्मको पेश्की बजेट (खर्च) विधेयक ल्याउन सक्नेछ।

चालु आवको व्यय अनुमान १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ। यसको एक तिहाइ चार खर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। बढीमा यसबराबरको पेश्की बजेट देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याउन पाउनेछन्। 

यसरी प्रस्तुत गरिने पेश्की बजेटबाट खर्च भएको रकम पूर्ण बजेट ल्याउँदा विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने यही धाराको उपधारा ३ मा उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ- 'संघीय पेश्की खर्च ऐन बमोजिम खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने छ।'      

 —-

कस्तो हुनुपर्छ अबको बजेट?
देउवा सरकारले 'भाषिक रूपमा' पूर्णतः नयाँ बजेट लेखेर ल्याउने छ। पूर्वसरकारले गरेका कमजोरीहरुलाई सुधार गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने डा. महत बताउँछन्।

तर विष्णु पौडेलले अध्यायदेशमार्फत ल्याएको बजेटका सबै नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनहरुलाई लत्याएर जाने अवस्थामा भने नयाँ सरकार नरहने तर्क अर्थविद् केशव आचार्यको छ।

यस्तै, सरकारका नियमित कामहरु अर्थात् साधारण खर्चमा विष्णु पौडेलको बजेटबाट खासै चलाउने ठाउँ नयाँ सरकारलाई पनि नहुने अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन्। 'नियमित काम गर्ने मन्त्रालयहरु गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि फेरबदल हुँदैन। अलिकति कहीँ गल्ती भएको छ अथवा दिन नपर्ने ठाउँमा अलि बेसी गएको छ कि भन्ने मात्र हेर्ने हो,' उनी भन्छन्।

प्रदेश तथा पालिका सरकारमा संघबाट जाने बजेटलाई पनि देउवा सरकारले चलाउने सम्भावना कम रहेको आचार्यको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमा पनि जथाभावी हस्तक्षेप गरेकाले नयाँ सरकारले भने संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने डा. महत बताउँछन्।

राजनीतिक दलहरूलाई मतदातासँग जोडेको पेन्सन, वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाको रकम र तलब वृद्धिलाई पनि नयाँ सरकारले बजेटबाट चलाउने जोखिम नउठाउने धारणा आचार्य र खनाल दुवैको छ। बरु वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई नयाँ सरकारले चाहे परिमार्जन गरेर गरिबी प्रमाणपत्रको आधारमा, दोहोरो नपर्ने गरी दिने भन्ने व्यवस्था गर्न सक्ने खनाल बताउँछन्।

'सामाजिक सुरक्षामा अघिल्लो सरकारले जीडीपीको पाँच प्रतिशत जति खर्च पुर्‍याएको छ, अरु कुनै मुलुकमा यति धेरै छैन,' पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, 'यसैले सामाजिक सुरक्षा पनि राजनीतिक लाभका लागि अहिलेजस्तो जथाभावी सबैलाई पैसा बाँडेर होइन, साँच्चिकै असहाय, अपांगता र गरिबीको रेखामुनि भएका वर्गमा फोकस गर्नुपर्छ।'

दातृ निकायको सहयोगमा अघि बढाइएका परियोजनाहरुका लागि छुट्याइएको रकम काट्दा दाताको सहयोग नै घट्ने भएकाले यसलाई पनि नयाँ सरकारले बजेटबाट चलाउने सम्भावना कमै रहेको खनालको अनुमान छ।

अर्कोतर्फ, सार्वजनिक ऋणको आकार भने केपी ओलीको पछिल्लो कार्यकालको लगभग साढे तीन वर्षमा दोब्बरभन्दा धेरैले बढी सकेकाले यसमा अंकुश लाउँदै अब बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने अर्थविदद्वय आचार्य र खनाल दुवैले बताएका छन्।

ओली सरकारका पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै पालादेखि ह्वात्तै बढाउन थालेको ऋणको आकार अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादन (आव २०७६/७७ को ३९.४३ खर्ब रुपैयाँ) को ४० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ। यसमा अब नियन्त्रण गर्नुपर्ने डा. महतले बताए।

आव २०७३/७४ मा करिब सात खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको राष्ट्रिय ऋणको आकार चालु वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा १५ खर्ब ८१ अर्ब पुगेको तथ्यांक छ। यसकारण आन्तरिक ऋणको आकार १९० अर्ब हाराहारीमा झार्न सकिने र यसबाट नयाँ सरकारले बजेटको आकार पनि घटाउन सक्ने खनाल बताउँछन्। आन्तरिक ऋणबाट चालु आवमा २२५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएकोमा आगामी आवमा यो रकम २५० अर्ब पुर्‍याउने विष्णु पौडेलले अध्यायदेशबाट ल्याएको बजेटमा छ।

'आन्तरिक ऋणको आकार घटाउँदा यसले बजारमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा र ब्याजलाई पनि सहज बनाउने र वित्तीय स्थायित्वमा सहयोग पुर्‍याउनेछ,' खनाल भन्छन्, 'म्याक्रो इकोनोमिक स्ट्याबिलिटीका लागि पनि यो आवश्यक छ।'

क्रमागत र निर्माणाधीन आयोजनालाई छुट्याइएको रकम नयाँ सरकारले बजेटबाट पुनर्विनियोजन गर्न सक्नेछ। ओली सरकारका मन्त्री तथा एमाले नेताहरुको पकेट क्षेत्रमा बिना अध्ययन वा तयारीबिनै लगिएका आयोजनाहरु सबै हटाउनुपर्ने धारणा अर्थविद्हरुको छ। विष्णु पौडेलको बजेटमा यसरी तयारी नै नगरिएका थुप्रै परियोजना अपदस्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथै पौडेल स्वयं लगायतका नेता-मन्त्रीहरुको जिल्लामा परेका छन्।

यस्ता र अन्य प्रदेश तथा पालिका स्तरबाट गर्न सकिने खुद्रे योजनाहरुलाई अबको संघीय बजेटले पूर्ण रूपमा कटौती गरेर जानुपर्ने र यसबाट पनि बजेटको आकार घटाउन मद्दत पुग्ने आचार्य बताउँछन्। आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको लक्ष्य पनि कम गरेर बजेटको आकार तल झार्न सकिने उनको भनाइ छ।

आचार्य भन्छन् 'बजेट कार्यान्वयनमा जटिल समस्या रहँदै आएकाले पौडेलले ल्याएको बजेट ज्यादै नै ठूलो छ। त्यसलाई घटाएर १५ खर्ब हाराहारीमा झार्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छ।' पौडेलले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका हुन्। 

अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि उत्पादनको लागत बढाउने किसिमका करका दरहरुमा अझै पनि पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेकाले देउवा सरकारले ल्याउने नयाँ बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ। 

अहिले उत्पादन हुनेबित्तिकै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क ससाना उद्योगहरुलाई पनि लगाइएको छ। कतिपय उद्योगको सन्दर्भमा यो कर अव्यवहारिक रहेको समेत टिप्पणी हुँदै आएको छ। 

'राजस्वमा सघन विश्लेषण गर्दै नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक गतिविधि विस्तार र लगानी वृद्धि गर्नका लागि उद्योगीहरुको लागत कम हुनेगरी विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा अन्तःशुल्क घटाइदिने हो भने त्यो अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो स्टिमुलस (प्रोत्साहन) हुन्छ,' उनी भन्छन्, 'वस्तु उत्पादन हुनेबित्तिकै अर्थात् बिक्री नै नभइ तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क जस्ता करहरु भनेको रिग्रेसिभ कर हुन्। यसैले मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा यो यथावत राख्दै अरुमा उत्पादन लागत कम हुनेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ।'

सिमेन्टमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ। यसलाई नयाँ सरकारको बजेटले पूरै हटाइदिनुपर्ने वा घटाउनुपर्ने खनालको भनाइ छ। यसो गर्दा कोभिडबाट समेत ठूलो असर पुगेको निर्माण उद्योगको लागत घट्न गइ प्रतिस्पर्धी हुने र त्यसले आर्थिक विस्तारमा सघाउने हुँदा सरकारको राजस्वमा पनि क्षति नपुग्ने उनी बताउँछन्।

युवराज खतिवडाका पालामा विद्युतीय सवारीको भन्सार लगायत अन्य करका दरमा भएको वृद्धिलाई पौडेलले सच्याएका थिए। त्यसबाहेक पनि पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटले अन्य विभिन्न शीर्षकका भन्सारका दरहरुमा पनि सुधार गरेका छन्। ती राम्रा काम भएको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ।

निजी क्षेत्रको हकमा पौडेलले ल्याएको बजेटले नीतिगत रुपमा समेटेकाले नयाँ सरकारले त्यसलाई कायम राख्दै कार्यान्वयन गरेर जाँदा हुने सुझाव खनालको छ। 

अहिले संसारकै सबैभन्दा ठूलो समस्या र चासो कोभिड-१९ रहेकाले मूल प्राथमिकतामा यसविरुद्धको खोपका साथै स्वास्थ्य जनशक्ति विकास, प्रयोगशालाहरुको विस्तार लगायतका स्वास्थ्य पूर्वाधार बलियो पार्नमा भएभरको शक्ति लगाउने गरी देउवा सरकारले स्वास्थ्यको बजेट बढाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन्। 

उनी भन्छन् 'स्वास्थ्यको बजेट बढाउँदै कोभिड परीक्षणको दायरा व्यापक विस्तार र कम्तिमा एकदेखि डेढ करोड जनतालाई खोप दिन नसके नयाँ बनेको सरकारले कसरी आफ्नो औचित्यसिद्ध गर्छ?'

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले पनि अहिलेको कोरोना संक्रमणको समस्या समाधान र अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्नेगरी राष्ट्रको दिगो विकास केन्द्रित बजेट ल्याउनुपर्ने बताए। नयाँ सरकारले क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ हेरेर बजेट ल्याउन नहुने उनको भनाइ छ।