काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी ५१ वटा कम्पनीमा लगानी नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
आन्तरिक अध्ययनले देखाएको भन्दै नियामकीय मर्यादा बिर्सेर बोर्डले ५१ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताको अहित गर्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
'कुन कम्पनीमा लगानी गर कुन कम्पनीमा नगर भनेर बोर्डले भन्ने विषय होइन। अन्य देशका नियामकले पनि कम्पनीको नामै तोकेर यसमा लगानी गर र उसमा नगर भन्दैनन्,' सेयर बजारमा लामो समय काम गरेका एक विज्ञले भने, 'तर बोर्डले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर गर्नै नहुने काम गरेको छ।'
बोर्डले डिस्क्लोजरमा आधारित मनिटर गर्नुपर्छ। त्यसैको आधारमा उसले नियमन गर्नुपर्छ। गुण/अवगुण (आर्थिक रुपमा) लाई आधार बनाएर उसले धारणा बनाउन पाउँदैन। कुन कम्पनी खराब हो, कुन कम्पनी असल हो भनेर बोर्डले धारणा बनाउन पनि मिल्दैन र त्यसलाई सार्वजनिक गर्न पनि हुँदैन।
सूचीकृत कम्पनीले सूचना दियो/दिएन भनेर मात्र बोर्डले हेर्न पाउँछ। प्राप्त सूचनाको गुण (आर्थिक अवस्था) तिर बोर्डले प्रवेश गर्न मिल्दैन। तर मंगलबार बोर्डले यी सबै कुरा बिर्सिएर आफ्नो धारणा दिएको मात्र छैन, यी-यी कम्पनी खराब छन् कारोबार नगर्नू भनेको छ।
बोर्डले जुन जुन अनुपात वा वित्तीय सूचकहरुलाई आधार बनाएर अध्ययन गरेको छ ती पनि एकपक्षीय छन्। प्रतिसेयर आम्दानी राम्रो नदेखिएको कम्पनीको अन्य अनुपात भने राम्रो देखिएको हुन्छ। जस्तो- कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंककै प्रतिसेयर आम्दानी राम्रो छैन तर पीबी (प्राइस टु बुक) रेसियो राम्रो हुन सक्छ।
'एउटा रेसियोमा एउटा ठिक हुन्छ अर्को रेसियोमा बेठिक हुनसक्छ,' एक अर्का विज्ञ लगानीकर्ताले भने, 'एउटा मात्र तथ्यांकलाई आधार बनाएर बोर्डले ठिक/बेठिक भन्नु कति सही हो?'
लगानीकर्ताको भनाइमा बोर्डले आज गरेको काम एकदमै अराजक हो। दुई पेज लामो भूमिका बाँधेर बोर्डले पुँजी बजारमा राम्रो गरिरहेका कम्पनीहरुमा लगानी नगर्न भनेर अराजकता प्रस्तुत गरेको उनीहरुको बुझाइ छ।
५१ वटा कम्पनीमा लाखौं लगानीकर्ता छन्। ती लगानीकर्ताको अहित हुने काम बोर्डको मंगलबारको निर्णयले गरेको छ।
बोर्डको यो निर्णयपछि यी ५१ कम्पनीको सेयर मूल्य त घट्ला रे, तर तिनको घट्दो मूल्यको असर बजारमा देखिँदा ५१ बाहेकका अन्य कम्पनीको सेयर मूल्य पनि ओरालो लाग्न नथाल्ला भन्ने के ग्यारेन्टी ! आखिर सेयर बजारको लय लगानीकर्ताको विश्वासमा न चलेको हुन्छ। त्यो अवस्था आयो भने बोर्डले त्यसको जवाफदेहिता स्विकार्छ र?
'बोर्ड भनेको लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको नियामक हो। तर नियामकले लगानीकर्ताको अहित गर्ने काम गरेको छ,' अर्का एक लगानीकर्ताले भने।
बोर्डले लगानी नगर्ने सूची सार्वजनिक गरेपछि बजारमा मूल्य घट्ने अवस्था हुन्छ। 'बोर्ड नेतृत्वको सनकमा कम्पनीको सेयर मूल्य घटाउन भूमिका निर्वाह गरिन्छ भने त्यो आर्थिक अपराध हो,' ती लगानीकर्ताले भने, 'आर्थिक अपराधमा उनीहरुमाथि मुद्दा चल्न सक्छ।'
बोर्डले सूची सार्वजनिक गरेको कम्पनीहरुको मूल्य घटेमा त्यसको क्षतिपूर्ति विद्यमान सेयरधनीलाई कसले दिन्छ? उनको तर्क छ, 'मेरो अहितमा बोर्डले काम गर्न पाउँछ?'
बोर्डले विगतको ट्रेण्डलाई हेरेर जोखिमपूर्ण कम्पनी भन्दै सूची सार्वजनिक गरेको छ। तर बोर्डको नेतृत्वमा भएकाहरुसँग पुँजी बजारमा लगानी विगत मात्र होइन भविष्य हेरेर पनि गरिन्छ भन्ने पनि सामान्य ज्ञान नभएको देखिएको छ।
एक महिना, ६ महिना वा वर्ष दिनको रेसियो हेर्ने भनेको विगतलाई हेर्नु हो। बोर्डले सबै विगतका रेसियोलाई आधार मानेर जोखिमपूर्ण कम्पनी भनेर सूचीकृत गरेको छ।
पुँजी बजारले विगतलाई मात्र हेर्दैन भविष्यलाई पनि हेर्छ। भोलि कमजोर अवस्थाको कम्पनीको भविष्य बलियो भएर जान सक्छ। उदाहरणका लागि, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक हिजो खारेज हुने अवस्थामा पुगेको थियो। बीचमा लगानीकर्ता छिरेर त्यसलाई नयाँ जीवन दिइरहेका छन्। भोलि नबिल बैंकले किन्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ।
'एकदमै गम्भीर काम धितोपत्र बोर्डले गरेको छ,' एक लगानीकर्ताले भने। धितोपत्र बोर्डले नियम कानुन बिर्सिएर सूची तयार पारेको उनीहरुको आरोप छ।
'संस्थाहरु भनेको प्राकृतिक व्यक्तिजस्तो मनको कुरा गर्न पाउँदैन,' ती लगानीकर्ताले भने, 'संस्थाले नियम कानुनमा लेखिएको काम मात्र गर्न पाउँछ। बोर्डलाई यो कम्पनीको किन र यो कम्पनीको नकिन भन्ने अधिकार कसले दियो? यो आर्थिक अपराध हो। यो कानुनीरुपमा पनि गलत छ र सैद्धान्तिक रुपमा पनि गलत छ।'