हवाई उडान नखुल्दा प्राविधिक नेपाल आउन पाएनन्, साउन १ बाटै एमडीएमएस कार्यान्वयन हुनेमा शंका

काठमाडौं। आगामी साउन १ देखि अवैध रुपमा भित्रिएका मोबाइल सञ्चालनमा रोक लगाउने संयन्त्र मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आउन कठिन हुने देखिएको छ। 

गत जेठबाटै एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएपनि आवश्यक भवन निर्माणको काम पूरा नहुँदा र निषेधाज्ञाले भाका साउन १ मा सारिएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा साउन १ देखि एमडीएमएस कार्यान्यवनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। 

तर, १७ दिन बाँकी रहँदा जारी निषेधाज्ञा र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान अझैसम्म सहज नभएकाले प्राविधिक टोली नेपाल आउन पाएका छैनन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठेक्का लगाएका आधारभूत उपकरणहरु भने आइपुगेको छ। त्यसको जडान, परीक्षण र सञ्चालनका लागि विदेशबाट प्राविधिक आइसकेका छैनन्। 

डेटा रिकभरी साइटका उपकरणहरु आइसकेको भए पनि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति हवाई उडान सहज नभएकाले आउन समस्या भइरहेको प्राधिकरणका उपनिर्देशक अचुत्यानन्द मिश्रले बताए।  

एमडीएमएस जडानका लागि प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर लागतमा भारतको ओएसआई कन्सल्टेन्सी, मलेसियाको न्युमेरा (एम) एसडीएन बिएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिको ज्वाइन्ट भेञ्चरलाई ठेक्का दिएको थियो।

एमडीएमएस सञ्चालनमा आए इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी कोड (आइएमइआइ) दर्ता नभएका मोबाइल सेट नेपालका कुनै पनि नेटवर्कमा चल्ने छैनन्। प्राधिकरणले यसअघि भन्सार छलेर आयात हुने विद्युतीय उपकरण ट्रयाकिङ गर्ने इक्विपमेन्ट आइडेन्टी रजिष्ट्री (इआइआर) प्रणाली लागू गरिसकेको छ। 

प्राधिकरणले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कम्पनीहरुले ल्याइरहेको मोबाइल सेटको आइएमइआइ नम्बरलाई म्यानुअलसँगै प्रयोगकर्ताहरुलाई स्वैच्छिक रूपमा आफ्नो वेबसाइटबाट आइएमइआइ नम्बर दर्ता गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ।

प्राधिकरणले एमडीएमएसलाई आवश्यक भवन चाबहिलमा निर्माण गरिरहेको छ। प्राधिकरणले गत माघमा मात्रै प्रिफ्याब स्ट्रक्चर भवनको ठेक्का किरातेश्वर कन्स्ट्रक्सन एण्ड ड्रिलिङ कम्पनी प्रालिलाई दिएको थियो। भवन बनाउन दुई करोड ८० लाख रुपैयाँमा प्राधिकरणले ठेक्का दिएको हो। करिब तीन रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको चाबहिलको जग्गामा एमडीएमएस भवन रहनेछ।

ललितपुरको खुमलटारमा रहेको रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गामा एमडीएमएस राख्न दिने गरी कात्तिक २०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरको थियो। तर, उक्त जग्गा नपाएपछि प्राधिकरणले चाबहिलमा रहेको आफ्नै जग्गामा एमडीएमएस प्रणाली सेटअप गर्ने गरी ढिलो मात्रै ठेक्का आह्वान गरेको थियो। जसका कारण समयमै प्राधिकरणले एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याउन बाधा पर्‍यो।