तरलता जम्मा ६ अर्ब मात्र, अन्तर-बैंक सापटी पाउनै छाड्यो, राष्ट्र बैंकबाट महँगोमा उठाउँदै

काठमाडौं। पोहोर २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तरलतामा रहेका बैंकहरुमा यसपाली अभाव सुरु भएको छ। अभावकै कारण अन्तर बैंक सापटी पाउन छाडेको छ। 

'आजको दिनमा बैंकहरुसँग करिब करिब ५/६ अर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता छ,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, 'तरलता निक्कै घटेपछि अहिले अन्तर-बैंक सापटीको दर नै बढेको छ।'

तरलता अभाव हुन थालेपछि अन्तर-बैंक सापटी दर ४.६ प्रतिशत पुगेको छ। सापटी पनि भनेको बेला पाउन छाडेपछि बैंकहरुले राष्ट्र बैंक गुहार्न थालेका छन्। अहिले महँगो ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

अन्तर-बैंकमा पैसा नपाएर एसएलएफ लिनु भनेको तरलता अभावको संकेत हो। चैतमा एसएलएफ तीन पटक गएको थियो। वैशाख लागेपछि १५ पटक गएको थियो। जेठमा सात पटक गरेर २२ अर्बसम्म गएको थियो।

अहिले दुई कारणले तरलता अभाव सुरु भएको हो। सरकारले पछिल्लो २० दिनमा ४१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। बैंकहरुसँगै भएको पैसा राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारले उठाएको हो। यो कारण तरलता घटेको हो।

अर्को कारण बैंकहरुले लगानीमा तीव्रता दिएका छन्। जेठ महिनामा बैंकहरुले ३२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण आन्तरिक बजार बन्द छ। वैदेशिक व्यापार मात्र चालु हुँदासमेत बैंकको ऋण रोकिएको छैन। 

सरकारले वैशाख १६ गतेबाट राजधानीमा निषेधाज्ञा सुरु गरेको छ। अहिले ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ। निषेधाज्ञा सुरु भएयता मात्र ४९ अर्ब रुपैयाँले ऋण बढेको छ भने निक्षेप ५९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। 

बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष मात्र ७ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ ऋण बिस्तार गरेका छन्। यो अवधिमा ४ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।

निक्षेप वृद्धिको तुलनामा ऋण लगानी उच्च भएका कारण तरलता अभाव बिस्तारै सुरु भएको हो। तरलता अभावको संकेत पाएपछि केही बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज दर बिस्तारै बढाउन थालेका छन्। डेढ प्रतिशत बिन्दुसम्मले निक्षेपको ब्याज दर बढेको छ।

बैंकहरुले अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) कायम गर्न एसएलएफ लिएका हुन्। यसको अवधि सात दिनको हुन्छ। 

'अहिले बैंकहरुले आन्तरिक ऋणमा पैसा हाल्नका लागि भएजति स्रोत प्रयोग गरेको देखिन्छ,' एक बैंकरले भने, 'असार लागेपछि सरकारी खर्च बढेर तरलता सहज हुने अनुमानमा उनीहरुले पैसा हालेका हुन्।'

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको थियो। डेढ महिनामा मात्रै ११२ अर्ब  रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ। 

बैंकहरुले पाँच प्रतिशतको एसएलएफ लिएर साढे चार प्रतिशतभन्दा सस्तो ऋणपत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। सस्तो ब्याजमा पैसा उठाउँदा सरकारलाई भने फाइदा पुगेको छ।

सरकारले असारमा विकास खर्चका लागि ठूलो रकम भुक्तानी गर्छ। पोहोर २ खर्बजति यही बेला भुक्तानी भएको थियो। यसपाली कम्तिमा डेढ खर्ब बजारमा आउने बैंकरको अनुमान छ। तर सरकारी खर्च भने आजको दिनसम्म खासै बढेको छैन।

अहिलेको तरलता भने सीआरआरका कारणले मात्र कम भएको हो। ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा भने बैंक होइनन्। बैंकहरुको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी) भने ७९ प्रतिशत मात्र छ। ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइन्छ।