६७९ मेगावाटको तल्लो अरुणका लागि भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता, दुई वर्षमा डीपीआर

काठमाडौं। प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सीमा नदीमा निर्माण हुने प्रस्तावित ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी गर्ने प्रयोजनका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय र एसजेभीएन लिमिटेड इण्डियाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र विकासकर्ता कम्पनीको तर्फबाट एसजेभीएनका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

पिकिङ रन अफदी रिभरमा आधारित परियोजनाको अनुमानित लागत १३०० मिलियन अमेरिकी डलर (२०१७ को दर रेट अनुसार) रहेको छ। 

२०७५ चैत १५ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनका अवसरमा यो परियोजना लगानीकर्ताबीच प्रस्तुत गर्न लगानी बोर्डको ३५औं बैठकले अनुमति दिएको थियो। 

सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको यो परियोजनाका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुमध्येबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अवलम्बन गरी २०७७ माघ १६ मा बसेको लगानी बोर्डको ४६औं बैठकले परियोजनालाई निर्माण, स्वामित्वकरण, संचालन तथा हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा विकास गर्न एसजेभीएनको प्रस्तावलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

२०७८ असार ८ मा बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले त्यो समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। 

समझदारीपत्रमा उल्लेखित कार्यादेश बमोजिम विकासकर्ता कम्पनीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीएस) सम्पन्न गरी लगानी बोर्डमा स्वीकृतिको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पेश गर्नु पर्नेछ। बोर्डको कार्यालयले परियोजनाको अध्ययनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ। 

हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले परियोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढ्ने विश्वास गर्दैं यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने विश्वास दिलाएका थिए। 

भट्टले लगानी बोर्ड कार्यालयले गरेको प्रभावकारी सहजीकरणबाट अरुण ३ परियोजनाको कार्यान्वयन सहज भएको बताउँदै तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि समेत अधिकतम सहजीकरण गरिने बताए।