काठमाडौं। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १४ हजार एक सय २८ संस्थाहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरेको छ।
ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गरी सम्झौता गरिएका १८ वटा प्याकेजमा १५ हजार ९ सय ८२ संस्था रहेका छन्। प्राधिकरणले जेठ मसान्तसम्म आरटीडीएफ मार्फत तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सेवा प्रदायकहरुलाई भुक्तानी गरिसकेको छ। ब्रोडब्याण्ड परियोजनाको जम्मा सम्झौता रकम पाँच अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हो। जेठ मसान्तसम्म यस परियोजनाको वित्तीय प्रगति ५३ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको प्रगति विवरण अनुसार ७०२ मध्ये ६६२ स्थानीय निकायको कार्यालय, ५९३३ वडा कार्यालयमध्ये ५२३० मा इन्टरनेट जडान गरेको जनाएको छ। सम्झौता भएका ५२२५ माध्यमिक विद्यालय मध्ये ४६०३ र ४१२२ स्वास्थ्य संस्थाहरुमध्ये ३६३३ मा इन्टरनेट जोडिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सम्झौता भएका मध्ये अब ४० स्थानीय निकायको कार्यालय, ७०३ वडा कार्यालय, ६२२ माध्यमिक विद्यालय र ४८९ स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट जोड्न बाँकी रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सम्झौता भएका १८ वटामध्ये १५ वटा प्याकेजमार्फत् ६० जिल्लाहरुमा शतप्रतिशत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान भइसकेको जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट जडान सम्पन्न प्रतिशत ८८ पुगेको छ।
दुईवटा प्याकेजमार्फत १० जिल्लाहरुमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको दाबी प्राधिकरणको छ। काम सक्नेमा नेपाल टेलिकम, मर्कन्टायल, सुबिसु, भायनेट टेकमाइन्ड्स् र वर्ल्डलिंक रहेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक टेकमाइण्ड्स् नेटवर्कले बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा ५० प्रतिशत कार्य सकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै, सुबिसु केबलनेटले चितवन, नवलपुर, परासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ५० प्रतिशत काम सकेको बताइएको छ।
सम्झौता भएको बाँकी एउटा प्याकेज मार्फत् चार जिल्लाहरु गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्युठानमा तोकिएका स्थानमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भएर निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
त्यसैगरी, सम्पन्न भएका परियोजनाहरुमध्ये अहिलेसम्म ६ वटाको अनुगमन तथा भेरिफिकेसनको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी देशभरका सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेगरी आगामी आव २०७८/७९ को बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ।